मोब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने इस मामले में विचार-विमर्श करने और सिफारिशों के लिए केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है.
सचिव, न्याय विभाग; सचिव, विधि-कार्य विभाग; सचिव, विधान विभाग; और सचिव, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण इस समिति के सदस्य हैं. समिति अगस्त 2018 तक सरकार को अपनी सिफारिशें जमा करेगी.
स्रोत- दि क्विंट
SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य-
- मोब लिंचिंग एक कानूनी प्रक्रिया या प्राधिकारी के बिना (एक व्यक्ति) किसी को दंडित करने का एक कार्य है, खासतौर पर किसी कथित अपराध के लिए या कट्टरपंथी कार्य के रूप में किसी व्यक्ति को लटकाना.
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