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ई-कॉमर्स पर सचिवों के समूह का गठन किया गया

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ई-कॉमर्स पर सचिवों का एक स्थायी समूह (GoD) गठित किया गया है. भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के ई-कॉमर्स में मुद्दों को सुलझाने हेतु अंतर-मंत्रालयीय/अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की अध्यक्षता में GoS का गठन किया जाता है. स्रोत: द हिंदू उपरोक्त …

सेबी ने डेरिवेटिव पर मार्जिन की समीक्षा के लिए पैनल स्थापित किया

एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड डेरिवेटिव पर मार्जिन की समीक्षा करने के लिए सेबी द्वारा स्थापित पैनल का नेतृत्व करेगा. पैनल माध्यमिक बाजार सलाहकार समिति को अपनी सिफारिशें देगा। डेरिवेटिव सेगमेंट पर ये मार्जिन सबसे कुशल तरीके से जोखिम का प्रबंधन नहीं करते हुए ट्रेडिंग की लागत को बढ़ा रहे हैं. स्रोत: द हिंदू उपरोक्त समाचार से LIC …

प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना : किसानों को प्रति माह देने होंगे 100 रुपये

 प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 18-40 वर्ष की आयु के किसानों को प्रति माह 100 रुपये का योगदान करना होगा, जिससे उन्हें 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निश्चित मासिक पेंशन दी जायेगी । केंद्र सरकार भी एलआईसी द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड में एक समान राशि का योगदान करेगी। सरकार का लक्ष्य …

“एसटी कल्याण योजनाओं के लिए ई-गवर्नेंस पहल” की शुरुआत

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में, आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने “एसटी कल्याण योजनाओं के लिए ई-गवर्नेंस पहल” की शुरुआत की। इस अवसर पर इन नई ई-गवर्नेंस पहलों पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया गया।  स्त्रोत- PIB Find More Schemes Here

निलेकणी पैनल ने दिया 24×7 RTGS, NEFT, सभी शुल्क हटाने का सुझाव

नन्दन निलेकणी समिति ने डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, उपायों को सुझाते हुए सभी शुल्कों को समाप्त करने के साथ ही दिन रात होने वाले आरटीजीएस और एनईएफटी सुविधा, और पॉइंट-ऑफ-सेल्स मशीनों का शुल्क-मुक्त आयात को  भी उपाय में शामिल किया है।  इस समिति , जिसे आरबीआई द्वारा नियुक्त किया गया था, ने पिछले महीने गवर्नर शक्तिकांत दास को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने …

मसौदा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया

कस्तूरीरंगन समिति ने मसौदा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया है और तीन-भाषा के फार्मूले में कुछ बदलावों को लागू किया है. समिति ने सरकार को सूचित किया है कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए प्रस्तुत मसौदे में एक अनजानी त्रुटि हुई थी. समिति ने कहा है कि संशोधित मसौदा अब 30 दिनों की अवधि …

राजस्थान सरकार ने ‘आपकी बेटी ’योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया

राजस्थान सरकार ने ‘आपकी बेटी ’योजना के तहत स्कूली लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और चुनाव ड्यूटी के दौरान मरने वाले मतदान कर्मियों के परिवारों को पूर्व-भुगतान भुगतान में वृद्धि की है. आपकी  बेटी योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली लड़कियां और जिनके माता या पिता या दोनों की …

तेलंगाना ने रायथु बंधु योजना को विस्तारित किया

तेलंगाना सरकार ने 2019-20 के लिए रायथु बंधु योजना का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी की है और इसकी राशि को 4000 रुपये से 5000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा. रायथु बंधु योजना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की योजना, इसका उद्देश्य किसानों को सीधे उनकी फसलों को वापस करने के लिए आय सहायता प्रदान …

RBI ने कॉर्पोरेट ऋणों पर समिति गठित की

RBI ने कॉरपोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो ऋण बाजार की क्षमता बढ़ाने और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में सहायता के लिए सिफारिशे पेश करेगी. केनरा बैंक के चेयरमैन टीएन मनोहरन की अध्यक्षता वाली समिति कॉरपोरेट ऋणों में द्वितीयक बाजार के विकास की …

सरकार ने LTTE पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया

सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ट्रिब्यूनल का गठन किया है ताकि यह तय किया जा सके कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) को गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं. ट्रिब्यूनल में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायधीश संगीता ढींगरा सहगल शामिल हैं. 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के …