ग्राम समृद्धि योजना, विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित 3,000 करोड़ रुपये की योजना है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए है. नीति आयोग ने योजना को अपनी मंजूरी दे दी है.इस योजना में 1,500 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा दिए …
Continue reading “ग्राम समृद्धि योजना: असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहायता के लिए नई योजना”
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘प्रधान मंत्री जैव इंधन- वातावरण अनुकुल फसल अवशेष निवारण (JI-VAN) योजना’ को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है और इस क्षेत्र में वाणिज्यिक …
Continue reading “कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री JI-VAN’ को मंजूरी दी”
केंद्रीय कपड़ा मंत्री, स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में पावरटेक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुने हुए कपड़े के क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना शुरू की है.वित्तीय प्रोत्साहन के अलावा, दो प्रमुख तत्व यार्न बैंक और सौर ऊर्जा योजना के लिए वित्तीय सहायता है. बुनाई और बुने हुए कपड़े की इकाइयों …
Continue reading “कपड़ा मंत्री ने बुनाई क्षेत्र के विकास के लिए योजना शुरू की”
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत TRIFED द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना वन धन, लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की योजना का शुभारंभ किया है और एक राष्ट्रीय कार्यशाला में एमएफपी के मूल्य श्रृंखला का विकास किया है. यह योजना …
Continue reading “जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लघु वन उपज के लिए एम.एस.पी. जारी किय्ग गया”
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए स्नातकों को उद्योग शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए ‘स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अपरेंटिसशिप एंड स्किल्स ’(श्रेयस) लॉन्च की है. यह योजना एक कार्यक्रम बास्केट है जिसमें एचआरडी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित तीन केंद्रीय मंत्रालयों की पहल शामिल है. …
Continue reading “मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने श्रेयस योजना शुरू की”
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने PRANAM आयोग की शुरुआत की है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता-पिता की सुरक्षा के लिए लाए गए एक विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए गठित एक पैनल है. पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फ़ॉर एकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग (PRANAM) बिल, देश में अपनी तरह का पहला बिल …
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना’ शुरू की, यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के शहरी युवाओं को हर वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है. योजना के तहत, 100 दिनों की अवधि के दौरान युवाओं को प्रति माह 4,000 रूपये का वजीफा दिया जाएगा …
Continue reading “मध्य प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना’ शुरू की”
उड़ीसा मंत्रिमंडल ने राज्य में स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए ‘ख़ुशी’ योजना को मंजूरी दी। इस योजना से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा छठी से बारहवीं तक की लगभग 17.25 लाख स्कूली छात्राएं लाभान्वित होंगी। योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार 5 साल की …
Continue reading “उड़ीसा के 17 लाख स्कूली छात्राओं को फ्री सेनेटरी नैपकिन देगी”
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कर से संबंधित समस्याओं के बिंदुओं के मामलों पर ध्यान देने और मार्च के मध्य तक अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए आयकर आयुक्त संजीव शर्मा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति कुछ वर्तमान समस्याओं के बिंदुओं को संबोधित करेगी …
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान सुरक्षा अभियान उत्थान महाभियान’ (कुसुम योजना) शुरू करने को मंजूरी दी। केंद्र सरकार योजना के लिए कुल 34,422 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कुसुम योजना के घटक: किसान …
Continue reading “CCEA ने किसान कल्याण के लिए कुसुम योजना को मंजूरी दी”
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