असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह ‘ASSAMSAT’ लॉन्च करेगी

असम सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल के तहत अपने स्वयं के उपग्रह, ASSAMSAT को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह उपग्रह महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक पहलों को मजबूत करने और सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता करेगा। असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए इस योजना की जानकारी दी। यह उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा अभियानों के लिए समर्पित सेवाएं प्रदान करेगा। इस पहल के साथ, असम अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।

ASSAMSAT: अंतरिक्ष तकनीक में असम की नई छलांग

ASSAMSAT को IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) और इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) के सहयोग से विकसित किया जाएगा। यह भाजपा-नीत सरकार की सैटेलाइट आधारित निगरानी और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से शासन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।

ASSAMSAT के प्रमुख उद्देश्य

सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकरण – असम की सीमाओं पर वास्तविक समय निगरानी प्रदान कर अवैध गतिविधियों और घुसपैठ पर नियंत्रण।
आपदा प्रबंधन – बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की अग्रिम चेतावनी प्रणाली प्रदान करना।
कृषि क्षेत्र में सुधार – मौसम पूर्वानुमान, मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण और फसल निगरानी डेटा प्रदान करना।
बुनियादी ढांचा विकास – शहरी नियोजन, विकास परियोजनाओं की निगरानी और आधारभूत सुविधाओं की पहचान में मदद।
कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था – पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अपराध नियंत्रण में सहायता प्रदान करना।

बजटीय आवंटन और लागत

असम सरकार ने 2025-26 के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपये का कुल बजट निर्धारित किया है, जिसमें:

1.55 लाख करोड़ रुपये समेकित निधि से।
1.02 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक खाते से।
2,000 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि से।

ASSAMSAT उपग्रह की अनुमानित लागत 450 करोड़ से 500 करोड़ रुपये होगी और यह स्थिर कक्षा (Geostationary Orbit) में स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की दृष्टि

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ASSAMSAT की रणनीतिक आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि:

यह उपग्रह सीमा निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाएगा।
बाढ़ और अन्य आपदाओं की त्वरित जानकारी उपलब्ध कराएगा।
असम के किसानों को मौसम संबंधी सटीक जानकारी और ब्रह्मपुत्र नदी के जल स्तर की चेतावनी देगा।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।

2025-26 बजट में अन्य प्रमुख योजनाएँ

भारत की पहली एआई-समर्थित एंटी-डीपफेक और साइबर-सर्विलांस लैब
- डिजिटल गलत सूचना और साइबर खतरों की रोकथाम के लिए उन्नत एआई-आधारित निगरानी।
भारत का पहला ग्रीन पैकेजिंग इंडस्ट्रियल हब
- जैविक एवं पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग समाधान को बढ़ावा।
भारत का पहला बांस-आधारित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
- असम की समृद्ध बांस संपदा का उपयोग कर हरित एवं टिकाऊ शहरी विकास।
भारत की पहली एआई और ब्लॉकचेन-आधारित चाय नीलामी प्रणाली
- असम की चाय उद्योग में पारदर्शिता और मूल्य निर्धारण की सटीकता सुनिश्चित करना।
असमिया कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म
- असमिया सिनेमा, साहित्य, लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत के डिजिटलीकरण हेतु समर्पित मंच।

ASSAMSAT परियोजना और अन्य योजनाएँ असम को तकनीकी नवाचार, आपदा प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन में एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का फुकेत, थाईलैंड का दौरा संपन्न

भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1TS), जिसमें आईएनएस सुजाता, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस वीरा शामिल थे, ने थाईलैंड के फुकेत डीप सी पोर्ट की सफल यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के लिए समन्वित सामरिक अभ्यास, पेशेवर आदान-प्रदान और संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया गया।

यात्रा के प्रमुख बिंदु

1. PASSEX अभ्यास

भारतीय नौसेना ने 4 मार्च 2025 को HTMS HuaHin के साथ समन्वित सामरिक अभ्यास और समुद्री अधिकारियों के आदान-प्रदान का संचालन किया।
इस अभ्यास से दोनों नौसेनाओं के बीच सामरिक समन्वय और संचालन क्षमताओं में सुधार हुआ।

2. द्विपक्षीय नौसैनिक गतिविधियाँ

भारतीय और थाई नौसेना कर्मियों के बीच विभिन्न पेशेवर वार्तालाप, प्रशिक्षण यात्राएँ और सामाजिक इंटरैक्शन आयोजित किए गए।
क्षेत्रीय सुरक्षा और संयुक्त प्रशिक्षण अवसरों पर चर्चा कर नौसेना-से-नौसेना संबंधों को और मजबूत किया गया।

3. उच्चस्तरीय बैठकें

कैप्टन अंशुल किशोर, 1TS के वरिष्ठ अधिकारी, तथा आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस वीरा के कमांडिंग ऑफिसर्स ने थाईलैंड की 3rd नेवल एरिया कमांड के कमांडर, वाइस एडमिरल सुवात डोंसाकुल से मुलाकात की।
इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रशिक्षण सहयोग और सद्भावना पहलों पर विस्तार से चर्चा हुई।

4. प्रशिक्षण और सांस्कृतिक सहभागिता

1TS के समुद्री प्रशिक्षुओं ने फांगना नेवल पोर्ट, HTMS क्राबी और 3rd नेवल एरिया कमांड का दौरा किया तथा सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों (Best Practices) का आदान-प्रदान किया।
थाई नौसेना के अधिकारियों, स्कूली बच्चों और भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए 1TS जहाजों का एक विशेष दौरा आयोजित किया गया।
संयुक्त योग सत्र और मैत्रीपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया।

5. सार्वजनिक जुड़ाव और राजनयिक पहल

पटोंग बीच पर भारतीय नौसेना बैंड द्वारा संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक सराहा।
भारतीय दूतावास और 1TS के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शामिल थे:
- थाईलैंड की नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी
- भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य
- राजनयिक और प्रतिष्ठित अतिथि

6. समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना

इस यात्रा ने SAGAR (Security and Growth for All in the Region) – “क्षेत्र में सुरक्षा और विकास” की भारत की प्रतिबद्धता को और सशक्त बनाया।
भारत और थाईलैंड के बीच समुद्री साझेदारी को और मजबूत किया गया।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की फुकेत, थाईलैंड यात्रा संपन्न
भाग लेने वाले जहाज	आईएनएस सुजाता, आईएनएस शार्दुल, आईसीजीएस वीरा
स्थान	फुकेत डीप सी पोर्ट, थाईलैंड
प्रमुख अभ्यास	PASSEX अभ्यास HTMS HuaHin के साथ
महत्वपूर्ण बैठक	कैप्टन अंशुल किशोर की मुलाकात वाइस एडमिरल सुवात डोंसाकुल से
द्विपक्षीय गतिविधियाँ	पेशेवर आदान-प्रदान, प्रशिक्षण यात्राएँ, सामाजिक इंटरैक्शन
प्रशिक्षण सहभागिता	3rd नेवल एरिया कमांड, फांगना नेवल पोर्ट, HTMS क्राबी का दौरा
सार्वजनिक कार्यक्रम	नौसैनिक बैंड संगीत कार्यक्रम, जहाजों का दौरा, योग सत्र, खेल मुकाबले
राजनयिक स्वागत समारोह	भारतीय दूतावास और 1TS के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सह-आयोजित
महत्व	SAGAR दृष्टि के तहत भारत-थाईलैंड समुद्री सहयोग को मजबूत किया

इमिग्रेशन और फॉरनर्स बिल 2025: प्रमुख प्रावधान, प्रभाव और महत्व

भारत में आप्रवासन ढांचे को आधुनिक बनाने के महत्वपूर्ण कदम के रूप में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 (Immigration and Foreigners Bill, 2025) संसद में प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के पुराने कानूनों को समाप्त कर एक संगठित और कड़े आप्रवासन तंत्र को स्थापित करना है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके, विदेशी नागरिकों के नियमन को सख्त किया जा सके और प्रवेश व निवास शर्तों के उल्लंघन पर कड़ी सजा दी जा सके।

प्रतिस्थापित किए जाने वाले मौजूदा कानून

यह विधेयक चार मौजूदा कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता है, जो वर्तमान में भारत में आप्रवासन और विदेशी नागरिकों के प्रबंधन को नियंत्रित करते हैं:

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
विदेशी अधिनियम, 1946
आप्रवासन (परिवाहकों की देयता) अधिनियम, 2000

सरकार का तर्क है कि इस नए विधेयक से ओवरलैपिंग (अतिव्यापी) प्रावधानों को समाप्त किया जा सकेगा, कानूनी ढांचा सरल होगा, और भारत में विदेशी नागरिकों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 की मुख्य विशेषताएँ

1. विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश प्रतिबंध

विधेयक के अनुसार, कोई भी विदेशी नागरिक जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या भारत की अखंडता के लिए खतरा बन सकता है, उसे देश में प्रवेश या निवास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. अनिवार्य पंजीकरण और आवाजाही पर प्रतिबंध

सभी विदेशी नागरिकों को भारत में आगमन के बाद पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
संरक्षित व प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश पर सख्त नियंत्रण होगा।
नाम और पहचान बदलने पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को विदेशी नागरिकों की उपस्थिति की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

3. उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त दंड

अपराध	सजा	जुर्माना
बिना वैध पासपोर्ट या वीज़ा के प्रवेश	5 साल तक की कैद	₹5 लाख तक
जाली दस्तावेजों का उपयोग	2 से 7 साल तक की कैद	₹1 लाख से ₹10 लाख
वीज़ा शर्तों का उल्लंघन या ओवरस्टे	3 साल तक की कैद	₹3 लाख तक
प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसपैठ	गंभीर कानूनी कार्रवाई, हिरासत व निष्कासन

4. परिवहन वाहकों (Carriers) की जिम्मेदारी

यदि कोई एयरलाइंस, जहाज या अन्य परिवहन सेवा बिना वैध दस्तावेजों के विदेशी नागरिकों को भारत लाती है, तो उन पर ₹5 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
प्रवेश से वंचित विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की जिम्मेदारी वाहक की होगी।
जुर्माना न भरने पर परिवहन वाहन को जब्त किया जा सकता है।

5. आव्रजन अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए

अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार मिलेगा, यदि कोई विदेशी नागरिक आप्रवासन कानूनों का उल्लंघन करता है।
विदेशी नागरिकों की आवाजाही और निवास को नियंत्रित करने का अधिकार होगा।
यदि किसी विदेशी नागरिक की जांच आवश्यक हो, तो उसे भारत छोड़ने से रोका जा सकेगा।

6. अग्रिम यात्री डेटा आवश्यक होगा

एयरलाइंस और जहाजों को भारत में आगमन से पहले यात्रियों और चालक दल की जानकारी आप्रवासन अधिकारियों को साझा करनी होगी।
यह प्रावधान संभावित सुरक्षा खतरों की पहले से पहचान करने और यात्रियों की रीयल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

विधेयक का प्रभाव और महत्व

1. राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना

अवैध आप्रवासन, जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
सीमा सुरक्षा और विदेशी नागरिकों की निगरानी बढ़ेगी।

2. आप्रवासन कानूनों का आधुनिकीकरण और सरलीकरण

चार अलग-अलग कानूनों को हटाकर एक ही व्यापक कानून लागू किया जाएगा।
कानूनी अस्पष्टताओं को खत्म कर प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. भारत में विदेशी नागरिकों पर बेहतर नियंत्रण

विदेशी नागरिकों को भारत में पंजीकरण और रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी।
कड़े दंड से उल्लंघनकर्ताओं को हतोत्साहित किया जाएगा।

4. परिवहन वाहकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना

मानव तस्करी और अवैध आप्रवासन पर नियंत्रण होगा।
एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों को अधिक जिम्मेदार बनाया जाएगा।

भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के आँकड़े

सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 9,840,321 विदेशी नागरिक भारत आए। नया विधेयक इतनी बड़ी संख्या में विदेशी आगंतुकों के प्रबंधन को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाएगा।

ई-श्रम पोर्टल पर 30.68 करोड़ से अधिक श्रमिक रजिस्टर्ड

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) तैयार करना है। यह पोर्टल श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ता है। 3 मार्च 2025 तक, 30.68 करोड़ से अधिक श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 53.68% महिलाएं शामिल हैं।

सरकार ने इस पोर्टल को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए बहुभाषी समर्थन, मोबाइल ऐप, और विभिन्न सामाजिक योजनाओं के एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 21 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया ई-श्रम – “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन”, श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओं का एक ही मंच पर लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करता है।

ई-श्रम पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं

लॉन्च तिथि: 26 अगस्त 2021
विकासकर्ता: श्रम और रोजगार मंत्रालय
उद्देश्य: असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और उन्हें आधार से जोड़ना
पंजीकरण प्रक्रिया: स्व-घोषणा (Self-Declaration) के आधार पर
आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड
प्रदान किया गया यूनिक आईडी: यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)
भाषा समर्थन: 22 भारतीय भाषाएं (भाषिणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से)
मोबाइल ऐप लॉन्च: 24 फरवरी 2025
वन-स्टॉप-सॉल्यूशन लॉन्च: 21 अक्टूबर 2024

ई-श्रम पर पंजीकरण आंकड़े (3 मार्च 2025 तक)

कुल पंजीकृत श्रमिक: 30.68 करोड़ (30,68,74,094)
महिला श्रमिक: 16.47 करोड़ (53.68%)
पुरुष श्रमिक: 14.21 करोड़
अन्य लिंग: 7,355 श्रमिक

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ एकीकरण

ई-श्रम पोर्टल को 13 केंद्रीय सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, जिनमें शामिल हैं:

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM-SVANidhi)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) रोजगार अवसरों के लिए
स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल (Skill India) कौशल विकास के लिए
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) पेंशन योजना

राज्यवार पंजीकरण आँकड़े

शीर्ष 5 राज्य जहां सबसे अधिक पंजीकरण हुए:

रैंक	राज्य	कुल पंजीकरण
1	उत्तर प्रदेश	8.38 करोड़
2	बिहार	2.97 करोड़
3	पश्चिम बंगाल	2.64 करोड़
4	मध्य प्रदेश	1.86 करोड़
5	ओडिशा	1.35 करोड़

नीचे 5 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जहां सबसे कम पंजीकरण हुए:

रैंक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल पंजीकरण
1	लक्षद्वीप	2,818
2	लद्दाख	33,896
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32,984
4	सिक्किम	42,833
5	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	74,771

शीर्ष 5 व्यवसाय क्षेत्र जहां श्रमिक पंजीकृत हुए:

रैंक	व्यवसाय क्षेत्र	पंजीकृत श्रमिक
1	कृषि	15.99 करोड़
2	निर्माण क्षेत्र	2.77 करोड़
3	घरेलू एवं गृहकार्य श्रमिक	2.89 करोड़
4	परिधान उद्योग	2 करोड़
5	खुदरा क्षेत्र	23.41 लाख

ई-श्रम की जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से पंजीकरण सुविधा
एसएमएस और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए जागरूकता बढ़ाना
राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) से एकीकरण, रोजगार के अवसरों के लिए
UMANG ऐप पर ई-श्रम पोर्टल को शामिल करना
राज्य सेवा केंद्र (SSK) और CSC में सहायता पंजीकरण सुविधा

ई-श्रम पोर्टल का प्रभाव

सामाजिक सुरक्षा में सुधार: श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है।
महिला सशक्तिकरण: कुल पंजीकरण में 53.68% महिलाएं, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा।
वित्तीय सहायता: PM-SVANidhi, PMJJBY, PMSBY जैसी योजनाओं का सीधा लाभ।
रोजगार और कौशल विकास: NCS और स्किल इंडिया के माध्यम से नौकरी और प्रशिक्षण के अवसर।
सरल और प्रभावी लाभ पहुंच: “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” से सभी सरकारी लाभों को एक ही मंच पर लाना।

ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, और सरकारी योजनाओं के लाभ देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लाखों श्रमिकों का जीवन बेहतर हो रहा है।

पैरामीटर	विवरण
क्यों चर्चा में?	असंगठित श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण 30.68 करोड़ के पार
लॉन्च तिथि	26 अगस्त 2021
विकसित किया गया	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा
कुल पंजीकृत श्रमिक	30.68 करोड़
महिला श्रमिक	16.47 करोड़ (53.68%)
पुरुष श्रमिक	14.21 करोड़
अन्य लिंग	7,355 श्रमिक
समर्थित भाषाएं	22 भारतीय भाषाएं (भाषिणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से)
मोबाइल ऐप लॉन्च तिथि	24 फरवरी 2025
वन-स्टॉप-सॉल्यूशन लॉन्च तिथि	21 अक्टूबर 2024
सबसे अधिक पंजीकरण वाला राज्य	उत्तर प्रदेश (8.38 करोड़)
सबसे कम पंजीकरण वाला राज्य	लक्षद्वीप (2,818 श्रमिक)
शीर्ष व्यवसाय क्षेत्र	कृषि (15.99 करोड़ श्रमिक)
एकीकृत सरकारी योजनाएं	13 केंद्रीय योजनाएं

राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर ‘राष्ट्रमंडल खेल’ किया

राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (Commonwealth Games Federation – CGF) ने एक महत्वपूर्ण ब्रांडिंग परिवर्तन के तहत अपना नया सार्वजनिक नाम ‘कॉमनवेल्थ स्पोर्ट’ घोषित किया है। यह घोषणा 10 मार्च 2025 को कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर की गई। इस बदलाव का उद्देश्य संगठन की पहचान को केवल खेल आयोजनों से आगे बढ़ाकर एक वैश्विक खेल आंदोलन के रूप में स्थापित करना है, जो एकता, विकास और समावेशिता को बढ़ावा देता है।

नाम परिवर्तन का कारण

कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स के संचालन निकाय ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि यह बदलाव संगठन की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। यह केवल खेल प्रतियोगिताओं के संचालन तक सीमित न रहकर, खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास के माध्यम के रूप में उपयोग करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

किंग चार्ल्स की भूमिका

इस बदलाव की ऐतिहासिक घोषणा के साथ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट किंग्स बैटन रिले की शुरुआत भी की गई, जो ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पहली बार आयोजित किया गया। इस रिले को किंग चार्ल्स III ने आधिकारिक रूप से बकिंघम पैलेस से लॉन्च किया।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट किंग्स बैटन रिले

शुरुआत: किंग चार्ल्स ने बैटन में एक व्यक्तिगत संदेश रखकर इस वैश्विक रिले की शुरुआत की।
पहले बैटनबियर: प्रसिद्ध ब्रिटिश साइकिल चालक सर क्रिस होय ने इसे प्राप्त किया।
अवधि: यह रिले 500 दिनों तक चलेगा और 74 राष्ट्रों और क्षेत्रों में यात्रा करेगा।
इतिहास में सबसे लंबी रिले: प्रत्येक देश में छह दिनों तक कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जाएंगे।
प्रमुख उद्देश्य:
- वैश्विक एकता – विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को खेल के माध्यम से जोड़ना।
- खिलाड़ियों का उत्सव – राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचान दिलाना।
- कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के विजन को बढ़ावा देना – खेल को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाना।

नाम परिवर्तन के प्रभाव और भविष्य की दृष्टि

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ब्रांड को मजबूत करना

खेल को शिक्षा और सामाजिक प्रभाव का साधन बनाना।
युवा खिलाड़ियों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
छोटे देशों के खिलाड़ियों के लिए अधिक अवसर सृजित करना।

भविष्य के राष्ट्रमंडल खेलों पर प्रभाव

ग्लासगो 2026 के लिए वैश्विक जुड़ाव को बढ़ाना।
अधिक निवेश और प्रायोजकों को आकर्षित करना।
राष्ट्रमंडल खेलों को ओलंपिक्स के समकक्ष प्रतिष्ठा और भागीदारी वाला इवेंट बनाना।

इस नाम परिवर्तन के साथ, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (CGF) अब केवल एक खेल आयोजन निकाय नहीं रहेगा, बल्कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के रूप में एक वैश्विक खेल आंदोलन का नेतृत्व करेगा।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ (CGF) का नया नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट घोषित किया गया, जिसकी आधिकारिक घोषणा 10 मार्च 2025 (कॉमनवेल्थ डे) को की गई।
नाम परिवर्तन का कारण	यह बदलाव संगठन को केवल एक खेल महासंघ से वैश्विक खेल आंदोलन के रूप में बदलने के उद्देश्य से किया गया, जो एकता, विकास और समावेशन पर केंद्रित है।
कानूनी नाम	संगठन का आधिकारिक कानूनी नाम कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ (CGF) ही रहेगा, लेकिन सार्वजनिक पहचान कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के रूप में होगी।
किंग चार्ल्स III की भूमिका	कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के संरक्षक के रूप में किंग चार्ल्स III ने ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पहला कॉमनवेल्थ स्पोर्ट किंग्स बैटन रिले लॉन्च किया।
किंग्स बैटन रिले	यह रिले कॉमनवेल्थ डे 2025 को शुरू हुई, जिसमें पहले बैटनबियर सर क्रिस होय थे। यह रिले ग्लासगो 2026 उद्घाटन समारोह से 500 दिन पहले शुरू हुई।
सबसे लंबी बैटन रिले	बैटन 74 राष्ट्रों और क्षेत्रों में यात्रा करेगा, प्रत्येक देश में छह दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
रिले का महत्व	– वैश्विक एकता: राष्ट्रों को खेल के माध्यम से जोड़ना। – खिलाड़ियों का उत्सव: दुनियाभर की प्रतिभाओं को पहचान देना। – कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के विजन को बढ़ावा देना: खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास का माध्यम बनाना।
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की भविष्य की दृष्टि	– खेल को शिक्षा और सामाजिक प्रभाव से जोड़ना। – युवा भागीदारी और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। – छोटे राष्ट्रों के खिलाड़ियों के लिए अधिक अवसर सृजित करना।
कॉमनवेल्थ गेम्स पर प्रभाव	– वैश्विक जुड़ाव और भागीदारी में वृद्धि। – नए निवेश और प्रायोजकों को आकर्षित करना। – कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रतिष्ठा को बढ़ाकर इसे ओलंपिक्स के समकक्ष ले जाना।

मुस्लिम साक्षरता दर में एक दशक में 9.4% की वृद्धि

भारत में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर में वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जनगणना 2011 के अनुसार, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर 68.5% थी, जो 2001 की जनगणना के 59.1% से 9.4 प्रतिशत अंक अधिक थी। हालांकि, यह आंकड़ा 2011 में 73.0% के राष्ट्रीय औसत से कम था। पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2023-24 के अनुसार, मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर बढ़कर 79.5% हो गई, जो सभी धार्मिक समुदायों के औसत 80.9% के करीब है।

मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर में सुधार के प्रमुख बिंदु

जनगणना 2001: मुस्लिम साक्षरता दर 59.1%, जबकि राष्ट्रीय औसत 64.8% था।
जनगणना 2011: मुस्लिम साक्षरता दर 68.5%, जबकि राष्ट्रीय औसत 73.0%।
2001-2011 सुधार: 9.4% की वृद्धि।
PLFS 2023-24: मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर 79.5%, जबकि राष्ट्रीय औसत 80.9%।

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सरकारी पहल

भारत सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से शिक्षा, आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएँ चला रही है।

शिक्षा सशक्तिकरण

प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्तियाँ।
मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।
आवासीय विद्यालयों और कोचिंग केंद्रों की स्थापना।

आधारभूत संरचना विकास

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत छात्रावास और कक्षा निर्माण।

आर्थिक सशक्तिकरण

अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC) के माध्यम से वित्तीय सहायता।

विशेष पहल

मदरसों और धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत बनाना।
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान।

पैरामीटर	विवरण
क्यों चर्चा में?	एक दशक में मुस्लिम साक्षरता दर में 9.4% की वृद्धि
मुस्लिम साक्षरता दर (जनगणना 2001)	59.1%
मुस्लिम साक्षरता दर (जनगणना 2011)	68.5% (+9.4 प्रतिशत अंक)
मुस्लिम साक्षरता दर (PLFS 2023-24)	79.5%
अखिल भारतीय साक्षरता दर (जनगणना 2011)	73.0%
अखिल भारतीय साक्षरता दर (PLFS 2023-24)	80.9%
मुख्य सरकारी पहल	छात्रवृत्तियाँ, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, PMJVK, कौशल विकास
प्रमुख फोकस क्षेत्र	शिक्षा सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास, आर्थिक सहयोग

SBI Life Insurance ने दो नई चाइल्ड इंश्योरेंस योजनाओं के साथ प्रोडक्ट लाइन का किया विस्तार

भारत की प्रमुख निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने “एसबीआई लाइफ – स्मार्ट फ्यूचर स्टार” और “एसबीआई लाइफ – स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर” नामक दो नई बाल बीमा योजनाएँ लॉन्च की हैं। ये योजनाएँ माता-पिता को अपने बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेंगी, खासकर शिक्षा, करियर और बढ़ती जीवनशैली लागतों को ध्यान में रखते हुए।

एसबीआई लाइफ की नई बाल बीमा योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ

एसबीआई लाइफ – स्मार्ट फ्यूचर स्टार

प्रकार: व्यक्तिगत, नॉन-लिंक्ड, भागीदारी वाली (Participating) जीवन बीमा बचत योजना।
लंबी अवधि की वित्तीय वृद्धि: बोनस के लाभ के साथ मजबूत वित्तीय कोष तैयार करने में मदद।
प्रीमियम माफी लाभ: प्रस्तावक की मृत्यु या दुर्घटनावश पूर्ण स्थायी विकलांगता (ATPD) की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा।
लचीले मैच्योरिटी भुगतान विकल्प: बदलती वित्तीय जरूरतों के अनुसार अनुकूलित भुगतान।

एसबीआई लाइफ – स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर

प्रकार: व्यक्तिगत, नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग जीवन बीमा बचत योजना।
गारंटीड मैच्योरिटी लाभ: शिक्षा, करियर और विवाह जैसी आवश्यकताओं के लिए निश्चित वित्तीय सुरक्षा।
प्रीमियम माफी लाभ: प्रस्तावक की मृत्यु या ATPD की स्थिति में आर्थिक सहायता।
लचीले मैच्योरिटी भुगतान विकल्प: बदलती जरूरतों के अनुसार भुगतान विकल्प।
जोखिम-मुक्त बचत दृष्टिकोण: गारंटीड रिटर्न चाहने वाले माता-पिता के लिए उपयुक्त।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की प्रतिबद्धता

एसबीआई लाइफ का उद्देश्य माता-पिता को वित्तीय सुरक्षा के साधन प्रदान करना है, जिससे बच्चे अपने सपनों को बिना किसी आर्थिक बाधा के पूरा कर सकें। ये योजनाएँ बीमा सुरक्षा और वित्तीय वृद्धि का संयोजन प्रस्तुत करती हैं, जिससे ग्राहकों का विश्वास और मजबूत होता है।

इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाएँ?

ग्राहक अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी एसबीआई लाइफ शाखा में जा सकते हैं।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में

स्थापना: अक्टूबर 2000 में, और मार्च 2001 में IRDAI से पंजीकृत।
विस्तृत बीमा योजनाएँ: सुरक्षा (Protection), पेंशन, बचत (Savings) और स्वास्थ्य योजनाएँ।

विस्तृत नेटवर्क:

1,086 कार्यालय, 25,949 कर्मचारी।
2,41,251 एजेंट, 77 कॉर्पोरेट एजेंट, 14 बैंक बीमा भागीदार और 41,000+ शाखाएँ।
ग्राहक सेवा, डिजिटल नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व पर विशेष ध्यान।
BSE और NSE पर सूचीबद्ध, ₹4,416.8 बिलियन की एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) के साथ।

विषय	विवरण
समाचार में क्यों?	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने दो नई बाल बीमा योजनाएँ लॉन्च कीं
नई योजनाएँ	‘एसबीआई लाइफ – स्मार्ट फ्यूचर स्टार’ और ‘एसबीआई लाइफ – स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर’
उद्देश्य	बच्चों की शिक्षा, करियर और सपनों के लिए वित्तीय सुरक्षा
स्मार्ट फ्यूचर स्टार	भागीदारी जीवन बीमा बचत योजना, बोनस और प्रीमियम माफी के लाभ के साथ
स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर	गैर-भागीदारी जीवन बीमा योजना, गारंटीड मैच्योरिटी लाभ के साथ
मुख्य लाभ	प्रीमियम माफी, लचीले मैच्योरिटी भुगतान विकल्प, जोखिम-मुक्त बचत (प्लेटिना यंग अचीवर के लिए)
एसबीआई लाइफ की प्रतिबद्धता	वित्तीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, और बच्चों के सपनों को साकार करना
कैसे आवेदन करें?	एसबीआई लाइफ शाखा जाएँ या आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करें
कंपनी विवरण	2000 में स्थापित, 2001 में IRDAI से पंजीकृत, BSE और NSE में सूचीबद्ध
सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)	बाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा राहत, और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान

भारत ने उन्नत युद्धक टैंक इंजन के लिए रूस के साथ 248 मिलियन डॉलर का समझौता किया

भारत ने रूस की रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (Rosoboronexport) के साथ 248 मिलियन डॉलर का समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय सेना के टी-72 युद्धक टैंकों के लिए 1,000 हॉर्सपावर (HP) इंजन खरीदे जाएंगे। यह अपग्रेड भारतीय सेना की युद्धक्षमता और गतिशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, इस समझौते में तकनीक हस्तांतरण (ToT) भी शामिल है, जिससे भारतीय राज्य-स्वामित्व वाली बख़्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (AVNL) इन इंजनों का स्थानीय उत्पादन कर सकेगी।

सौदे की मुख्य विशेषताएँ

1. समझौते का विवरण

भारत ने 248 मिलियन डॉलर का रक्षा समझौता रूस की रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ किया।
यह सौदा भारतीय सेना के टी-72 युद्धक टैंकों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

2. टी-72 टैंकों का उन्नयन

टी-72 टैंक 1970 के दशक में भारतीय सेना में शामिल किए गए थे और सेना की बख़्तरबंद टुकड़ी की रीढ़ माने जाते हैं।
वर्तमान में सेना 2,500 टी-72 टैंकों का संचालन कर रही है, जिनमें 780 एचपी के इंजन लगे हैं।
नए 1,000 एचपी इंजन पुराने इंजनों की जगह लेंगे, जिससे गतिशीलता और युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

3. तकनीक हस्तांतरण (ToT)

रूस की रोसोबोरोनएक्सपोर्ट भारत की बख़्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (AVNL) को तकनीक हस्तांतरित करेगी।
AVNL भारत में इन इंजनों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन करेगी।
यह कदम “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” पहल को बढ़ावा देगा और स्थानीय रक्षा उत्पादन को मजबूत करेगा।

4. भारत-रूस रक्षा सहयोग

रूस दशकों से भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है।
रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की रक्षा निर्यात क्षमताओं पर प्रभाव पड़ा है, जिससे भारत पश्चिमी रक्षा आपूर्तिकर्ताओं की ओर भी देख रहा है।
इसके बावजूद, रूस टैंकों और विमानों की तकनीक के क्षेत्र में भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार बना हुआ है।

इस सौदे का महत्व

भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और रणनीतिक बढ़त में सुधार होगा।
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
भारत-रूस रक्षा साझेदारी को मजबूती मिलेगी।

विषय	विवरण
समाचार में क्यों?	भारत ने रूस के साथ $248 मिलियन का समझौता किया, जिससे टी-72 युद्धक टैंकों के लिए उन्नत इंजन खरीदे जाएंगे।
सौदे की राशि	$248 मिलियन
उद्देश्य	टी-72 टैंकों को 1,000 एचपी के उन्नत इंजनों से अपग्रेड करना
वर्तमान इंजन क्षमता	780 एचपी
नया इंजन अपग्रेड	1,000 एचपी
भारतीय सेना में टी-72 टैंक	लगभग 2,500
तकनीक हस्तांतरण (ToT)	रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (रूस) से बख़्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (AVNL), भारत को
भारत में उत्पादन	AVNL द्वारा लाइसेंस प्राप्त उत्पादन
रणनीतिक महत्व	भारतीय सेना की युद्धक्षमता और गतिशीलता में वृद्धि
भारत-रूस रक्षा संबंधों पर प्रभाव	रक्षा साझेदारी को मजबूती, हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत अन्य आपूर्तिकर्ताओं की ओर भी देख रहा है

RBI ने विनियामक उल्लंघन के लिए चार एनबीएफसी पर 76.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर नियामक मानदंडों के उल्लंघन के कारण कुल ₹76.6 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। ये दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58G और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत लगाए गए हैं। उल्लंघनों में शासन की खामियां, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की अनदेखी, निष्पक्ष ऋण प्रथाओं, पूंजी पर्याप्तता और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन में कमियां शामिल थीं। यह कार्रवाई NBFC क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन सुदृढ़ करने के प्रति RBI की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

दंड से संबंधित प्रमुख विवरण

नियामक उल्लंघन:

शासन में कमियां, निष्पक्ष ऋण मानदंडों का उल्लंघन, जोखिम प्रबंधन की अनदेखी और रिपोर्टिंग में चूक।

दंडित NBFCs:

NBFC A – निष्पक्ष ऋण प्रथाओं और “अपने ग्राहक को जानें” (KYC) मानदंडों का पालन न करने पर दंडित।
NBFC B – परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया।
NBFC C – पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) बनाए रखने में विफल।
NBFC D – धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन में खामियां और प्रमुख लेन-देन की रिपोर्टिंग में लापरवाही।

विज़नरी फाइनेंसपीयर (Visionary Financepeer) पर दंड:

RBI ने निष्पक्ष ऋण प्रथाओं और अनुपालन विफलताओं के लिए ₹16.6 लाख का जुर्माना लगाया।

RBI की कार्रवाई के प्रमुख कारण:

निष्पक्ष ऋण प्रथाओं का पालन न करना – कुछ NBFCs ने अत्यधिक ब्याज दरें वसूल कीं या अनुचित ऋण वसूली रणनीति अपनाई।
कमजोर KYC और AML अनुपालन – KYC और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (AML) प्रक्रियाओं में खामियां।
जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों का उल्लंघन – कुछ NBFCs पूंजी पर्याप्तता और जोखिम एक्सपोजर आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे।
रिपोर्टिंग और अनुपालन में लापरवाही – वित्तीय लेन-देन की रिपोर्टिंग में देरी या गलत जानकारी देने के मामले पाए गए।

NBFC क्षेत्र पर प्रभाव:

सख्त अनुपालन आवश्यकताएं: अब NBFCs को कड़े नियामक जांच का सामना करना पड़ेगा, जिससे बेहतर शासन की आवश्यकता होगी।
उपभोक्ता संरक्षण: यह कदम ग्राहकों को अनुचित ऋण प्रथाओं से बचाएगा और वित्तीय संस्थानों में भरोसा बढ़ाएगा।
बाजार विश्वास: सख्त नियमों से NBFC क्षेत्र की विश्वसनीयता और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

सारांश/स्थिर विवरण	विवरण
क्यों चर्चा में?	RBI ने चार NBFCs पर नियामक उल्लंघनों के लिए ₹76.6 लाख का जुर्माना लगाया
कुल दंड राशि	₹76.6 लाख
नियामक अधिनियम	धारा 58G (RBI अधिनियम, 1934) और धारा 30 (PSS अधिनियम, 2007)
दंडित NBFCs	NBFC A, NBFC B, NBFC C, NBFC D
विज़नरी फाइनेंसपीयर पर दंड	₹16.6 लाख
मुख्य उल्लंघन	निष्पक्ष ऋण मानकों का उल्लंघन, कमजोर KYC मानदंड, जोखिम प्रबंधन में विफलता, अनुचित रिपोर्टिंग
अपेक्षित प्रभाव	बेहतर अनुपालन, उपभोक्ता संरक्षण में सुधार, बाज़ार में बढ़ा विश्वास

विकास कौशल को HPCL का सीएमडी नियुक्त किया गया

सरकार ने विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल पांच वर्षों का होगा। वे राजनीश नारंग का स्थान लेंगे, जो 1 सितंबर 2024 से अंतरिम CMD के रूप में कार्यरत थे। विकास कौशल के पास ऊर्जा, तेल एवं गैस, और विद्युत क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने कई भारतीय ऊर्जा कंपनियों में रणनीतिक परिवर्तन एवं डिजिटल पहल को सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान किया है।

विकास कौशल की नियुक्ति और करियर की मुख्य बातें

पेशेवर पृष्ठभूमि और अनुभव

30+ वर्षों का अनुभव ऊर्जा, तेल एवं गैस, और विद्युत क्षेत्र में।
पिछले पांच वर्षों तक केर्नी इंडिया (Kearney India) के एमडी और कंट्री हेड रहे।
केर्नी के वैश्विक निदेशक मंडल (Global Board of Directors) में दो बार चुने गए, इस पद के लिए चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय।
HPCL, इंडियन ऑयल (IOC), BPCL, GAIL और अन्य प्रमुख कंपनियों के सलाहकार रहे।

शैक्षणिक योग्यता

रासायनिक अभियांत्रिकी (Chemical Engineering) में स्नातक – पंजाब विश्वविद्यालय।
प्रबंधन में स्नातकोत्तर (MBA) – भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद।

तेल और गैस उद्योग में प्रमुख योगदान

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) में

पांच वर्षीय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिससे कंपनी को “सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ऑयल कंपनी” का पुरस्कार मिला।
पेट्रोकेमिकल्स, गैस और संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न रणनीतिक परियोजनाओं का संचालन किया।
ध्रुव खुदरा परिवर्तन (Dhruva Retail Transformation), रिफाइनरी मेंटेनेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और ल्यूब्स व्यवसाय लागत परिवर्तन का नेतृत्व किया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) में

केंद्रीकृत खरीद कार्यालय (Centralized Procurement Office) की स्थापना, जिससे लागत में बचत और दक्षता बढ़ी।
पेट्रोकेमिकल विविधीकरण (Petrochemical Diversification) की रणनीति विकसित की।
BPCL के लिए नेट जीरो योजना (Net Zero Planning) तैयार की।

अन्य प्रमुख योगदान

NTPC के लिए कॉर्पोरेट योजना (Corporate Planning) लागू की।
टाटा पावर (Tata Power) के लिए विश्वसनीयता-केंद्रित रखरखाव (Reliability-Centered Maintenance) का नेतृत्व किया।
एक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी के लिए 2 GW+ वाणिज्यिक और औद्योगिक विद्युत बिक्री का डिज़ाइन और निष्पादन किया।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	विकास कौशल HPCL के CMD नियुक्त
पद	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD), HPCL
कार्यकाल	5 वर्षों की अवधि
पूर्ववर्ती	राजनीश नारंग (अंतरिम CMD)
शिक्षा	– बी.टेक (रासायनिक अभियांत्रिकी), पंजाब विश्वविद्यालय
– एमबीए, आईआईएम अहमदाबाद
उद्योग अनुभव	30+ वर्ष (ऊर्जा, तेल एवं गैस, और विद्युत क्षेत्र)
पूर्व भूमिकाएँ	– प्रबंध निदेशक और कंट्री हेड, केर्नी इंडिया
– केर्नी के वैश्विक बोर्ड सदस्य
– HPCL, IOCL, BPCL, GAIL के सलाहकार
प्रमुख योगदान	– इंडियन ऑयल (IOC) में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नेतृत्व
	– HPCL में पेट्रोकेमिकल विविधीकरण की रणनीति बनाई
	– BPCL के लिए नेट जीरो योजना विकसित की
	– NTPC के लिए कॉर्पोरेट योजना लागू की
	– नवीकरणीय ऊर्जा में 2 GW+ व्यवसाय विस्तार का नेतृत्व