मोब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने इस मामले में विचार-विमर्श करने और सिफारिशों के लिए केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है. सचिव, न्याय विभाग; सचिव, विधि-कार्य विभाग; सचिव, विधान विभाग; और सचिव, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण इस समिति के …
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केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों में वार्षिक न्यूनतम जमा राशि की सीमा को 1,000 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दिया है. खाता खोलने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक जमा भी घटाकर 250 रुपये कर दी गई है. सरकार के इस कदम का उद्देश्य अधिक लोगों को गर्ल चाइल्ड सेविंग योजना का लाभ …
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सरकार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देने के लिए श्री अनिल स्वरुप, स्कूल शिक्षा के पूर्व सचिव की अध्यक्षता में NCC, युवा मामलों के मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उपयुक्त प्रतिनिधित्व के साथ एक समिति की स्थापना का निर्णय लिया है. समिति …
Continue reading “NCC और NSS में तालमेल कायम करने के लिए किया गया समिति का गठन”
इस्पात मंत्रालय,नियंत्रण में विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) से प्राप्त प्रस्ताव पर सहमत हो गया है. पेंशन योजना को अधिकारियों के मामले में 1 जनवरी 2007 और गैर-अधिकारियों के मामले में 1 जनवरी 2012 या कंपनी द्वारा तय की गई अगली तारीख से लागू किया जाएगा.. यह समझौता SAIL, RINL, MSTC, FSNL, MECON और …
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय(MCA) ने कंपनी अधिनियम, 2013 में अपराध प्रावधानों की समीक्षा के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय श्री इंजेटी श्रीनिवास की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित की है.
वित्त मंत्रालय ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए एनएससी और पीपीएफ समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी हैं. इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में सख्त ब्याज दरों से मेल खाना है. लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें तिमाही आधार पर अधिसूचित की जाती हैं.
मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए ‘संबल’ नामक एक बकाया बिजली बिल छूट योजना और सब्सिडी वाली बिजली योजना शुरू की है. संबल योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को प्रति माह 200 रुपये की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी.
सरकार ने राष्ट्रीय खातों या सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजनाओं की पृष्ठभूमि में राज्यों और जिलों के स्तर पर आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने हेतु 13 सदस्यीय समिति की स्थापना की है. उप-राष्ट्रीय खातों की समिति की अध्यक्षता आईआईएम अहमदाबाद के …
Continue reading “सरकार आर्थिक डेटा की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने हेतु पैनल का गठन करेगी”
महाराष्ट्र सरकार ने ‘कन्या वन समृद्धि योजना’ नामक एक नई योजना की घोषणा की है, जिसमें कन्या जन्में किसान परिवार को वृक्षारोपण के लिए पौधे दिए जाएंगे.
सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से निर्वाचन बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया. योजना के प्रावधानों के अनुसार, निर्वाचन बांड किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है. एक व्यक्ति,व्यक्तिगत रूप से, या तो अकेले या संयुक्त रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ …
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