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केंद्र ने असम और पड़ोसी राज्यों में ब्रह्मपुत्र और बाढ़ नियंत्रण उपायों का अध्ययन करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है.

स्कूल की लड़कियों और महिलाओं को सस्ता (सब्सिडी) सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च, 2018) को ‘अस्मिता योजना’ शुरू करेगी. 

विभिन्‍न तरह के अधिनियमों के कारण उत्‍पन्‍न मौजूदा अस्पष्टता के साथ-साथ अल्‍प बचत योजनाओं से जुड़े नियमों में निहित अस्पष्टता को भी समाप्‍त करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 और सार्वजनिक भविष्‍य निधि अधिनियम, 1968 का विलय सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 में करने का प्रस्‍ताव किया है.  अब एक ही …

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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) देश में प्रणाली की क्षमता का अध्ययन और उसे कार्यान्वित करने हेतु दिल्ली-मुंबई हाईवे पर ‘उपयोग के मुताबिक भुगतान‘ नामक एक मुख्य परियोजना शुरू करेगा. 

रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी अधिग्रहण परियोजनाओं पर नजर रखने और इसमें तेजी लाने के लिए 13 सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन किया है.केंद्र सरकार के पूर्व सचिव विनयशील ओबेराय इस समिति के अध्यक्ष होंगे. 

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ‘महात्मा गांधी सरबत विकास योजना’ (MGSVY) के अंतर्गत लाभ जारी किये है, जिसका लक्ष्य समाज के व्यथित वर्गों के समावेशी विकास का है.

महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय कन्या दिवस ( 24 जनवरी) के अवसर पर स्कीम फॉर अडोलसेंट गर्ल्स (एसएजी) के लिए चरण -1 अर्थात रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम (आरएसएस) के लाभार्थी मॉड्यूल का शुभारंभ किया.

केंद्र ने ‘चुनावी बांड’ योजना की रूपरेखा का खुलासा किया, जिसमें दानकर्ताओं के नामों का खुलासा किए बिना, राजनीतिक दलों के साफ धन के प्रवाह को सुनिश्चित करेगी..

वित्त मंत्रालय के अनुसार, आरबीआई बांड योजना को बंद नहीं किया गया है बल्कि इस पर ब्याज दर को घटाकर 7.75 प्रतिशत किया गया है. 8 प्रतिशत योजना की जगह 7.75 प्रतिशत बचत बांड योजना लाई जा रही है. इसे आरबीआई बांड योजना के नाम से भी जाना जाता है.

सरकार ने एनएससी और पीपीएफ समेत सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.2 फीसदी की कटौती की है. यह कटौती जनवरी से मार्च तिमाही के लिए लागू होगी. सरकार के इस कदम के बाद बैंकों पर डिपॉजिट पर ब्याद दरें घटाने का दबाव बढ़ जाएगा.