पीएम मोदी ने 10वीं नीति आयोग बैठक की अध्यक्षता की: विकसित भारत @2047 के लिए रोडमैप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक का विषय था “विकसित राज्य से विकसित भारत @2047”, जिसमें भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय व सहयोग को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

समाचार में क्यों?

• नीति आयोग की स्थापना (2015) के 10 वर्ष पूरे होने पर 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक आयोजित।

• भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर चर्चा (Viksit Bharat @2047)।

• कई नई योजनाओं और पहलों की शुरुआत:

  • ₹60,000 करोड़ की कौशल विकास योजना

  • ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund)

  • राज्य स्तरीय निवेश चार्टर, नदी जोड़ परियोजनाएं, और वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा।

भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश:

• भारत शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल।

• 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए।

• ऑपरेशन सिंदूर और Aspirational Districts Programme की सफलता।

मुख्य बिंदु:

विषय: विकसित राज्य से विकसित भारत @2047

स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली

उपस्थित गण: 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश

विशेष श्रद्धांजलि: पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मौन

प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य संदेश:

• 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य: हर राज्य, ज़िला, गांव इस दिशा में योगदान दे।

• आर्थिक विकास: भारत अब शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में है, परिवर्तन की गति और तेज करनी होगी।

• निर्माण मिशन: घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल।

• निवेश को प्रोत्साहन: नीति आयोग निवेश के अनुकूल चार्टर तैयार करेगा; राज्यों से UAE, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों का लाभ उठाने का आग्रह।

कौशल विकास और युवाओं को सशक्त बनाना:

• ₹60,000 करोड़ की कौशल विकास योजना को मंजूरी।

• AI, 3D प्रिंटिंग, सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान।

• ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण हब की स्थापना।

शहरी विकास:

• ₹1 लाख करोड़ का Urban Challenge Fund।

• द्वितीय व तृतीय श्रेणी के शहरों में नियोजित विकास।

• शहरों में सतत विकास को प्राथमिकता।

पर्यटन:

• प्रत्येक राज्य को 1 वैश्विक मानक पर्यटन स्थल विकसित करने का निर्देश।

• G20 की मेज़बानी से मिले वैश्विक ध्यान का लाभ उठाने का सुझाव।

जल प्रबंधन:

• बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए नदी ग्रिड की अवधारणा।

• कोसी-मोची नदी जोड़ परियोजना (बिहार) को आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।

नारी शक्ति (महिला सशक्तिकरण):

• कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु कानूनी और प्रणालीगत सुधार।

• सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य स्थितियों में सुधार पर ज़ोर।

सिविल सुरक्षा और रक्षा:

• ऑपरेशन सिंदूर की सटीक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की सराहना।

• दीर्घकालिक सिविल डिफेंस तैयारी को संस्थागत रूप देने का सुझाव।

कृषि:

• विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत।

• 2,500 वैज्ञानिक देशभर में रासायन मुक्त खेती और फसल विविधता को बढ़ावा देंगे।

स्वास्थ्य:

• ई-संजीवनी के ज़रिए टेलीमेडिसिन पर बल।

• कोविड जैसी आपात स्थितियों के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों की तैयारियों की समीक्षा।