ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में श्रमिकों के बच्चों की तकनीकी शिक्षा के निर्माण को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘निर्माण कुसुमा’ कार्यक्रम शुरू किया. निर्माण श्रमिकों के बच्चों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और पॉलिटेक्निक में अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी. जबकि एक आईटीआई छात्र प्रति वर्ष 23,600,रुपये,एक डिप्लोमा छात्र प्रति वर्ष 26,300 रूपये …
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कर्नाटक सरकार ने एससी/एसटी समुदायों के उद्यमियों की मदद के लिए ‘उन्नति योजना’ का अनावरण किया है. कर्नाटक के सामाजिक कल्याण मंत्री प्रियंक खड़गे ने घोषणा की है कि उन्नति योजना के तहत राज्य सरकार, हाशिए वाली पृष्ठभूमि से स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए एंड-टू-एंड समर्थन आधारभूत संरचना बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये तक …
ओडिशा सरकार ने गरीब लोगों को कवर करने के लिए राज्य की अपनी खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में राज्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की. इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों से 25 लाख गरीब लोग …
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प्राकृतिक विपत्तियों और आपदाओं के मामले में राजस्व संग्रहण के लिए तरीकों की जांच करने के लिए सरकार ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय मंत्रिस्तरीय पैनल का गठन किया है. पैनल परिषद द्वारा ध्वजांकित पांच मुद्दों पर विचार करेगा, भले ही नया कर केवल संबंधित राज्य में लगाया जाना चाहिए …
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सशक्त आर्थिक आधारभूत ढांचे की आवश्यकता के लिए संबधित अधिनियम को समकालीन बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की समीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति का गठन किया है.समिति का नेतृत्व केंद्रीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास करेंगे. वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित के बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा …
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असम सरकार राज्य के चाय बागानों में काम कर रही गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना की पेशकश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है. यह योजना गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल द्वारा शुरू की जाएगी. यह घोषणा राज्य के स्वास्थ्य और वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा की गई थी. …
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय लोकपाल खोज कमेटी की स्थापना की है. प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, पूर्व एसबीआई प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति सुखा राम सिंह यादव पैनल के सदस्य होंगे।. कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है …
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जेल सुधारों के पहलू को पर ध्यान देने और और उनसे निपटने के उपायों के सुझावों के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमितव राय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है. न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने कहा है कि समिति जेलों में अधिक भीड़ …
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कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमाकृत व्यक्तियों के लिए एक नई योजना-अटल बिमित व्याक्ति कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है. यह योजना बेरोजगारी या नई नौकरी की तलाश के मामले में सीधे बैंक खाते में नकदी के रूप में देय राहत है. नई दिल्ली में श्रम मंत्री …
सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए बैंकों में बढ़ती जमा दरों के अनुरूप राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) और लोक भविष्य निधि (PPF) सहित लघु बचत योजनाओं (SSS) पर ब्याज दरें 0.4% तक बढ़ा दी हैं. लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें तिमाही आधार पर अधिसूचित की जाती हैं. Sl. No. साधन ब्याज दर (01.07.2018 से 30.09.2018) ब्याज …
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