आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कुल अनुमानित लागत 1,64,935 करोड़ रूपए और उर्वरक सब्सिडी के वितरण हेतु उर्वरक विभाग को 2019-20 तक यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इस निर्णय का अर्थ है कि 2020 तक यूरिया की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी.
यूरिया सब्सिडी 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी उर्वरक विभाग की केंद्रीय क्षेत्र योजना का एक हिस्सा है और पूरी तरह से बजट सहायता के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है. यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने से यूरिया निर्माताओं को सब्सिडी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को यूरिया की समय पर उपलब्धता होगी.
परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- अनंतकुमार केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)
