एपीडा ने बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पटना में खोला गया। उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान किया। यह कदम बिहार के किसानों, निर्यातकों और उद्यमियों को सीधे एपीडा की सेवाएँ उपलब्ध कराएगा और अब उन्हें वाराणसी कार्यालय पर निर्भर नहीं रहना होगा।

एपीडा (APEDA) और इसकी भूमिका

  • मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत

  • स्थापना उद्देश्य:

    • कृषि निर्यात को बढ़ावा देना

    • प्रमाणन एवं पंजीकरण सेवाएँ देना

    • बाजार की जानकारी व परामर्श उपलब्ध कराना

    • एग्री-ट्रेड के लिए ढांचा समर्थन प्रदान करना

उद्घाटन की मुख्य झलकियाँ

  • कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री नितीश मिश्रा, वरिष्ठ अधिकारी, एफपीओ, उद्यमी और किसान समूह शामिल हुए।

  • पीयूष गोयल ने इसे बिहार के किसानों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का मिशन बताया।

  • सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बिहार की कृषि वृद्धि कहानी का नया अध्याय है।

  • महिला उद्यमी नेहा आर्या (नेहाशी की संस्थापक) ने 7 मीट्रिक टन जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना का निर्यात न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका के लिए फ्लैग-ऑफ किया।

बिहार के GI-टैग उत्पाद और निर्यात क्षमता

  • मिथिला मखाना

  • शाही लीची

  • जर्दालु आम

  • मगही पान

इनके अलावा तिलकुट जैसे पारंपरिक व्यंजन पहले से ही यूएई, अमेरिका सहित कई देशों के बाजारों में पहुँच चुके हैं। पटना स्थित नया एपीडा कार्यालय अब इन निर्यातों के लिए प्रमाणन, अनुपालन और लॉजिस्टिक सहायता को सरल बनाएगा।

बिहार में एपीडा की गतिविधियाँ

पिछले 3 वर्षों में एपीडा ने:

  • किसानों और निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए।

  • पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर प्रशिक्षण दिया।

  • मई 2025 में पटना में अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट कराई, जिसमें 22 देशों के 70 से अधिक खरीदार शामिल हुए।

इससे बिहार एक सतत एवं समावेशी कृषि व्यापार केंद्र के रूप में उभर रहा है।

पटना कार्यालय का महत्व

  • किसानों और एफपीओ को सीधे निर्यात अवसर मिलेंगे।

  • स्टार्ट-अप्स और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन।

  • जीआई-टैग और उच्च-मूल्य वाले उत्पादों की बाजार पहुँच बढ़ेगी।

  • राज्य में रोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

  • भारत की कृषि-निर्यात रणनीति में बिहार की भूमिका मजबूत होगी।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

  • घटना: बिहार में एपीडा का पहला कार्यालय उद्घाटन

  • स्थान: पटना, बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान

  • विशेष उपलब्धि: 7 मीट्रिक टन मिथिला मखाना का निर्यात (NZ, कनाडा, USA)

  • GI उत्पाद: मिथिला मखाना, शाही लीची, जर्दालु आम, मगही पान

एम्स नई दिल्ली ने प्रशिक्षण के लिए दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है जहाँ डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण मिलेगा। इस अत्याधुनिक तकनीक को एम्स के स्किल्स, ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन (SET) सुविधा केंद्र में स्थापित किया गया है। यह चिकित्सा शिक्षा और सर्जिकल नवाचार के क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी छलांग है।

दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम के बारे में

  • इसे इंट्यूटिव सर्जिकल (Intuitive Surgical) ने विकसित किया है।

  • यह दुनिया का सबसे उन्नत मिनिमली इनवेसिव सर्जरी (छोटे चीरे वाली सर्जरी) के लिए रोबोटिक प्लेटफॉर्म है।

मुख्य विशेषताएँ:

  • जटिल सर्जरी को छोटे-छोटे चीरे से करने की सुविधा।

  • 3D, हाई-डेफिनिशन विज़ुअलाइज़ेशन।

  • सर्जन को अधिक सटीकता, दक्षता और नियंत्रण प्रदान करता है।

  • मरीज की रिकवरी तेज होती है और अस्पताल में रुकने की अवधि कम होती है।

  • यूरोलॉजी, स्त्री रोग, सामान्य शल्य चिकित्सा, ऑन्कोलॉजी और हेड-एंड-नेक सर्जरी में व्यापक उपयोग।

एम्स दिल्ली का रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण हब

SET सुविधा अब सुसज्जित है:

  • दा विंची सर्जिकल रोबोट (Intuitive Surgical)

  • ह्यूगो रोबोटिक ट्रेनर (Medtronic)

इससे एम्स भारत का एकमात्र संस्थान बन गया है जहाँ दो रोबोटिक सिस्टम केवल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

प्रशिक्षण मिलेगा:

  • मेडिकल छात्र और रेजिडेंट डॉक्टर

  • फैकल्टी सदस्य

  • नर्स और स्वास्थ्य पेशेवर

इसके अलावा सुविधा में सिमुलेटर, ट्रेनर और मैनिकिन भी हैं, जिससे प्रशिक्षु क्लिनिकल उपयोग से पहले सुरक्षित और पर्यवेक्षित अभ्यास कर सकें।

इस उपलब्धि का महत्व

एम्स निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि पहले रोबोटिक सर्जरी का प्रशिक्षण पाने के लिए विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब भारत में ही यह सुविधा उपलब्ध होगी।

महत्व:

  • भारत की रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि।

  • भावी पीढ़ी के सर्जनों को हाथों-हाथ अनुभव।

  • एम्स को वैश्विक सर्जिकल नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना।

  • भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और विदेशी संस्थानों पर निर्भरता घटाना।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

  • संस्थान: एम्स, नई दिल्ली

  • उपलब्धि: दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज

  • सुविधा केंद्र: स्किल्स, ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन (SET)

  • अन्य सिस्टम: ह्यूगो रोबोटिक ट्रेनर (Medtronic)

  • प्रदाता: इंट्यूटिव सर्जिकल (MoU के तहत)

  • विशेषता: भारत का एकमात्र संस्थान जहाँ दो रोबोटिक सिस्टम प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं

नौसेना ने टाटा निर्मित स्पेनिश 3डी रडार को शामिल किया

भारत की नौसैनिक वायु रक्षा क्षमता को बड़ा बल मिला है। भारतीय नौसेना ने पहला टाटा निर्मित लांजा-एन (Lanza-N) 3D एयर सर्विलांस रडार को कमीशन किया है। यह रडार स्पेन की कंपनी इंद्रा (Indra) के लांजा 3डी सिस्टम का नौसैनिक संस्करण है, जिसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने 2020 में हुई 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील के तहत भारत में बनाया और एकीकृत किया। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

लांजा-एन रडार के बारे में

यह दुनिया के सबसे उन्नत लंबी दूरी के वायु रक्षा और एंटी-मिसाइल रडारों में से एक है।

मुख्य विशेषताएँ:

  • रेंज: 9 किमी से 474 किमी तक विमानों का पता लगाने की क्षमता

  • ऊँचाई कवरेज: 1,00,000 फीट तक

  • रोटेशन स्पीड: हर 10 सेकंड में एक पूर्ण घूर्णन → सतत निगरानी

  • अनुकूलन: हिंद महासागर क्षेत्र की आर्द्रता और अत्यधिक गर्मी के अनुसार विशेष रूप से संशोधित

यह रडार दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ समय रहते चेतावनी देता है और भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाता है।

भारत–स्पेन रडार समझौता

  • समझौते का वर्ष: 2020

  • मूल्य: लगभग 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर

  • परिसीमा:

    • 3 रडार स्पेन की इंद्रा द्वारा पूरी तरह से दिए गए

    • 20 अतिरिक्त रडारों के कोर सिस्टम → भारत में TASL द्वारा एकीकरण

  • निर्माण ढांचा: TASL ने कर्नाटक में एक विशेष असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सुविधा स्थापित की है।

यह व्यवस्था तकनीक हस्तांतरण, स्थानीयकरण और कौशल विकास को सुनिश्चित करती है।

स्वदेशी निर्माण और समुद्री परीक्षण

  • पहला रडार भारतीय नौसेना के युद्धपोत में एकीकृत किया गया।

  • अनेक नौसैनिक और हवाई प्लेटफॉर्म के साथ कठोर समुद्री परीक्षण।

  • विभिन्न खतरों और परिस्थितियों में प्रदर्शन सिद्ध।

  • सभी जहाज़ प्रणालियों के साथ सफल संगतता।

इसके साथ ही TASL पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसने अगली पीढ़ी के नौसैनिक सर्विलांस रडार का निर्माण और एकीकरण घरेलू स्तर पर किया है।

रणनीतिक महत्व

  • समुद्री सुरक्षा में वृद्धि – हिंद महासागर क्षेत्र में हवाई खतरों का बेहतर पता लगाना।

  • आत्मनिर्भर भारत – ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत बड़ा कदम।

  • फोर्स मल्टिप्लायर – नौसेना के फ्रिगेट, विध्वंसक और विमानवाहक पोतों की शक्ति में वृद्धि।

  • तकनीकी कौशल विकास – भारत को उच्चस्तरीय रडार इंटीग्रेशन तकनीक हासिल होगी।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

  • रडार का नाम: लांजा-एन (Lanza-N, Lanza 3D का नौसैनिक संस्करण)

  • निर्माता: टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL), भारत

  • विदेशी साझेदार: इंद्रा (स्पेन)

  • डील: 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2020 में हस्ताक्षरित)

  • डिलीवरी: 3 रडार (इंद्रा से) + 20 के कोर सिस्टम (भारत में असेंबली)

  • रेंज: 9–474 किमी, 1,00,000 फीट तक

  • रोटेशन स्पीड: 10 सेकंड में एक पूरा घूर्णन

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना: भारत के सबसे दक्षिणी द्वीप का रूपांतरण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को एक ऐतिहासिक पहल बताया है, जो हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region – IOR) में द्वीप को एक प्रमुख समुद्री और हवाई कनेक्टिविटी हब में बदल देगी। उन्होंने इसे “रणनीतिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व” की परियोजना करार दिया और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव का लेख साझा किया, जिसमें समेकित विकास योजना और पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों का विवरण दिया गया है।

यह परियोजना विकसित भारत 2047 के विज़न के अनुरूप आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण दोनों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

परियोजना का अवलोकन

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना बहु-विकास पहल है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

मुख्य विशेषताएँ:

  • अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT): 14.2 मिलियन TEU क्षमता, एशिया के सबसे बड़े टर्मिनलों में से एक।

  • ग्रीनफ़ील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: नागरिक और सैन्य, दोनों उपयोगों के लिए।

  • विद्युत संयंत्र: 450 MVA गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्रोजेक्ट।

  • टाउनशिप विकास: 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में आबादी और आर्थिक गतिविधि के लिए।

  • कुल लागत: ₹72,000 करोड़

  • समयावधि: 30 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन।

रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्व

  • चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी का संतुलन करने की क्षमता।

  • अवैध गतिविधियों की रोकथाम, जैसे शिकार और अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराध।

  • भौगोलिक लाभ: इंदिरा प्वाइंट से केवल 150 किमी दूर इंडोनेशिया के नजदीक, जिससे मलक्का जलडमरूमध्य–हिंद महासागर क्षेत्र पर नज़र रखने का सामरिक दृष्टिकोण।

पारिस्थितिक और जनजातीय चिंताएँ

  • वन क्षेत्र: 13,075 हेक्टेयर (लगभग 15% द्वीप) का विचलन, 9.64 लाख पेड़ कटने का अनुमान।

  • वन्यजीव प्रभाव: लेदरबैक समुद्री कछुए जैसी संकटग्रस्त प्रजातियाँ।

  • जनजातियाँ:

    • शोमपेन जनजाति – लगभग 237 सदस्य

    • निकोबारी जनजाति – लगभग 1,094 सदस्य

    • कुल 751 वर्ग किमी आरक्षित क्षेत्र में से 84 वर्ग किमी का डीनोटिफिकेशन।

  • भूकंपीय जोखिम: द्वीप उच्च भूकंपीय क्षेत्र में है, 2004 की सुनामी (9.2 तीव्रता) से भारी तबाही हुई थी।

अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी का संतुलन

  • भूकंप-रोधी निर्माण (National Building Code के अनुसार)।

  • नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा का एकीकरण)।

  • जनजातीय और जैव विविधता संरक्षण के लिए विशेष ज़ोन।

  • ईको-संवेदनशील योजना ताकि नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।

सरकार का मानना है कि यह परियोजना “अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी एक-दूसरे की पूरक हैं” का उदाहरण होगी।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

  • परियोजना का नाम: ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

  • उल्लेख किया गया: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (12 सितम्बर 2025 को)

  • लेख: भूपेन्द्र यादव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री)

  • लागत: ₹72,000 करोड़

  • अवधि: 30 वर्षों में चरणबद्ध विकास

पीएम मोदी ने बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिज़ोरम में बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। लगभग ₹8,000 करोड़ की लागत से बनी यह परियोजना ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि इससे राज्य की राजधानी आइज़ोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

बैराबी–सैरांग रेलवे परियोजना : मुख्य तथ्य

  • लंबाई: 51 किलोमीटर

  • लागत: ₹8,000 करोड़

  • संपर्क मार्ग: बैराबी (असम–मिज़ोरम सीमा के पास) से सैरांग (आइज़ोल से 20 किमी दूर) तक

  • महत्त्व: पहली बार आइज़ोल को रेलवे से जोड़ना

  • चौथी राजधानी: आइज़ोल अब गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनेगी जो रेल नेटवर्क से जुड़ी है।

यह परियोजना यात्रा समय और माल ढुलाई लागत को कम करेगी, जिससे वस्तुओं का परिवहन आसान और किफायती होगा।

आर्थिक एवं रणनीतिक महत्व

पूर्व जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह ने इस रेलवे परियोजना को महत्वाकांक्षी और मिज़ोरम के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

लाभ:

  • यात्रा व माल ढुलाई लागत में कमी

  • मिज़ोरम में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा

  • निर्माण और संबंधित सेवाओं से रोजगार सृजन

  • मुख्यभूमि भारत से बेहतर संपर्क

  • पूर्वोत्तर क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूती

  • मिज़ोरम के कृषि एवं बागवानी उत्पादों के बाज़ार तक पहुँच आसान

नई ट्रेन सेवाएँ

उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री तीन नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएँगे:

  1. आइज़ोल (सैरांग) – दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

  2. सैरांग – कोलकाता एक्सप्रेस

  3. सैरांग – गुवाहाटी एक्सप्रेस

ये रेल सेवाएँ मिज़ोरम को भारत के प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों से जोड़ेंगी।

राष्ट्रीय संपर्क पहल

यह परियोजना सरकार के उस व्यापक विज़न का हिस्सा है जिसमें पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।

  • भविष्य में इंफाल (मणिपुर) और शिलांग (मेघालय) को भी रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना है।

  • उद्देश्य है पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ना।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

  • परियोजना का नाम: बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन

  • लंबाई: 51 किमी

  • लागत: ₹8,000 करोड़

  • उद्घाटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

  • तारीख: 13 सितंबर 2025

  • महत्त्व: मिज़ोरम की राजधानी आइज़ोल को पहली बार रेल से जोड़ा गया

  • चौथी राजधानी: गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद आइज़ोल

अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 2.07% हुई

भारत की खुदरा महंगाई दर (CPI आधारित) अगस्त 2025 में बढ़कर 2.07% हो गई, जो जुलाई 2025 के संशोधित आंकड़े 1.61% से 46 बेसिस प्वाइंट अधिक है। हालांकि वृद्धि हुई है, लेकिन यह दर अभी भी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 4% लक्ष्य से काफी नीचे है। इससे आम परिवारों को राहत और मौद्रिक नीति (Monetary Policy) में ढील बनाए रखने की गुंजाइश मिलती है।

यह आँकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने जारी किए।

शहरी बनाम ग्रामीण महंगाई

  • शहरी महंगाई: बढ़कर 2.47% हुई।

  • ग्रामीण महंगाई: बढ़कर 1.69% हुई।

इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में सब्ज़ियाँ, व्यक्तिगत देखभाल और प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुओं में दाम बढ़ोतरी अधिक रही।

खाद्य महंगाई (Food Inflation)

अगस्त 2025 में सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा कि खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) लगातार तीसरे महीने नकारात्मक रहा यानी खाद्य पदार्थ पिछले वर्ष की तुलना में सस्ते रहे।

  • सर्वभारतीय CFPI: –0.69%

  • ग्रामीण खाद्य महंगाई: –0.70%

  • शहरी खाद्य महंगाई: –0.58%

उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं में अभी भी राहत मिल रही है।

अगस्त 2025 में महंगाई बढ़ने के मुख्य कारण

MoSPI के अनुसार, खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी मुख्य रूप से इन श्रेणियों में दाम बढ़ने से हुई:

  • सब्ज़ियाँ

  • मांस और मछली

  • तेल और वसा

  • अंडे

  • व्यक्तिगत देखभाल व अन्य सामान

RBI का लक्ष्य और मौद्रिक नीति पर असर

  • लक्ष्य: 4% (±2% सहनशीलता बैंड)

  • वर्तमान दर 2.07%, यानी लक्ष्य से काफी नीचे।

प्रभाव:

  • परिवारों के लिए राहत – कम महंगाई से क्रय शक्ति बनी रहती है।

  • आर्थिक वृद्धि के लिए अनुकूल – RBI आवश्यकता पड़ने पर ब्याज दरें नरम रख सकता है।

  • सतर्कता ज़रूरी – खासकर सब्ज़ियाँ और प्रोटीन से जुड़ी वस्तुएँ, जिनकी कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

  • सूचकांक: खुदरा महंगाई (CPI आधारित)

  • अगस्त 2025: 2.07%

  • जुलाई 2025 (संशोधित): 1.61%

  • RBI लक्ष्य: 4% (±2% बैंड)

  • शहरी महंगाई: 2.47%

  • ग्रामीण महंगाई: 1.69%

भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया

भारतीय नौसेना ने 12 सितम्बर 2025 को गुरुग्राम (हरियाणा) में आईएनएस अरावली (INS Aravali) का कमीशनिंग किया। इस अवसर पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख (CNS) मुख्य अतिथि थे। यह नया नौसैनिक अड्डा भारत की सूचना प्रभुत्व (Information Dominance), संचार नेटवर्क और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मज़बूत करेगा।

नामकरण का महत्व:
अरावली पर्वतमाला के नाम पर रखा गया यह अड्डा दृढ़ता, सतर्कता और सहनशीलता का प्रतीक है—वही गुण जो भारतीय नौसेना के समुद्री सुरक्षा मिशन से मेल खाते हैं।

कमीशनिंग समारोह की झलकियाँ

  • 50-सदस्यीय गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया।

  • कैप्टन सचिन कुमार सिंह, पहले कमांडिंग ऑफिसर, ने संस्कृत मंत्रोच्चार के बाद कमीशनिंग वारंट पढ़ा।

  • श्रीमती शशि त्रिपाठी, अध्यक्ष NWWA, ने कमीशनिंग पट्टिका का अनावरण किया।

  • राष्ट्रगान के दौरान नौसैनिक ध्वज फहराया गया और मस्तूल पर कमीशनिंग पेनन्ट लगाया गया।

  • समारोह में उप-नौसेना प्रमुख (VCNS) वाइस एडमिरल संजय वत्सायन और डिप्टी CNS वाइस एडमिरल तरुण सोबती, सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रणनीतिक महत्व

एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि आईएनएस अरावली भारत की बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं को प्रशासनिक व लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान करेगा।

यह अड्डा बनेगा:

  • तकनीकी सहयोग का केंद्र – जो विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म और साझेदारों को जोड़ेगा।

  • Maritime Domain Awareness (MDA) का अहम हिस्सा – जिससे निगरानी, संचार और सूचना प्रणालियाँ मज़बूत होंगी।

  • “महा-सागर” (MAHASAGAR) दृष्टिकोण का प्रतीक – जो भारत को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में Preferred Security Partner बनाएगा।

आईएनएस अरावली का आदर्श व प्रतीक चिन्ह

  • मोटो (Motto): ‘सामुद्रिकसुरक्षायाः सहयोगं’“Maritime Security through Collaboration”

  • क्रेस्ट (Crest):

    • पर्वत की छवि – अरावली की दृढ़ता व सहनशीलता का प्रतीक

    • उदय होता सूर्य – सतत सतर्कता, प्रगति और तकनीकी विकास का प्रतीक

यह अड्डा भारत के समुद्री हितों की रक्षा हेतु निरंतर सतर्कता का प्रतीक है।

MDA (Maritime Domain Awareness) में भूमिका

आईएनएस अरावली भारतीय नौसेना को कमांड, नियंत्रण, संचार और रियल-टाइम समुद्री स्थिति जागरूकता में सहायता करेगा।

मुख्य कार्य:

  • हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की निगरानी

  • त्वरित समुद्री जानकारी उपलब्ध कराना

  • क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग को मज़बूत करना

यह भारत की नौसेना की नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता की दिशा में बड़ा कदम है।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

  • घटना: आईएनएस अरावली का कमीशनिंग

  • तिथि: 12 सितम्बर 2025

  • स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा

  • मुख्य अतिथि: एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी (नौसेना प्रमुख)

  • प्रथम कमांडिंग ऑफिसर: कैप्टन सचिन कुमार सिंह

  • नामकरण: अरावली पर्वतमाला के नाम पर
  • उद्देश्य: सूचना एवं संचार केंद्रों को मज़बूत करना, MDA को बढ़ाना और लॉजिस्टिक समर्थन देना

भारत ने फिलिस्तीन के दो-राज्य समाधान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन किया

भारत ने फ़िलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दो-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित “न्यूयॉर्क घोषणा” के पक्ष में मतदान किया। यह प्रस्ताव 12 सितम्बर 2025 को पारित हुआ, जिसमें 142 देशों ने समर्थन किया, 10 ने विरोध और 12 ने मतदान से दूरी बनाई।

यह कदम इज़रायल-फ़िलिस्तीन संघर्ष पर भारत की दीर्घकालिक नीति को पुनः पुष्ट करता है—एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फ़िलिस्तीन का निर्माण, जो सुरक्षित इज़रायल के साथ मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति से सह-अस्तित्व करे।

प्रस्ताव से जुड़ी प्रमुख बातें

  • प्रस्ताव का नाम: न्यूयॉर्क घोषणा

  • प्रस्तुतकर्ता देश: फ्रांस और सऊदी अरब

  • उद्देश्य: दो-राष्ट्र समाधान के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को दोहराना

मतदान परिणाम:

  • समर्थन में: 142 देश (भारत सहित)

  • विरोध में: 10 देश (अमेरिका सहित)

  • अनुपस्थित/तटस्थ: 12 देश

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे मध्य-पूर्व में शांति की ओर अपरिवर्तनीय मार्ग बताया।

भारत की स्थिति

भारत हमेशा से मानता आया है कि इज़रायल-फ़िलिस्तीन विवाद का एकमात्र व्यावहारिक समाधान दो-राष्ट्र नीति है।

भारत की नीति के मुख्य पहलू:

  • एक स्वतंत्र और संप्रभु फ़िलिस्तीन का समर्थन

  • इज़रायल के शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन के अधिकार को मान्यता

  • मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर वार्ता का समर्थन

  • दोनों देशों के साथ संतुलित कूटनीतिक संबंध

यह मतदान भारत की ऐतिहासिक स्थिति के अनुरूप है और शांति के लिए कूटनीति को मजबूती देता है।

अमेरिका का विरोध

अमेरिका ने इस प्रस्ताव को “प्रचार का हथकंडा” बताया और विरोध में मतदान किया।

अमेरिका के तर्क:

  • यह प्रस्ताव हमास को पुरस्कृत करता है

  • गाज़ा में पीड़ा समाप्त करने और बंधकों को छुड़ाने की कूटनीतिक कोशिशों को कमजोर करता है

  • यह भ्रामक, समय से पूर्व और राजनीतिक रूप से प्रेरित है

  • वास्तविक शांति केवल प्रत्यक्ष वार्ताओं से ही संभव है, न कि UN प्रस्तावों से

वैश्विक और क्षेत्रीय असर

  • समर्थन (142 देश): दो-राष्ट्र समाधान के लिए मज़बूत वैश्विक समर्थन दर्शाता है।

  • विरोध (10 देश, अमेरिका सहित): फ़िलिस्तीनी समूहों जैसे हमास को वैधता मिलने की आशंका।

  • अनुपस्थित/तटस्थ (12 देश): जटिल परिस्थितियों में सावधानीपूर्ण तटस्थता।

भारत के लिए यह मतदान उसकी छवि को फ़िलिस्तीनी राज्यत्व के स्थायी समर्थक के रूप में मजबूत करता है, जबकि इज़रायल के साथ उसके रणनीतिक संबंध (रक्षा, तकनीक, व्यापार) भी जारी रहेंगे।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

  • तिथि: 12 सितम्बर 2025

  • प्रस्ताव का नाम: न्यूयॉर्क घोषणा (Palestine Two-State Solution)

  • पारित करने वाला निकाय: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)

  • मतदान परिणाम: 142 पक्ष में, 10 विरोध, 12 अनुपस्थित

  • भारत का रुख: पक्ष में मतदान (दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन)

  • प्रस्तावक देश: फ्रांस और सऊदी अरब

मणिपुर चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का प्रजनन

भारत में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। मणिपुर प्राणी उद्यान (Manipur Zoological Garden – MZG) ने इंडिया टर्टल कंजरवेशन प्रोग्राम (ITCP) के सहयोग से पहली बार एशियाई विशाल कछुए (Asian Giant Tortoise – Manouria emys phayrei) का सफल कृत्रिम ऊष्मायन (artificial incubation) किया है। वर्ष 2025 में एक ही घोंसले से 28 बच्चे कछुए (हैचलिंग्स) बाहर निकले, जो इस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण में एक बड़ा कदम है।

एशियाई विशाल कछुआ 

  • वैज्ञानिक नाम: Manouria emys phayrei

  • स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered, IUCN रेड लिस्ट)

  • प्राकृतिक क्षेत्र: पूर्वोत्तर भारत (मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, असम, मेघालय) एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्से

  • मुख्य खतरे:

    • वनों की कटाई से आवास का नुकसान

    • मांस के लिए शिकार

    • अवैध वन्यजीव व्यापार

  • पारिस्थितिक महत्व: जंगलों में बीज फैलाव (seed dispersal) में योगदान देकर पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करता है।

मणिपुर चिड़ियाघर की पहल

  • 28 हैचलिंग्स का सफल ऊष्मायन – पहला प्रयोगात्मक प्रयास।

  • प्रजनन कार्यक्रम को और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की योजना।

  • वार्षिक प्रजनन चक्र चलाने और चरणबद्ध तरीके से इन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ने का लक्ष्य।

  • 21 अगस्त 2025: 25 ज़ूकीपर और वनकर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु कार्यशाला आयोजित।

ITCP की भूमिका और भावी योजना

  • वैज्ञानिक ढंग से प्रजनन और छोड़ने (release) की व्यवस्था।

  • प्राकृतिक आवास का आकलन कर उपयुक्त स्थानों की पहचान।

  • मणिपुर में कछुओं के वितरण और मौजूदा जनसंख्या पर शोध।

  • साइट-विशिष्ट संरक्षण रणनीतियाँ तैयार करना।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व

  • जैव विविधता संरक्षण: पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सरीसृप विविधता की रक्षा।

  • नीतिगत महत्व: सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी (CZA) द्वारा MZG को “मीडियम ज़ू” का दर्जा, जिससे संरक्षण क्षमता बढ़ेगी।

  • क्षेत्रीय गौरव: मणिपुर ने पूर्वोत्तर में कछुओं और कछुओं की प्रजातियों के संरक्षण की मिसाल कायम की।

महत्वपूर्ण तथ्य 

  • प्रजाति: एशियाई विशाल कछुआ (Manouria emys phayrei)

  • स्थिति: गंभीर संकटग्रस्त (IUCN)

  • प्राकृतिक क्षेत्र: पूर्वोत्तर भारत (मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, असम, मेघालय)

  • उपलब्धि: 2025 में मणिपुर प्राणी उद्यान में पहली सफल कृत्रिम ऊष्मायन

  • सहयोगी संस्था: इंडिया टर्टल कंजरवेशन प्रोग्राम (ITCP)

प्रधानमंत्री मोदी 5 राज्यों में 71,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13–15 सितंबर 2025 तक तीन दिवसीय दौरे पर मिज़ोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे ₹71,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क, औद्योगिक विकास और समावेशी प्रगति को बढ़ावा देना है।

मिज़ोरम: ऐतिहासिक रेल संपर्क (13 सितंबर)

पीएम मोदी आईज़ोल में लगभग ₹9,000 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

  • बैराबी–सैरांग नई रेल लाइन (₹8,070 करोड़): पहली बार मिज़ोरम की राजधानी आईज़ोल भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ी।

  • नई ट्रेनें शुरू:

    • सैरांग–दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

    • सैरांग–गुवाहाटी एक्सप्रेस

    • सैरांग–कोलकाता एक्सप्रेस

  • अन्य परियोजनाएँ:

    • आईज़ोल बायपास रोड

    • मुअलखांग में LPG बॉटलिंग प्लांट

    • खेलो इंडिया मल्टीपरपज़ इंडोर हॉल

    • नए आवासीय विद्यालय
      इससे आईज़ोल, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला चौथा पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी बना।

मणिपुर: अवसंरचना और आईटी विकास

चुराचांदपुर (₹7,300 करोड़):

  • बड़े सड़क एवं राजमार्ग प्रोजेक्ट

  • मणिपुर इन्फोटेक विकास परियोजना

  • कार्यरत महिला छात्रावास

इंफाल (₹1,200 करोड़):

  • नया सिविल सचिवालय

  • आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

  • पुलिस मुख्यालय

  • दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन

  • महिलाओं के इमा मार्केट

असम: स्वास्थ्य, ऊर्जा और अवसंरचना बूस्ट (14 सितंबर)

कुल परियोजनाएँ: ₹18,530 करोड़

  • दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

  • गुवाहाटी रिंग रोड

  • नया ब्रह्मपुत्र पुल

  • नुमालीगढ़ में बायोएथेनॉल प्लांट

  • नुमालीगढ़ रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट का शिलान्यास

  • भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशती समारोह में भागीदारी

पश्चिम बंगाल: सामरिक सम्मेलन (15 सितंबर)

  • कोलकाता में 16वाँ संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन का उद्घाटन

  • थीम: “Year of Reforms – Transforming for the Future”

  • भागीदारी: भारत की शीर्ष सैन्य व नागरिक नेतृत्व

  • फोकस: रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य की रणनीतियाँ

बिहार: विकास का महाअभियान (15 सितंबर)

कुल परियोजनाएँ: ₹36,000 करोड़

  • पूर्णिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन

  • भागलपुर में 3×800 MW थर्मल पावर प्रोजेक्ट

  • कोसी–मेची नदी लिंक परियोजना (चरण 1)

  • नई रेल परियोजनाएँ व ट्रेनें:

    • जोगबनी–दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस

    • 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें

  • राष्ट्रीय मखाना बोर्ड: किसानों के प्रबंधन व निर्यात को बढ़ावा

  • Sex Sorted Semen Facility (पूर्णिया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत)

  • ₹500 करोड़ सामुदायिक निवेश निधि का वितरण (DAY–NRLM)

  • PM आवास योजना (PMAY) के तहत घरों का वितरण

इन पहलों से बिहार में ऊर्जा सुरक्षा, कृषि विकास और परिवहन संपर्क को मजबूती मिलेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य 

  • पीएम मोदी का दौरा: 13–15 सितंबर 2025

  • कुल परियोजनाएँ: ₹71,000 करोड़+

  • प्रमुख राज्य: मिज़ोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार

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