देश के 21 सरकारी चालित बैंकों में विलय के सन्दर्भ में विचार करने और निगरानी करने हेतु सरकार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में एक मंत्रीय समिति की स्थापना की.
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सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल अनिवार्य किया
केंद्र ने सभी केंद्रीय योजनाओं के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के उपयोग को अनिवार्य किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएफएमएस के जरिए धनराशि की निगरानी संभव होने से यह पता लगाया जा सकता है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों की क्रियान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा धनराशि के उपयोग की वास्तविक स्थिति क्या …
केन्द्रीय ऊर्जा और वस्त्र मंत्रालय ने संयुक्त रूप से ‘साथी’ पहल का शुभारंभ किया
कपड़ा मंत्रालय एवं बिजली मंत्रालय ने एक नई पहल ‘साथी’ (लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकियों का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण) के लिए हाथ मिलाया है.
आरबीआई ने ‘सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री’ के लिए कार्यदल बनाया
भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के लिए सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) पर 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है, जो भारत में उपलब्ध ऋण सूचनाओं की समीक्षा करेगी और उस अंतराल का मूल्यांकन करेगी, जो एक व्यापक पीसीआर से भरे जा सकते हैं.
केन्द्रीय मंत्री ने सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना का शुभारंभ किया
संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने सम्पूर्ण बीमा ग्राम(एसबीजी) योजना की शुरूआत की तथा डाक जीवन बीमा योजना का विस्तार भी किया. सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना में देश के प्रत्येक जिले में कम से कम सौ परिवारों वाले एक गांव का चयन किया जाएगा. चयनित गांव के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को ग्रामीण डाक बीमा …
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गुजरात सरकार ने गारमेंट्स एंड अपेरल पॉलिसी 2017 की घोषणा की
गुजरात सरकार ने गारमेंट्स एंड अपेरल पॉलिसी -2017 की घोषणा की है, जो कि गुजरात के परिधान क्षेत्र में अधिक अवसर बनाने और अपेरल उद्योग के माध्यम से महिलाओं के लिए बड़े रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से है.
प्रधान मंत्री ने सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के वडनगर में सघन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) का शुभारंभ किया है.
पोस्ट ऑफिस जमा, पीपीएफ,केवीपी जैसी लघु बचत योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य
सरकार ने सभी डाकघरों में जमा खातों के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है. अब डाकघरों में लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) तथा किसान विकास पत्र (केवीपी) के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा.
कम्पोजीशन योजना की समीक्षा के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन
असम वित्त मंत्री हिमांता बिस्वा सरमा के तहत मंत्रियों के एक समूह की स्थापना की गई है ताकि रचना योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जा सके और रेस्तरां पर जीएसटी दरों को फिर से आंका जा सके. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था.
भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त संचालन समिति की पहली बैठक का आयोजन
आज भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त संचालन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई. गृह मंत्रालय में अपर सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद और श्री स्टीफन बाउवीस, पहले सहायक सचिव, अंतर्राष्ट्रीय और ओशचेक डिवीजन, अपराधी न्याय समूह, एटर्नी जनरल डिपार्टमेन्ट ने संबंधित प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया.
