प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कुल ऋण वितरण 2024 में 42.7 लाख करोड़ रुपये हो गया

भारत में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे कि कृषि, MSME और सामाजिक अवसंरचना, को दिए जाने वाले ऋण वितरण में पिछले छह वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण वर्ष 2019 में ₹23.01 लाख करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर ₹42.73 लाख करोड़ हो गया, अर्थात् 85% की वृद्धि हुई। वित्तीय स्थिरता और दक्षता बढ़ाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और सरकार ने विभिन्न उपाय अपनाए हैं, जिनमें ऋण अनुशासन, उत्तरदायी ऋण वितरण और बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) और वित्तीय संस्थान, फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके और ऋण वितरण प्रक्रिया को सुगम किया जा सके।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और वित्तीय स्थिरता उपायों के प्रमुख बिंदु

ऋण वितरण में वृद्धि (2019-2024)
- कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण:
  - 2019 – ₹23.01 लाख करोड़
  - 2024 – ₹42.73 लाख करोड़ (85% वृद्धि)
- कृषि क्षेत्र का ऋण:
  - 2019 – ₹8.86 लाख करोड़
  - 2024 – ₹18.27 लाख करोड़
- MSME क्षेत्र का ऋण:
  - 2019 – ₹10.99 लाख करोड़
  - 2024 – ₹21.73 लाख करोड़
प्रौद्योगिकी-संचालित बैंकिंग सुधार
- एआई-सक्षम ई-KYC और वी-KYC: चेहरे की पहचान एवं नाम मिलान आधारित ग्राहक सत्यापन।
- डिजिटल ऋण प्रसंस्करण: वैकल्पिक डेटा का उपयोग करके तेज़ क्रेडिट मूल्यांकन।
- API-आधारित बैंकिंग उत्पाद: ग्राहक सुविधा के लिए नवाचारपूर्ण वित्तीय उत्पाद।
RBI की वित्तीय स्थिरता हेतु पर्यवेक्षी रूपरेखा
- नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन: पर्यवेक्षी आकलनों में जांच।
- जोखिम प्रबंधन: जोखिमग्रस्त क्षेत्र, उधारकर्ता और वित्तीय संस्थानों की पहचान।
- अनुपातिक विनियम: बैंकों और NBFCs की जोखिम प्रोफाइल के अनुसार विनियमन।
बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती हेतु सरकार एवं RBI के उपाय
- NPA प्रबंधन एवं वसूली सुदृढ़ीकरण
  - PSBs में विशेष तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन इकाइयाँ।
  - ऋण वसूली हेतु बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और फील्ड एजेंट मॉडल।
  - तनावग्रस्त परिसंपत्तियों हेतु विवेकपूर्ण ढांचा: समय पर समाधान योजनाएँ।
  - मानक और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए न्यूनतम प्रावधान आवश्यकताएँ।
- क्रेडिट अनुशासन और धोखाधड़ी रोकथाम में सुधार
  - IBC (दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता): ऋण वसूली को सुदृढ़ बनाना।
  - CRILC (बड़ी ऋण जानकारियों का केंद्रीय भंडार): उच्च-मूल्य खातों की निगरानी।
  - SARFAESI अधिनियम एवं ऋण वसूली संशोधन: कानूनी उपकरणों में सुधार।
  - स्वचालित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: तनावग्रस्त खातों की शीघ्र पहचान।
- बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार
  - EASE सुधार:
    - शासन, जोखिम प्रबंधन और सतर्कतापूर्ण ऋण प्रणाली में सुधार।
    - डेटा-संचालित बैंकिंग और प्रौद्योगिकी को अपनाना।
  - बैंकों का विलय: दक्षता में सुधार और पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ।

सरकार और RBI द्वारा किए गए ये उपाय प्राथमिकता क्षेत्र को सुदृढ़ करने के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, स्थिर और कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गए ऋण में 85% की वृद्धि, ₹23 लाख करोड़ (2019) से ₹42.7 लाख करोड़ (2024) तक
ऋण वितरण वृद्धि (2019-2024)	85% वृद्धि (₹23.01 लाख करोड़ से ₹42.73 लाख करोड़)
कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि	₹8.86 लाख करोड़ से बढ़कर ₹18.27 लाख करोड़
MSME क्षेत्र में ऋण वृद्धि	₹10.99 लाख करोड़ से बढ़कर ₹21.73 लाख करोड़
बैंकिंग में प्रौद्योगिकी अपनाने के उपाय	ई-KYC, डिजिटल ऋण प्रसंस्करण, एआई-संचालित स्वचालन
RBI की पर्यवेक्षी रणनीतियाँ	जोखिम-आधारित निगरानी, अनुपालन मॉनिटरिंग, तनाव पहचान
NPA प्रबंधन और वसूली उपाय	IBC, SARFAESI अधिनियम, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन
बैंकिंग क्षेत्र सुधार	EASE सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय, सतर्कतापूर्ण ऋण ढांचा
सरकार और RBI का फोकस	वित्तीय अनुशासन, उत्तरदायी ऋण वितरण, धोखाधड़ी रोकथाम

CCRH ने होम्योपैथी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) और आदमास विश्वविद्यालय, कोलकाता ने होम्योपैथी में शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 1 मार्च 2025 को संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, ज्ञान विनिमय और वैकल्पिक चिकित्सा में अंतःविषय अध्ययन को बढ़ावा देना है। आयुष मंत्रालय ने इस साझेदारी को होम्योपैथी की व्यापक स्वीकृति और इसे मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

समझौते के प्रमुख बिंदु

साझेदारी का विवरण
– यह समझौता CCRH, नई दिल्ली और आदमास विश्वविद्यालय, कोलकाता के बीच संपन्न हुआ।
– 1 मार्च 2025 को समझौते को अंतिम रूप दिया गया।
– CCRH के महानिदेशक सुभाष कौशिक और आदमास विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास ने हस्ताक्षर किए।
– हस्ताक्षर समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता ग्रेगरी पॉल विंटर भी उपस्थित रहे।

सहयोग के उद्देश्य
– होम्योपैथी में शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना।
– वैज्ञानिक नवाचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
– वैकल्पिक चिकित्सा में प्रमाण-आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
– संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से अकादमिक संबंधों को मजबूत करना।
– होम्योपैथी को मुख्यधारा की चिकित्सा प्रणाली में एकीकृत करने में सहायता करना।

होम्योपैथी अनुसंधान में CCRH की भूमिका
– यह आयुष मंत्रालय के तहत होम्योपैथी अनुसंधान के लिए सर्वोच्च निकाय है।
– होम्योपैथी में प्रमुख अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करता है।
– राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ अनुसंधान सहयोग करता है।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	CCRH ने होम्योपैथी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए
किसके बीच समझौता हुआ?	CCRH (नई दिल्ली) और आदमास विश्वविद्यालय (कोलकाता)
मुख्य हस्ताक्षरकर्ता	सुभाष कौशिक (CCRH) और सुरंजन दास (आदमास विश्वविद्यालय)
विशेष अतिथि	नोबेल पुरस्कार विजेता ग्रेगरी पॉल विंटर
समझौते का उद्देश्य	होम्योपैथी में शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना
मुख्य लक्ष्य	वैज्ञानिक उन्नति, प्रमाण-आधारित अनुसंधान, ज्ञान का आदान-प्रदान
CCRH की भूमिका	प्रमुख अनुसंधान का संचालन करता है और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करता है
प्रभाव	होम्योपैथी को मुख्यधारा की स्वास्थ्य प्रणाली में मजबूत करने में सहायता

भारत-बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में CORPAT और BONGOSAGAR का संचालन किया

भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच समन्वित गश्त (CORPAT) के 6वें संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास ‘BONGOSAGAR’ के 4वें संस्करण का आयोजन 10 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक किया जा रहा है। यह नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में भारत-बांग्लादेश समुद्री सीमा के निकट निर्धारित समुद्री क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। ये अभ्यास कमांडर फ्लोटिला वेस्ट की देखरेख में आयोजित किए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, सहयोग को मजबूत करना और समुद्र में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से निपटना है।

भारत-बांग्लादेश नौसेना अभ्यास का महत्व

भारत और बांग्लादेश 2018 से संयुक्त नौसेना गश्त और अभ्यास कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत समुद्री संबंधों को दर्शाया गया है। इन अभ्यासों के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और साझा जलक्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति हुई है। दोनों नौसेनाओं ने वर्षों में गुप्तचर जानकारी साझा करने, समन्वित समुद्री गश्त करने और परिचालन क्षमता को बढ़ाने की दक्षता विकसित की है।

CORPAT-25 और BONGOSAGAR-25 के प्रमुख उद्देश्य

समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना – अवैध मछली पकड़ने, तस्करी, मानव तस्करी, समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों को रोकना।
द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना – संचार प्रणाली में सुधार, परिचालन समन्वय को बढ़ाना और एकीकृत नौसेना कार्यक्षमता विकसित करना।
गुप्तचर और निगरानी डेटा साझा करना – समुद्री खतरों की पहचान कर, समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
रणनीतिक नौसेना अभ्यास – संचार ड्रिल, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर बंदूक से फायरिंग और युद्धक्षमता में सुधार।
समुद्री अर्थव्यवस्था का विकास – बंगाल की खाड़ी में आर्थिक गतिविधियों, शिपिंग और मत्स्य उद्योग की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रमुख अभ्यास एवं गतिविधियां

संयुक्त समुद्री गश्त – दोनों नौसेनाओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी।
सामरिक और संचार अभ्यास – युद्धाभ्यास, संरचनात्मक नौसंचालन और संचार क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण।
सतह पर गोलीबारी अभ्यास – युद्धपोतों द्वारा लाइव फायरिंग के माध्यम से युद्ध कौशल और लक्ष्य भेदन क्षमता में सुधार।
मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास – समुद्री आपदाओं के दौरान बचाव अभियानों का अभ्यास।
तस्करी और समुद्री डकैती विरोधी अभियान – अवैध समुद्री गतिविधियों की पहचान और उनकी रोकथाम।

रणनीतिक महत्व

भारत-बांग्लादेश रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करना – इन नौसेना अभ्यासों के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूती मिलती है।
क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा – बंगाल की खाड़ी दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक एवं रणनीतिक क्षेत्र है, जहां समुद्री सुरक्षा बढ़ाना आवश्यक है।
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना – बाहरी नौसैनिक ताकतों की बढ़ती उपस्थिति के बीच भारत और बांग्लादेश का सहयोग क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में सहायक होगा।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच 6वें समन्वित गश्त (CORPAT-25) और 4वें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ‘BONGOSAGAR-25’ का आयोजन 10 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक बंगाल की खाड़ी में हो रहा है।
पृष्ठभूमि	भारत और बांग्लादेश 2018 से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं ताकि समुद्री सुरक्षा और संचालन क्षमता को बढ़ाया जा सके।
पिछले संस्करण	– BONGOSAGAR-23 और CORPAT-23 का आयोजन 7-9 नवंबर 2023 को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हुआ। – इसमें संयुक्त गश्त, सामरिक अभ्यास और पहली बार मानवतावादी सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास शामिल थे।
भाग लेने वाली नौसेनाएँ	बांग्लादेश नौसेना: BNS ABU UBAIDAH (युद्धपोत) और समुद्री गश्ती विमान। भारतीय नौसेना: INS RANVIR (युद्धपोत) और हेलीकॉप्टर।
उद्देश्य	– अवैध मछली पकड़ने, तस्करी, समुद्री डकैती और मानव तस्करी को रोककर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। – द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग और कार्यक्षमता को मजबूत करना। – खुफिया जानकारी साझा करने और निगरानी अभियानों को अंजाम देना। – बंगाल की खाड़ी में समुद्री कानून प्रवर्तन और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देना।
मुख्य गतिविधियाँ एवं अभ्यास	– संयुक्त समुद्री गश्त: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पर निगरानी। – सामरिक और संचार अभ्यास: सामरिक युद्धाभ्यास, संरचनात्मक नौसंचालन और संचार प्रणाली में सुधार। – सतह पर गोलीबारी अभ्यास: युद्धपोतों द्वारा लाइव-फायर ड्रिल। – मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास: खोज और बचाव (SAR) अभियान। – तस्करी और समुद्री डकैती विरोधी अभियान: अवैध गतिविधियों को रोकने पर विशेष ध्यान।
रणनीतिक महत्व	– भारत-बांग्लादेश रक्षा संबंधों को मजबूत करना: सैन्य सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ावा। – क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में सुधार: अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों के खतरों को कम करना। – इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा: विदेशी नौसैनिक शक्तियों की बढ़ती उपस्थिति के बीच क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना।

2024 IQAir विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, जानें विस्तार से

स्विस एयर टेक कंपनी IQAir की हालिया वायु गुणवत्ता रिपोर्ट ने भारत में खतरनाक वायु प्रदूषण स्तरों को उजागर किया है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में स्थित हैं, जिसमें मेघालय का बिनिरहाट वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। हालांकि, भारत के समग्र PM 2.5 स्तरों में मामूली सुधार देखा गया है, लेकिन दिल्ली लगातार छठे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है, जिससे जीवन प्रत्याशा में गिरावट और लाखों मौतों का खतरा बढ़ रहा है।

मुख्य निष्कर्ष:

वैश्विक और राष्ट्रीय प्रदूषण रैंकिंग

2024 में भारत विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश रहा (2023 में तीसरे स्थान पर था)।
बिनिरहाट (मेघालय) दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना।
दिल्ली लगातार छठे वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानी रही।

भारत में PM 2.5 स्तर

औसत PM 2.5 स्तर
- 2023: 54.4 μg/m³
- 2024: 50.6 μg/m³ (7% की गिरावट)
दिल्ली का PM 2.5 स्तर
- 2023: 102.4 μg/m³
- 2024: 108.3 μg/m³ (वृद्धि)
भारत के 35% शहरों में PM 2.5 स्तर WHO सीमा से 10 गुना अधिक है।

भारत के सबसे प्रदूषित शहर (2024)

पूर्वोत्तर: बिनिरहाट (मेघालय) – दुनिया में सबसे अधिक PM 2.5 स्तर।
उत्तर-पश्चिम (राजस्थान और यूपी बेल्ट): भिवाड़ी, गंगानगर, हनुमानगढ़, मुल्लानपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, लोनी, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा।

भारत में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव

औसतन जीवन प्रत्याशा में 5.2 साल की गिरावट।
2009-2019 के बीच PM 2.5 के लंबे समय तक संपर्क से हर साल 1.5 मिलियन मौतें (लांसेट अध्ययन)।

विशेषज्ञ सुझाव (सौम्या स्वामीनाथन, पूर्व WHO प्रमुख वैज्ञानिक)

बायोमास जलाने को रोकने के लिए LPG सब्सिडी का विस्तार करें।
सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाएं और उत्सर्जन कानूनों को सख्ती से लागू करें।
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और उद्योगों पर भारी जुर्माना लगाएं।
उद्योगों और निर्माण स्थलों पर सख्त उत्सर्जन नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ‘SheTARA’ अभियान शुरू किया

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तमिलनाडु में “SheTARA” अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और अधिक महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में जोड़ना है। तमिलनाडु, जहां भारत की महिला कार्यबल का लगभग 42% (6.3 लाख महिलाएँ) कार्यरत है, इस पहल के लिए उपयुक्त स्थान है।

SheTARA अभियान की मुख्य विशेषताएँ

SheTARA स्वास्थ्य पहल

तमिलनाडु में 40+ स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।

महिलाओं के लिए रियायती स्वास्थ्य जांच, जिसमें शामिल हैं:

थायरॉयड फंक्शन टेस्ट
हीमोग्लोबिन स्तर की जाँच
ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग
हड्डियों की मजबूती का परीक्षण (Bone Mineral Density Test)

महिलाओं के स्वास्थ्य और एआई युग में वर्क-लाइफ बैलेंस पर प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा विशेष वेबिनार।
अन्ना नगर (चेन्नई) शाखा में एक विशेष कार्यक्रम में महिला कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित किया जाएगा।

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में

2006 में स्थापित, यह भारत की अग्रणी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में से एक है।

कैंसर, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी बीमारियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ उपलब्ध हैं।

नेटवर्क:

14,000+ अस्पतालों के साथ साझेदारी।
910 कार्यालयों का व्यापक नेटवर्क।
7.6 लाख+ एजेंट्स पूरे भारत में कार्यरत।

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में महिलाओं की भूमिका

वर्तमान में 2,00,000+ महिलाएँ बीमा एजेंट के रूप में कार्यरत।
महिला कार्यबल को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य।
अप्रैल 2024 – जनवरी 2025 के बीच 16,000+ महिला एजेंटों द्वारा ₹250 करोड़ के स्वास्थ्य दावों का निपटान किया गया।
चेन्नई में “पिंक ब्रांच” नामक विशेष शाखा, जहाँ 12 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं।
महिला एजेंटों का योगदान महत्वपूर्ण, अब तक ₹420 करोड़ का व्यवसाय उत्पन्न किया।

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का यह अभियान न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, बल्कि उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ‘SheTARA’ अभियान शुरू किया
उद्देश्य	महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और अधिक महिला एजेंटों की भर्ती करना
स्वास्थ्य शिविर	40+ शिविर, जिसमें थायरॉयड, हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर और हड्डियों की जांच शामिल
वेबिनार विषय	एआई युग में वर्क-लाइफ बैलेंस और महिला स्वास्थ्य
महिला कार्यबल	2 लाख+ महिला एजेंट, 30% वृद्धि का लक्ष्य
विशेष पहल	चेन्नई में “पिंक ब्रांच” (12 महिलाओं द्वारा संचालित)
दावा निपटान	₹250 करोड़ (अप्रैल 2024 – जनवरी 2025) 16,000+ महिला एजेंटों द्वारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरीशस की ऐतिहासिक यात्रा, जानें सबकुछ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2025 को मॉरीशस की दो दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू की, जिससे भारत और मॉरीशस के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने OCI (ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड देने की घोषणा की, 20 से अधिक भारत-प्रायोजित परियोजनाओं का उद्घाटन किया और मॉरीशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए।

मॉरीशस: भारत और वैश्विक दक्षिण के बीच एक सेतु

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मॉरीशस को भारत और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बताया और कहा कि मॉरीशस केवल एक साझेदार नहीं, बल्कि भारत के विस्तारित परिवार का अभिन्न अंग है। उन्होंने मॉरीशस के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

पीएम मोदी का मॉरीशस दौरा: प्रमुख घटनाएँ

पीएम मोदी का मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुईस में भव्य स्वागत किया गया। उनके दौरे की मुख्य झलकियाँ:

सपलिंग प्लांटेशन – सर शिवसागर रामगुलाम बॉटनिकल गार्डन में पौधारोपण किया।
श्रद्धांजलि अर्पण – मॉरीशस के संस्थापक सर शिवसागर रामगुलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अनेरूद जगन्नाथ के समाधि स्थलों पर श्रद्धांजलि दी।
राजनीतिक बैठकें – मॉरीशस के राष्ट्रपति धरम गोकुल से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ का गंगाजल उपहार स्वरूप भेंट किया।

मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

पीएम मोदी को मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान “द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन” प्रदान किया गया।

यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय हैं।
मॉरीशस के प्रधानमंत्री नविन रामगुलाम ने कहा कि अब तक केवल पांच विदेशी नेताओं को यह सम्मान दिया गया है।
पीएम मोदी ने इसे भारत-मॉरीशस संबंधों को समर्पित करते हुए कहा – “यह केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि हमारे ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है।”

OCI कार्ड: भारत-मॉरीशस प्रवासी संबंधों को मज़बूती

पीएम मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नविन रामगुलाम और उनकी पत्नी वीणा रामगुलाम को OCI कार्ड प्रदान किया।
राष्ट्रपति धरम गोकुल और प्रथम महिला वृंदा गोकुल को भी OCI कार्ड दिए गए।
OCI कार्डधारकों को भारत में बिना वीजा यात्रा, निवास और कार्य करने का अधिकार मिलता है।

मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि

पीएम मोदी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि बने और एक विशेष भोज में भाग लिया। उन्होंने कहा –

“मॉरीशस की विविधता हमारे संबंधों की मिठास को दर्शाती है।”
“यह केवल उत्सव नहीं, बल्कि हमारे गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों का प्रतीक है।”

संस्कृति और परंपरा से जुड़े कार्यक्रम

बिहार के पारंपरिक भोजपुरिया गीत “गीत गवाई” से भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया।
गंगाजल (महाकुंभ से) राष्ट्रपति गोकुल को भेंट किया।
मखाना (बिहार का सुपरफूड) राष्ट्रपति गोकुल को उपहार दिया।
बनारसी साड़ी (सदेली बॉक्स में) प्रथम महिला वृंदा गोकुल को भेंट की।

भारत द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का उद्घाटन

पीएम मोदी ने ₹7 करोड़ से अधिक की 20 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें शामिल हैं:

सिविल सर्विस कॉलेज भवन ($4.75 मिलियन लागत)।
एरिया हेल्थ सेंटर और 20 सामुदायिक परियोजनाएँ।
खेल और सामुदायिक विकास परियोजनाएँ।
लोकतंत्र और क्षमता निर्माण के लिए नई बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ।

निष्कर्ष

पीएम मोदी की यह यात्रा भारत-मॉरीशस संबंधों को आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक स्तर पर नई ऊँचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण रही। इस दौरे ने भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को मजबूत किया, व्यापार और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाया और मॉरीशस के साथ भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव को और अधिक सुदृढ़ किया।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	पीएम नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय मॉरीशस यात्रा (11-12 मार्च 2025) ने द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत किया। उन्हें मॉरीशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और उन्होंने OCI कार्ड और भारत-प्रायोजित परियोजनाओं की घोषणा की।
पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान	पीएम मोदी को “द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन” सम्मान प्रदान किया गया। वे पहले भारतीय और पाँचवें विदेशी नेता हैं जिन्हें यह सम्मान मिला।
प्रवासी संबंधों को मज़बूती	पीएम मोदी ने OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड मॉरीशस के प्रधानमंत्री नविनचंद्र रामगुलाम, उनकी पत्नी वीणा रामगुलाम, राष्ट्रपति धरम गोकुल और प्रथम महिला वृंदा गोकुल को प्रदान किए।
राजनयिक एवं सांस्कृतिक सहभागिता	– राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। – सर शिवसागर रामगुलाम और अनेरूद जगन्नाथ की समाधियों पर श्रद्धांजलि दी। – मॉरीशस के नेताओं को गंगाजल, मखाना और बनारसी साड़ी भेंट की। – प्रवासी भारतीय समुदाय ने भोजपुरी गीत गवाई से स्वागत किया।
भारत-प्रायोजित परियोजनाएँ	पीएम मोदी ने 20+ परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें शामिल हैं: – सिविल सर्विस कॉलेज ($4.75 मिलियन लागत)। – एरिया हेल्थ सेंटर एवं 20 सामुदायिक परियोजनाएँ (₹7 करोड़)। – खेल एवं सामुदायिक विकास परियोजनाएँ।
मॉरीशस: भारत का महत्वपूर्ण भागीदार	पीएम मोदी ने कहा कि मॉरीशस भारत और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है। उन्होंने मॉरीशस को “केवल एक भागीदार नहीं, बल्कि भारत के विस्तारित परिवार का अभिन्न अंग” बताया।

ताकाशी नाकाजिका होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त

जापानी ऑटोमोबाइल दिग्गज होंडा मोटर कंपनी ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) के लिए नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है। ताकाशी नाकाजिका को 1 अप्रैल 2025 से HCIL के नए प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह तकुया त्सुमुरा का स्थान लेंगे, जो भारत में तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद होंडा के मुख्यालय, जापान लौटेंगे।

ताकाशी नाकाजिका कौन हैं?

ताकाशी नाकाजिका होंडा के एक अनुभवी अधिकारी हैं, जिनके पास ऑटोमोबाइल उद्योग में 30 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 1994 में होंडा से अपने करियर की शुरुआत की और कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं:

रूस – 2021 से होंडा मोटर रूस के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया।
जापान – होंडा मुख्यालय में बिजनेस प्लानिंग और प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य किए।
चीन – विश्व के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक में होंडा के विस्तार में योगदान दिया।
स्पेन और चेक गणराज्य – मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन में अहम भूमिका निभाई।

ताकाशी नाकाजिका का व्यापक अनुभव बिजनेस प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन में है, जिससे वे भारत में होंडा कार्स के नेतृत्व के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं।

तकुया त्सुमुरा का भारत में योगदान

तकुया त्सुमुरा, जो अब होंडा मुख्यालय लौट रहे हैं, ने भारत में अपनी तीन साल की नेतृत्व अवधि में कई महत्वपूर्ण पहल कीं:

भारत में होंडा की प्रीमियम ब्रांड इमेज को मजबूत किया।
ग्राहक-केंद्रित पहल को बढ़ावा देकर संतुष्टि और ब्रांड लॉयल्टी में सुधार किया।
उद्योग की चुनौतियों के बावजूद कंपनी की लाभदायक वृद्धि सुनिश्चित की।

तकुया त्सुमुरा के नेतृत्व में प्रमुख उपलब्धियाँ

तकुया त्सुमुरा के कार्यकाल में होंडा ने भारत में कई महत्वपूर्ण मॉडल लॉन्च किए, जिनमें शामिल हैं:

होंडा सिटी e:HEV – भारत की पहली मेनस्ट्रीम हाइब्रिड सेडान, जो उच्च ईंधन दक्षता और पर्यावरण-अनुकूल ड्राइविंग का नया मानक बनी।
होंडा एलीवेट – एक ग्लोबल एसयूवी, जिसे भारत में प्रीमियम एसयूवी की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया।
तीसरी पीढ़ी की होंडा अमेज़ – एक कॉम्पैक्ट सेडान, जो भारतीय उपभोक्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय बनी हुई है।

होंडा कार्स इंडिया के लिए नेतृत्व परिवर्तन का क्या अर्थ है?

ताकाशी नाकाजिका के नए सीईओ बनने के बाद, कंपनी निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है:

नए उत्पाद रणनीतियों के माध्यम से भारतीय बाजार में होंडा की उपस्थिति को और मजबूत करना।
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में विस्तार करना, जिससे भारत की सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा मिल सके।
एसयूवी सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर देना, जो हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है।
अंतरराष्ट्रीय अनुभव का लाभ उठाकर भारतीय परिचालन को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना।

होंडा कार्स इंडिया के लिए यह नेतृत्व परिवर्तन भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में नई रणनीतियों, नवाचारों और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

CISF स्थापना दिवस 2025: इतिहास, महत्व और उत्सव

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है, ताकि भारत में महत्वपूर्ण सरकारी और निजी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में CISF के योगदान को सम्मानित किया जा सके। वर्ष 2025 में, भारत 56वां CISF स्थापना दिवस मना रहा है, जिसकी भव्य समारोह तमिलनाडु के ठक्कोलम में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और CISF महानिदेशक श्री राजविंदर सिंह भट्टी उपस्थित रहे।

CISF स्थापना दिवस का इतिहास

CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को CISF अधिनियम, 1968 के तहत की गई थी।
प्रारंभ में इसमें केवल 3 बटालियन थीं और लगभग 2,800 कर्मी शामिल थे।
समय के साथ यह बल काफी विस्तारित हुआ और वर्तमान में लगभग 1,88,000 कर्मियों की मजबूत उपस्थिति है।

CISF स्थापना दिवस का महत्व

CISF हवाई अड्डों, मेट्रो नेटवर्क, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों, बंदरगाहों और पेट्रोलियम, कोयला, इस्पात जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह सरकारी इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों और प्रमुख सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
यह दिन उन CISF कर्मियों के समर्पण, वीरता और बलिदान को सम्मानित करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में योगदान देते हैं।

CISF स्थापना दिवस समारोह के मुख्य आयोजन

परेड और औपचारिक कार्यक्रम – विशेष परेड, ध्वजारोहण और सैन्य अभ्यास का आयोजन।
पुरस्कार समारोह – बहादुरी और उत्कृष्ट सेवा के लिए CISF कर्मियों को सम्मानित किया जाता है।
प्रशिक्षण और कौशल विकास – विशेष कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।
सांस्कृतिक कार्यक्रम – संगीत, नृत्य प्रदर्शन और प्रेरणादायक भाषण होते हैं।
सामुदायिक सेवा पहल – रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर और सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अनुशासन और सुरक्षा पर प्रसिद्ध उद्धरण

“अनुशासन सेना की आत्मा है। यह छोटी संख्या को भी अजेय बनाता है और कमजोर को सफलता दिलाता है।” – जॉर्ज वॉशिंगटन
“जीत अक्सर उस सेना को मिलती है जिसके पास बेहतर प्रशिक्षित अधिकारी और सैनिक होते हैं।” – सुं त्ज़ु
“सेना हमारे देश की सच्ची महानता का प्रतीक है।” – नेपोलियन बोनापार्ट
“केवल एक सशस्त्र राष्ट्र ही स्थायी सेना के बिना रह सकता है। इसलिए हमारी सेना को हमेशा सशस्त्र और अनुशासित रखना महत्वपूर्ण है।” – थॉमस जेफरसन

गैस आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार की बड़ी पहल

भारत में गैस-आधारित बिजली संयंत्र वर्तमान में कम प्लांट लोड फैक्टर (PLF) पर कार्य कर रहे हैं, जिससे उनकी दक्षता और ऊर्जा क्षेत्र में योगदान प्रभावित हो रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए, भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और किफायती आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) को ओपन जनरल लाइसेंस (OGL) श्रेणी में शामिल करना, गैस अवसंरचना का विस्तार, और नीतिगत सुधारों को लागू करना शामिल है, ताकि गैस-आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

गैस-आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहलें

LNG को ओपन जनरल लाइसेंस (OGL) में शामिल करना

सरकार ने LNG को OGL श्रेणी में रखा है, जिससे बिजली संयंत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार LNG का आयात कर सकते हैं।
बिजली संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यावसायिक शर्तों पर समझौता कर सकते हैं, जिससे नियामक बाधाएं कम होंगी और गैस की उपलब्धता बढ़ेगी।

बिजली संयंत्रों द्वारा LNG का आयात

वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, बिजली संयंत्रों ने लगभग 9.58 MMSCMD गैस आयात की।
यह आयात पीक लोड अवधि के दौरान गैस-आधारित बिजली उत्पादन की मांग को पूरा करने में मदद करता है।

गैस-आधारित बिजली की प्रतिस्पर्धी खरीद

सरकार ने पीक डिमांड अवधि के दौरान गैस-आधारित बिजली की प्रतिस्पर्धी खरीद के लिए योजनाएं शुरू की हैं।
ये योजनाएं गैस-आधारित बिजली संयंत्रों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करती हैं और बिजली आपूर्ति को स्थिर करने में मदद करती हैं।

राष्ट्रीय गैस अवसंरचना का विस्तार

सरकार राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार कर रही है, जिससे अधिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की पहुंच सुनिश्चित होगी।
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गैस उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
नए LNG टर्मिनलों की स्थापना की जा रही है, जिससे गैस आयात और भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी।

घरेलू गैस का प्राथमिकता-आधारित आवंटन

घरेलू गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) परिवहन क्षेत्र और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) घरेलू उपयोग के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
यह नीति आवश्यक क्षेत्रों के लिए गैस की स्थिर आपूर्ति और किफायती दरें सुनिश्चित करती है।

गैस उत्पादकों के लिए विपणन एवं मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता

उच्च दबाव, उच्च तापमान, गहरे जल और कोयले की परतों से उत्पादित गैस को विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
हालांकि, मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक अधिकतम मूल्य सीमा (सीलिंग प्राइस) तय की गई है।

SATAT पहल के माध्यम से बायो-CNG को बढ़ावा

सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) पहल के तहत बायो-CNG को बढ़ावा दिया जा रहा है।
यह पहल पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा समाधान को प्रोत्साहित करने में सहायक होगी।

इन सभी पहलों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य गैस-आधारित बिजली उत्पादन की दक्षता और क्षमता बढ़ाना है, जिससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की भागीदारी को मजबूत किया जा सके।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	गैस-आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल
OGL के तहत LNG	बिजली संयंत्रों को व्यावसायिक शर्तों पर LNG आयात करने की अनुमति
LNG आयात (2024-25)	अप्रैल 2024 – जनवरी 2025 के बीच 9.58 MMSCMD गैस आयात
बिजली की प्रतिस्पर्धी खरीद	पीक डिमांड के दौरान गैस-आधारित बिजली की खरीद के लिए योजनाएं शुरू
गैस ग्रिड और CGD नेटवर्क का विस्तार	राष्ट्रीय गैस ग्रिड और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार
LNG टर्मिनल	गैस भंडारण और आयात क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल स्थापित
घरेलू गैस का प्राथमिकता आवंटन	CNG (परिवहन) और PNG (घरेलू) को प्राथमिकता
विपणन एवं मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता	उच्च दबाव, गहरे जल से उत्पादित गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता, अधिकतम मूल्य सीमा तय
SATAT पहल	बायो-CNG को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाना

54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025: थीम और महत्व

भारत में 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वार्षिक आयोजन का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों और कार्यस्थलों में सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, दुर्घटनाओं को रोकना और कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस अभियान का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) भारत द्वारा किया जाता है, जो पिछले पांच दशकों से कार्यस्थलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025: मुख्य तिथियाँ और थीम

अवधि: 4 मार्च – 10 मार्च 2025
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस: 4 मार्च 2025 (सप्ताहव्यापी अभियान की शुरुआत)
थीम: ‘सुरक्षा और कल्याण – विकसित भारत के लिए अनिवार्य’

इस वर्ष की थीम कार्यस्थल सुरक्षा और समग्र कल्याण के महत्व को रेखांकित करती है, जो भारत के विकास और प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योगों और संगठनों को उच्च सुरक्षा मानकों, जोखिम रोकथाम रणनीतियों और स्वास्थ्य-सचेत कार्य वातावरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का उद्गम और महत्व

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) की स्थापना

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) की स्थापना 4 मार्च 1966 को एक गैर-लाभकारी, स्व-वित्तपोषित संगठन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और सप्ताह की शुरुआत

1972 में पहली बार 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, जो बाद में एक सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में विस्तारित हो गया। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों, निर्माण स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा संस्कृति को प्रोत्साहित करना और जागरूकता बढ़ाना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह अभियान कार्यस्थल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:

सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाता है।
उद्योगों को सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने और जोखिम कम करने के लिए प्रेरित करता है।
दुर्घटना रोकथाम रणनीतियों को बढ़ावा देता है।
कर्मचारियों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ

सुरक्षा जागरूकता अभियान और शपथ ग्रहण

कर्मचारी सुरक्षा प्रतिज्ञा लेते हैं और कार्यस्थलों को जोखिम-मुक्त बनाने का संकल्प लेते हैं।

कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम

कंपनियाँ अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, जोखिम पहचान और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं पर सेमिनार और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती हैं।

सुरक्षा ड्रिल और प्रदर्शन

फायर ड्रिल, मॉक इमरजेंसी निकासी और व्यावहारिक सुरक्षा प्रदर्शन किए जाते हैं ताकि कर्मचारी अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहें।

प्रतियोगिताएँ और पुरस्कार समारोह

सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, स्लोगन लेखन और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।
सुरक्षा मानकों को उत्कृष्ट रूप से अपनाने वाले व्यक्तियों और कंपनियों को पुरस्कृत किया जाता है।

डिजिटल और सोशल मीडिया जागरूकता

सोशल मीडिया अभियानों, वेबिनार और डिजिटल इंफोग्राफिक्स के माध्यम से विस्तृत दर्शकों तक सुरक्षा संदेश पहुँचाया जाता है।

कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का प्रभाव

औद्योगिक दुर्घटनाओं और खतरों में कमी।
सुरक्षा नियमों के अनुपालन में सुधार।
सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा।
पर्यावरण और औद्योगिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 भारत के औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल सुरक्षा और दुर्घटना रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
अवलोकन अवधि	4 मार्च – 10 मार्च 2025
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस	4 मार्च 2025 (सप्ताहभर चलने वाले अभियान की शुरुआत)
थीम	‘सुरक्षा और कल्याण – विकसित भारत के लिए अनिवार्य‘
उद्देश्य	कार्यस्थल सुरक्षा, दुर्घटना रोकथाम और कर्मचारी कल्याण को भारत के विकास का एक प्रमुख घटक बनाना।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) की स्थापना	4 मार्च 1966 को एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया।
राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत	पहली बार 4 मार्च 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, जिसे बाद में पूरे सप्ताह तक विस्तारित किया गया ताकि सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।
महत्व	– कार्यस्थल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। – उद्योगों को सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। – दुर्घटनाओं की रोकथाम और व्यावसायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। – उद्योगों में सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करता है।
2025 में प्रमुख गतिविधियाँ	– जागरूकता अभियान और शपथ ग्रहण: कर्मचारी सुरक्षा की शपथ लेते हैं। – कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण: अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, जोखिम पहचान और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर सत्र। – सुरक्षा ड्रिल और प्रदर्शन: फायर ड्रिल और आपातकालीन निकासी अभ्यास। – प्रतियोगिताएँ और पुरस्कार: सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, स्लोगन लेखन और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएँ। – डिजिटल जागरूकता: सोशल मीडिया अभियानों, वेबिनार और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से जागरूकता।
कार्यस्थलों पर प्रभाव	– कार्यस्थल पर खतरों में कमी। – सुरक्षा नियमों के अनुपालन में सुधार। – सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करना। – औद्योगिक और पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना।