रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 जून 2025 को दक्षिण ब्लॉक, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के 10 युवा कैडेट्स (5 लड़कियाँ और 5 लड़के) को सम्मानित किया, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इन कैडेट्स की औसत आयु 19 वर्ष थी। इस अवसर पर उनके साहस, अनुशासन, और अदम्य उत्साह की सराहना की गई।

समाचार में क्यों?

यह सम्मान समारोह NCC के तीसरे सफल एवरेस्ट अभियान (पहले 2013 और 2016) की उपलब्धि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह आयोजन भारत के युवाओं की साहसिक खेलों में बढ़ती क्षमता और चरित्र निर्माण में NCC की भूमिका को भी रेखांकित करता है।

अभियान की मुख्य विशेषताएँ

• अभियान रवाना किया गया: 3 अप्रैल 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा।

• गहन प्रशिक्षण और अनुकूलन प्रक्रिया अपनाई गई।

• सभी सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया गया।

• कोई भी चोट नहीं हुई — उत्कृष्ट योजना और क्रियान्वयन का प्रमाण।

उपलब्धि का महत्व

• यह उपलब्धि अनुशासन, सहनशीलता और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है।

• NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान को मजबूती मिलती है।

• यह संदेश देता है: भारत के युवाओं के लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं।

सम्मान और पुरस्कार

• रक्षा मंत्री द्वारा दक्षिण ब्लॉक में सम्मानित।

• टीम को ₹10 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

• रक्षा मंत्री ने कैडेट्स की देशभक्ति और प्रेरणादायक साहस की सराहना की।

• कैडेट्स के परिवारों और प्रशिक्षकों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

व्यापक प्रभाव और पृष्ठभूमि

• पूर्ववर्ती NCC एवरेस्ट अभियान: 2013 और 2016।

• NCC का उद्देश्य: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और देशभक्ति से पूर्ण विकास।

• युवाओं को राष्ट्र सेवा, नेतृत्व और साहसिक खेलों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने और कार्यान्वयन मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने परामर्श इंजीनियरों द्वारा एक साथ देखे जाने वाले प्रोजेक्ट्स की संख्या को अधिकतम 10 तक सीमित कर दिया है। यह सीमा स्वतंत्र इंजीनियरों (Independent Engineers), प्राधिकरण इंजीनियरों (Authority Engineers), और सुपरविजन कंसल्टेंट्स पर लागू होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजनाओं में तकनीकी और संविदात्मक अनुपालन बेहतर हो।

समाचार में क्यों?

12 जून 2025 को PIB दिल्ली के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए नई पर्यवेक्षण दिशानिर्देश जारी किए। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब यह देखा गया कि इंजीनियरों के अत्यधिक कार्यभार के कारण वे अनुबंधों में निर्धारित पर्यवेक्षण मानकों का पालन नहीं कर पा रहे थे, जिससे देशभर में राजमार्गों की गुणवत्ता और सुरक्षा प्रभावित हो रही थी।

नए मानदंडों का उद्देश्य:

• राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार करना।

• यह सुनिश्चित करना कि हर इंजीनियर के पास पर्याप्त समय और संसाधन हों ताकि वे प्रभावी निगरानी कर सकें।

• राजमार्ग नेटवर्क पर सुरक्षा, स्थायित्व और सुगम यात्रा को बढ़ावा देना।

मुख्य दिशानिर्देश:

• हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM)

• इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड

इंजीनियर की जिम्मेदारियां:

• प्रत्येक नामांकित परियोजना स्थल का मासिक निरीक्षण करना अनिवार्य।

• अनुबंध शर्तों के अनुसार मासिक प्रगति रिपोर्ट (Monthly Progress Report) में योगदान देना।

• संविदात्मक अनुपालन और तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए प्रमुख संपर्क व्यक्ति की भूमिका निभाना।

संक्रमण अवधि:

• परामर्श कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट आवंटन को पुन: समायोजित करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।

• यह नई सीमा संक्रमण अवधि के बाद प्रभावी होगी।

विस्तृत प्रभाव:

• इंजीनियरों के अत्यधिक कार्यभार को रोका जाएगा, जिससे गुणवत्ता की निगरानी बेहतर होगी।

• वास्तविक समय पर, सक्रिय निरीक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

• पर्याप्त योग्य पेशेवरों की तैनाती के लिए परामर्श कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

• भारत में बुनियादी ढांचा विकास की विश्वसनीयता और दक्षता को मजबूती मिलेगी।

नई दिल्ली स्थित राज घाट पर आयोजित एक उल्लासपूर्ण समारोह में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ‘लोक संवर्धन पर्व’ का उद्घाटन किया। यह बहु-दिवसीय आयोजन भारत की अल्पसंख्यक समुदायों की प्रतिभा, परंपराओं और आर्थिक संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। यह पर्व सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के तहत समावेशी विकास के प्रति साझा संकल्प को दर्शाता है।

कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक मंच

उद्घाटन के दौरान मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने ग्रामीण और पारंपरिक शिल्पकारों की अंतर्निहित प्रतिभा और कौशल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोक संवर्धन पर्व पारंपरिक शिल्प को आधुनिक बाजारों से जोड़ने वाला एक सेतु है। इस आयोजन का उद्देश्य हस्तनिर्मित कलाओं को प्रोत्साहित करना, राज्यों के बीच उत्पादों की आवाजाही को बढ़ाना और अंततः इन समुदायों की आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

भारत की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन

लोक संवर्धन पर्व की मुख्य विशेषताओं में एक प्रदर्शनी-सह-विक्रय मेला शामिल है, जिसमें पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है। इसमें देशभर से आए शिल्पकार अपने पारंपरिक शिल्पकौशल का जीवंत प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं:

• राजस्थान की लाख की चूड़ियाँ

• सूक्ष्म नक्काशी वाली लकड़ी की पेंटिंग्स

• जयपुर की पारंपरिक ब्लू पॉटरी (नीली माटी कला)

• विभिन्न क्षेत्रों की कढ़ाई, जो विविध शैलियों को दर्शाती है

• वाराणसी का शानदार बनारसी ब्रोकेड

• पंजाबी परंपरा की पहचान — फुलकारी कढ़ाई

• आदिवासी और ग्रामीण कलाओं को दर्शाते चमड़े के शिल्प

ये शिल्प केवल सौंदर्य की दृष्टि से ही आकर्षक नहीं हैं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक ज्ञान और विरासत का प्रतीक भी हैं।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और व्यंजन विशेष

संस्कृतिक अनुभव को और समृद्ध बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार पारंपरिक संगीत और नृत्य की जीवंत प्रस्तुतियाँ देंगे। ये कार्यक्रम आयोजन में रंग भरते हैं और क्षेत्रीय विविधता तथा लोक परंपराओं की झलक प्रस्तुत करते हैं।

साथ ही, यहां क्षेत्रीय व्यंजनों की झलक देने वाले पाक कला विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जो अपने क्षेत्रों के प्रामाणिक और खास स्वादों से आगंतुकों का मन मोह लेंगे।

सरकारी पहलों को उजागर करता मंच

कला और संस्कृति के अलावा लोक संवर्धन पर्व सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने का भी एक सार्वजनिक मंच है। यहां लगी प्रदर्शनियों और जानकारी केंद्रों के माध्यम से आगंतुक यह जान सकते हैं कि कैसे विभिन्न योजनाएं:

• अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बना रही हैं

• वित्तीय सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर रही हैं

• पारंपरिक उद्योगों और सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन दे रही हैं

• शिल्पकारों और कारीगरों में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही हैं

ये सभी पहल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के व्यापक मिशन का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य समावेशी विकास और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करना है।