IndiaAI Mission: केंद्रीय आईटी मंत्री ने कंप्यूट पोर्टल और एआईकोशा डेटासेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करते हुए, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडियाAI कंप्यूट पोर्टल और AIKosha डेटासेट प्लेटफॉर्म सहित कई अन्य पहलें लॉन्च कीं। इंडियाAI मिशन के तहत उठाए गए ये कदम AI संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और भारत की AI क्षमताओं को विकसित करने के लिए हैं।

इंडियाAI कंप्यूट पोर्टल: AI विकास में क्रांति

सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक इंडियाAI कंप्यूट पोर्टल का शुभारंभ था, जो 18,000 से अधिक GPU, क्लाउड स्टोरेज और विभिन्न AI सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा।

कंप्यूट पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ:

छात्रों, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी विभागों के लिए डिज़ाइन किया गया।
AI मॉडल के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है।
सस्ती दरों पर AI संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
भारत का अपना फाउंडेशनल AI मॉडल विकसित करने में सहायक होगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि GPU का उपयोग ₹100 प्रति घंटे से कम कीमत पर किया जा सकेगा, जिससे यह दुनिया की सबसे किफायती AI कंप्यूटिंग सेवाओं में से एक बनेगी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के अपने AI मॉडल के लिए 67 आवेदन पहले ही आ चुके हैं, और अगले 3-4 वर्षों में भारत के GPU वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे।

AIKosha: भारत का एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म

कंप्यूट पोर्टल के साथ, AIKosha डेटासेट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया, जो डेटा-आधारित AI अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा।

AIKosha के उद्देश्य:

उच्च-गुणवत्ता वाले गैर-व्यक्तिगत डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करना।
AI डेवलपर्स और मॉडल निर्माताओं के लिए आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
भारत-केंद्रित AI मॉडल बनाने के लिए क्यूरेटेड डेटा प्रदान करना।
AI स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी निकायों को अत्याधुनिक AI समाधानों के विकास में सहायता करना।

AIKosha संरचित और प्रमाणित डेटा प्रदान करके AI मॉडल विकास की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिससे शोधकर्ताओं और व्यवसायों को मजबूत AI एप्लिकेशन बनाने में मदद मिलेगी।

भारत का अपना फाउंडेशनल AI मॉडल: एक महत्वाकांक्षी कदम

फाउंडेशनल AI मॉडल क्या है?

एक फाउंडेशनल मॉडल वह बड़ा AI मॉडल होता है जिसे विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है और जो विभिन्न AI कार्यों को करने में सक्षम होता है। उदाहरण: ChatGPT, Google Gemini, Meta Llama।

भारत का किफायती AI मॉडल विजन

अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि जिस तरह भारत ने चंद्रयान मिशन को कम लागत में पूरा किया, उसी तरह भारत का AI मॉडल भी वैश्विक मॉडलों की तुलना में किफायती होगा। सरकार शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर एक प्रतिस्पर्धी और सभी के लिए सुलभ AI मॉडल विकसित करने पर कार्य कर रही है।

इंडियाAI मिशन के तहत अन्य प्रमुख पहलें

1. सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के लिए AI क्षमता ढांचा

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने सरकारी अधिकारियों के लिए AI कौशल बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं में AI के बेहतर उपयोग हेतु एक क्षमता ढांचा तैयार किया।

2. इंडिया AI स्टार्टअप्स ग्लोबल एक्सेलेरेशन प्रोग्राम

यह भारतीय AI स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजारों, मेंटरशिप और फंडिंग तक पहुंच दिलाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम है।

3. इंडिया AI फेलोशिप प्रोग्राम

AI अनुसंधान और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को इंडिया AI फेलोशिप से सम्मानित किया गया।
30 AI एप्लिकेशन को उनके योगदान के लिए मान्यता दी गई।

इंडियाAI मिशन का बजट और कार्यान्वयन

मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹10,371.92 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत।
यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के तहत इंडियाAI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (IBD) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
मिशन का उद्देश्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के माध्यम से AI इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

इंडियाAI मिशन का रणनीतिक महत्व

AI अनुसंधान और विकास को गति देना।
भारत की AI क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमों के लिए सुलभ AI अवसंरचना उपलब्ध कराना।
स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों के लिए AI-आधारित समाधान विकसित करना।

निष्कर्ष:
इंडियाAI कंप्यूट पोर्टल और AIKosha प्लेटफॉर्म भारत को वैश्विक AI शक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कम लागत, उच्च गुणवत्ता और स्वदेशी AI मॉडल के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह मिशन भारत के डिजिटल भविष्य को नया आकार देगा।

ऑस्ट्रेलिया-भारत खेल उत्कृष्टता मंच: खेलों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना

ऑस्ट्रेलिया-भारत स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम का आधिकारिक उद्घाटन 6 मार्च 2025 को गुजरात के गिफ्ट सिटी में भारत की राज्य खेल मंत्री रक्षा खडसे द्वारा किया गया। इस फोरम का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल सहयोग को बढ़ाना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खेल विकास में विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को भारतीय खेल प्रणाली में लागू करना शामिल है।

खेल विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल

उद्घाटन समारोह में रक्षा खडसे ने कहा कि खेल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मजबूत संबंध का माध्यम है। उन्होंने इस फोरम को पारंपरिक खेलों जैसे क्रिकेट और हॉकी से आगे बढ़ाते हुए इसे एलीट एथलीट विकास, खेल अवसंरचना, और खेल उद्योग में निवेश तक विस्तारित करने पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन और गुजरात के खेल मंत्री हर्ष संघवी सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए।

मुख्य चर्चा के विषय और उद्देश्य

ऑस्ट्रेलिया-भारत स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम ने निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और ज्ञान साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया:

1. प्रतिभा विकास और खेल विज्ञान

जमीनी स्तर से लेकर एलीट स्तर तक खेल प्रतिभाओं की पहचान और विकास।
खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार।
ऑस्ट्रेलियाई कोचिंग तकनीकों को अपनाकर भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रशिक्षण में सुधार।

2. प्रमुख खेल आयोजनों का प्रबंधन

ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों जैसे बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए रणनीतियाँ साझा करना।
भारत के 2036 ओलंपिक बोली को मजबूत करने के लिए नीतियों और प्रबंधन रणनीतियों पर चर्चा।
ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम्स और क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे आयोजनों के अनुभव से सीखना।

3. खेलों में विविधता, समावेशिता और लैंगिक समानता

महिलाओं की खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
सभी खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
एक समावेशी खेल नीति विकसित करने के लिए सहयोग बढ़ाना।

4. खेल उद्योग में निवेश और व्यापार

भारतीय खेल अवसंरचना में कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ावा देना।
भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई खेल संगठनों के बीच साझेदारी को मजबूत करना।
भारत को खेल स्टार्टअप और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रयास।

भारत की ओलंपिक महत्वाकांक्षा और फोरम की भूमिका

भारत ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी में रुचि दिखाई है, जो वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऑस्ट्रेलिया-भारत स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम में हुई चर्चाएँ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं, कोचिंग मानकों और खेल अवसंरचना के विकास की नींव रखेंगी।

भविष्य की कार्ययोजना: भारत-ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग को मजबूत बनाना

फोरम का समापन भारत-ऑस्ट्रेलिया के खेल सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सिफारिशों के एक सेट के साथ होगा। इन सिफारिशों में शामिल होंगे:

भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीच प्रशिक्षण आदान-प्रदान कार्यक्रमों का विस्तार।
संयुक्त खेल अनुसंधान और विकास केंद्रों की स्थापना।
ऑस्ट्रेलियाई खेल कंपनियों से भारत में निवेश को बढ़ावा देना।
भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक सपनों को साकार करने के लिए एक संरचित रोडमैप तैयार करना।

डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा जाएगा, ताकि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मान दिया जा सके। सरकार इस विश्वविद्यालय को एक आदर्श संस्थान बनाने के उद्देश्य से इसमें गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज और गवर्नमेंट आरसी कॉलेज को संबद्ध कॉलेजों के रूप में शामिल करेगी। इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें 2,000 रिक्त शिक्षकों के पदों को भरना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, तथा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों का सशक्तिकरण शामिल है।

मुख्य घोषणाएँ और प्रमुख बिंदु

विश्वविद्यालय का नामकरण और विस्तार

बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय किया जाएगा।
गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज और गवर्नमेंट आरसी कॉलेज इस विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज होंगे।

उच्च शिक्षा सुधार

प्रथम श्रेणी के कॉलेजों और इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2,000 रिक्त शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा।
16 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किए जाएंगे ताकि छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी मिले।
सरकारी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेजों के आधारभूत ढांचे के उन्नयन के लिए ₹275 करोड़ की राशि आवंटित की गई।
नए स्थापित पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में फर्नीचर, उपकरण, कंप्यूटर और पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए ₹10 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई।

तकनीकी शिक्षा का विस्तार

चिंतामणि, चिक्कबल्लापुर जिले में विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (VTU) का एक संबद्ध कॉलेज ₹150 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा।
मैसूर विश्वविद्यालय में प्रो. नंजुंडास्वामी अनुसंधान पीठ (Research Chair) स्थापित की जाएगी।

DPIIT और Mercedes-Benz India ने विनिर्माण, सड़क सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु किया समझौता

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भारत में विनिर्माण, सड़क सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य स्टार्टअप्स को बुनियादी ढांचा, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और बाजार से जुड़ाव के अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा, यह साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान विनिमय को भी बढ़ावा देगी, जिससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और स्थायी नवाचार को बल मिलेगा।

उद्देश्य और मुख्य क्षेत्र

भारत में विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना।
सड़क सुरक्षा को प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से बढ़ावा देना।
ग्रीन सॉल्यूशंस द्वारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्थिरता को बढ़ाना।
इंडस्ट्री-एकेडेमिया सहयोग को बढ़ावा देना ताकि प्रभावशाली नवाचार हो सकें।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान विनिमय के लिए अवसर उपलब्ध कराना।

डीपीआईआईटी की भूमिका

स्टार्टअप्स को विनिर्माण, स्थिरता और सड़क सुरक्षा क्षेत्रों में सहायता देने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करना।
उभरते व्यवसायों के लिए मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और बाजार कनेक्शन उपलब्ध कराना।
वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ भागीदारी करके तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करना।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया की भूमिका

अपने ऑटोमोटिव इनोवेशन के अनुभव का उपयोग करके भारतीय स्टार्टअप्स का समर्थन करना।
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहलों के माध्यम से समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना।
इनक्यूबेटर्स और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर उन्नत निर्माण समाधान विकसित करना।

मुख्य अधिकारियों के बयान

संजय, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी – यह समझौता जिम्मेदार और स्थायी नवाचारों को बढ़ावा देने के साथ-साथ विनिर्माण को सशक्त बनाएगा।
डॉ. सुमीत कुमार जरंगल, निदेशक, स्टार्टअप इंडिया – यह साझेदारी स्टार्टअप्स को वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और महत्वपूर्ण उद्योग नेटवर्क तक पहुंचने में मदद करेगी।
संतोष अय्यर, प्रबंध निदेशक, मर्सिडीज-बेंज इंडिया – कंपनी स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स और संस्थानों को CSR फंडिंग के माध्यम से समर्थन देगी।

अपेक्षित प्रभाव

भारत के ऑटोमोटिव और विनिर्माण क्षेत्रों को मजबूत करना।
सड़क सुरक्षा और स्थिरता में नवाचार को बढ़ावा देना।
स्टार्टअप्स को समर्थन देकर उन्हें स्केल और नई तकनीकों के विकास में मदद करना।

पंजाब ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने हेतु ‘प्रोजेक्ट हिफाजत’ शुरू किया

पंजाब में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने 7 मार्च 2025 को ‘प्रोजेक्ट हिफाज़त’ का आधिकारिक शुभारंभ किया। यह पहल हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए 24×7 इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन, विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय और जमीनी प्रतिक्रिया तंत्र को शामिल करती है।

सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में कदम

लॉन्च इवेंट के दौरान, डॉ. बलजीत कौर ने महिलाओं को बिना किसी भय के अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर ‘181’ अपने मोबाइल में सेव करने की अपील की।

‘प्रोजेक्ट हिफाज़त’ का उद्देश्य लैंगिक हिंसा के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना और सरकारी एजेंसियों को एकीकृत कर पीड़ितों को निर्बाध सहायता प्रदान करना है।

‘प्रोजेक्ट हिफाज़त’ की मुख्य विशेषताएँ

1. 24×7 महिला और बाल हेल्पलाइन

‘मिशन शक्ति’ और ‘मिशन वात्सल्य’ के तहत इस परियोजना के लिए दो समर्पित हेल्पलाइन शुरू की गई हैं:

महिला हेल्पलाइन (181) – घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अन्य अपराधों की शिकायतों के लिए।
बाल हेल्पलाइन (1098) – बच्चों के साथ हो रहे शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं के लिए।

ये हेल्पलाइन 24×7 संचालित होंगी, जिससे महिलाओं और बच्चों को किसी भी समय सहायता मिल सकेगी। आपातकालीन मामलों को ‘इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS-112)’ से जोड़ा जाएगा, ताकि त्वरित पुलिस हस्तक्षेप संभव हो सके।

2. बहु-विभागीय समन्वय से प्रभावी कार्रवाई

‘प्रोजेक्ट हिफाज़त’ को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल स्थापित किया गया है:

पंजाब पुलिस – तत्काल कानून प्रवर्तन और बचाव कार्य।
सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग – आश्रय, पुनर्वास और वित्तीय सहायता।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – चिकित्सा सहायता, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श।
विधिक सहायता प्राधिकरण – कानूनी प्रक्रिया, सुरक्षा आदेश और मुकदमों में सहायता।

इस समन्वित दृष्टिकोण से पीड़ितों को कानूनी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता में कोई देरी नहीं होगी।

3. बचाव वाहनों की तैनाती

आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए हर जिले में विशेष बचाव वाहन तैनात किए जाएंगे, जो:

हेल्पलाइन पर कॉल आने के तुरंत बाद घटनास्थल तक पहुंचेंगे।
तत्काल चिकित्सा सहायता और सुरक्षित आश्रय तक परिवहन सुनिश्चित करेंगे।
पीड़ितों को मौके पर ही मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करेंगे।

इस पहल का उद्देश्य प्रतिक्रिया समय को कम करना और पीड़ितों को संकट की स्थिति में सुरक्षा का अहसास कराना है।

4. प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन

‘प्रोजेक्ट हिफाज़त’ की सख्त निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाएगी:

डिप्टी कमिश्नर (DC) – क्रियान्वयन की निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय।
जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) – जमीनी स्तर पर संचालन और प्रतिक्रिया व्यवस्था की जिम्मेदारी।

राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष (चंडीगढ़) –

24×7 निगरानी केंद्र जो संकट कॉल्स और प्रतिक्रिया समय पर नज़र रखेगा।
मामलों की ट्रैकिंग और फॉलो-अप सुनिश्चित करेगा।
महिलाओं और बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा।
डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग से सुरक्षा उपायों में सुधार करेगा।

रीयल-टाइम ट्रैकिंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके, यह परियोजना सुरक्षा उपायों को लगातार मजबूत करने में मदद करेगी।

सरकार का विजन: महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित पंजाब

पंजाब सरकार का लक्ष्य महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है। ‘प्रोजेक्ट हिफाज़त’ डर को खत्म करने, अपराधों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस पहल के माध्यम से:

घरेलू हिंसा और शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग में वृद्धि होगी।
पीड़ितों को तेज़ कानूनी और चिकित्सा सहायता मिलेगी।
पुलिस प्रतिक्रिया तंत्र को मज़बूती मिलेगी।
महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण तैयार होगा।

‘प्रोजेक्ट हिफाज़त’ महिला सशक्तिकरण और बाल सुरक्षा की दिशा में पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह परियोजना प्रौद्योगिकी, सरकारी एजेंसियों और जनभागीदारी को एकीकृत करके हिंसा से पीड़ितों के लिए एक अधिक सुरक्षित और उत्तरदायी तंत्र स्थापित करेगी।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने 7 मार्च 2025 को ‘प्रोजेक्ट हिफाज़त’ लॉन्च किया, जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
उद्देश्य	महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सशक्त बनाना। यह 24×7 हेल्पलाइन सहायता, आपातकालीन बचाव अभियान और अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्य विशेषताएँ	1. 24×7 हेल्पलाइन: महिलाओं के लिए 181 और बच्चों के लिए 1098 हेल्पलाइन शुरू। 2. आपातकालीन प्रतिक्रिया: गंभीर मामलों को ERSS-112 से जोड़कर त्वरित पुलिस हस्तक्षेप। 3. अंतर-विभागीय समन्वय: पंजाब पुलिस, सामाजिक सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और विधिक सहायता प्राधिकरण मिलकर पीड़ितों की सहायता करेंगे। 4. बचाव वाहन: हर जिले में तैनात, ताकि जमीनी स्तर पर सहायता और चिकित्सा सुविधा दी जा सके। 5. निगरानी प्रणाली: चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित, जो संकट कॉल्स, मामलों के समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा।
क्रियान्वयन	– निगरानी: डिप्टी कमिश्नर (DC) कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। – जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO): नोडल अधिकारी के रूप में जमीनी स्तर पर संचालन समन्वय करेंगे। – रीयल-टाइम ट्रैकिंग: चंडीगढ़ नियंत्रण कक्ष मामलों की निगरानी और प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगा।
सरकार का विजन	– महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना। – कानूनी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता त्वरित रूप से प्रदान करना। – पुलिस प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना। – प्रौद्योगिकी और जन-जागरूकता के माध्यम से पंजाब को अधिक सुरक्षित बनाना।

दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23a दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंसा

दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, A23a, ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया है, जो अपनी विविध वन्यजीव आबादी के लिए प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करेगा। यह हिमखंड वन्यजीवों के लिए भोजन मार्ग बाधित कर सकता है, लेकिन इसके पिघलने से महासागर में पोषक तत्व घुलकर समुद्री उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं।

मुख्य बिंदु

हिमखंड A23a और इसकी यात्रा

A23a दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, जो रोड आइलैंड के आकार का और लगभग एक ट्रिलियन टन वजनी है।
यह 1986 में अंटार्कटिका के फ़िल्चनर आइस शेल्फ़ से टूटा था और 30 से अधिक वर्षों तक वेडेल सागर में फंसा रहा।
2020 में यह मुक्त होकर अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पास उत्तर की ओर बहने लगा।
कुछ महीनों तक यह “टेलर कॉलम वर्टेक्स” में फंसा रहा, फिर आगे बढ़ते हुए साउथ जॉर्जिया पहुंचा।
1 मार्च 2025 की सैटेलाइट छवियों में यह पुष्टि हुई कि यह साउथ जॉर्जिया से 73 किमी दूर महाद्वीपीय शेल्फ़ पर अटक गया है।

वन्यजीवों पर संभावित प्रभाव

साउथ जॉर्जिया क्षेत्र लाखों सील और पेंगुइनों का घर है।
वैज्ञानिकों को चिंता है कि A23a उनके प्रमुख भोजन क्षेत्रों तक पहुंच बाधित कर सकता है।
लंबी दूरी की यात्रा करने से शावकों के भोजन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
प्रवास मार्ग अवरुद्ध होने से सील, पेंगुइन और समुद्री पक्षी प्रभावित हो सकते हैं।

संभावित पर्यावरणीय लाभ

पिघलते हिमखंड समुद्र में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व छोड़ते हैं।
समुद्र की परतों के मिश्रण से फाइटोप्लांकटन (सूक्ष्म शैवाल) की वृद्धि हो सकती है, जो समुद्री जीवों के लिए भोजन उपलब्ध कराएगा।
इससे स्थानीय शिकारी जीवों जैसे सील और पेंगुइनों की आबादी को लाभ मिल सकता है।

वैज्ञानिक अनुसंधान के अवसर

वैज्ञानिक हिमखंडों के महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र और कार्बन अवशोषण पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं।
शोधकर्ता समुद्र तल पर पड़े प्रभावों जैसे भूवैज्ञानिक निशान और संभावित भूस्खलन का निरीक्षण कर रहे हैं।
यह घटना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और महासागर परिसंचरण को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

हिमखंड के फिर से आगे बढ़ने की संभावना

कनाडाई बर्फ विशेषज्ञ डोनावन ट्रेम्बले का मानना है कि A23a मजबूत तूफानों और महासागरीय धाराओं के कारण फिर से हिल सकता है।
2020 में A68a नामक एक विशाल हिमखंड भी साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया था, लेकिन बाद में टूटकर समुद्र में 152 गीगाटन ताजा पानी छोड़ दिया था।

क्यों चर्चा में?	दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23a साउथ जॉर्जिया द्वीप के पास फंसा
हिमखंड का नाम	A23a
आकार और वजन	रोड आइलैंड के आकार का, वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन
उत्पत्ति	1986 में अंटार्कटिका के फिल्चनर आइस शेल्फ़ से टूटा
प्रारंभिक स्थिति	30+ वर्षों तक वेडेल सागर में फंसा रहा
हालिया गतिविधि	2020 में मुक्त हुआ, अंटार्कटिका के उत्तर में बहा
वर्तमान स्थिति	मार्च 2025 में साउथ जॉर्जिया से 73 किमी दूर अटका
चिंताएँ	वन्यजीवों के भोजन मार्ग अवरुद्ध, पेंगुइन और सील प्रभावित हो सकते हैं
संभावित लाभ	पोषक तत्व छोड़कर महासागर उत्पादकता बढ़ा सकता है
भविष्य की संभावनाएँ	मौसम और समुद्री धाराओं के कारण स्थिर रह सकता है या फिर हिल सकता है
वैज्ञानिक शोध	समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्र तल में बदलाव और जलवायु प्रभावों का अध्ययन

जय शाह की जगह लेंगे राजीव शुक्ला, मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

दिसंबर 2024 में, जय शाह ने लगातार तीन कार्यकाल पूरे करने के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बीसीसीआई सचिव को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया, और उन्होंने 1 दिसंबर 2024 को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। उनके जाने के बाद, ACC में नेतृत्व में बड़े बदलाव हुए, जहां श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख शम्मी सिल्वा नए ACC अध्यक्ष बने और राजीव शुक्ला को BCCI के प्रतिनिधि के रूप में ACC बोर्ड में नियुक्त किया गया।

मुख्य बिंदु:

1. जय शाह का ICC चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण

तीन कार्यकाल तक ACC अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
दिसंबर 2024 में निर्विरोध ICC अध्यक्ष चुने गए।
1 दिसंबर 2024 से औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया।
ACC में नए नेतृत्व के लिए रास्ता खुला।

2. एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) में बदलाव

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा नए ACC अध्यक्ष बने।
राजीव शुक्ला अब ACC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधित्व करेंगे।
आशीष शेलार को भी ACC में एक प्रमुख भूमिका दी गई।

3. ACC में राजीव शुक्ला की भूमिका

ACC की नीतियों और निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद।
हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल (लाहौर) में BCCI प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए।

4. भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध

राजीव शुक्ला ने स्पष्ट किया कि भारत-पाक द्विपक्षीय क्रिकेट का निर्णय भारत सरकार पर निर्भर करता है।
BCCI की नीति: द्विपक्षीय मैच अपने घरेलू मैदान पर होने चाहिए, न कि तटस्थ स्थानों पर।

5. आगामी एशिया कप 2025

सितंबर 2025 में UAE में आयोजित होगा।
T20 प्रारूप में खेला जाएगा, ताकि 2026 ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी हो सके।

सारांश/स्थिर विवरण	विवरण
क्यों चर्चा में?	राजीव शुक्ला ने ACC नेतृत्व में जय शाह की जगह ली
जय शाह की भूमिका	ACC अध्यक्ष पद से इस्तीफा; 1 दिसंबर 2024 को ICC अध्यक्ष निर्वाचित
नया ACC नेतृत्व	शम्मी सिल्वा (अध्यक्ष), राजीव शुक्ला (BCCI प्रतिनिधि)
राजीव शुक्ला की भूमिका	ACC में प्रभावशाली भूमिका निभाने की उम्मीद; लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी में BCCI प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए
भारत-पाकिस्तान सीरीज	निर्णय भारत सरकार पर निर्भर; BCCI घरेलू मैदान पर मैच आयोजित करने को प्राथमिकता देता है
एशिया कप 2025	T20 प्रारूप में, सितंबर 2025 में UAE में आयोजित होगा

LIC बना दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड

ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 (2025) रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है। LIC का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स (BSI) स्कोर 88/100 रहा। इस सूची में पोलैंड की PZU कंपनी (94.4 स्कोर) पहले स्थान पर रही, जबकि चीन की चाइना लाइफ इंश्योरेंस (93.5 स्कोर) दूसरे स्थान पर रही।

इसके अलावा, LIC वैश्विक बीमा कंपनियों में ब्रांड मूल्य के मामले में 12वें स्थान पर है। SBI लाइफ भी शीर्ष 100 सूची में शामिल एकमात्र अन्य भारतीय बीमा कंपनी है, जो 76वें स्थान पर रही।

प्रमुख बिंदु

LIC की वैश्विक रैंकिंग

वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड।
ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स (BSI) स्कोर: 88/100।
वैश्विक बीमा ब्रांड मूल्य सूची में 12वां स्थान।
SBI लाइफ ने 76वां स्थान प्राप्त किया, शीर्ष 100 में एकमात्र अन्य भारतीय कंपनी।

वैश्विक बीमा बाजार के रुझान

शीर्ष 100 बीमा ब्रांडों की ब्रांड वैल्यू में 9% की वृद्धि दर्ज की गई।
इस वृद्धि का प्रमुख कारण उच्च निवेश आय, बढ़ती ब्याज दरें और बढ़ता मुनाफा रहा।
बीमा उत्पादों की बढ़ती मांग से बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में उछाल आया।
आर्थिक सुधार, रणनीतिक विलय-अधिग्रहण और तकनीकी नवाचारों से उद्योग में तेजी आई।

LIC का वित्तीय प्रदर्शन

दिसंबर तिमाही में स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ 17% बढ़कर ₹11,056.47 करोड़ हो गया (पिछले वर्ष: ₹9,444.42 करोड़)।
संयुक्त शुद्ध लाभ 16% बढ़कर ₹11,000 करोड़ हो गया।
प्रबंधन व्यय में कमी, जिसमें कर्मचारियों के वेतन और कल्याण खर्च 30% घटे।
व्यय अनुपात (Expense Ratio) 231 बेसिस पॉइंट (bps) घटकर 12.97% हो गया (पिछले वर्ष: 15.28%)।

LIC की यह उपलब्धि भारत की बीमा इंडस्ट्री के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है और यह भविष्य में और भी मजबूती से आगे बढ़ने की क्षमता रखती है।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	LIC को विश्व का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया।
रैंकिंग	LIC वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है (BSI स्कोर: 88/100)।
ब्रांड मूल्य	LIC दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में 12वें स्थान पर है।
अन्य भारतीय बीमाकर्ता	SBI लाइफ 76वें स्थान पर है, जिससे ये दोनों शीर्ष 100 में शामिल एकमात्र भारतीय बीमा कंपनियां हैं।
वैश्विक बाजार वृद्धि	2025 में बीमा ब्रांडों का मूल्य 9% बढ़ा, जिसका कारण बेहतर निवेश रिटर्न और आर्थिक सुधार रहा।
वित्तीय प्रदर्शन	LIC का Q3 शुद्ध लाभ 17% बढ़कर ₹11,056.47 करोड़ हो गया, और व्यय अनुपात 12.97% तक घट गया।
लागत में कमी	कर्मचारी वेतन और कल्याण व्यय 30% घटा, जिससे लाभप्रदता में सुधार हुआ।

ग्लास-सीलिंग इंडेक्स 2025: कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (IWD), जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक उपलब्धियों को पहचानने का एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यह दिन कार्यस्थल पर लैंगिक समानता की प्रगति और शेष चुनौतियों का आकलन करने का अवसर भी देता है।

द इकोनॉमिस्ट द्वारा संकलित ग्लास-सीलिंग इंडेक्स (GCI) 2025, कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देशों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। इस साल स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़कर कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का स्थान फिर से हासिल किया है। वहीं, जापान, तुर्की और दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाएँ सामाजिक मानदंडों और वेतन असमानता के कारण अब भी संघर्षरत हैं।

वैश्विक रुझान: महिलाओं की कार्यबल भागीदारी

राजनीतिक परिदृश्य: चुनावी वर्ष में ऐतिहासिक भागीदारी

2024 में महिला राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। OECD के अनुसार, संसदीय प्रतिनिधित्व में महिलाओं की औसत भागीदारी 34% हो गई, जो लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

जापान में महिला प्रतिनिधित्व 10% से बढ़कर 16% हो गया।
ब्रिटेन में यह 35% से बढ़कर 41% हो गया।
अमेरिका में महिला संसदीय भागीदारी 28.7% पर आ गई, जो मामूली गिरावट को दर्शाती है।

हालांकि, यह आंकड़े महिला नेतृत्व में वृद्धि को दर्शाते हैं, फिर भी कई देश अभी भी पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने से दूर हैं।

आर्थिक संकेतक: प्रगति और चुनौतियाँ

कॉर्पोरेट बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी 33% तक पहुँच गई।
महिला श्रम बल भागीदारी दर 66.6% हो गई, जो पिछले वर्ष 65.8% थी।
पुरुषों की श्रम भागीदारी दर 81% होने के कारण, यह अंतर अब भी काफी अधिक है।

हालांकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, फिर भी वेतन असमानता, पदोन्नति में भेदभाव और शीर्ष प्रबंधन में कम उपस्थिति जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

2025 में कार्यरत महिलाओं के लिए शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ देश

रैंक	देश	क्षेत्र
1	फ्रांस	यूरोप
2	स्पेन	यूरोप
3	ऑस्ट्रेलिया	ओशिनिया
4	स्वीडन	यूरोप
5	पुर्तगाल	यूरोप
6	नॉर्वे	यूरोप
7	फ़िनलैंड	यूरोप
8	डेनमार्क	यूरोप
9	न्यूज़ीलैंड	ओशिनिया
10	आइसलैंड	यूरोप

प्रमुख निष्कर्ष

फ्रांस ने पहली रैंक हासिल की, जिसकी वजह प्रगतिशील कार्यस्थल नीतियाँ, मजबूत पितृत्व अवकाश नियम और बोर्डरूम में बढ़ती महिला भागीदारी रही।
स्पेन और ऑस्ट्रेलिया ने वेतन समानता और नेतृत्व के अवसरों में सुधार के कारण उच्च रैंकिंग प्राप्त की।
न्यूज़ीलैंड ने आठ स्थानों की छलांग लगाकर शीर्ष 5 में प्रवेश किया।
नॉर्डिक देश (स्वीडन, नॉर्वे, फ़िनलैंड, डेनमार्क) अपने कार्य-जीवन संतुलन और लैंगिक समानता कानूनों के कारण उच्च स्थान पर बने हुए हैं।

2025 रैंकिंग में महत्वपूर्ण बदलाव

स्वीडन फिर से शीर्ष पर

स्वीडन ने आइसलैंड को पीछे छोड़ते हुए कार्यरत महिलाओं के लिए सबसे अच्छा देश बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके कारण हैं:

संतुलित मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश नीतियाँ।
न्यायसंगत कॉर्पोरेट संरचनाएँ, जिनमें उच्च महिला भागीदारी है।
कार्यस्थल भेदभाव के खिलाफ मजबूत कानूनी सुरक्षा।

दक्षिण कोरिया की रैंकिंग में सुधार

दक्षिण कोरिया ने 11 वर्षों में पहली बार सुधार दर्ज किया और 28वें स्थान पर पहुँच गया।
वेतन असमानता कम करने के लिए नई नीतियाँ लागू की गईं।
महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए गए।
हालांकि, सामाजिक अपेक्षाएँ और सीमित नेतृत्व अवसर अभी भी चुनौती बने हुए हैं।

सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश

रैंकिंग के निचले स्तर पर जापान, तुर्की और दक्षिण कोरिया अभी भी कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता से जूझ रहे हैं।

प्रबंधन में महिलाओं की संख्या 17% से भी कम।
संसदीय प्रतिनिधित्व 20% से कम।
कॉर्पोरेट बोर्ड में महिला भागीदारी 21% से कम।

तुर्की को इस वर्ष महिलाओं के लिए सबसे कठिन कार्यस्थल वातावरण वाला देश घोषित किया गया, जिसका कारण व्यवस्थित लैंगिक भेदभाव और अपर्याप्त कार्यस्थल सुरक्षा उपाय हैं।

वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर: रिपोर्ट

मार्च 2025 में लंदन स्थित वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म नाइट फ्रैंक ने अपनी 19वीं ‘द वेल्थ रिपोर्ट 2025’ जारी की, जिसमें वैश्विक धन वितरण का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNWIs) वाला देश बन गया है। 2024 में भारत में 85,698 HNWIs थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक हैं।

वैश्विक HNWIs वृद्धि दर
रिपोर्ट के अनुसार, HNWIs को वे व्यक्ति माना गया है जिनके पास कम से कम 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश योग्य संपत्ति है। 2024 में वैश्विक HNWI आबादी 4.4% बढ़कर 23,41,378 हो गई, जबकि 2023 में यह संख्या 22,43,300 थी।

शीर्ष 5 देश – HNWIs की संख्या (2024)

रैंक	देश	HNWIs की संख्या	वैश्विक HNWIs में प्रतिशत
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	905,413	38.7%
2	चीन (मुख्यभूमि)	471,634	20.1%
3	जापान	122,119	5.2%
4	भारत	85,698	3.7%
5	जर्मनी	69,798	3.0%

वैश्विक अरबपतियों के रुझान

संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक अरबपति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
चीन दूसरे स्थान पर है, जिसके अरबपतियों की कुल संपत्ति 1.34 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (UHNWIs), जिनकी संपत्ति 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, उनकी संख्या पहली बार 1,00,000 के पार हो गई है।
2024 में नए अरबपतियों में 82% पुरुष थे, जो 2020 में 90% से कम हुआ है।
30 वर्ष से कम उम्र की महिला अरबपतियों की हिस्सेदारी 47% हो गई है, जिससे संपत्ति निर्माण में लिंग संतुलन की ओर बदलाव दिखाई दे रहा है।

भारत में संपन्न लोगों की स्थिति (2024)

HNWIs की वृद्धि: रिपोर्ट के अनुसार, 2028 तक भारत में HNWIs की संख्या 9.4% बढ़कर 93,753 तक पहुंच सकती है।
भारत में अरबपतियों की संख्या:
- 2024 में भारत में 191 अरबपति थे, जिससे यह दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा।
- 2024 में 26 नए अरबपति जुड़े, जबकि 2019 में केवल 7 नए अरबपति थे।
- भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई, जो अमेरिका (5.7 ट्रिलियन) और चीन (1.34 ट्रिलियन) के बाद तीसरे स्थान पर है।

भारत में लक्जरी रियल एस्टेट का विकास

नाइट फ्रैंक के ‘प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स (PIRI) 2024’ में वैश्विक लक्जरी संपत्ति मूल्यों में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत में लक्जरी रियल एस्टेट की स्थिति:

दिल्ली: 2023 में 37वें स्थान से 2024 में 18वें स्थान पर पहुंची, लक्जरी रेजिडेंशियल कीमतों में 6.7% Y-o-Y वृद्धि हुई।
बेंगलुरु: 59वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंचा।
मुंबई: 21वें स्थान से गिरकर 28वें स्थान पर आ गया।

युवा संपन्न व्यक्तियों के निवेश रुझान

नाइट फ्रैंक ने पहली बार 18 से 35 वर्ष के युवा HNWIs का वैश्विक सर्वेक्षण किया, जिनकी वार्षिक आय 125,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक थी।

उनके पसंदीदा लक्जरी निवेश:

लक्जरी रियल एस्टेट – 29.8%
लक्जरी कारें – 27.8%
प्राइवेट जेट्स – 15.1%

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह देश दुनिया की शीर्ष संपत्ति-संपन्न अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	नाइट फ्रैंक की 19वीं ‘द वेल्थ रिपोर्ट 2025’ में वैश्विक संपत्ति वितरण को उजागर किया गया, जिसमें भारत HNWI आबादी में चौथे स्थान पर रहा।
भारत की HNWI रैंकिंग (2024)	भारत में 85,698 HNWIs हैं, जो 6% वार्षिक वृद्धि दर्शाते हैं।
वैश्विक HNWI वृद्धि	– कुल वैश्विक HNWIs: 23,41,378 (4.4% वृद्धि 2023 से)। – शीर्ष 3 क्षेत्र जहां HNWI वृद्धि सर्वाधिक रही: 1. संयुक्त राज्य अमेरिका – 5.2% वृद्धि। 2. एशिया – 5% वृद्धि। 3. अफ्रीका – 4.7% वृद्धि।
शीर्ष 5 देश (HNWI आबादी, 2024)	1. संयुक्त राज्य अमेरिका – 905,413 (38.7%)। 2. चीन (मुख्यभूमि) – 471,634 (20.1%)। 3. जापान – 122,119 (5.2%)। 4. भारत – 85,698 (3.7%)। 5. जर्मनी – 69,798 (3.0%)।
वैश्विक अरबपति प्रवृत्तियां	– संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे, अरबपतियों की कुल संपत्ति 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। – चीन दूसरे स्थान पर, 1.34 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। – UHNWIs (जिनकी संपत्ति >100 मिलियन अमेरिकी डॉलर) पहली बार 1,00,000 के पार। – नए अरबपतियों में लिंग संतुलन: 82% पुरुष (2020 में 90% से कम), 30 वर्ष से कम उम्र की 47% महिलाएं।
भारत में अरबपतियों की वृद्धि (2024)	– भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर (191 अरबपति)। – 26 नए अरबपति (2019 में मात्र 7 थे)। – 12% वार्षिक वृद्धि। – कुल अरबपति संपत्ति: 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
भविष्य की संभावनाएं (भारत)	– 2028 तक भारत की HNWI आबादी 9.4% बढ़कर 93,753 हो सकती है।
लक्जरी रियल एस्टेट प्रवृत्तियां (भारत)	– दिल्ली: लक्जरी संपत्ति कीमतों में 6.7% YoY वृद्धि (PIRI रैंक: 37वें से 18वें स्थान पर)। – बेंगलुरु: 59वें से 40वें स्थान पर पहुंचा। – मुंबई: 21वें से गिरकर 28वें स्थान पर आया।
नई पीढ़ी के धनवानों की निवेश प्राथमिकताएं	– लक्जरी रियल एस्टेट – 29.8%। – लक्जरी कारें – 27.8%। – प्राइवेट जेट्स – 15.1%।