रेशम उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट द्वारा उठाए गए फैसले से रेशम सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ आरएंडडी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इंटर-मिनिरल पैनल का गठन किया जायेगा. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अगले तीन वर्षों में 2017-18 से 2019-20 तक सिल्क इंडस्ट्री के विकास के लिए एकीकृत योजना को मंजूरी दी है.
यह योजना 2020 तक उत्पादक रोजगार को 85 लाख से 1 करोड़ व्यक्तियों तक बढ़ाने में मदद करेगी. इस योजना का उद्देश्य 2022 तक रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भरिता हासिल करना है. यह योजना केंद्रीय सिल्क बोर्ड के माध्यम से मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी.
स्रोत- प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)
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