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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि जल्द ही देश में भारी वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने में कोई भी मानवीय अंतरफलक नहीं होगा. उन्होंने नई दिल्ली में जिला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए योजना शुरू की है. 

पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत 5638.87 करोड़ की कुल राशि मंजूर की गयी थी जिसमें 2014-15 तक 2148.17 करोड़ रु जारी किये जा चुके हैं. स्वदेश दर्शन योजना के तहत, तेरह राजनयिक सर्किटों की पहचान विकास के लिए की गई है. 

भारत में फिनटेक क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए आर्थिक मामलों (DEA) के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय द्वारा एक संचालन समिति का गठन किया गया है.  

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ‘आरोग्य कर्नाटक’ (स्वस्थ कर्नाटक) नामक एक स्वास्थ्य सेवा योजना का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य राज्य में 1.43 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना है. यह राज्य में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले (BPL) और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले (APL) दोनों परिवारों को गुणवत्ता प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक उपचार प्रदान करेगी. 

ओडिशा सरकार ने पूरे राज्य में स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए ‘खुशी’ योजना की शुरुआत की है.यह योजना राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 70 करोड़ रू प्रति वर्ष की लागत से लागू की जाएगी.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती के साथ राज्य सरकार के अम्मा टू  व्हीलर योजना (चेन्नई में) का शुभारंभ किया.

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए,उनके खिलाफ शिकायतों के निवारण हेतु ‘लोकपाल योजना’ शुरू की है. यह योजना एनबीएफसी द्वारा सेवाओं में कमी के संबंध में एक लागत रहित और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करेगी जो योजना के अंतर्गत आती है. 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाईएच मालेगाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसमें डूबत ऋण के करण, धोखाधड़ियों की बढ़ती घटनाओं और लेखापरीक्षाओं की प्रभावशीलता से संबंधित कई मुद्दों पर विचार किया गया है. 

हरियाणा सरकार ने राज्य के 46 विकासशील ब्लॉकों में स्वच्छता और प्रदूषण सहित 10 मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक योजना परिवर्तन आयोजित की है. यह योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई है. 

केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए ‘नीति फोरम’ स्थापित करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस मंच की सह अध्यक्षता नीती के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार और राज्य मंत्री (आई/सी), पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय (डीओएनईआर), के अध्यक्ष डॉ जितेंद्र सिंह करेंगे. फोरम का अपना सचिवालय डीओएनईआर मंत्रालय में होगा.