भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) – जिसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं – ने आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के तहत “इंडिया-EFTA डेस्क” का उद्घाटन किया गया, जो हाल ही में संपन्न हुए भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समझौते के साथ, EFTA भारत के साथ व्यापार समझौता करने वाला पहला यूरोपीय समूह बन गया है।
इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन: एक ऐतिहासिक पहल
इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, जो भारत और EFTA देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि TEPA एक ऐतिहासिक समझौता है जो वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इंडिया-EFTA डेस्क व्यापार और निवेश को आसान बनाने का एक केंद्र बिंदु होगा, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा।
भारत ने EFTA देशों से 100 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। यह डेस्क निवेश के अवसरों को बढ़ाने, व्यापार सहयोग को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
भारत में EFTA व्यवसायों को समर्थन
इंडिया-EFTA डेस्क उन EFTA व्यवसायों के लिए एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा जो भारत में निवेश, विस्तार या व्यापार स्थापित करना चाहते हैं। यह डेस्क नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, मार्गदर्शन प्रदान करने और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा।
इस पहल का उद्देश्य व्यापार आदान-प्रदान को गति देना, संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को मजबूत करना है।
EFTA देशों की भारत के प्रति प्रतिबद्धता
इस उद्घाटन समारोह में सभी चार EFTA देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं।
- स्विट्ज़रलैंड की आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलन बुडलिगर आर्टिडा ने TEPA को निवेश संवर्धन और सहयोग के लिए “एक नया अध्याय” बताया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्विट्ज़रलैंड का $10 बिलियन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) भारत में 1,46,000 से अधिक नौकरियों का सृजन कर चुका है।
- नॉर्वे के व्यापार और उद्योग सचिव टोमस नॉरवोल ने कहा कि EFTA डेस्क भारत में व्यापार का ‘लैंडिंग स्ट्रिप’ बनेगा और बताया कि पिछले दशक में भारत में नॉर्वे की कंपनियों की संख्या दोगुनी हो गई है।
- आइसलैंड के विदेश मामलों के स्थायी सचिव मार्टिन एजोल्फसन ने कहा कि TEPA “पिछले दशकों में EFTA द्वारा हस्ताक्षरित सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता” है और भारत यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बन रहा है।
- लिकटेंस्टीन की विदेश मंत्री डोमिनिक हैस्लर ने कहा कि यह डेस्क “हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन-ड्रिवन इंडस्ट्रीज” को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
भारत-EFTA सहयोग के प्रमुख क्षेत्र
1. प्रौद्योगिकी और नवाचार
दोनों क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल परिवर्तन, और स्मार्ट विनिर्माण में सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये क्षेत्र आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2. स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास
भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए, यह डेस्क सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल संरक्षण तकनीकों में साझेदारी को बढ़ावा देगा।
3. स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स
भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग और EFTA का चिकित्सा अनुसंधान का अनुभव मिलकर औषधि व्यापार और चिकित्सा नवाचारों को आगे बढ़ाएगा।
4. कृषि और खाद्य सुरक्षा
EFTA देशों की सटीक कृषि और ड्रिप सिंचाई तकनीकों की मदद से भारत की कृषि उत्पादकता में सुधार होगा। यह डेस्क सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
भारत-EFTA व्यापार वृद्धि और निवेश विस्तार
भारत और EFTA के बीच व्यापार अब हीरे और कीमती धातुओं से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक फैल चुका है।
EFTA देशों से निवेश वृद्धि
भारत में EFTA देशों का निवेश निरंतर बढ़ रहा है, विशेष रूप से रक्षा, जल प्रौद्योगिकी और निर्माण क्षेत्र में। इसी तरह, भारतीय कंपनियां भी EFTA देशों में आईटी, दवा उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों में तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।
भारत का दीर्घकालिक दृष्टिकोण: विकसित भारत (Viksit Bharat) 2047
भारत का 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) बनने का लक्ष्य इस समझौते के अनुरूप है। इंडिया-EFTA डेस्क इस दीर्घकालिक आर्थिक विकास, तकनीकी सहयोग और निवेश साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सहयोग नवाचार आधारित विकास को गति देने में सहायक होगा, जिससे भारत और EFTA देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
पहलू | विवरण |
क्यों चर्चा में? | भारत और EFTA (स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन) ने भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के बाद आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन किया। |
इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन | नई दिल्ली में इंडिया-EFTA डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना और भारत व EFTA देशों के बीच पारस्परिक व्यापार एवं निवेश को बढ़ाना है। श्री पीयूष गोयल ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता बताया। |
भारत के आर्थिक लक्ष्य | भारत का लक्ष्य EFTA से 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित करना है, जिससे पारस्परिक रूप से लाभदायक व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया जा सके और वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका को और बढ़ाया जा सके। |
भारत में EFTA व्यवसायों को समर्थन | यह डेस्क EFTA कंपनियों को भारत में निवेश, विस्तार और व्यापार स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। इसका मुख्य ध्यान नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने पर होगा। |
भारत के प्रति EFTA की प्रतिबद्धता | उद्घाटन समारोह में EFTA के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के $10 अरब FDI निवेश, भारत में नॉर्वे की कंपनियों की सफलता, और आइसलैंड के नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में योगदान को रेखांकित किया। |
भारत-EFTA सहयोग के प्रमुख क्षेत्र | – प्रौद्योगिकी और नवाचार: AI, डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। – स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास: नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण। – स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स: संयुक्त अनुसंधान और दवा व्यापार। – कृषि और खाद्य सुरक्षा: सटीक कृषि, ड्रिप सिंचाई और सतत कृषि। |
द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि | भारत और EFTA के बीच व्यापार अब हीरे और कीमती धातुओं से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और कृषि तक विस्तृत हो गया है। |
निवेश विस्तार | EFTA देशों से भारत में निवेश रक्षा, जल प्रौद्योगिकी और निर्माण क्षेत्रों में बढ़ने की उम्मीद है। इसी प्रकार, भारतीय कंपनियां EFTA देशों में फार्मास्यूटिकल्स और आईटी के क्षेत्र में तेजी से अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। |
भारत की दीर्घकालिक दृष्टि | भारत का 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) बनने का लक्ष्य EFTA के उद्देश्यों के अनुरूप है। इंडिया-EFTA डेस्क रणनीतिक क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ाने और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। |