इस्पात मंत्रालय,नियंत्रण में विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) से प्राप्त प्रस्ताव पर सहमत हो गया है. पेंशन योजना को अधिकारियों के मामले में 1 जनवरी 2007 और गैर-अधिकारियों के मामले में 1 जनवरी 2012 या कंपनी द्वारा तय की गई अगली तारीख से लागू किया जाएगा..
यह समझौता SAIL, RINL, MSTC, FSNL, MECON और KIOCL से संबंधित कर्मचारियों के संघों और अधिकारियों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद किया गया. पेंशन योजना इस्पात मंत्रालय के तहत CPSEs के 94,000 से अधिक कार्यरत और 56,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी और प्रति माह 45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय खर्च होगा.
स्रोत- न्यूज़ ऑन AIR
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- चौधरी बिरेंदर सिंह भारत के स्टील मंत्री हैं.
