हरियाणा सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जैविक खाद और गोमूत्र की बिक्री के लिए ‘गोवर्धन योजना’ शुरू की है. इस योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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एचआरडी ने पेपर लीक को रोकने के लिए बनाई कमेटी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिसमें सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं परीक्षा आयोजित करने की संपूर्ण व्यवस्था की जांच और पेपर लिक को रोकने पर विचार किया गया है.
पश्चिम बंगाल ने गरीब लड़कियों के विवाह के लिए शुरू की ‘रुपश्री योजना’
पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाली लड़कियों को विवाह सहायता प्रदान करने के लिए ‘रूपश्री’ नामक एक नई योजना की शुरुआत की है.
‘सौभाग्य’ योजना का समर्थन करने के लिए उर्जा मंत्रालय और कौशल भारत में साझेदारी
ऊर्जा मंत्रालय ने अपने सौभाग्य योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए छह राज्यों (असम, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) में मानव शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ भागीदारी की है.
सीसीईए ने सिल्क इंडस्ट्री के विकास के लिए एकीकृत योजना को मंजूरी दी
रेशम उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट द्वारा उठाए गए फैसले से रेशम सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ आरएंडडी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इंटर-मिनिरल पैनल का गठन किया जायेगा. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अगले …
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘आयुषमान भारत’ स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘आयुषमान भारत’ – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दे है. इस योजना में प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का लाभ होगा.
ग्रामीण भारत में ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्रों को स्थापित करने हेतु KUSUM योजना
भारत सरकार ग्रामीण भारत के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ‘किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभयान (KUSUM) योजना’ शुरू करने की प्रक्रिया में है. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों की स्थापना की जाएगी.
सीसीईए ने वर्तमान यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कुल अनुमानित लागत 1,64,935 करोड़ रूपए और उर्वरक सब्सिडी के वितरण हेतु उर्वरक विभाग को 2019-20 तक यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इस निर्णय का अर्थ है कि 2020 तक यूरिया की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी.
प्रधान मंत्री मोदी ने वाराणसी में गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कीं
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं का आरंभ किया और खाना पकाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने पर बल दिया है. प्रधान मंत्री मोदी ने वाराणसी में 800 करोड़ रु. से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी.
प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय पोषण मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पैन इंडिया विस्तार का शुभारम्भ किया
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का शुभारंभ किया और राजस्थान के झुनझुनू में हुए मेगा आयोजन में देश के सभी 640 जिलों को कवर करने वाली बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) का पैन इंडिया विस्तार शुरू किया है.