ग्लास-सीलिंग इंडेक्स 2025: कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (IWD), जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक उपलब्धियों को पहचानने का एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यह दिन कार्यस्थल पर लैंगिक समानता की प्रगति और शेष चुनौतियों का आकलन करने का अवसर भी देता है।

द इकोनॉमिस्ट द्वारा संकलित ग्लास-सीलिंग इंडेक्स (GCI) 2025, कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देशों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। इस साल स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़कर कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का स्थान फिर से हासिल किया है। वहीं, जापान, तुर्की और दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाएँ सामाजिक मानदंडों और वेतन असमानता के कारण अब भी संघर्षरत हैं।

वैश्विक रुझान: महिलाओं की कार्यबल भागीदारी

राजनीतिक परिदृश्य: चुनावी वर्ष में ऐतिहासिक भागीदारी

2024 में महिला राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। OECD के अनुसार, संसदीय प्रतिनिधित्व में महिलाओं की औसत भागीदारी 34% हो गई, जो लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

जापान में महिला प्रतिनिधित्व 10% से बढ़कर 16% हो गया।
ब्रिटेन में यह 35% से बढ़कर 41% हो गया।
अमेरिका में महिला संसदीय भागीदारी 28.7% पर आ गई, जो मामूली गिरावट को दर्शाती है।

हालांकि, यह आंकड़े महिला नेतृत्व में वृद्धि को दर्शाते हैं, फिर भी कई देश अभी भी पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने से दूर हैं।

आर्थिक संकेतक: प्रगति और चुनौतियाँ

कॉर्पोरेट बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी 33% तक पहुँच गई।
महिला श्रम बल भागीदारी दर 66.6% हो गई, जो पिछले वर्ष 65.8% थी।
पुरुषों की श्रम भागीदारी दर 81% होने के कारण, यह अंतर अब भी काफी अधिक है।

हालांकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, फिर भी वेतन असमानता, पदोन्नति में भेदभाव और शीर्ष प्रबंधन में कम उपस्थिति जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

2025 में कार्यरत महिलाओं के लिए शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ देश

रैंक	देश	क्षेत्र
1	फ्रांस	यूरोप
2	स्पेन	यूरोप
3	ऑस्ट्रेलिया	ओशिनिया
4	स्वीडन	यूरोप
5	पुर्तगाल	यूरोप
6	नॉर्वे	यूरोप
7	फ़िनलैंड	यूरोप
8	डेनमार्क	यूरोप
9	न्यूज़ीलैंड	ओशिनिया
10	आइसलैंड	यूरोप

प्रमुख निष्कर्ष

फ्रांस ने पहली रैंक हासिल की, जिसकी वजह प्रगतिशील कार्यस्थल नीतियाँ, मजबूत पितृत्व अवकाश नियम और बोर्डरूम में बढ़ती महिला भागीदारी रही।
स्पेन और ऑस्ट्रेलिया ने वेतन समानता और नेतृत्व के अवसरों में सुधार के कारण उच्च रैंकिंग प्राप्त की।
न्यूज़ीलैंड ने आठ स्थानों की छलांग लगाकर शीर्ष 5 में प्रवेश किया।
नॉर्डिक देश (स्वीडन, नॉर्वे, फ़िनलैंड, डेनमार्क) अपने कार्य-जीवन संतुलन और लैंगिक समानता कानूनों के कारण उच्च स्थान पर बने हुए हैं।

2025 रैंकिंग में महत्वपूर्ण बदलाव

स्वीडन फिर से शीर्ष पर

स्वीडन ने आइसलैंड को पीछे छोड़ते हुए कार्यरत महिलाओं के लिए सबसे अच्छा देश बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके कारण हैं:

संतुलित मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश नीतियाँ।
न्यायसंगत कॉर्पोरेट संरचनाएँ, जिनमें उच्च महिला भागीदारी है।
कार्यस्थल भेदभाव के खिलाफ मजबूत कानूनी सुरक्षा।

दक्षिण कोरिया की रैंकिंग में सुधार

दक्षिण कोरिया ने 11 वर्षों में पहली बार सुधार दर्ज किया और 28वें स्थान पर पहुँच गया।
वेतन असमानता कम करने के लिए नई नीतियाँ लागू की गईं।
महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए गए।
हालांकि, सामाजिक अपेक्षाएँ और सीमित नेतृत्व अवसर अभी भी चुनौती बने हुए हैं।

सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश

रैंकिंग के निचले स्तर पर जापान, तुर्की और दक्षिण कोरिया अभी भी कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता से जूझ रहे हैं।

प्रबंधन में महिलाओं की संख्या 17% से भी कम।
संसदीय प्रतिनिधित्व 20% से कम।
कॉर्पोरेट बोर्ड में महिला भागीदारी 21% से कम।

तुर्की को इस वर्ष महिलाओं के लिए सबसे कठिन कार्यस्थल वातावरण वाला देश घोषित किया गया, जिसका कारण व्यवस्थित लैंगिक भेदभाव और अपर्याप्त कार्यस्थल सुरक्षा उपाय हैं।

वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर: रिपोर्ट

मार्च 2025 में लंदन स्थित वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म नाइट फ्रैंक ने अपनी 19वीं ‘द वेल्थ रिपोर्ट 2025’ जारी की, जिसमें वैश्विक धन वितरण का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNWIs) वाला देश बन गया है। 2024 में भारत में 85,698 HNWIs थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक हैं।

वैश्विक HNWIs वृद्धि दर
रिपोर्ट के अनुसार, HNWIs को वे व्यक्ति माना गया है जिनके पास कम से कम 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश योग्य संपत्ति है। 2024 में वैश्विक HNWI आबादी 4.4% बढ़कर 23,41,378 हो गई, जबकि 2023 में यह संख्या 22,43,300 थी।

शीर्ष 5 देश – HNWIs की संख्या (2024)

रैंक	देश	HNWIs की संख्या	वैश्विक HNWIs में प्रतिशत
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	905,413	38.7%
2	चीन (मुख्यभूमि)	471,634	20.1%
3	जापान	122,119	5.2%
4	भारत	85,698	3.7%
5	जर्मनी	69,798	3.0%

वैश्विक अरबपतियों के रुझान

संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक अरबपति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
चीन दूसरे स्थान पर है, जिसके अरबपतियों की कुल संपत्ति 1.34 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (UHNWIs), जिनकी संपत्ति 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, उनकी संख्या पहली बार 1,00,000 के पार हो गई है।
2024 में नए अरबपतियों में 82% पुरुष थे, जो 2020 में 90% से कम हुआ है।
30 वर्ष से कम उम्र की महिला अरबपतियों की हिस्सेदारी 47% हो गई है, जिससे संपत्ति निर्माण में लिंग संतुलन की ओर बदलाव दिखाई दे रहा है।

भारत में संपन्न लोगों की स्थिति (2024)

HNWIs की वृद्धि: रिपोर्ट के अनुसार, 2028 तक भारत में HNWIs की संख्या 9.4% बढ़कर 93,753 तक पहुंच सकती है।
भारत में अरबपतियों की संख्या:
- 2024 में भारत में 191 अरबपति थे, जिससे यह दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा।
- 2024 में 26 नए अरबपति जुड़े, जबकि 2019 में केवल 7 नए अरबपति थे।
- भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई, जो अमेरिका (5.7 ट्रिलियन) और चीन (1.34 ट्रिलियन) के बाद तीसरे स्थान पर है।

भारत में लक्जरी रियल एस्टेट का विकास

नाइट फ्रैंक के ‘प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स (PIRI) 2024’ में वैश्विक लक्जरी संपत्ति मूल्यों में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत में लक्जरी रियल एस्टेट की स्थिति:

दिल्ली: 2023 में 37वें स्थान से 2024 में 18वें स्थान पर पहुंची, लक्जरी रेजिडेंशियल कीमतों में 6.7% Y-o-Y वृद्धि हुई।
बेंगलुरु: 59वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंचा।
मुंबई: 21वें स्थान से गिरकर 28वें स्थान पर आ गया।

युवा संपन्न व्यक्तियों के निवेश रुझान

नाइट फ्रैंक ने पहली बार 18 से 35 वर्ष के युवा HNWIs का वैश्विक सर्वेक्षण किया, जिनकी वार्षिक आय 125,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक थी।

उनके पसंदीदा लक्जरी निवेश:

लक्जरी रियल एस्टेट – 29.8%
लक्जरी कारें – 27.8%
प्राइवेट जेट्स – 15.1%

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह देश दुनिया की शीर्ष संपत्ति-संपन्न अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	नाइट फ्रैंक की 19वीं ‘द वेल्थ रिपोर्ट 2025’ में वैश्विक संपत्ति वितरण को उजागर किया गया, जिसमें भारत HNWI आबादी में चौथे स्थान पर रहा।
भारत की HNWI रैंकिंग (2024)	भारत में 85,698 HNWIs हैं, जो 6% वार्षिक वृद्धि दर्शाते हैं।
वैश्विक HNWI वृद्धि	– कुल वैश्विक HNWIs: 23,41,378 (4.4% वृद्धि 2023 से)। – शीर्ष 3 क्षेत्र जहां HNWI वृद्धि सर्वाधिक रही: 1. संयुक्त राज्य अमेरिका – 5.2% वृद्धि। 2. एशिया – 5% वृद्धि। 3. अफ्रीका – 4.7% वृद्धि।
शीर्ष 5 देश (HNWI आबादी, 2024)	1. संयुक्त राज्य अमेरिका – 905,413 (38.7%)। 2. चीन (मुख्यभूमि) – 471,634 (20.1%)। 3. जापान – 122,119 (5.2%)। 4. भारत – 85,698 (3.7%)। 5. जर्मनी – 69,798 (3.0%)।
वैश्विक अरबपति प्रवृत्तियां	– संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे, अरबपतियों की कुल संपत्ति 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। – चीन दूसरे स्थान पर, 1.34 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। – UHNWIs (जिनकी संपत्ति >100 मिलियन अमेरिकी डॉलर) पहली बार 1,00,000 के पार। – नए अरबपतियों में लिंग संतुलन: 82% पुरुष (2020 में 90% से कम), 30 वर्ष से कम उम्र की 47% महिलाएं।
भारत में अरबपतियों की वृद्धि (2024)	– भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर (191 अरबपति)। – 26 नए अरबपति (2019 में मात्र 7 थे)। – 12% वार्षिक वृद्धि। – कुल अरबपति संपत्ति: 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
भविष्य की संभावनाएं (भारत)	– 2028 तक भारत की HNWI आबादी 9.4% बढ़कर 93,753 हो सकती है।
लक्जरी रियल एस्टेट प्रवृत्तियां (भारत)	– दिल्ली: लक्जरी संपत्ति कीमतों में 6.7% YoY वृद्धि (PIRI रैंक: 37वें से 18वें स्थान पर)। – बेंगलुरु: 59वें से 40वें स्थान पर पहुंचा। – मुंबई: 21वें से गिरकर 28वें स्थान पर आया।
नई पीढ़ी के धनवानों की निवेश प्राथमिकताएं	– लक्जरी रियल एस्टेट – 29.8%। – लक्जरी कारें – 27.8%। – प्राइवेट जेट्स – 15.1%।

ट्रम्प ने भारत और अन्य देशों पर पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कांग्रेस संबोधन में घोषणा की कि अमेरिका उन देशों पर पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariffs) लगाएगा, जो अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाते हैं। यह नीति 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और भारत, चीन, यूरोपीय संघ, ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा को प्रभावित करेगी। ट्रंप ने इस कदम को “बहुत अनुचित” व्यापार नीतियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। यह निर्णय विशेष रूप से अमेरिका और भारत के व्यापार संबंधों पर बड़ा असर डाल सकता है।

ट्रंप के संबोधन के प्रमुख बिंदु

पारस्परिक शुल्क नीति:

अमेरिका उन देशों पर समान दर से शुल्क लगाएगा, जो अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचे कर लगाते हैं।
इस नीति के तहत भारत, चीन, यूरोपीय संघ, ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा को लक्षित किया गया है।
उद्देश्य: अमेरिकी व्यवसायों के लिए “समान अवसर” (level playing field) बनाना।

भारत पर उच्च शुल्क लगाने का आरोप:

ट्रंप ने कहा कि भारत ऑटोमोबाइल पर 100% से अधिक आयात शुल्क लगाता है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 30% से 70% तक के शुल्क लगाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।
ट्रंप ने भारत को “टैरिफ किंग” (tariff king) और “बड़ा शोषक” (big abuser) करार दिया।

भारत के साथ पिछले व्यापारिक संवाद:

पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान, ट्रंप ने भारत से “अनुचित” शुल्क कम करने का आग्रह किया था।
दोनों नेताओं ने व्यापार असमानता को दूर करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी।
अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा लगभग $100 बिलियन के स्तर पर है।

अन्य देशों पर शुल्क:

कनाडा और मैक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% शुल्क।
चीनी वस्तुओं पर 10% शुल्क।
कनाडा, मैक्सिको और चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की।

ट्रंप का व्यापार पर रुख:

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका “दशकों से शोषित” हो रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया, “जो शुल्क वे हम पर लगाएंगे, हम भी उन पर वही शुल्क लगाएंगे।”
ट्रंप ने दावा किया कि यह नीति “खरबों डॉलर” लाएगी और नौकरियों का सृजन करेगी।

भारत की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं:

भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वर्तमान में वाशिंगटन में व्यापार वार्ता के लिए मौजूद हैं।
2024 में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार घाटा 5.4% बढ़कर $45.7 बिलियन हो गया।
2024 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार $129.2 बिलियन था।

सारांश/स्थिर विवरण	विवरण
क्यों खबर में?	ट्रंप ने भारत और अन्य देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की
प्रभावी तिथि	2 अप्रैल 2025
लक्षित देश	भारत, चीन, यूरोपीय संघ, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा
ट्रंप का औचित्य	अनुचित व्यापार नीतियां, अमेरिकी वस्तुओं पर ऊंचे शुल्क
भारत का टैरिफ मुद्दा	ऑटोमोबाइल पर 100% से अधिक शुल्क, व्यापारिक बाधाएं
नया अमेरिकी शुल्क	कनाडा/मैक्सिको पर 25%, चीन पर 10%
जवाबी कार्रवाई	कनाडा: अमेरिकी वस्तुओं पर 25% शुल्क, चीन: 15% तक का शुल्क
भारत-अमेरिका व्यापार (2024)	कुल $129.2 बिलियन, अमेरिकी निर्यात: $41.8 बिलियन, आयात: $87.4 बिलियन
आगे की योजना	भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता की संभावना

IndiGo सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई

इंडिगो एयरलाइंस ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें यह सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन बन गई है। आधिकारिक एयरलाइन गाइड (OAG) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में इंडिगो ने 10.1% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जिससे इसकी कुल सीट क्षमता 134.9 मिलियन तक पहुंच गई।

यह वृद्धि इंडिगो को कतर एयरवेज के ठीक पीछे रखती है, जिसने इसी अवधि में 10.4% की वृद्धि दर्ज की। रिपोर्ट में इंडिगो की उड़ान आवृत्ति वृद्धि, बढ़ते अंतरराष्ट्रीय संचालन, वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है।

इंडिगो की सीट क्षमता और उड़ान आवृत्ति में वृद्धि इंडिगो की सीट क्षमता में 10.1% वार्षिक वृद्धि हुई, जिससे यह वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन बन गई। एयरलाइन की आक्रामक विस्तार रणनीति इस उल्लेखनीय वृद्धि में सहायक रही है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा की बढ़ती मांग को दर्शाती है।

उड़ान आवृत्ति में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन
इंडिगो ने न केवल सीट क्षमता वृद्धि में उच्च स्थान प्राप्त किया, बल्कि उड़ान आवृत्ति के मामले में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन बन गई। 2024 में, एयरलाइन ने 9.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जिसके तहत वर्ष भर में कुल 7,49,156 उड़ानों का संचालन किया गया।

ये आंकड़े इंडिगो की कनेक्टिविटी बढ़ाने और भारत के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

इंडिगो के विमान ऑर्डर और बेड़े का विस्तार
इंडिगो के पास वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े विमान ऑर्डर में से एक है, जिसमें 900 से अधिक विमान पाइपलाइन में हैं। यह एयरलाइन को अपने बेड़े के विस्तार और परिचालन क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा।

2024 में, इंडिगो को 58 नए एयरबस विमान प्राप्त हुए, जिससे यह वर्ष का सबसे बड़ा एयरबस डिलीवरी प्राप्त करने वाला वाहक बन गया। ये नए विमान, विशेष रूप से मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में, एयरलाइन की विस्तार योजनाओं में सहायक होंगे।

बेड़े उपयोग में चुनौतियां
विकास के बावजूद, इंडिगो बेड़े के उपयोग में चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि रखरखाव और संचालन को प्रभावित करने वाली आपूर्ति श्रृंखला समस्याओं के कारण लगभग 80 विमान निष्क्रिय हैं।

एयरलाइन इन समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है ताकि इष्टतम बेड़े उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और अपनी मजबूत वृद्धि की गति को बनाए रखा जा सके।

इंडिगो की अंतरराष्ट्रीय विस्तार योजनाएं
मध्य पूर्व और थाईलैंड पर ध्यान केंद्रित
हालांकि इंडिगो की 88% क्षमता घरेलू परिचालन के लिए समर्पित है, लेकिन एयरलाइन अपने अंतरराष्ट्रीय पदचिह्न का लगातार विस्तार कर रही है। 2024 में, एयरलाइन ने मध्य पूर्व और थाईलैंड में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो इसकी विकास रणनीति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

भविष्य की योजनाएं: लंबी दूरी की कम लागत वाली सेवा
आगे देखते हुए, इंडिगो लंबी दूरी की कम लागत वाली सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। एयरलाइन 2025 में वेट लीज विमानों को शामिल करके अपनी लंबी दूरी की विस्तार योजना को तेज करने पर विचार कर रही है। यह कदम किफायती लंबी दूरी की यात्रा की बढ़ती मांग के अनुरूप है और वैश्विक विमानन उद्योग में इंडिगो को एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करेगा।

इंडिगो का वित्तीय प्रदर्शन (अक्टूबर-दिसंबर 2024)
राजस्व और लाभ की प्रवृत्ति
परिचालन सफलता के बावजूद, इंडिगो ने अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही में ₹2,449 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18% की गिरावट को दर्शाता है।

हालांकि, इस तिमाही में एयरलाइन का परिचालन राजस्व 14% बढ़कर ₹22,111 करोड़ तक पहुंच गया। इंडिगो की कुल आय में भी 14.6% की वृद्धि देखी गई, जो ₹22,992.8 करोड़ तक पहुंच गई।

परिचालन खर्चों में वृद्धि
तिमाही के दौरान एयरलाइन का कुल व्यय 19.9% बढ़कर ₹20,465.7 करोड़ हो गया। इस खर्च में वृद्धि ने, मजबूत राजस्व वृद्धि के बावजूद, इंडिगो की शुद्ध लाभप्रदता को प्रभावित किया।

इंडिगो की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय (EBITDA) में 0.7% की वार्षिक वृद्धि हुई, जो ₹5,178.6 करोड़ तक पहुंच गई।

उच्च लोड फैक्टर और यात्री वृद्धि
इंडिगो का लोड फैक्टर, जो उपलब्ध सीटिंग क्षमता के उपयोग को मापता है, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 86.9% था। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज किए गए 85.8% से बेहतर है, जो मजबूत मांग और प्रभावी सीट उपयोग को इंगित करता है।

श्रेणी	विवरण
क्यों खबर में?	इंडिगो नवीनतम OAG रिपोर्ट के अनुसार सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन और उड़ान आवृत्ति में सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन बन गई है।
सीट क्षमता वृद्धि	इंडिगो की सीट क्षमता 10.1% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 2024 में 134.9 मिलियन सीटों तक पहुंच गई। यह कतर एयरवेज (10.4% वृद्धि) के बाद दूसरे स्थान पर रही।
उड़ान आवृत्ति वृद्धि	इंडिगो ने 2024 में 9.7% की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल 7,49,156 उड़ानें संचालित कीं, जिससे यह उड़ान आवृत्ति में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन बन गई।
विमान ऑर्डर और बेड़े का विस्तार	इंडिगो के पास 900 से अधिक विमानों का ऑर्डर है और 2024 में 58 नए एयरबस विमान प्राप्त किए, जो वैश्विक स्तर पर किसी भी एयरलाइन के लिए सबसे अधिक हैं।
बेड़े की चुनौतियां	लगभग 80 विमान MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) आपूर्ति श्रृंखला समस्याओं के कारण निष्क्रिय हैं।
अंतरराष्ट्रीय विस्तार	इंडिगो की 88% क्षमता घरेलू उड़ानों के लिए है, लेकिन यह मध्य पूर्व और थाईलैंड में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।
भविष्य की योजनाएं	2025 में वेट लीज विमान का उपयोग करके लंबी दूरी की कम लागत वाली सेवाएं शुरू करने की योजना।
वित्तीय प्रदर्शन (अक्टूबर-दिसंबर 2024)	शुद्ध लाभ: ₹2,449 करोड़ (18% वार्षिक गिरावट) \| परिचालन से राजस्व: ₹22,111 करोड़ (14% वार्षिक वृद्धि) \| कुल आय: ₹22,992.8 करोड़ (14.6% वार्षिक वृद्धि) \| कुल व्यय: ₹20,465.7 करोड़ (19.9% वार्षिक वृद्धि) \| EBITDA: ₹5,178.6 करोड़ (0.7% वार्षिक वृद्धि)
लोड फैक्टर	इंडिगो का लोड फैक्टर 86.9% तक बढ़ गया, जो पिछले वर्ष के 85.8% से अधिक है, जिससे मजबूत यात्री मांग का संकेत मिलता है।

HDFC Bank ने IAF और CSC Academy के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एचडीएफसी बैंक ने परिवर्तन पहल के तहत भारतीय वायु सेना (IAF) और CSC अकादमी के साथ परियोजना हक्क (Hawai Anubhavi Kalyan Kendra – HAKK) शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य रक्षा पेंशनरों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास और आर्थिक समावेशन प्रदान करना है।

परियोजना हक्क और समझौता ज्ञापन के मुख्य बिंदु

उद्देश्य: रक्षा पेंशनरों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं और कौशल विकास का प्रावधान।

प्रारंभिक कार्यान्वयन:

25 सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
स्थान: नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जोधपुर, चंडीगढ़ और अन्य वायुसेना इकाइयों में।

पूर्व सैनिकों के लिए सहायता:

एचडीएफसी बैंक परिवर्तन कार्यक्रम के तहत पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक समावेशन में सहयोग करेगा।
CSC अकादमी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करेगी।

500+ G2C और B2C सेवाएं उपलब्ध:

सरकारी सेवाएं: आधार सेवाएं, एनपीएस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आवेदन।
बैंकिंग सेवाएं: यूटिलिटी बिल भुगतान, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं।
पेंशन सहायता: SPARSH पेंशन सेवा के माध्यम से पेंशन निपटान।

एचडीएफसी बैंक की भूमिका:

रक्षा पेंशनरों को पेंशन एवं वित्तीय निपटान सेवाएं प्रदान करना।
बैंकिंग उत्पादों और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
पूर्व सैनिकों की आर्थिक स्थिरता के लिए वित्तीय प्रशिक्षण और सहायता।

प्रशिक्षण और सहायता:

CSC अकादमी सेवा केंद्रों के संचालकों को प्रशिक्षित करेगी।
पहले वर्ष के लिए उन्हें मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उल्लेखनीय गणमान्य व्यक्ति:

एयर मार्शल पीके घोष (AVSM) – प्रशासन प्रमुख, भारतीय वायु सेना।
स्मिता भगत – ग्रुप हेड, एचडीएफसी बैंक।
संजय राकेश – अध्यक्ष, CSC अकादमी।
एयर वाइस मार्शल उपदेश शर्मा (VSM) – सहायक वायु सेना प्रमुख (लेखा और एयर वेटरन्स)।
सत्येन मोदी – कार्यकारी उपाध्यक्ष, एचडीएफसी बैंक।
प्रवीन चांडेकर – सीईओ, CSC अकादमी।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	एचडीएफसी बैंक ने भारतीय वायु सेना और CSC अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए; परियोजना हक्क (HAKK) की शुरुआत।
परियोजना का नाम	परियोजना हक्क (Hawai Anubhavi Kalyan Kendra – HAKK)
समझौता ज्ञापन किनके बीच हुआ?	एचडीएफसी बैंक, भारतीय वायु सेना, CSC अकादमी
उद्देश्य	रक्षा पेंशनरों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास और आर्थिक समावेशन प्रदान करना।
किस पहल के तहत?	एचडीएफसी बैंक की “परिवर्तन” पहल
प्रारंभिक केंद्रों की संख्या	25
प्रमुख स्थान	नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जोधपुर, चंडीगढ़
उपलब्ध सेवाएं	G2C और B2C सेवाएं – आधार, पैन, एनपीएस, पासपोर्ट, बिल भुगतान, पेंशन निपटान।
CSC अकादमी की भूमिका	सेवा केंद्र प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
केंद्र प्रबंधकों के लिए सहायता	पहले वर्ष के लिए मासिक वित्तीय अनुदान।
प्रमुख गणमान्य व्यक्ति	एयर मार्शल पीके घोष, स्मिता भगत, संजय राकेश, एयर वाइस मार्शल उपदेश शर्मा, सत्येन मोदी, प्रवीन चांडेकर।
मुख्य लाभ	पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की वित्तीय स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना।

फोनपे ने लॉन्च किया ‘इंश्योरिंग हीरोज’ कैंपेन

डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म PhonePe ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2025) से पहले ‘Insuring HEROES’ अभियान लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जिसके तहत टर्म लाइफ और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर विशेष छूट प्रदान की जा रही है। यह ऑफर PhonePe ऐप पर 6 मार्च से 9 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगा।

‘Insuring HEROES’ अभियान की मुख्य विशेषताएँ

उद्देश्य: महिलाओं के लिए किफायती बीमा विकल्प प्रदान कर उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।
प्लेटफ़ॉर्म: केवल PhonePe ऐप पर उपलब्ध।
ऑफर की अवधि: 6 मार्च से 9 मार्च 2025 तक।

छूट

टर्म लाइफ बीमा योजनाओं पर – 30% तक की छूट
स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर – 15% तक की छूट

लक्षित समूह

वे महिलाएँ जो वित्तीय स्थिरता और बीमा कवरेज चाहती हैं।

ऑफर का लाभ कैसे उठाएँ?

PhonePe ऐप खोलें और बीमा सेक्शन में जाएँ।
‘Insuring HEROES’ बैनर पर क्लिक करें।
“Buy Term Plan” पर क्लिक करें और “Buy New Plan” चुनें।
अपनी जन्म तिथि और वार्षिक आय दर्ज करें ताकि उपयुक्त कवरेज की गणना हो सके।
आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरें और बेहतरीन बीमा योजनाओं की सिफारिश प्राप्त करें।
उपलब्ध योजनाओं की तुलना करें और अपनी पसंदीदा योजना खरीदें।

PhonePe के इस अभियान का लक्ष्य महिलाओं को बीमा योजनाओं तक आसान और किफायती पहुँच प्रदान करना है, जिससे उनकी लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

श्रेणी	विवरण
क्यों खबर में?	PhonePe ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर ‘Insuring HEROES’ अभियान लॉन्च किया
अभियान का नाम	Insuring HEROES
किसके द्वारा लॉन्च किया गया?	PhonePe
अवसर	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2025)
ऑफ़र अवधि	6 मार्च – 9 मार्च 2025
छूट	टर्म लाइफ बीमा – 30% तक की छूट स्वास्थ्य बीमा – 15% तक की छूट
उद्देश्य	महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा और किफायती बीमा उपलब्ध कराना
पात्रता	PhonePe ऐप पर महिला उपयोगकर्ता

चीन ने की अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी

चीन ने 2025 के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण और विस्तार की रणनीति जारी है। यह बजट, जो लगभग 245 अरब डॉलर का है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस (NPC) की वार्षिक बैठक में पेश किया गया। इस कदम के माध्यम से चीन अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने, सैन्य प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने और एशिया में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है।

चीन का रक्षा बजट और आर्थिक परिदृश्य

इस वर्ष सैन्य बजट में 7.2% की वृद्धि पिछली वर्ष की तरह ही बनी हुई है, जो पिछले दशकों की दो अंकों वाली वृद्धि की तुलना में धीमी मानी जा रही है। यह चीन की समग्र आर्थिक मंदी को दर्शाता है, क्योंकि सरकार ने 2025 के लिए GDP वृद्धि लक्ष्य 5% तय किया है। बावजूद इसके, चीन सैन्य प्रगति को प्राथमिकता दे रहा है।

रणनीतिक सैन्य विस्तार और तकनीकी विकास

चीन अपने रक्षा बजट का उपयोग निम्नलिखित सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर रहा है:

नवीनतम स्टील्थ लड़ाकू विमान, जो रडार से बचने में अधिक सक्षम होंगे।
एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या में वृद्धि (फिलहाल तीन परिचालन में, चौथा निर्माणाधीन)।
परमाणु हथियारों के भंडार का विस्तार और सामरिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि।
नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण के साथ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को उन्नत बनाना।

दक्षिण चीन सागर में PLA की भूमिका और क्षेत्रीय तनाव

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के नियंत्रण में है, विवादित क्षेत्रों में अपने दावे को मजबूत कर रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकानों की स्थापना क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनों पर निगरानी बनाए रखने का हिस्सा है।

ताइवान पर चीन की रणनीति

चीन ताइवान को अपना एक अलग हुआ प्रांत मानता है और उसे एकीकृत करने की बात दोहराता रहा है। NPC सत्र में प्रधानमंत्री ली कियांग ने कहा कि चीन शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन वह ताइवान की स्वतंत्रता और बाहरी समर्थन का कड़ा विरोध करता है।

5 मार्च 2025 को चीन ने ताइवान जल क्षेत्र के पास 5 लड़ाकू विमान और 7 युद्धपोत भेजे, जो हाल ही में हुए बड़े सैन्य अभ्यास के बाद आया। यह “ग्रे-ज़ोन युद्धनीति” का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ताइवान की सैन्य तैयारियों को कमजोर करना और रक्षा संसाधनों को थकाना है।

इसके जवाब में, ताइवान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की योजना बनाई है। अमेरिका भी ताइवान को F-16 लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और टैंकों जैसी उन्नत सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है।

शी जिनपिंग के सैन्य सुधार और नेतृत्व में बदलाव

राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में PLA में व्यापक संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, जिसमें सैन्य तत्परता बढ़ाने और भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर दिया गया है। हाल के वर्षों में उन्होंने कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त किया है, जिसमें दो पूर्व रक्षा मंत्री और मिसाइल कोर के प्रमुख शामिल हैं। हालांकि ये सुधार PLA को मजबूत करने के लिए किए गए हैं, लेकिन इससे सेना के आंतरिक स्थिरता को लेकर भी सवाल उठते हैं।

अमेरिकी सैन्य खर्च पर चीन की आलोचना

हालांकि चीन अपने सैन्य विस्तार को “रक्षात्मक रणनीति” बताता है, लेकिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का मानना है कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अमेरिका के विशाल रक्षा बजट की आलोचना करते हुए कहा कि चीन का रक्षा व्यय पिछले एक दशक से GDP के 1.5% से कम बना हुआ है।

अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) की 2024 रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि चीन की सेना अब अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सैन्य अभियानों के लिए तैयार हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, PLA अब पारंपरिक “तट रक्षा” से “खुले समुद्र अभियान” की ओर बढ़ रही है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	SIDBI और फेडरल बैंक ने MSME वित्तपोषण को मजबूत करने के लिए साझेदारी की
किसके बीच समझौता (MoU)?	SIDBI और फेडरल बैंक
उद्देश्य	MSME वित्तपोषण को मजबूत करना
वित्तीय सेवाएँ	परियोजना वित्त, मशीनरी वित्त, कार्यशील पूंजी सहायता, संपत्ति के बदले ऋण
संयुक्त वित्तपोषण	MSME ऋण विस्तार के लिए दोनों संस्थाएँ सह-उधार (Co-Lending) करेंगी
सरकारी समर्थन	पीएम मोदी ने MSME क्षेत्र को भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया
प्रमुख MSME बजट पहल	संशोधित MSME परिभाषा, निर्यात ऋण योजनाएँ, गैर-शुल्कीय बाधाओं को दूर करने के प्रयास
भविष्य की योजनाएँ	फैक्टरिंग सेवाओं के माध्यम से वैकल्पिक वित्तपोषण को मजबूत करना

एमएसएमई वित्तपोषण को मजबूत करने हेतु SIDBI और Federal Bank ने साझेदारी की

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और फेडरल बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी MSME पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करेगी, जिनमें परियोजना वित्त, मशीनरी और उपकरण ऋण, कार्यशील पूंजी सहायता और संपत्ति के बदले ऋण शामिल हैं।

इस सहयोग के तहत, MSMEs को अधिक सुगमता से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त वित्तपोषण के विकल्प भी खोजे जाएंगे। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की MSME क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो भारत के विनिर्माण और औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है।

SIDBI-फेडरल बैंक समझौते के प्रमुख बिंदु

साझेदारी का उद्देश्य: MSMEs के लिए विभिन्न ऋण सुविधाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता को बढ़ाना।

प्रस्तावित वित्तीय सेवाएँ:

परियोजना वित्त
मशीनरी और उपकरण वित्त
कार्यशील पूंजी ऋण
संपत्ति के बदले ऋण

संयुक्त वित्तपोषण पहल:
दोनों संस्थाएँ MSMEs को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सह-उधार (Co-Lending) के अवसरों का पता लगाएंगी।

सरकार की प्रतिबद्धता:

प्रधानमंत्री मोदी ने MSME क्षेत्र को भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया।
2020 में सरकार ने MSME की परिभाषा में बदलाव कर व्यवसायों की वृद्धि पर लगे प्रतिबंध हटाए।
बजट में उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आगामी MSME ऋण योजनाएँ:

वाणिज्य, MSME और वित्त मंत्रालय निर्यातकों के लिए नई ऋण योजनाओं पर काम कर रहे हैं।
गैर-शुल्कीय उपायों (Non-Tariff Measures) से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो भारत के निर्यात में बाधा डालते हैं।
सरकार फैक्टरिंग सेवाओं को मजबूत करने की योजना बना रही है, जिससे MSMEs के लिए वैकल्पिक वित्तीय समाधान उपलब्ध हो सकें।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	SIDBI और फेडरल बैंक ने MSME वित्तपोषण को मजबूत करने के लिए साझेदारी की
किसके बीच समझौता (MoU)?	SIDBI और फेडरल बैंक
उद्देश्य	MSME वित्तपोषण को मजबूत करना
वित्तीय सेवाएँ	परियोजना वित्त, मशीनरी वित्त, कार्यशील पूंजी सहायता, संपत्ति के बदले ऋण
संयुक्त वित्तपोषण	MSME ऋण विस्तार के लिए दोनों संस्थाएँ सह-उधार (Co-Lending) करेंगी
सरकारी समर्थन	पीएम मोदी ने MSME क्षेत्र को भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया
प्रमुख MSME बजट पहल	संशोधित MSME परिभाषा, निर्यात ऋण योजनाएँ, गैर-शुल्कीय बाधाओं को दूर करने के प्रयास
भविष्य की योजनाएँ	फैक्टरिंग सेवाओं के माध्यम से वैकल्पिक वित्तपोषण को मजबूत करना

SEBI की कुल आय 2023-24 में 48 प्रतिशत बढ़कर 2,075 करोड़ रुपये

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपनी कुल आय में 48% की वृद्धि दर्ज की, जो बढ़कर ₹2,075 करोड़ हो गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से शुल्क और सदस्यता शुल्क से हुई आय में बढ़ोतरी के कारण हुई। स्टॉक एक्सचेंजों, बाजार सहभागियों और कंपनियों से अधिक योगदान के चलते शुल्क आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, SEBI की निवेश आय और अन्य आय में भी वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, राजस्व में बढ़ोतरी के साथ-साथ SEBI का कुल व्यय भी बढ़कर ₹1,006 करोड़ हो गया।

प्रमुख बिंदु

SEBI की कुल आय वित्त वर्ष 2023-24 में 48% बढ़कर ₹2,075 करोड़ हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹1,404.36 करोड़ थी।
मुख्य आय स्रोत: शुल्क और सदस्यता शुल्क, निवेश आय और अन्य आय।
शुल्क आय: वित्त वर्ष 2022-23 के ₹1,213.22 करोड़ से बढ़कर ₹1,851.5 करोड़ हो गई।
निवेश आय: वित्त वर्ष 2022-23 के ₹161.42 करोड़ से बढ़कर ₹192.41 करोड़ हो गई।
अन्य आय: वित्त वर्ष 2022-23 के ₹15 करोड़ से बढ़कर ₹18 करोड़ हो गई।

व्यय में वृद्धि

कुल व्यय: ₹1,006 करोड़, जो पिछले वर्ष ₹851.33 करोड़ था।
संस्थानिक व्यय: ₹576 करोड़ से बढ़कर ₹696.43 करोड़ हो गया।
प्रशासनिक व्यय: ₹172.42 करोड़ से बढ़कर ₹218 करोड़ हो गया।

निधियों की स्थिति

सामान्य कोष: ₹5,573 करोड़, जिसमें ₹1,065 करोड़ अधिशेष आय के रूप में शामिल हैं।
निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष (IPEF): ₹533.17 करोड़, जिसमें ₹27.66 करोड़ निवेश से प्राप्त हुए।
डिस्गॉर्जमेंट फंड: वित्त वर्ष 2023-24 में ₹7.38 करोड़।

कुल निवेश

₹1,255.31 करोड़ बांड और सरकारी प्रतिभूतियों में।
₹1,235.92 करोड़ अनुसूचित बैंकों में जमा के रूप में।
₹30 करोड़ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (NCFE) के लिए।
₹482 करोड़ बैंक जमा में निवेशित।

SEBI की यह आय और निवेश वृद्धि देश के पूंजी बाजार के बढ़ते दायरे और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	SEBI की कुल आय 2023-24 में 48% बढ़कर ₹2,075 करोड़ हो गई।
कुल आय	₹2,075 करोड़
शुल्क आय	₹1,851.5 करोड़
निवेश आय	₹192.41 करोड़
अन्य आय	₹18 करोड़
कुल व्यय	₹1,006 करोड़
संस्थानिक व्यय	₹696.43 करोड़
प्रशासनिक व्यय	₹218 करोड़
सामान्य कोष (अंतिम शेष)	₹5,573 करोड़
निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष (IPEF)	₹533.17 करोड़
डिस्गॉर्जमेंट फंड	₹7.38 करोड़
बांड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	₹1,255.31 करोड़
बैंक जमा (अनुसूचित बैंक)	₹1,235.92 करोड़

अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव नियुक्त

भारत ने अपनी कानूनी और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय विधि सेवा (ILS) की एक प्रतिष्ठित अधिकारी, राणा की यह नियुक्ति कानून और न्याय मंत्रालय में एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित करती है। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

अंजू राठी राणा की ऐतिहासिक नियुक्ति

विधि सचिव का पद, जिसे आधिकारिक रूप से सचिव, कानूनी कार्य कहा जाता है, परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा संभाला जाता रहा है। अंजू राठी राणा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है।

उनकी नियुक्ति नितिन चंद्रा, जो एक आईएएस अधिकारी थे, के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद हुई। उनकी नियुक्ति को सरकार में उच्च पदों पर लैंगिक समावेशन (Gender Inclusion) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

व्यावसायिक यात्रा और अनुभव

अंजू राठी राणा ने कानून के क्षेत्र में दशकों तक सेवा दी है। विधि सचिव बनने से पहले, उन्होंने दिल्ली सरकार में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वह 18 वर्षों तक लोक अभियोजक (Public Prosecutor) के रूप में कार्यरत रहीं, जहां उन्होंने राज्य की ओर से अपराधियों पर मुकदमा चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके बाद, वर्ष 2017 में, उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के रूप में कार्यभार संभाला। सरकारी कानूनी प्रशासन और नीतिगत निर्माण में उनके व्यापक अनुभव ने उन्हें इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बनाया।

विधि सचिव के रूप में उनकी जिम्मेदारियाँ

अंजू राठी राणा की नई भूमिका में उनकी मुख्य जिम्मेदारियाँ होंगी:

भारत सरकार को विभिन्न नीतियों और संवैधानिक मामलों पर कानूनी परामर्श देना।
नए कानूनों और संशोधनों के लिए विधायी मसौदा तैयार करना।
भारत सरकार से जुड़े मामलों में मुकदमों के प्रबंधन की निगरानी करना।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
न्यायपालिका, राज्य सरकारों और अन्य कानूनी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।

उनकी नियुक्ति का महत्व

अंजू राठी राणा की नियुक्ति भारत के कानूनी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह नियुक्ति:

देश के विधि प्रशासन में लैंगिक बाधाओं (Gender Barriers) को तोड़ती है।
महिला कानूनी पेशेवरों को उच्च पदों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी।
कानून और न्याय मंत्रालय में दशकों के अभियोजन और कानूनी अनुभव को जोड़ती है।
सरकार की कानूनी व्यवस्था को मजबूत बनाकर कुशल नेतृत्व सुनिश्चित करती है।

चुनौतियाँ और अपेक्षाएँ

पहली महिला विधि सचिव के रूप में, अंजू राठी राणा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें शामिल हैं:

संवैधानिक कानून, कॉर्पोरेट कानून और आपराधिक न्याय प्रणाली जैसे जटिल कानूनी मामलों का समाधान।
यह सुनिश्चित करना कि विधायी प्रक्रियाएँ पारदर्शी और प्रभावी हों।
कानूनी सुधारों को संतुलित रखते हुए संवैधानिक अखंडता की रक्षा करना।
वैश्विक मंचों पर भारत के कानूनी हितों का प्रतिनिधित्व करना।

अंजू राठी राणा की यह नियुक्ति न केवल भारतीय कानूनी सेवाओं में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देती है, बल्कि सरकार के उच्चतम स्तर पर सशक्त और कुशल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	अंजू राठी राणा को भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है, जो कानून और न्याय मंत्रालय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
अंजू राठी राणा कौन हैं?	वह भारतीय विधि सेवा (ILS) की एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। उन्होंने 2017 से कानून और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया और इससे पहले दिल्ली सरकार में 18 वर्षों तक लोक अभियोजक के रूप में सेवा दी।
उनकी नई भूमिका क्या है?	सचिव, कानूनी कार्य (Secretary, Legal Affairs) के रूप में, वह कानूनी नीतियों की निगरानी, विधायी मसौदा तैयार करने और सरकार को कानूनी परामर्श देने की जिम्मेदारी संभालेंगी।
इस पद को पहले कौन संभाल रहे थे?	इस पद को पहले आईएएस अधिकारी नितिन चंद्रा ने संभाला था, और उनकी नियुक्ति के बाद यह पद कई महीनों से रिक्त था।
मुख्य जिम्मेदारियाँ	– भारत सरकार को कानूनी और संवैधानिक मामलों पर परामर्श देना।