Sourcex India 2025 के तीसरे संस्करण का नई दिल्ली में उद्घाटन

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (FIEO) द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित सॉर्सेक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन 26 मार्च 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) श्री संतोष कुमार सारंगी ने किया।

सॉर्सेक्स इंडिया 2025 भारतीय निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां वे 45+ देशों के 150 से अधिक वैश्विक खरीदारों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह आयोजन मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना जैसी भारत सरकार की पहलों के अनुरूप है, जिससे देश की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक व्यापार उपस्थिति को और अधिक मजबूती मिलेगी।

सॉर्सेक्स इंडिया 2025 के मुख्य आकर्षण

दृष्टि और उद्देश्य
- भारत को वैश्विक सोर्सिंग हब के रूप में मजबूत बनाना।
- भारतीय निर्यातकों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच प्रत्यक्ष व्यापार को बढ़ावा देना।
- उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय उत्पादों को प्रदर्शित कर निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना।
सरकारी समर्थन और प्रोत्साहन
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और FIEO द्वारा समर्थित।
- मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और PLI योजना के तहत सोर्सिंग को प्रोत्साहन।
- व्यापार सुगमता, डिजिटलीकरण और मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित।
- बेहतर बाजार पहुंच के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर सरकार का कार्य।
वैश्विक भागीदारी
- 45+ देशों से 150+ वैश्विक खरीदारों की भागीदारी।
- अफ्रीका, CIS, यूरोपीय संघ (EU), LAC, NAFTA, NEA, ओशिनिया, दक्षिण एशिया (SA), दक्षिण-पूर्व एशिया (SEA) और WANA क्षेत्रों से व्यापारिक प्रतिनिधि।
- नए और मौजूदा निर्यात बाजारों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना।
प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख उद्योग क्षेत्र
- खाद्य और पेय पदार्थ
- स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद
- FMCG और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (FMCD)
- परिधान और वस्त्र
- गृह सज्जा और हस्तशिल्प
- ई-कॉमर्स सेवाएं और लॉजिस्टिक्स
कारीगरों और हस्तशिल्प प्रदर्शनी
- 10 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगरों की अनूठी प्रदर्शनी।
- वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विकास आयुक्त द्वारा समर्थित।
- भारतीय हस्तकला और पारंपरिक कारीगरी को वैश्विक बाजार में बढ़ावा।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	यशोभूमि सेंटर में सॉर्सेक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन
आयोजक	फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (FIEO)
समर्थन	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
स्थान	यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली
उद्घाटनकर्ता	श्री संतोष कुमार सारंगी (DGFT, भारत सरकार)
वैश्विक खरीदार	45+ देशों से 150+ अंतरराष्ट्रीय खरीदार
सरकारी पहल	मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PLI योजना, FTAs
प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख क्षेत्र	FMCG, FMCD, खाद्य एवं पेय पदार्थ, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य, परिधान, वस्त्र, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स
कारीगरों की प्रदर्शनी	10 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगरों की प्रस्तुति
मुख्य फोकस क्षेत्र	निर्यात संवर्धन, व्यापार सुगमता, व्यापार विस्तार

RBI ने 1 मई से ATM से निकासी शुल्क बढ़ाया, जानें क्यों

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 मई 2025 से एटीएम से नकद निकासी पर लागू इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह शुल्क तब लिया जाता है जब ग्राहक किसी अन्य बैंक के एटीएम का उपयोग करता है। इस बढ़ोतरी के कारण मुफ्त लेनदेन सीमा पार करने पर ग्राहकों को अधिक शुल्क देना होगा। यह निर्णय व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरों के अनुरोध पर लिया गया है, जिन्होंने परिचालन लागत बढ़ने की बात कही थी। इस वृद्धि से छोटे बैंकों के ग्राहकों पर विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि वे बड़े बैंकों के एटीएम नेटवर्क पर अधिक निर्भर रहते हैं।

मुख्य बिंदु

लागू होने की तिथि: 1 मई 2025
शुल्क वृद्धि का कारण: व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरों की बढ़ती परिचालन लागत

ग्राहकों पर प्रभाव

मुफ्त सीमा के बाद हर वित्तीय लेनदेन पर अतिरिक्त ₹2 शुल्क
गैर-वित्तीय लेनदेन (जैसे बैलेंस जांच) पर अतिरिक्त ₹1 शुल्क

संशोधित एटीएम शुल्क

नकद निकासी: ₹19 प्रति लेनदेन (पहले ₹17)
बैलेंस जांच: ₹7 प्रति लेनदेन (पहले ₹6)

डिजिटल भुगतान में वृद्धि

UPI और ऑनलाइन लेनदेन की लोकप्रियता बढ़ने से एटीएम उपयोग में कमी आई है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, डिजिटल भुगतान FY14 में ₹952 लाख करोड़ से बढ़कर FY23 में ₹3,658 लाख करोड़ हो गया।

संभावित प्रभाव

नकद लेनदेन पर निर्भर ग्राहकों के लिए यह शुल्क बढ़ोतरी आर्थिक रूप से बोझिल हो सकती है।
डिजिटल भुगतान की ओर लोगों का रुझान और अधिक बढ़ने की संभावना है।

बालपन की कविता पहल: छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्स्थापित करना

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSE&L), शिक्षा मंत्रालय के तहत, भारतीय बाल कविताओं और लोकगीतों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से “बालपन की कविता” पहल की शुरुआत की है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बहुभाषावाद और सांस्कृतिक प्रासंगिकता पर बल देती है।

“बालपन की कविता” पहल का परिचय

सरकार ने इस पहल के तहत भारत की विभिन्न भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी राइम्स और कविताओं का संग्रह करने का लक्ष्य रखा है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं में गहराई से निहित हों। इस पहल के अंतर्गत प्रतिभागी मौजूदा लोकगीतों (लेखक विवरण सहित) या नई, आकर्षक एवं आनंददायक बाल कविताओं को तीन वर्गों में प्रस्तुत कर सकते हैं:

पूर्व-प्राथमिक (3-6 वर्ष)
प्रथम कक्षा (6-7 वर्ष)
द्वितीय कक्षा (7-8 वर्ष)

इस पहल के उद्देश्य

बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और आनंदमय शिक्षा प्रदान करना।
प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को भारतीय भाषाओं और बहुभाषावाद के माध्यम से सुदृढ़ बनाना।
आयु-उपयुक्त और संदर्भ-संपन्न कविताओं और लोकगीतों को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करना।
पारंपरिक भारतीय कविताओं के संरक्षण और पुनर्स्थापना में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना।

मुख्य विशेषताएँ

सभी भारतीय भाषाओं (भारतीय भाषा) और अंग्रेजी में योगदान आमंत्रित।
प्रतिभागी पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत कर सकते हैं या नई कविताएँ रच सकते हैं।
सरल, आनंददायक और बाल-सुलभ सामग्री पर विशेष ध्यान।
बच्चों में सांस्कृतिक पहचान और भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करना।
प्रतिभागिता 26 मार्च 2025 से 22 अप्रैल 2025 तक खुली रहेगी।

भाग लेने की प्रक्रिया

MyGov वेबसाइट (https://www.mygov.in/) पर जाएं।
उम्र समूह (पूर्व-प्राथमिक, कक्षा 1, या कक्षा 2) का चयन करें।
कोई पारंपरिक कविता (लेखक का उल्लेख आवश्यक) या एक नई आनंदमयी कविता प्रस्तुत करें।
प्रस्तुति प्रारंभिक बाल शिक्षा और सांस्कृतिक महत्व से संबंधित होनी चाहिए।
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है।

“बालपन की कविता” पहल का महत्व

NEP 2020 के अनुरूप – प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देता है।
भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण – भारतीय लोकगीतों और पारंपरिक कविताओं को पुनर्जीवित करता है।
आधारभूत शिक्षा को मजबूत बनाता है – मातृभाषा में कविता सीखने से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास तेज़ होता है।
जनभागीदारी को बढ़ावा – माता-पिता, शिक्षक और कविता प्रेमियों को शिक्षा में योगदान का अवसर मिलता है।
बहुभाषीय दृष्टिकोण – प्रतियोगिता में सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में प्रविष्टियाँ स्वीकार की जाएंगी।

यह पहल बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को समृद्ध करने और भारतीय कविता-संस्कृति को संरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पहल का नाम	बालपन की कविता: भारतीय बाल गीतों का पुनर्स्थापन
शुरू करने वाला संगठन	विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSE&L), शिक्षा मंत्रालय
उद्देश्य	प्रारंभिक बाल शिक्षा के लिए भारतीय नर्सरी कविताओं और लोकगीतों का संकलन और प्रचार
प्रतिभागिता श्रेणियाँ	पूर्व-प्राथमिक (3-6 वर्ष), कक्षा 1 (6-7 वर्ष), कक्षा 2 (7-8 वर्ष)
स्वीकृत भाषाएँ	सभी भारतीय भाषाएँ (भारतीय भाषा) एवं अंग्रेजी
प्रस्तुति का प्रकार	मौजूदा लोकगीत (लेखक का उल्लेख आवश्यक) या नवीन रचनाएँ
प्रतिभागिता शुल्क	निःशुल्क
प्रतियोगिता प्रारंभ तिथि	26 मार्च 2025
प्रतियोगिता समाप्ति तिथि	22 अप्रैल 2025
कैसे भाग लें?	MyGov वेबसाइट (https://www.mygov.in/) के माध्यम से

RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों में किया संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), नवीकरणीय ऊर्जा, आवास, शिक्षा और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण पहुंच को बढ़ाना है। इन संशोधनों में उच्च ऋण सीमा, ‘कमजोर वर्ग’ श्रेणी का विस्तार और शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए PSL लक्ष्यों में बदलाव शामिल हैं। ये सुधार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए किए गए हैं।

RBI के संशोधित PSL दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु

ऋण सीमा में वृद्धि
- शिक्षा ऋण: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित प्रति व्यक्ति ₹25 लाख तक।
- सामाजिक अवसंरचना: विद्यालय, पेयजल सुविधाओं आदि की स्थापना के लिए प्रति उधारकर्ता ₹8 करोड़ तक।
- आवास ऋण (जनसंख्या के आधार पर प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण):
  - ₹50 लाख – 50 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले केंद्रों में।
  - ₹45 लाख – 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले केंद्रों में।
  - ₹35 लाख – 10 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्रों में।
नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान
- अक्षय ऊर्जा आधारित पावर जेनरेटर और सार्वजनिक उपयोगिताओं (जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, दूरस्थ गांवों का विद्युतीकरण) के लिए ₹35 करोड़ तक का ऋण।
- व्यक्तिगत घरों के लिए ऋण सीमा: प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख।
शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए संशोधित PSL लक्ष्य
- कुल PSL लक्ष्य: समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट (ANBC) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र (CEOBSE) का 60%।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण: ANBC का 7.5%।
- कमजोर वर्गों को अग्रिम ऋण: ANBC का 12%।
‘कमजोर वर्ग’ श्रेणी का विस्तार
- संशोधित परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है।
- अन्य श्रेणियां:
  - लघु एवं सीमांत किसान।
  - गैर-संस्थागत ऋणदाताओं से ऋणग्रस्त संकटग्रस्त किसान।
  - कारीगर।
  - स्वयं सहायता समूह (SHG) या संयुक्त देयता समूह (JLG) के व्यक्तिगत सदस्य।
  - अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST)।
  - दिव्यांगजन।
  - भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय।
  - व्यक्तिगत महिला लाभार्थी जिनका ऋण ₹2 लाख तक हो (यह सीमा UCBs पर लागू नहीं होगी)।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में है?	RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंडों में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।
शिक्षा ऋण	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित प्रति व्यक्ति ₹25 लाख तक।
सामाजिक अवसंरचना ऋण	विद्यालय, पेयजल आदि की स्थापना के लिए प्रति उधारकर्ता ₹8 करोड़ तक।
आवास ऋण (जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण)	₹50 लाख (50 लाख+ आबादी वाले शहरों में) / ₹45 लाख (10-50 लाख आबादी वाले शहरों में) / ₹35 लाख (10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में)।
नवीकरणीय ऊर्जा ऋण	₹35 करोड़ (पावर जेनरेटर, सार्वजनिक उपयोगिता) / ₹10 लाख (व्यक्तिगत घरों के लिए)।
UCBs के लिए कुल PSL लक्ष्य	समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट (ANBC) / ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र (CEOBSE) का 60%।
सूक्ष्म उद्यमों को ऋण (UCBs)	ANBC का 7.5%।
कमजोर वर्गों को ऋण (UCBs)	ANBC का 12%।
नए कमजोर वर्ग (Weaker Sections) में शामिल	ट्रांसजेंडर, SC/ST, लघु किसान, कारीगर, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक समुदाय, SHG/JLG सदस्य।
महिला व्यक्तिगत लाभार्थियों को ऋण	₹2 लाख तक (UCBs के लिए कोई सीमा नहीं)।

माता कर्मा के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया

भारतीय डाक विभाग ने माता कर्मा की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जो एक प्रतिष्ठित संत, समाज सुधारक और भगवान श्रीकृष्ण की अनन्य भक्त थीं। यह डाक टिकट रायपुर में एक विशेष समारोह के दौरान उनकी 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया।

इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री टोकन साहू सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस डाक टिकट का विमोचन माता कर्मा की भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर में योगदान को सम्मानित करने का प्रतीक है।

माता कर्मा: भक्ति और समाज सुधार की प्रतीक

माता कर्मा कौन थीं?
माता कर्मा एक अत्यंत आध्यात्मिक और समाजसेवी महिला थीं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति, समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण और धार्मिक सौहार्द को समर्पित किया।

उनकी भक्ति यात्रा
भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपनी अटूट आस्था के चलते माता कर्मा तीर्थ यात्रा पर पुरी पहुंचीं। वहां के मंदिर पुजारियों ने उनसे भगवान के लिए खिचड़ी बनाने का अनुरोध किया। माता कर्मा की भक्ति और प्रेम को देखकर स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी खिचड़ी को स्वीकार किया। यह दिव्य घटना जगन्नाथ मंदिर की परंपरा का हिस्सा बन गई, जो आज भी निभाई जाती है।

सामाजिक योगदान और विरासत
माता कर्मा ने केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज में फैली छुआछूत और रूढ़िवादिता जैसी कुरीतियों को मिटाने का कार्य किया और समानता व एकता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं।

स्मारक डाक टिकट के विवरण

डिजाइन और विशेषताएँ
इस स्मारक डाक टिकट में माता कर्मा को भगवान श्रीकृष्ण को खिचड़ी अर्पित करते हुए दिखाया गया है, जिसके पृष्ठभूमि में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी दर्शाया गया है। इस कलात्मक चित्रण में उनकी भक्ति, सेवा और सांस्कृतिक योगदान को उजागर किया गया है।

डाक टिकट जारी करने का महत्व

माता कर्मा की आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत को श्रद्धांजलि
महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार में उनके योगदान की पहचान
भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का उत्सव
आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके कार्यों और आदर्शों का संरक्षण

विषय	विवरण
घटना	माता कर्मा के सम्मान में स्मारक डाक टिकट का विमोचन
अवसर	माता कर्मा की 1009वीं जयंती
जारीकर्ता	भारतीय डाक विभाग, भारत सरकार
समारोह का स्थान	रायपुर, छत्तीसगढ़
उपस्थित गणमान्य व्यक्ति	छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय मंत्री टोकन साहू
महत्व	माता कर्मा की भक्ति, समाज सुधार और सशक्तिकरण के प्रयासों को सम्मान
डाक टिकट का चित्रण	माता कर्मा भगवान श्रीकृष्ण को खिचड़ी अर्पित करते हुए, पृष्ठभूमि में जगन्नाथ मंदिर
विरासत	धार्मिक भक्ति, सामाजिक एकता और महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा

JSW Steel बनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी

सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली JSW स्टील ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है, जिसने अमेरिका की न्यूकोर कॉर्प (Nucor Corp) को पीछे छोड़ दिया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 30 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जिसका प्रमुख कारण मजबूत स्टॉक प्रदर्शन और सरकार द्वारा सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए किए गए उपाय हैं। इस उपलब्धि ने JSW स्टील को आर्सेलर मित्तल, निप्पन स्टील और बाओशान आयरन जैसी प्रमुख वैश्विक स्टील कंपनियों से आगे कर दिया है।

JSW स्टील की उपलब्धि और बाजार में उछाल

JSW स्टील, जो भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है, ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर अपने शेयर मूल्य में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की, जो 1,074.15 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में इसके स्टॉक में 11% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले सप्ताह में ही इसमें 4% का उछाल आया है।

JSW स्टील की बाजार वृद्धि के प्रमुख कारण

सरकारी संरक्षण और सस्ते स्टील आयात पर रोक
- भारत सरकार ने घरेलू स्टील उत्पादकों की रक्षा के लिए उपाय सुझाए हैं, जिससे JSW स्टील को बाजार में अतिरिक्त बढ़त मिली है।
मजबूत स्टॉक प्रदर्शन और बाजार मूल्यांकन
- JSW स्टील ने भारतीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है।
- तुलनात्मक बाजार पूंजीकरण:
  - JSW स्टील: $30+ अरब
  - टाटा स्टील: $23 अरब
  - जिंदल स्टील: $10.81 अरब
  - SAIL: $5.5 अरब
घरेलू स्टील की बढ़ती मांग
- भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी से घरेलू स्टील निर्माताओं को लाभ हो रहा है।
वैश्विक स्टील बाजार की अस्थिरता में बेहतर रणनीति
- JSW स्टील ने वैश्विक बाजार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया है, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है।

वैश्विक स्टील कंपनियों की तुलना

स्टील कंपनी	बाजार पूंजीकरण (अरब डॉलर में)
JSW स्टील (भारत)	30+
न्यूकोर कॉर्प (अमेरिका)	29.92
आर्सेलर मित्तल (यूरोप)	27
निप्पन स्टील (जापान)	24
बाओशान आयरन (चीन)	21
टाटा स्टील (भारत)	23
जिंदल स्टील (भारत)	10.81
SAIL (भारत)	5.5

भविष्य की संभावनाएं

JSW स्टील की वित्तीय मजबूती और विस्तार योजनाओं के चलते कंपनी की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत स्थिति बनी रहेगी। सरकार की नीतियों के सहयोग से JSW स्टील वैश्विक स्टील उद्योग में शीर्ष स्थान बनाए रखने की ओर अग्रसर है।

पहलू	विवरण
कंपनी	JSW स्टील (भारत)
उपलब्धि	दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी
बाजार पूंजीकरण	30 अरब डॉलर से अधिक
स्टॉक प्रदर्शन	BSE पर 1,074.15 रुपये का उच्चतम स्तर
मासिक वृद्धि	लगभग 11%
साप्ताहिक वृद्धि	4% से अधिक
पिछली शीर्ष स्टील निर्माता	न्यूकोर कॉर्प ($29.92 अरब)
अन्य प्रमुख खिलाड़ी	आर्सेलर मित्तल, निप्पन स्टील, बाओशान आयरन
मुख्य वृद्धि कारक	सरकारी समर्थन, स्टॉक प्रदर्शन, मांग में वृद्धि
भारतीय प्रतिस्पर्धी	टाटा स्टील ($23B), जिंदल स्टील ($10.81B), SAIL ($5.5B)
विश्लेषक टिप्पणी	स्टील सेक्टर में सबसे पसंदीदा निवेश (Investec)
भविष्य की संभावनाएं	सतत विकास, विस्तार, मजबूत निवेशक विश्वास

पश्चिम बंगाल पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया

पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने कर्मियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया में रिश्वतखोरी और पक्षपात जैसी अनियमितताओं को समाप्त करना है। यह ऐप e-HRMS सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत है और पुलिस कर्मी, जिनमें कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक शामिल हैं, अपने स्थानांतरण अनुरोध डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

उद्देश्य – यह ऐप पुलिस विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा।
पात्रता – कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मी इस ऐप के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
समय सीमा – स्थानांतरण अनुरोध जमा करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है।
नए आवेदन – 21 मार्च से पहले आवेदन करने वाले अधिकारियों को ऐप के माध्यम से पुनः आवेदन करना होगा।
चिकित्सा छूट – विशेष चिकित्सा परिस्थितियों वाले कर्मी वर्षभर में कभी भी आवेदन कर सकते हैं।
प्रवर्तन का कारण – यह ऐप तब लाया गया जब कुछ अधिकारियों पर स्थानांतरण स्वीकृतियों के लिए आर्थिक लाभ मांगने के आरोप लगे थे।
सहायता प्रणाली – जिला पुलिस इकाइयाँ कर्मचारियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करेंगी।
संबंधित पहल – यह ऐप ‘उत्सस्री’ ऐप के बाद पेश किया गया है, जिसे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षकों के निष्पक्ष स्थानांतरण के लिए लॉन्च किया था।

सारांश/स्थिर	विवरण
क्यों चर्चा में?	पश्चिम बंगाल पुलिस ने पारदर्शी स्थानांतरण के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया
उद्देश्य	पुलिस स्थानांतरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना
पात्र रैंक	कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर तक
अंतिम तिथि	11 अप्रैल
पुनः आवेदन आवश्यक?	हाँ, उन लोगों के लिए जिन्होंने 21 मार्च से पहले आवेदन किया था
चिकित्सा छूट	विशेष परिस्थितियों में वर्षभर आवेदन कर सकते हैं
लॉन्च का कारण	स्थानांतरण में रिश्वतखोरी और पक्षपात को रोकना
सहायता	जिला पुलिस इकाइयों में हेल्प डेस्क स्थापित
संबंधित पहल	शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ‘उत्सस्री’ ऐप

Canara Bank ने एसके मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया

केनरा बैंक ने एस. के. मजूमदार को 24 मार्च 2025 से कार्यकारी निदेशक (Executive Director) के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले, वे बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के रूप में कार्यरत थे। 25 से अधिक वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ, मजूमदार ने बैंक में विभिन्न प्रशासनिक और संचालन संबंधी भूमिकाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्तीय प्रबंधन और नेतृत्व में उनकी गहरी विशेषज्ञता बैंक की निरंतर वृद्धि और सुशासन को मजबूत करने में सहायक होगी।

मुख्य बिंदु:

नई नियुक्ति: एस. के. मजूमदार को केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
प्रभावी तिथि: 24 मार्च 2025।
पूर्व पद: केनरा बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO)।

पेशेवर पृष्ठभूमि:

चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और कॉस्ट अकाउंटेंट।
बैंकिंग क्षेत्र में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव।
जनवरी 2000 से केनरा बैंक से जुड़े हुए हैं।

नेतृत्व और योगदान:

शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।
वित्तीय प्रबंधन, सुशासन और परिचालन उत्कृष्टता में विशेषज्ञता।

नियुक्ति का महत्व:

बैंक में मजबूत नेतृत्व को और सशक्त बनाना।
निरंतर विकास और बेहतर प्रशासनिक संरचना को बढ़ावा देना।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	केनरा बैंक ने एस. के. मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया
नियुक्ति का पद	केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक
पूर्व पद	मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO)
अनुभव के वर्ष	25 से अधिक वर्ष
शैक्षणिक पृष्ठभूमि	चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और कॉस्ट अकाउंटेंट
केनरा बैंक से जुड़ाव	जनवरी 2000 से
मुख्य योगदान	वित्तीय प्रबंधन, सुशासन और परिचालन रणनीति में नेतृत्व

ग्रामीण विकास मंत्रालय और UNICEF युवा ने ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने हेतु सहयोग किया

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) युवा ने भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह तीन साल की साझेदारी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को नौकरियों, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल निर्माण पहलों से जोड़कर आजीविका के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

यह तीन वर्षीय साझेदारी आजीविका के अवसर बढ़ाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों के लिए डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने पर केंद्रित है।

साझेदारी के उद्देश्य:

स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं के लिए नौकरी, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर सृजित करना।
ग्रामीण भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ावा देना।
“कंप्यूटर दीदी सेंटर” और “दीदी की दुकान” जैसी पहल के माध्यम से डिजिटल अवसंरचना का विकास।
“यूथ हब” प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करना।
सरकार की “लखपति दीदी” पहल को समर्थन देना, जिससे महिलाएं सफल उद्यमी बन सकें।

साझेदारी के तहत प्रमुख पहलें:

“कंप्यूटर दीदी सेंटर” और “दीदी की दुकान” के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण
- इन केंद्रों में डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाएगा और महिलाओं को ऑनलाइन व्यवसाय स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
- यह पहल पहले पांच राज्यों – आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के पांच ब्लॉकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी।
- सफल होने पर इसे पूरे भारत में 7,000+ ब्लॉकों में 35 लाख महिलाओं तक विस्तारित किया जाएगा।
“यूथ हब” – रोजगार और कौशल विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म
- युवाओं के लिए नौकरियों, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वॉलंटियरिंग के अवसरों को एकीकृत करने वाला मंच।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास।
“लखपति दीदी” – महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल
- SHG महिलाओं को सफल व्यवसायी बनाने के लिए व्यावहारिक और टिकाऊ मॉडल विकसित करना।
- यह ग्रामीण भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

RBI ने HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 26 मार्च 2025 को एचडीएफसी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और केएलएम अक्सिवा फिनवेस्ट पर नियामक अनुपालन में कमियों के कारण जुर्माने की घोषणा की। यह दंड विशेष रूप से ‘नो योर कस्टमर’ (KYC), वित्तीय समावेशन और बैंकिंग विनियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

RBI द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण

1. एचडीएफसी बैंक – ₹75 लाख जुर्माना
RBI ने KYC दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण एचडीएफसी बैंक पर ₹75 लाख का जुर्माना लगाया। यह दिशानिर्देश बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और मनी लॉन्ड्रिंग तथा पहचान चोरी जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

एचडीएफसी बैंक ने KYC मानदंडों का उल्लंघन किया।
यह जुर्माना बैंकिंग नियमों के कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता को दर्शाता है।

2. पंजाब एंड सिंध बैंक – ₹68.20 लाख जुर्माना
RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर ₹68.20 लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें निम्नलिखित उल्लंघन शामिल हैं:

बड़े कॉर्पोरेट ऋणों का केंद्रीय डेटाबेस बनाने में विफलता – यह निर्देश सभी बैंकों को बड़े वित्तीय जोखिमों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए जारी किया गया था।
वित्तीय समावेशन नियमों का पालन न करना – RBI के निर्देशों के तहत सभी नागरिकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।

3. केएलएम अक्सिवा फिनवेस्ट – ₹10 लाख जुर्माना
RBI ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) केएलएम अक्सिवा फिनवेस्ट पर लाभांश वितरण से संबंधित RBI के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ₹10 लाख का जुर्माना लगाया।

NBFCs को लाभांश वितरण के दौरान RBI के नियामक दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

RBI की इस कार्रवाई का महत्व

कठोर नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना
इस कार्रवाई से RBI यह संदेश देता है कि बैंकिंग संस्थानों को सख्ती से नियामक मानकों का पालन करना होगा।
वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना
KYC मानदंडों और वित्तीय समावेशन के नियमों के उल्लंघन पर दंड लगाकर RBI बैंकिंग क्षेत्र की अखंडता को मजबूत करना चाहता है और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना चाहता है।
बैंकिंग क्षेत्र को चेतावनी
RBI ने स्पष्ट किया कि यह दंड केवल नियामक अनुपालन में खामियों के कारण लगाया गया है और ग्राहक लेनदेन की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। हालांकि, यह कार्रवाई सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगी ताकि वे भविष्य में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	RBI ने नियामक अनुपालन न करने पर HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और KLM अक्सिवा फिनवेस्ट पर जुर्माना लगाया।
HDFC बैंक पर जुर्माना	₹75 लाख का जुर्माना ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण।
पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना	₹68.20 लाख का जुर्माना बड़े कॉर्पोरेट ऋणों के लिए केंद्रीय डेटाबेस न बनाने और वित्तीय समावेशन मानदंडों का पालन न करने के कारण।
KLM अक्सिवा फिनवेस्ट पर जुर्माना	₹10 लाख का जुर्माना लाभांश घोषणा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
RBI की स्पष्टीकरण	यह जुर्माना केवल नियामक कमियों के कारण लगाया गया है, ग्राहक लेनदेन की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है।

सॉर्सेक्स इंडिया 2025 के मुख्य आकर्षण

मुख्य बिंदु

ग्राहकों पर प्रभाव

संशोधित एटीएम शुल्क

डिजिटल भुगतान में वृद्धि

संभावित प्रभाव

“बालपन की कविता” पहल का परिचय

इस पहल के उद्देश्य

मुख्य विशेषताएँ

भाग लेने की प्रक्रिया

“बालपन की कविता” पहल का महत्व

RBI के संशोधित PSL दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु

माता कर्मा: भक्ति और समाज सुधार की प्रतीक

स्मारक डाक टिकट के विवरण

JSW स्टील की उपलब्धि और बाजार में उछाल

JSW स्टील की बाजार वृद्धि के प्रमुख कारण

वैश्विक स्टील कंपनियों की तुलना

भविष्य की संभावनाएं

मुख्य विशेषताएँ

मुख्य बिंदु:

पेशेवर पृष्ठभूमि:

नेतृत्व और योगदान:

नियुक्ति का महत्व:

साझेदारी के उद्देश्य:

साझेदारी के तहत प्रमुख पहलें:

RBI द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण

RBI की इस कार्रवाई का महत्व

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