सरकार ने ई-नाम के तहत 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया

भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के दायरे का विस्तार करते हुए 10 नई कृषि वस्तुओं को व्यापार के लिए जोड़ा है। इस नए समावेश के साथ, e-NAM प्लेटफॉर्म पर कुल 231 वस्तुएं सूचीबद्ध हो गई हैं। यह पहल किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने और व्यापार प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से की गई है।

e-NAM में जोड़ी गई 10 नई वस्तुएं

इन नई वस्तुओं में कच्चे और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद शामिल हैं:

1. सूखी तुलसी पत्तियां
2. बेसन (चना आटा)
3. गेहूं का आटा
4. चना सत्तू (भुने चने का आटा)
5. सिंघाड़ा आटा
6. हींग
7. सूखी मेथी पत्तियां
8. सिंघाड़ा
9. बेबी कॉर्न
10. ड्रैगन फ्रूट

इनमें चना सत्तू, सिंघाड़ा आटा, हींग और सूखी मेथी पत्तियां द्वितीयक व्यापार (secondary trade) श्रेणी में आती हैं। इनके शामिल होने से किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को अपने प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा।

e-NAM विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी?

ई-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसने अनुमत कृषि वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रीय बाजार प्रदान करता है। नई वस्तुओं को जोड़ने का उद्देश्य है:

• किसानों के लिए बाजार के अवसरों का विस्तार ताकि अधिक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हो सके।
• पारदर्शिता और कुशल मूल्य निर्धारण प्रणाली को सुनिश्चित करना।
• FPOs और छोटे उत्पादकों को मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री में सहयोग देना।

सरकार ने यह कदम हितधारकों (stakeholders) के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उठाया है, ताकि किसानों को बेहतर बाजार पहुंच और मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

किसानों को इससे क्या लाभ होगा?

विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI) ने इन वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड (tradable parameters) निर्धारित किए हैं, जिससे किसानों को गुणवत्ता आधारित उचित मूल्य मिल सकेगा। इस पहल के माध्यम से:

• स्थानीय मंडियों से बाहर भी बिक्री का अवसर मिलेगा, जिससे किसानों का बाजार दायरा बढ़ेगा।
• पारदर्शी मूल्य खोज (transparent price discovery) के माध्यम से बेहतर आय सुनिश्चित होगी।
• बेबी कॉर्न और ड्रैगन फ्रूट जैसे उच्च-मूल्य वाले फसलों के उत्पादन और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाला लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) इस प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है, जिससे इसकी सुचारू कार्यप्रणाली और नीति क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।