Aero India 2025: भारत का सबसे बड़ा रक्षा एक्सपो शुरू

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी 2025 को येलहंका एयर फ़ोर्स स्टेशन, बेंगलुरु में भारत की प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी ‘एयरो इंडिया 2025’ के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह एशिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस प्रदर्शनी है, जो भारत की रक्षा तकनीक, एयरोस्पेस नवाचार और वैश्विक सहयोग को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच है।

एयरो इंडिया 2025: अब तक का सबसे बड़ा संस्करण क्यों?

यह संस्करण अपने विशाल स्तर और भव्य प्रदर्शनी के कारण ऐतिहासिक बन गया है:

42,438 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आयोजित।
30 रक्षा मंत्री, 43 सैन्य प्रमुख, और 90 देशों के प्रतिनिधि शामिल।
70 फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ट्रेनर विमान प्रदर्शित।
30 हेलीकॉप्टरों के विशेष एरियल मैन्युवर्स।

मुख्य आकर्षणों में रूस और अमेरिका के पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स शामिल हैं, जिनमें रूसी Su-57 और लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग II प्रमुख हैं।

इंडिया पवेलियन में 275 से अधिक आधुनिक रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA), कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम (CATS) और ट्विन-इंजन डेक-बेस्ड फाइटर (TEDBF) शामिल हैं। इसके साथ ही iDEX पवेलियन भारतीय रक्षा स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करता है, जो आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में प्रगति को दर्शाता है।

भारत सरकार का रक्षा क्षेत्र को समर्थन

भारत सरकार ने रक्षा आधुनिकीकरण को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ₹6.81 लाख करोड़ रक्षा मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं, जिसमें से ₹1.80 लाख करोड़ पूंजीगत अधिग्रहण के लिए रखा गया है। खास बात यह है कि इस आधुनिकीकरण बजट का 75% घरेलू खरीद के लिए निर्धारित किया गया है।

राजनाथ सिंह ने सरकार और निजी कंपनियों के सहयोग को बल देने की बात कही। एक प्रमुख उदाहरण टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस का संयुक्त उपक्रम है, जो गुजरात में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है।

भारत की रक्षा निर्माण और निर्यात में बढ़त

भारत की घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता मार्च 2025 तक ₹1.25 ट्रिलियन (₹1.25 लाख करोड़) तक पहुंचने की उम्मीद है।
रक्षा निर्यात ₹21,000 करोड़ को पार करने की संभावना है, जिससे भारत दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में अपने रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बढ़ा रहा है।

1996 से 2025 तक एयरो इंडिया की यात्रा

1996 में शुरू हुई एयरो इंडिया प्रदर्शनी, दुनिया की अग्रणी एयरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक बन गई है।

2023 संस्करण में 7 लाख से अधिक आगंतुक आए थे।
98 देशों के प्रतिनिधित्व और 809 प्रदर्शकों ने भाग लिया था।
₹75,000 करोड़ के समझौते और तकनीकी हस्तांतरण हुए थे।

2025 संस्करण इन रिकॉर्ड्स को पार करने की दिशा में है। यह आयोजन भारत के रक्षा क्षेत्र को वैश्विक मंच पर स्थापित करने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की भारत की रणनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी 2025 को येलहंका एयर फ़ोर्स स्टेशन, बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। यह एशिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है, जिसमें रूस का Su-57, अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II सहित 70 विमान प्रदर्शित किए गए हैं। 90 देशों की भागीदारी। भारत का रक्षा निर्यात ₹21,000 करोड़ को पार करने की उम्मीद, और ₹6.81 लाख करोड़ रक्षा बजट में आवंटित, जिसमें से ₹1.80 लाख करोड़ आधुनिकीकरण के लिए।
आयोजन स्थल	येलहंका एयर फ़ोर्स स्टेशन, बेंगलुरु, कर्नाटक
आयोजन का पैमाना	42,438 वर्ग मीटर, 30 रक्षा मंत्री, 43 सैन्य प्रमुख, 90 देशों के प्रतिनिधि
प्रदर्शित प्रमुख विमान	Su-57 (रूस), F-35 लाइटनिंग II (अमेरिका), 70 लड़ाकू व परिवहन विमान, 30 हेलीकॉप्टर
मुख्य प्रदर्शनी	इंडिया पवेलियन (275+ रक्षा तकनीक प्रदर्शन), iDEX पवेलियन (स्वदेशी रक्षा तकनीक और स्टार्टअप्स)
रक्षा बजट 2025-26	₹6.81 लाख करोड़, जिसमें ₹1.80 लाख करोड़ पूंजीगत अधिग्रहण के लिए, 75% घरेलू खरीद के लिए आरक्षित
रक्षा उत्पादन लक्ष्य	FY 2025 में ₹1.25 ट्रिलियन ($14.24 बिलियन) से अधिक
रक्षा निर्यात लक्ष्य	₹21,000 करोड़ से अधिक (पहली बार)
सार्वजनिक-निजी भागीदारी	गुजरात में टाटा-एयरबस द्वारा C-295 विमान निर्माण
एयरो इंडिया की पहली प्रदर्शनी	1996
पिछला संस्करण (2023) मुख्य बिंदु	7 लाख+ आगंतुक, 98 देश, 809 प्रदर्शक, 250+ साझेदारियां, ₹75,000 करोड़ के रक्षा सौदे
कर्नाटक स्थिर जीके	मुख्यमंत्री: सिद्धारमैया (2025 में) राज्यपाल: थावरचंद गहलोत राजधानी: बेंगलुरु

HAL के प्रशिक्षण विमान एचजेटी-36 का नाम अब ‘यशस’ रखा गया

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने अपने प्रमुख जेट ट्रेनिंग विमान, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर (HJT-36) का नाम बदलकर ‘यशस’ कर दिया है। यह बदलाव व्यापक सुधारों के बाद किया गया है, जिससे विमान की उड़ान विशेषताओं में सुधार हुआ है। एयरो इंडिया 2025 में आयोजित नामकरण समारोह HAL के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह विमान अगले चरण के पायलट प्रशिक्षण और संचालन के लिए तैयार है।

प्रदर्शन सुधारने के लिए किए गए अपग्रेड और बदलाव

‘यशस’ को उड़ान स्थिरता और स्पिन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उन्नत किया गया है, जिससे इसका उड़ान प्रदर्शन व्यापक हो गया है और यह पायलटों के लिए अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बन गया है।

रक्षा उत्पादन सचिव संजय कुमार ने इस विमान का अनावरण किया, जिसमें HAL के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉ. डी के सुनील और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विमान को अब अत्याधुनिक एवियोनिक्स और एक अल्ट्रा-मॉडर्न कॉकपिट से लैस किया गया है, जिससे प्रशिक्षण और संचालन क्षमता में वृद्धि होगी।

स्वदेशी सुधार और भार में कमी

HAL ने इस अपग्रेड के तहत विमान के भार को कम करने के साथ-साथ इसकी समग्र कार्यक्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए आयातित पुरानी इकाइयों को स्वदेशी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स (LRUs) से बदला गया है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है और भारतीय वायुसेना के लिए ‘यशस’ को अधिक लागत प्रभावी और टिकाऊ बनाता है।

प्रशिक्षण और संचालन क्षमताएँ

‘यशस’ विशेष रूप से स्टेज II पायलट ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें जटिल युद्धाभ्यास और आतंकवाद विरोधी अभियानों की ट्रेनिंग शामिल है। यह विमान काउंटर-सर्फेस फोर्स ऑपरेशन, आयुध प्रशिक्षण और एरोबेटिक्स के लिए उपयुक्त है, जिससे युवा पायलटों को उन्नत प्रशिक्षण मिल सके। ‘यशस’ में FADEC-नियंत्रित AL-55I जेट इंजन लगा है, जो इसे उच्च थ्रस्ट-टू-वेट अनुपात प्रदान करता है।

अत्याधुनिक कॉकपिट और उन्नत दृश्यता

इस विमान में स्टेप्ड-अप रियर कॉकपिट और झुका हुआ नाक डिजाइन है, जिससे बेहतर दृश्यता मिलती है। यह विशेषता प्रशिक्षण और युद्ध अभियानों के दौरान स्थितिजन्य जागरूकता (situational awareness) को बढ़ाती है। विमान में ग्लास कॉकपिट, मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले (MFDs) और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) जैसे अत्याधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे प्रशिक्षक और प्रशिक्षु पायलट को उड़ान के दौरान महत्वपूर्ण डेटा और जानकारी वास्तविक समय में मिलती रहती है।

‘यशस’ की प्रमुख क्षमताएँ

स्टॉल और स्पिन रिकवरी: विमान को स्टॉल और स्पिन से उबरने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, जो पायलट प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य है।
एरोबेटिक्स: यह विमान जटिल हवाई करतब (Aerobatics) करने में सक्षम है, जिससे पायलट अपने उड़ान कौशल को निखार सकते हैं।
आयुध वहन क्षमता: यह विमान 1,000 किलोग्राम तक आयुध ले जाने में सक्षम है, जिससे इसे आतंकवाद विरोधी अभियानों और जमीनी हमलों में उपयोग किया जा सकता है।
सिंगल-पॉइंट ग्राउंड रिफ्यूलिंग: इसमें तेजी से ईंधन भरने और निकालने की प्रणाली है, जिससे उड़ान संचालन का टर्नअराउंड समय कम हो जाता है।

बेहतर परिचालन दक्षता

HAL द्वारा विकसित ‘यशस’ एक लाइटवेट, आधुनिक एवियोनिक्स और बहुउद्देशीय क्षमताओं से लैस ट्रेनिंग जेट है। यह भारतीय वायुसेना के पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को और मजबूत करेगा।

पहलू	विवरण
क्यों खबर में?	HAL ने अपने हिंदुस्तान जेट ट्रेनर (HJT-36) का नाम बदलकर ‘यशस’ कर दिया, जिसे एयरो इंडिया 2025 में प्रस्तुत किया गया।
अपग्रेड और सुधार	विमान के उड़ान प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विमोचन विशेषताओं (departure characteristics) और स्पिन प्रतिरोध को उन्नत किया गया है, जिससे प्रशिक्षण अधिक सुरक्षित हो गया है।
स्वदेशी सुधार	पुराने आयातित घटकों को स्वदेशी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स (LRUs) से बदल दिया गया, जिससे विमान का भार कम हुआ और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला।
प्रशिक्षण और परिचालन क्षमताएँ	यह स्टेज II पायलट प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी अभियानों, एरोबेटिक्स, और आयुध प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त है। इसमें FADEC-नियंत्रित AL-55I जेट इंजन लगा है, जो उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
उन्नत कॉकपिट	इसमें ग्लास कॉकपिट, मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले (MFDs) और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) शामिल हैं, जो प्रशिक्षण के दौरान वास्तविक समय में स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करते हैं।
‘यशस’ की प्रमुख क्षमताएँ	– स्टॉल और स्पिन रिकवरी – एरोबेटिक्स – आयुध वहन क्षमता (1,000 किग्रा तक) – तेज संचालन के लिए सिंगल-पॉइंट ग्राउंड रिफ्यूलिंग
बेहतर परिचालन दक्षता	इसका हल्का ढांचा, आधुनिक एवियोनिक्स और बहुउद्देश्यीय क्षमताएँ इसे भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अत्यधिक प्रभावी बनाती हैं।

RBI ने तरलता कवरेज अनुपात और परियोजना वित्तपोषण मानदंडों को 2026 तक स्थगित कर दिया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तरलता कवरेज अनुपात (LCR) और परियोजना वित्तपोषण दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए टाल दिया है। अब इन नियमों का सबसे पहले 31 मार्च 2026 से लागू होने का अनुमान है। यह निर्णय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद लिया गया है, जिसमें बताया गया कि ये नियम संभावित तरलता चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं।

RBI ने LCR नियमों को क्यों स्थगित किया?

LCR नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले थे। इन दिशानिर्देशों के तहत, बैंकों को अचानक निकासी प्रबंधन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (HQLAs) का अधिक भंडार रखना आवश्यक होता। इस नियम के तहत, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त खुदरा जमा (Retail Deposits) पर 5% अतिरिक्त रन-ऑफ फैक्टर लागू किया जाता, जिससे बैंकों को ₹4 लाख करोड़ से अधिक की राशि को ऋण देने के बजाय सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश करना पड़ता। इससे बाजार में कर्ज की उपलब्धता सीमित हो सकती थी, जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं को प्रभावित करता।

बैंकों की प्रमुख चिंताएं क्या थीं?

तरलता संकट का खतरा: सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों ने इस बात पर चिंता जताई कि सख्त LCR नियम बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
क्रेडिट फ्लो में बाधा: बैंकों को निवेश और ऋण वितरण के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता था।
विनियामक परामर्श: जनवरी 2025 के अंत में, RBI ने बैंकों से इस विषय पर चर्चा की और उन्होंने नियामक से अनुरोध किया कि समयसीमा को बढ़ाकर चरणबद्ध कार्यान्वयन की अनुमति दी जाए।

RBI की आगे की योजना क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखना प्राथमिकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंकिंग प्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना बनाई जाएगी, जिससे बैंकों को नए नियमों के अनुकूल होने का पर्याप्त समय मिले।
क्रेडिट फ्लो पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
RBI आगे बैंकों के साथ परामर्श जारी रखेगा और धीरे-धीरे नए नियमों को लागू करेगा ताकि वित्तीय प्रणाली पर कोई अनावश्यक दबाव न पड़े।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में है?	RBI ने तरलता कवरेज अनुपात (LCR) और परियोजना वित्तपोषण नियमों को एक साल के लिए स्थगित कर दिया। पहले इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना था, अब यह 31 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। बैंकों ने इन नियमों के कारण संभावित ₹4 लाख करोड़ के ऋण प्रवाह पर प्रभाव पड़ने की चिंता जताई थी।
तरलता कवरेज अनुपात (LCR)	बैंकों को 30 दिनों के शुद्ध नकदी बहिर्वाह को कवर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियां (HQLAs) बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
LCR स्थगन का प्रभाव	बैंकों को अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे तरलता की कमी को रोका जा सकेगा और क्रेडिट प्रवाह स्थिर रहेगा।
बैंकों की चिंता	सख्त LCR नियमों से ऋण उपलब्धता सीमित हो सकती थी, जिससे उधारी क्षमता प्रभावित हो सकती थी।
RBI गवर्नर	संजय मल्होत्रा
अपेक्षित कार्यान्वयन दृष्टिकोण	चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बना रहे।

सरकार ने ई-नाम के तहत 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया

भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के दायरे का विस्तार करते हुए 10 नई कृषि वस्तुओं को व्यापार के लिए जोड़ा है। इस नए समावेश के साथ, e-NAM प्लेटफॉर्म पर कुल 231 वस्तुएं सूचीबद्ध हो गई हैं। यह पहल किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने और व्यापार प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से की गई है।

e-NAM में जोड़ी गई 10 नई वस्तुएं

इन नई वस्तुओं में कच्चे और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद शामिल हैं:

सूखी तुलसी पत्तियां
बेसन (चना आटा)
गेहूं का आटा
चना सत्तू (भुने चने का आटा)
सिंघाड़ा आटा
हींग
सूखी मेथी पत्तियां
सिंघाड़ा
बेबी कॉर्न
ड्रैगन फ्रूट

इनमें चना सत्तू, सिंघाड़ा आटा, हींग और सूखी मेथी पत्तियां द्वितीयक व्यापार (secondary trade) श्रेणी में आती हैं। इनके शामिल होने से किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को अपने प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा।

e-NAM विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी?

ई-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसने अनुमत कृषि वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रीय बाजार प्रदान करता है। नई वस्तुओं को जोड़ने का उद्देश्य है:

किसानों के लिए बाजार के अवसरों का विस्तार ताकि अधिक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हो सके।
पारदर्शिता और कुशल मूल्य निर्धारण प्रणाली को सुनिश्चित करना।
FPOs और छोटे उत्पादकों को मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री में सहयोग देना।

सरकार ने यह कदम हितधारकों (stakeholders) के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उठाया है, ताकि किसानों को बेहतर बाजार पहुंच और मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

किसानों को इससे क्या लाभ होगा?

विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI) ने इन वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड (tradable parameters) निर्धारित किए हैं, जिससे किसानों को गुणवत्ता आधारित उचित मूल्य मिल सकेगा। इस पहल के माध्यम से:

स्थानीय मंडियों से बाहर भी बिक्री का अवसर मिलेगा, जिससे किसानों का बाजार दायरा बढ़ेगा।
पारदर्शी मूल्य खोज (transparent price discovery) के माध्यम से बेहतर आय सुनिश्चित होगी।
बेबी कॉर्न और ड्रैगन फ्रूट जैसे उच्च-मूल्य वाले फसलों के उत्पादन और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाला लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) इस प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है, जिससे इसकी सुचारू कार्यप्रणाली और नीति क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत सरकार ने e-NAM में 10 नई कृषि वस्तुएं जोड़ीं, जिससे कुल वस्तुओं की संख्या 231 हो गई। यह पहल किसानों के लिए बेहतर बाजार पहुंच और मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
नई जोड़ी गई वस्तुएं	सूखी तुलसी पत्तियां, बेसन, गेहूं का आटा, चना सत्तू, सिंघाड़ा आटा, हींग, सूखी मेथी पत्तियां, सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न, ड्रैगन फ्रूट।
e-NAM लॉन्च वर्ष	2016
प्रबंधन निकाय	लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC)
e-NAM का उद्देश्य	APMC मंडियों को जोड़कर एक統ीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाना, जिससे बेहतर मूल्य निर्धारण और ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिले।
संबंधित मंत्रालय	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
नई वस्तुओं की श्रेणी	चना सत्तू, सिंघाड़ा आटा, हींग और सूखी मेथी पत्तियां द्वितीयक व्यापार (Secondary Trade) श्रेणी में आती हैं।
गुणवत्ता मानकों का नियामक निकाय	विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI)

मुंबई इंडियंस ने द हंड्रेड के ओवल इनविंसिबल्स में 49% हिस्सेदारी हासिल की

मुंबई इंडियंस (MI) के मालिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी सहायक कंपनी RISE Worldwide के माध्यम से इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) की 100 गेंदों वाली लीग “द हंड्रेड” की फ्रेंचाइज़ी ओवल इन्विंसिबल्स में 49% हिस्सेदारी सफलतापूर्वक हासिल कर ली है। यह सौदा मुंबई इंडियंस की वैश्विक क्रिकेट उपस्थिति को और मजबूत करता है, जिससे यह बहु-महाद्वीपीय क्रिकेट फ्रेंचाइज़ी के रूप में उभर रहा है। सरे काउंटी क्रिकेट क्लब (Surrey CCC) प्रमुख हिस्सेदार बना रहेगा और रिलायंस के साथ मिलकर स्वामित्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया को साझा करेगा।

रिलायंस का विस्तार

मुंबई इंडियंस, जो रिलायंस के स्वामित्व में है, ने ओवल इन्विंसिबल्स में 49% हिस्सेदारी खरीदकर अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाई।
सरे काउंटी क्रिकेट क्लब (Surrey CCC) इस फ्रेंचाइज़ी का प्रमुख हिस्सेदार बना रहेगा।
यह सौदा मुंबई इंडियंस को वैश्विक क्रिकेट की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करता है।

मुंबई इंडियंस की वैश्विक उपस्थिति

MI अब पांच देशों और चार महाद्वीपों में सात क्रिकेट टीमें संचालित करता है।
इसके स्वामित्व वाली फ्रेंचाइज़ी टीमें:
- भारत – IPL, WPL
- यूएई – ILT20
- अमेरिका – MLC
- दक्षिण अफ्रीका – SA20
- इंग्लैंड – The Hundred (Oval Invincibles)

ओवल इन्विंसिबल्स की द हंड्रेड में सफलता

पुरुष टीम: 2023 और 2024 में लगातार चैंपियन।
महिला टीम: 2021 और 2022 में विजेता।

नेतृत्व की प्रतिक्रियाएं

नीता अंबानी (मालिक, मुंबई इंडियंस)
“क्रिकेट संस्कृतियों और भौगोलिक सीमाओं से परे लोगों को जोड़ता है। ओवल इन्विंसिबल्स को मुंबई इंडियंस परिवार में शामिल करना हमारे लिए गर्व का क्षण है।”
आकाश अंबानी (निदेशक, RIL और रिलायंस जियो चेयरमैन)
“ओवल जैसा प्रतिष्ठित मैदान हमारा घरेलू स्थल होगा, यह बहुत खास है। सरे CCC के साथ साझेदारी को लेकर हम उत्साहित हैं।”
ओली स्लिपर (चेयरमैन, सरे CCC)
“रिलायंस की साझेदारी से सरे CCC और ओवल इन्विंसिबल्स को निरंतर सफलता मिलेगी।”

द हंड्रेड लीग की जानकारी

ECB द्वारा संचालित 100 गेंदों की क्रिकेट लीग।
प्रत्येक टीम 100 गेंदों की पारी खेलती है।
इसमें आठ शहर-आधारित पुरुष और महिला टीमें शामिल हैं।
2025 सीजन की शुरुआत 5 अगस्त से होगी, और 6 अगस्त को डबल हेडर मैच होगा।

द हंड्रेड में हाल ही में हुए निवेश सौदे

RPSG ग्रुप ने हाल ही में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी, जिसकी कीमत £107 मिलियन आंकी गई।
ECB प्रत्येक टीम की 49% हिस्सेदारी बेच रहा है, जबकि मेज़बान काउंटी क्लब शेष 51% हिस्सेदारी रखेंगे।

मुंबई इंडियंस की प्रमुख उपलब्धियां

विभिन्न प्रतियोगिताओं में 11 खिताब।
5 IPL खिताब, 2 चैंपियंस लीग ट्रॉफी, WPL, MLC, ILT20 और SA20 जीत।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	मुंबई इंडियंस ने द हंड्रेड की ओवल इन्विंसिबल्स में 49% हिस्सेदारी खरीदी
अधिग्रहण करने वाली संस्था	रिलायंस इंडस्ट्रीज (RISE वर्ल्डवाइड)
हिस्सेदारी अधिग्रहण	49% (ओवल इन्विंसिबल्स)
मुख्य हिस्सेदार	सरे काउंटी क्रिकेट क्लब (Surrey CCC)
लीग	द हंड्रेड (ECB का 100-बॉल प्रारूप)
मुंबई इंडियंस की वैश्विक टीमें	IPL (भारत), WPL (भारत), ILT20 (यूएई), SA20 (दक्षिण अफ्रीका), MLC (यूएसए), द हंड्रेड (यूके)
ओवल इन्विंसिबल्स की उपलब्धियां	पुरुष टीम: चैंपियन (2023, 2024) महिला टीम: चैंपियन (2021, 2022)
नेताओं के बयान	नीता अंबानी: “मुंबई इंडियंस के लिए गर्व का क्षण।” आकाश अंबानी: “ओवल हमारा घरेलू मैदान होना विशेष है।” ओली स्लिपर: “रिलायंस की साझेदारी से सफलता सुनिश्चित होगी।”
अन्य द हंड्रेड सौदे	RPSG ग्रुप ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को £107 मिलियन में खरीदा
टूर्नामेंट विवरण	5 अगस्त 2025 से शुरू। पुरुषों और महिलाओं की 8 टीमें भाग लेंगी।
मुंबई इंडियंस की प्रमुख ट्रॉफी	5 IPL, 2 चैंपियंस लीग, WPL, ILT20, MLC, SA20

देश में 15 जनवरी तक 54.50 करोड़ जनधन खाते खुले

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने 15 जनवरी 2025 तक, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 54.58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस उपलब्धि को और अधिक उल्लेखनीय बनाता है कि इन खातों में से 55.7% खाताधारक महिलाएं हैं। यह योजना विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद समुदायों और महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। अगस्त 2014 में शुरू हुई इस योजना ने केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच देने से आगे बढ़कर सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और डिजिटल लेनदेन की नींव रखी है।

जन धन योजना का विस्तार कैसे हुआ?

PMJDY का उद्देश्य हर असंबद्ध परिवार को एक बेसिक बचत खाता, डेबिट कार्ड और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना था। समय के साथ, यह योजना विकसित हुई और प्रत्येक असंबद्ध वयस्क को भी इस पहल में शामिल किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत 30.37 करोड़ महिलाओं ने अपने खाते खोले हैं, जिससे उनकी आर्थिक भागीदारी मजबूत हुई है।

इसके अलावा, यह योजना बीमा, पेंशन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी वित्तीय सेवाओं को जोड़ने में सहायक रही है। इस पहल ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने और बचत की आदत विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर PMJDY का प्रभाव

PMJDY खातों ने लाखों लोगों के लिए सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार:

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): 22.52 करोड़ सदस्य, जिनमें 10 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): 49.12 करोड़ सदस्य, जिनमें 22.84 करोड़ महिलाएं शामिल हैं।
अटल पेंशन योजना (APY): 31 दिसंबर 2024 तक 7.25 करोड़ सदस्य, जिनमें 3.44 करोड़ महिलाएं हैं।

ये आंकड़े दिखाते हैं कि महिलाएं वित्तीय सुरक्षा योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और अपने परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कर रही हैं।

जनधन योजना का एलान

वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 14 अगस्त 2024 तक प्रति खाता औसत जमा राशि 4,352 रुपये थी। 15 अगस्त के बाद प्रति खाता जमा राशि में 4 गुना वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पीएमजेडीवाई की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों को दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने का उत्सव बताया था। पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है , जिसका उद्देश्य किफायती तरीके से बैंकिंग, बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में है?	15 जनवरी 2025 तक 54.58 करोड़ जन धन खाते खोले गए, जिनमें 55.7% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ और खाते खोलने का लक्ष्य रखा है। खातों में कुल जमा राशि ₹2.3 ट्रिलियन, और 80% खाते सक्रिय हैं।
कुल जन धन खाते	54.58 करोड़
महिला खाताधारक	30.37 करोड़ (55.7%)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में नामांकन	22.52 करोड़ (10+ करोड़ महिलाएं)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में नामांकन	49.12 करोड़ (22.84 करोड़ महिलाएं)
अटल पेंशन योजना (APY) में नामांकन	7.25 करोड़ (3.44 करोड़ महिलाएं) (31 दिसंबर 2024 तक)
निष्क्रिय जन धन खाते	11.30 करोड़ (20 नवंबर 2024 तक)
निष्क्रिय खातों में शेष राशि	₹14,750 करोड़
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में निष्क्रिय खातों में गिरावट	39.62% (2017) → 20.91% (नवंबर 2024)
जन धन खातों में कुल जमा राशि	₹2.3 ट्रिलियन (14 अगस्त 2024 तक)
प्रति खाता औसत शेष राशि	₹4,352 (16 अगस्त 2024 तक) (2015 में ₹1,065 से वृद्धि)
PMJDY लॉन्च वर्ष	अगस्त 2014
PMJDY का उद्देश्य	प्रत्येक असंबद्ध परिवार और वयस्क को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना
भविष्य का लक्ष्य (2024-25)	3 करोड़ और खाते खोले जाएंगे

अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025: जानें इसका इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस (International Epilepsy Day – IED) हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। यह दिवस 2015 से शुरू हुआ और इसका उद्देश्य मिर्गी से पीड़ित रोगियों को एकजुट करना, उनकी समस्याओं पर चर्चा करना और इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

इस दिन का उद्देश्य मिर्गी (एपिलेप्सी) के बारे में जागरुकता बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को बीमारी, इसके लक्षण और निवारक उपायों के बारे में जानकारी देना है। इस कार्यक्रम का प्रबंधन और आयोजन दो संगठनों इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी (ILAE) और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी (IBE) द्वारा किया जाता है। इसमें व्यक्तियों व समाज के बड़े वर्गों पर मिर्गी के प्रभाव को लेकर चर्चा की जाती है।

इस वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 को 10 फरवरी (सोमवार) को “MyEpilepsyJourney” थीम के साथ मनाया गया।

मिर्गी को समझना

मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिसमें बार-बार दौरे (सीज़र्स) पड़ते हैं। यह बीमारी न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। वैश्विक स्तर पर लगभग 65 करोड़ लोग मिर्गी से ग्रसित हैं, जिनमें से 80% विकासशील देशों में रहते हैं। इन देशों में हर 1,00,000 लोगों पर 40 से 70 नए मामलों की दर दर्ज की गई है।

भारत में मिर्गी का प्रभाव

भारत में प्रति 1000 लोगों पर 5.59 से 10 लोगों को मिर्गी होती है। भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1% है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बीमारी अधिक देखी जाती है (1.9%) जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 0.6% है।

अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 की थीम

इस वर्ष की थीम “MyEpilepsyJourney” है, जो मिर्गी रोगियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती है। इसका उद्देश्य लोगों को मिर्गी की वास्तविकता से अवगत कराना और रोगियों को बेहतर देखभाल तथा समर्थन प्रदान करना है।

अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का महत्व

यह दिवस मिर्गी रोगियों की समस्याओं को उजागर करता है और उनके उपचार व जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है:

मिर्गी से जुड़े कलंक (stigma) को कम करना
मेडिकल रिसर्च के लिए अधिक धन जुटाना
रोगियों के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों में सुधार करना

मिर्गी से जुड़ी सामाजिक चुनौतियां

मिर्गी रोगियों को अक्सर भेदभाव और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। कई देशों में उन्हें नौकरी, विवाह और ड्राइविंग जैसे अधिकारों पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2023 की थीम “Stigma” भी मिर्गी से जुड़े सामाजिक भेदभाव को दूर करने पर केंद्रित थी।

अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का इतिहास

यह दिवस 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी संघ (IBE) और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी लीग (ILAE) द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य रोगियों की कहानियों को साझा करना और मिर्गी के उपचार और नीति-निर्माण को बढ़ावा देना है।

मिर्गी की रोकथाम: जोखिम कम करने के उपाय

मिर्गी को रोकने के लिए कुछ प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं:

मस्तिष्क की चोटों से बचाव: हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें।
स्ट्रोक और हृदय रोगों की रोकथाम: स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और धूम्रपान से बचाव करें।
बीमारियों से बचाव: मैनिंजाइटिस जैसी बीमारियों के लिए टीकाकरण कराएं।
स्वच्छता बनाए रखना: टेपवर्म (Taenia solium) से बचाव के लिए स्वच्छ भोजन और साफ-सफाई का ध्यान रखें।

अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस एक महत्वपूर्ण पहल है, जो इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता और सहानुभूति बढ़ाने में मदद करती है।

भारत ने GI टैग वाले चावल की किस्मों के निर्यात को लेकर किया बड़ा बदलाव

भारत सरकार ने भौगोलिक संकेत (GI) प्राप्त चावल की किस्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN) कोड विकसित करने की पहल की है। व्यापार विश्लेषकों का कहना है कि यह दुनिया में पहली बार है कि जीआई-मान्यता प्राप्त चावल के लिए एचएस कोड पेश किया गया है।

GI-टैग वाले चावल के लिए नए HS कोड क्यों?

अब तक, भारत का चावल निर्यात व्यापक HSN कोड के तहत वर्गीकृत होता था, जिससे सामान्य और विशेष चावल की किस्मों के बीच अंतर करना कठिन था। इस नई व्यवस्था से:

GI-टैग प्राप्त चावल किस्मों को विशिष्ट पहचान मिलेगी।
निर्यातकों को अनावश्यक व्यापार प्रतिबंधों से बचाने में मदद मिलेगी।
इन उच्च गुणवत्ता वाली चावल किस्मों को उचित मूल्य और वैश्विक मान्यता मिलेगी।

हाल की नीतिगत बदलाव और चावल निर्यात पर प्रभाव

भारत सरकार ने हाल के महीनों में घरेलू जरूरतों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाने के लिए कई नीतिगत परिवर्तन किए हैं:

सितंबर 2024: धान, भूसा (ब्राउन राइस) और सेमी-मिल्ड चावल पर निर्यात शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया। पूरी तरह मिल्ड चावल (परबॉयल्ड और बासमती को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क हटा दिया गया।
अक्टूबर 2024: परबॉयल्ड और भूसा चावल पर निर्यात शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, जिससे इन किस्मों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया।

नए HS कोड से संभावित लाभ

बेहतर बाजार स्थिति: GI-टैग वाले चावल को वैश्विक बाजार में विशिष्ट पहचान मिलेगी, जिससे इसकी ब्रांडिंग और मूल्य निर्धारण में सुधार होगा।
आसान व्यापार और कस्टम क्लीयरेंस: नए कोड से निर्यात दस्तावेज़ीकरण सरल होगा और गलत वर्गीकरण की संभावना कम होगी।
निर्यात प्रतिबंधों से सुरक्षा: यदि सामान्य चावल किस्मों पर कोई व्यापार प्रतिबंध लगता है, तो विशिष्ट HS कोड होने से इन GI-टैग चावल किस्मों को अलग से मान्यता मिलेगी और वे इन प्रतिबंधों से बच सकेंगे।

भविष्य में GI-टैग वाले कृषि उत्पादों पर प्रभाव

GI-टैग प्राप्त चावल के लिए विशिष्ट HS कोड तैयार करना भारत सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की अनूठी कृषि विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। यह कदम किसानों के हितों की रक्षा करेगा और भारत को विशिष्ट वैश्विक बाजारों में मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगा, जहां विशिष्ट कृषि उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर ‘स्पिनर’ स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया

रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक सेगमेंट में कदम रखते हुए अपना नया ब्रांड ‘स्पिनर’ लॉन्च किया है। यह पेय विशेष रूप से श्रीलंकाई क्रिकेट दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से विकसित किया गया है। ₹10 में 150 मिलीलीटर की बोतल उपलब्ध होने के कारण, स्पिनर अन्य प्रतिस्पर्धियों जैसे गेटोरेड और पावरएड की तुलना में अधिक किफायती है। ब्रांड की योजना आईपीएल टीमों के साथ साझेदारी कर अपनी पहुंच बढ़ाने की है, और अगले तीन वर्षों में $1 बिलियन का स्पोर्ट्स बेवरेज बाजार बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्पिनर लॉन्च के प्रमुख बिंदु

1. RCPL की स्पोर्ट्स हाइड्रेशन सेगमेंट में एंट्री

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने स्पोर्ट्स ड्रिंक बाजार में प्रवेश किया।
यह ब्रांड मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से विकसित किया गया है।

2. प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण

स्पिनर की कीमत ₹10 (150 मिलीलीटर) रखी गई है, जो इसे बेहद किफायती बनाती है।
प्रमुख प्रतिस्पर्धी ब्रांडों की तुलना:
- गेटोरेड (PepsiCo) – ₹50 (500 मिलीलीटर)
- पावरएड (Coca-Cola) – ₹50 (500 मिलीलीटर)
- एप्टोनिया (Decathlon) – ₹99 (400 मिलीलीटर) (₹69 छूट के साथ)

3. RCPL का बढ़ता बेवरेज पोर्टफोलियो

2023 में कैंपा कोला की पुन: शुरुआत के साथ रिलायंस ने अपने पेय उत्पादों की श्रृंखला शुरू की।
जनवरी 2025 में ‘रसकिक ग्लूको एनर्जी’ लॉन्च कर ऊर्जा पेय बाजार में कदम रखा।
वर्तमान में RCPL कुछ राज्यों में स्पार्कलिंग बेवरेज कैटेगरी में 10% से अधिक बाजार हिस्सेदारी रखता है।

4. आईपीएल साझेदारी के माध्यम से ब्रांड विस्तार

शीर्ष आईपीएल टीमों के साथ ब्रांड की साझेदारी हुई है, जिनमें शामिल हैं:
- लखनऊ सुपर जायंट्स
- सनराइजर्स हैदराबाद
- पंजाब किंग्स
- गुजरात टाइटन्स
- मुंबई इंडियंस

5. फ्लेवर और लक्षित उपभोक्ता

स्पिनर तीन फ्लेवर में उपलब्ध है: लेमन, ऑरेंज, और नाइट्रो ब्लू।
यह खिलाड़ियों और रोजमर्रा के उपभोक्ताओं दोनों के लिए उपयुक्त है।

6. स्पोर्ट्स बेवरेज मार्केट के लिए दीर्घकालिक दृष्टि

RCPL का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में $1 बिलियन का स्पोर्ट्स बेवरेज मार्केट बनाना है।
COO केतन मोदी ने कहा कि हाइड्रेशन को सभी के लिए सुलभ बनाया जाएगा।
मुथैया मुरलीधरन ने इसे हाइड्रेशन के क्षेत्र में “गेम-चेंजर” करार दिया।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	रिलायंस ने मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर ‘स्पिनर’ स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया
ब्रांड का नाम	स्पिनर
कंपनी	रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL)
सह-निर्माता	मुथैया मुरलीधरन
सेगमेंट	स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक
लॉन्च मूल्य	₹10 (150 मिलीलीटर)
प्रतिस्पर्धी मूल्य	गेटोरेड और पावरएड: ₹50 (500 मिलीलीटर), एप्टोनिया: ₹99 (400 मिलीलीटर)
फ्लेवर्स	लेमन, ऑरेंज, नाइट्रो ब्लू
प्रमुख आईपीएल साझेदार	लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), पंजाब किंग्स (PBKS), गुजरात टाइटन्स (GT), मुंबई इंडियंस (MI)
बाजार लक्ष्य	3 वर्षों में $1 बिलियन की श्रेणी बनाना
RCPL के अन्य पेय उत्पाद	कैंपा कोला, रसकिक ग्लूको एनर्जी

भारत टीईपीए के अंतर्गत व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए ईएफटीए डेस्क का उद्घाटन करेगा

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) – जिसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं – ने आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के तहत “इंडिया-EFTA डेस्क” का उद्घाटन किया गया, जो हाल ही में संपन्न हुए भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समझौते के साथ, EFTA भारत के साथ व्यापार समझौता करने वाला पहला यूरोपीय समूह बन गया है।

इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन: एक ऐतिहासिक पहल

इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, जो भारत और EFTA देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि TEPA एक ऐतिहासिक समझौता है जो वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इंडिया-EFTA डेस्क व्यापार और निवेश को आसान बनाने का एक केंद्र बिंदु होगा, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा।

भारत ने EFTA देशों से 100 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। यह डेस्क निवेश के अवसरों को बढ़ाने, व्यापार सहयोग को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत में EFTA व्यवसायों को समर्थन

इंडिया-EFTA डेस्क उन EFTA व्यवसायों के लिए एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा जो भारत में निवेश, विस्तार या व्यापार स्थापित करना चाहते हैं। यह डेस्क नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, मार्गदर्शन प्रदान करने और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा।

इस पहल का उद्देश्य व्यापार आदान-प्रदान को गति देना, संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को मजबूत करना है।

EFTA देशों की भारत के प्रति प्रतिबद्धता

इस उद्घाटन समारोह में सभी चार EFTA देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं।

स्विट्ज़रलैंड की आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलन बुडलिगर आर्टिडा ने TEPA को निवेश संवर्धन और सहयोग के लिए “एक नया अध्याय” बताया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्विट्ज़रलैंड का $10 बिलियन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) भारत में 1,46,000 से अधिक नौकरियों का सृजन कर चुका है।
नॉर्वे के व्यापार और उद्योग सचिव टोमस नॉरवोल ने कहा कि EFTA डेस्क भारत में व्यापार का ‘लैंडिंग स्ट्रिप’ बनेगा और बताया कि पिछले दशक में भारत में नॉर्वे की कंपनियों की संख्या दोगुनी हो गई है।
आइसलैंड के विदेश मामलों के स्थायी सचिव मार्टिन एजोल्फसन ने कहा कि TEPA “पिछले दशकों में EFTA द्वारा हस्ताक्षरित सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता” है और भारत यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बन रहा है।
लिकटेंस्टीन की विदेश मंत्री डोमिनिक हैस्लर ने कहा कि यह डेस्क “हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन-ड्रिवन इंडस्ट्रीज” को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

भारत-EFTA सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

1. प्रौद्योगिकी और नवाचार

दोनों क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल परिवर्तन, और स्मार्ट विनिर्माण में सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये क्षेत्र आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

2. स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए, यह डेस्क सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल संरक्षण तकनीकों में साझेदारी को बढ़ावा देगा।

3. स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स

भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग और EFTA का चिकित्सा अनुसंधान का अनुभव मिलकर औषधि व्यापार और चिकित्सा नवाचारों को आगे बढ़ाएगा।

4. कृषि और खाद्य सुरक्षा

EFTA देशों की सटीक कृषि और ड्रिप सिंचाई तकनीकों की मदद से भारत की कृषि उत्पादकता में सुधार होगा। यह डेस्क सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

भारत-EFTA व्यापार वृद्धि और निवेश विस्तार

भारत और EFTA के बीच व्यापार अब हीरे और कीमती धातुओं से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक फैल चुका है।

EFTA देशों से निवेश वृद्धि

भारत में EFTA देशों का निवेश निरंतर बढ़ रहा है, विशेष रूप से रक्षा, जल प्रौद्योगिकी और निर्माण क्षेत्र में। इसी तरह, भारतीय कंपनियां भी EFTA देशों में आईटी, दवा उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों में तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

भारत का दीर्घकालिक दृष्टिकोण: विकसित भारत (Viksit Bharat) 2047

भारत का 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) बनने का लक्ष्य इस समझौते के अनुरूप है। इंडिया-EFTA डेस्क इस दीर्घकालिक आर्थिक विकास, तकनीकी सहयोग और निवेश साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सहयोग नवाचार आधारित विकास को गति देने में सहायक होगा, जिससे भारत और EFTA देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत और EFTA (स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन) ने भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के बाद आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन किया।
इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन	नई दिल्ली में इंडिया-EFTA डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना और भारत व EFTA देशों के बीच पारस्परिक व्यापार एवं निवेश को बढ़ाना है। श्री पीयूष गोयल ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता बताया।
भारत के आर्थिक लक्ष्य	भारत का लक्ष्य EFTA से 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित करना है, जिससे पारस्परिक रूप से लाभदायक व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया जा सके और वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका को और बढ़ाया जा सके।
भारत में EFTA व्यवसायों को समर्थन	यह डेस्क EFTA कंपनियों को भारत में निवेश, विस्तार और व्यापार स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। इसका मुख्य ध्यान नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने पर होगा।
भारत के प्रति EFTA की प्रतिबद्धता	उद्घाटन समारोह में EFTA के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के $10 अरब FDI निवेश, भारत में नॉर्वे की कंपनियों की सफलता, और आइसलैंड के नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में योगदान को रेखांकित किया।
भारत-EFTA सहयोग के प्रमुख क्षेत्र	– प्रौद्योगिकी और नवाचार: AI, डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। – स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास: नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण। – स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स: संयुक्त अनुसंधान और दवा व्यापार। – कृषि और खाद्य सुरक्षा: सटीक कृषि, ड्रिप सिंचाई और सतत कृषि।
द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि	भारत और EFTA के बीच व्यापार अब हीरे और कीमती धातुओं से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और कृषि तक विस्तृत हो गया है।
निवेश विस्तार	EFTA देशों से भारत में निवेश रक्षा, जल प्रौद्योगिकी और निर्माण क्षेत्रों में बढ़ने की उम्मीद है। इसी प्रकार, भारतीय कंपनियां EFTA देशों में फार्मास्यूटिकल्स और आईटी के क्षेत्र में तेजी से अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं।
भारत की दीर्घकालिक दृष्टि	भारत का 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) बनने का लक्ष्य EFTA के उद्देश्यों के अनुरूप है। इंडिया-EFTA डेस्क रणनीतिक क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ाने और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।