भारत की कर संग्रहण स्थिति 2026 की शुरुआत में मजबूत बनी हुई है। जनवरी 2026 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह ₹1.93 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.2% की वृद्धि दर्शाता है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से आयात से संबंधित कर राजस्व में इज़ाफ़े के कारण हुई, जबकि पिछले वर्ष कई वस्तुओं पर GST दरें घटाई गई थीं। शुद्ध GST राजस्व में भी संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई। ताज़ा आंकड़े यह संकेत देते हैं कि अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ लचीली बनी हुई हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उपभोग का स्तर स्थिर है।

जनवरी GST संग्रह प्रदर्शन

भारत में जनवरी 2026 में सकल GST संग्रह ₹1.93 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 6.2% की वृद्धि को दर्शाता है। रिफंड समायोजन के बाद शुद्ध GST राजस्व ₹1.71 लाख करोड़ दर्ज किया गया, जिसमें 7.6% की बढ़ोतरी हुई। यह वृद्धि बेहतर कर अनुपालन और निरंतर आर्थिक गतिविधियों का संकेत देती है। हालिया GST दर युक्तिकरण के बावजूद संग्रह मजबूत बना हुआ है, जो घरेलू व्यापार और आयात दोनों में बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली और विस्तृत कर आधार को दर्शाता है।

घरेलू बनाम आयात राजस्व रुझान

जनवरी में घरेलू लेन-देन से GST राजस्व 4.8% बढ़कर ₹1.41 लाख करोड़ हो गया। इसके विपरीत, आयात से संबंधित GST राजस्व में 10.1% की तेज वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹52,253 करोड़ तक पहुंच गया। आयात से बढ़ा संग्रह कुल GST आंकड़ों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रुझान मजबूत आयात मांग और सीमा शुल्क से जुड़े GST प्रवर्तन में सुधार को दर्शाता है, जबकि घरेलू उपभोग में मध्यम लेकिन स्थिर वृद्धि बनी हुई है।

रिफंड और शुद्ध GST वृद्धि

जनवरी 2026 के दौरान कुल GST रिफंड 3.1% घटकर ₹22,665 करोड़ रह गया, जिससे शुद्ध राजस्व आंकड़ों में सुधार हुआ। कम रिफंड और अधिक सकल संग्रह के संयुक्त प्रभाव से शुद्ध GST में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई। नियंत्रित रिफंड प्रवाह इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेहतर मिलान और कर अनुपालन में सुधार का संकेत देता है। शुद्ध GST आंकड़ों पर विशेष नजर रखी जाती है, क्योंकि यही सरकार के पास वास्तविक रूप से उपलब्ध राजस्व को दर्शाते हैं।

GST दर कटौती और सेस बदलाव का प्रभाव

22 सितंबर 2025 से लगभग 375 वस्तुओं पर GST दरों में कटौती की गई, जिससे कई उत्पाद सस्ते हुए। इसके साथ ही, अब क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) केवल तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर ही लगाया जा रहा है, जबकि पहले यह लक्ज़री और ‘सिन गुड्स’ पर भी लागू था। परिणामस्वरूप, जनवरी में सेस संग्रह घटकर ₹5,768 करोड़ रह गया, जो एक वर्ष पहले ₹13,009 करोड़ था। इन नीतिगत बदलावों से राजस्व वृद्धि की गति कुछ हद तक धीमी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं की वहन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026–27 पेश किया। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह पहला बजट तीन मूल सिद्धांतों से प्रेरित है, जिनका उद्देश्य भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देना, नागरिकों को सशक्त बनाना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

बजट अनुमान (एक नज़र में) 

• गैर-ऋण प्राप्तियां: ₹36.5 लाख करोड़
• कुल व्यय: ₹53.5 लाख करोड़
• केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां: ₹28.7 लाख करोड़
• सकल बाजार उधारी: ₹17.2 लाख करोड़
• राजकोषीय घाटा: जीडीपी का 4.3% (बजट अनुमान 2026–27)
• ऋण-से-जीडीपी अनुपात: जीडीपी का 55.6%
• सार्वजनिक पूंजीगत व्यय: ₹12.2 लाख करोड़

तीन कर्तव्य: विकास की आधारशिला

यह बजट भारत के विकास को दिशा देने वाले तीन प्रमुख सिद्धांतों (कर्तव्यों) पर आधारित है:

• पहला कर्तव्य: उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर तथा वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन विकसित कर आर्थिक विकास को तेज़ और सतत बनाना।
• दूसरा कर्तव्य: लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें भारत की समृद्धि का सशक्त भागीदार बनने की क्षमता प्रदान करना।
• तीसरा कर्तव्य: “सबका साथ, सबका विकास” के अनुरूप यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और क्षेत्रक (सेक्टर) को संसाधनों और अवसरों तक समान एवं न्यायसंगत पहुंच मिले।

पहला कर्तव्य: आर्थिक विकास को तेज़ करना

1. रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार

बायोफार्मा शक्ति (Biopharma SHAKTI) पहल

• भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का परिव्यय
• तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPER) की स्थापना

सात मौजूदा NIPER का उन्नयन

• 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लीनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0
• उपकरण, सामग्री उत्पादन और पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा (IP) के डिज़ाइन पर फोकस
• कुशल कार्यबल के विकास के लिए उद्योग-नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र

अन्य विनिर्माण पहलें

• इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर ₹40,000 करोड़
• ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर
• चुनौती मार्ग के माध्यम से तीन समर्पित केमिकल पार्क
• सटीक विनिर्माण के लिए CPSEs द्वारा दो स्थानों पर हाई-टेक टूल रूम
• निर्माण और अवसंरचना उपकरणों के संवर्धन हेतु विशेष योजना
• 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ से अधिक के आवंटन के साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम

एकीकृत वस्त्र क्षेत्र कार्यक्रम

• प्राकृतिक और मानव-निर्मित रेशों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना
• पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण हेतु वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना
• मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क
• खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल

2. विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार

• लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता बढ़ाने के लिए अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना

3. “चैंपियन एसएमई” का निर्माण और सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन

• भविष्य के चैंपियन तैयार करने के लिए ₹10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड
• आत्मनिर्भर भारत फंड में अतिरिक्त ₹2,000 करोड़ की पूंजी
• टियर-II और टियर-III शहरों में ‘कॉरपोरेट मित्र’ तैयार करने हेतु पेशेवर संस्थान (ICAI, ICSI, ICMAI) द्वारा अल्पकालिक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा

4. सशक्त अवसंरचना को बढ़ावा

पूंजीगत व्यय

• वित्त वर्ष 2026–27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़
• निजी डेवलपर्स का भरोसा मजबूत करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड
• CPSEs की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण हेतु REITs

परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स

• डानकुनी (पूर्व) से सूरत (पश्चिम) को जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
• 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग परिचालित
• मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना
• अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम
• अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने हेतु कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम
• सीप्लेन निर्माण और संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए सीप्लेन VGF स्कीम

5. दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना

• कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS) तकनीकों के लिए 5 वर्षों में ₹20,000 करोड़ का परिव्यय

6. सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास

• चैलेंज मोड के माध्यम से प्रत्येक सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए 5 वर्षों में ₹5,000 करोड़ का आवंटन

विकास को जोड़ने वाले सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर:

• मुंबई–पुणे
• पुणे–हैदराबाद
• हैदराबाद–बेंगलुरु
• हैदराबाद–चेन्नई
• चेन्नई–बेंगलुरु
• दिल्ली–वाराणसी
• वाराणसी–सिलीगुड़ी

वित्तीय क्षेत्र सुधार

• विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा और संरेखण हेतु बैंकिंग पर उच्च-स्तरीय समिति
• पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन का पुनर्गठन
• विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियमों की व्यापक समीक्षा
• ₹1,000 करोड़ से अधिक के एकल निर्गम पर नगरपालिका बॉन्ड के लिए ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन

दूसरा कर्तव्य: आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण

विकसित भारत के लिए पेशेवरों का निर्माण

एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स

• मौजूदा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल (AHP) संस्थानों का उन्नयन
• निजी और सरकारी क्षेत्रों में नए AHP संस्थानों की स्थापना
• लक्ष्य: 5 वर्षों में 1,00,000 से अधिक अतिरिक्त एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करना

मेडिकल हब्स और आयुष (AYUSH)

• भारत को मेडिकल टूरिज़्म का केंद्र बनाने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब्स
• तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

पशुपालन

• 20,000 से अधिक पशु चिकित्सक पेशेवरों की संख्या में वृद्धि
• वेटरनरी कॉलेजों, अस्पतालों, डायग्नोस्टिक लैब्स और ब्रीडिंग सुविधाओं के लिए ऋण-आधारित पूंजी सब्सिडी योजना

ऑरेंज इकोनॉमी (क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज)

• इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई द्वारा 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में
• विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) के कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना

शिक्षा

• प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर में चैलेंज रूट के माध्यम से पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप
• हर ज़िले में एक बालिका छात्रावास (VGF/पूंजीगत सहायता के माध्यम से)
• ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज़’ पर उच्च-स्तरीय स्थायी समिति का गठन

पर्यटन और विरासत

• नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट को उन्नत कर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा
• 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स के कौशल उन्नयन के लिए पायलट योजना
• सांस्कृतिक और विरासत स्थलों के दस्तावेज़ीकरण हेतु नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड
• लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस सहित
• 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा

खेल

• अगले एक दशक में खेल क्षेत्र को रूपांतरित करने के लिए खेलो इंडिया मिशन

तीसरा कर्तव्य: समावेशी विकास (सबका साथ, सबका विकास)

1. किसानों की आय में वृद्धि

• 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास
• तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य कृषि को समर्थन
• उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना
• भारत-VISTAAR: AgriStack पोर्टलों को ICAR की कृषि पद्धतियों से जोड़ने वाला बहुभाषी एआई टूल

2. दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण

• आईटी, AVGC, हॉस्पिटैलिटी और फूड एंड बेवरेज क्षेत्रों में कार्य-उन्मुख भूमिकाएं प्रदान करने वाली दिव्यांगजन कौशल योजना

3. मानसिक स्वास्थ्य एवं ट्रॉमा केयर के प्रति प्रतिबद्धता

• उत्तर भारत में NIMHANS-2 की स्थापना
• रांची और तेज़पुर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष (एपेक्स) संस्थानों के रूप में उन्नयन

4. पूर्वोदय राज्यों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर विशेष फोकस

• दुर्गापुर में नोड के साथ एकीकृत ईस्ट कोस्ट औद्योगिक कॉरिडोर
• पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन गंतव्यों का विकास
• 4,000 ई-बसों की तैनाती
• अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास

5. वित्त आयोग अनुदान

• 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़ का प्रावधान

प्रत्यक्ष कर सुधार (Direct Tax Reforms)

नया आयकर अधिनियम

• नया आयकर अधिनियम, 2025 अप्रैल 2026 से लागू होगा
• आम नागरिकों के लिए आसान अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सरलीकृत और पुनः डिज़ाइन किए गए फॉर्म

ईज़ ऑफ लिविंग से जुड़े उपाय

• मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा दिया गया ब्याज आयकर से मुक्त
• विदेश यात्रा पैकेज पर TCS दर घटाकर 2% (पहले 2–20%)
• शिक्षा और चिकित्सा हेतु LRS के अंतर्गत रेमिटेंस पर TCS दर 2% (पहले 5%)
• मैनपावर सप्लाई के लिए सरलीकृत TDS प्रावधान
• फॉर्म 15G/15H के लिए डिपॉजिटरी के साथ सिंगल विंडो फाइलिंग
• आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च, नाममात्र शुल्क के साथ
• क्रमिक (स्टैगरड) रिटर्न फाइलिंग टाइमलाइन
• छोटे करदाताओं के लिए 6 माह की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना

दंड एवं अभियोजन का युक्तिकरण

• आयकर मूल्यांकन और दंड कार्यवाही का एकीकरण
• पुनर्मूल्यांकन के बाद भी रिटर्न अपडेट करने की अनुमति (10% अतिरिक्त कर के साथ)
• अतिरिक्त कर भुगतान पर आय की गलत रिपोर्टिंग से प्रतिरक्षा
• खातों की प्रस्तुति न करने और वस्तु रूप में TDS न देने का अपराधीकरण समाप्त
• ₹20 लाख से कम की विदेशी संपत्ति के गैर-प्रकटीकरण पर अभियोजन से प्रतिरक्षा (1 अक्टूबर 2024 से पूर्व प्रभावी)

आईटी क्षेत्र के लिए समर्थन

• सॉफ्टवेयर विकास, आईटी-सक्षम सेवाएं और अनुबंध R&D सेवाएं एकीकृत कर
  “सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं” श्रेणी में शामिल; 15.5% सेफ हार्बर मार्जिन
• सेफ हार्बर सीमा ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़
• स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से 5 वर्षों तक सेफ हार्बर की निरंतरता
• एकतरफा एडवांस्ड प्राइसिंग एग्रीमेंट (APA) प्रक्रिया को 2 वर्षों में त्वरित रूप से पूरा करना

वैश्विक व्यवसाय और निवेश को आकर्षित करना

• भारतीय डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड सेवा कंपनियों को 2047 तक कर अवकाश
• संबंधित इकाई डेटा सेंटर सेवाओं के लिए 15% सेफ हार्बर
• बॉन्डेड वेयरहाउस में अनिवासी घटक वेयरहाउसिंग पर 2% सेफ हार्बर
• टोल मैन्युफैक्चरर्स को पूंजीगत वस्तुएं प्रदान करने वाले अनिवासियों को 5 वर्ष की कर छूट
• अनिवासी विशेषज्ञों की वैश्विक आय पर 5 वर्ष की कर छूट
• अनुमानित कर का भुगतान करने वाले अनिवासियों के लिए MAT से छूट

सहकारी संस्थाएं

• पशु आहार और कपास बीज की आपूर्ति करने वाली सहकारी समितियों के लिए कटौती की अवधि बढ़ाई गई
• नए कर व्यवस्था में अंतर-सहकारी लाभांश आय पर कटौती
• अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघों के लिए 3 वर्ष की लाभांश कर छूट

अन्य प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

• शेयर बायबैक पर कराधान सभी शेयरधारकों के लिए पूंजीगत लाभ के रूप में; प्रवर्तकों के लिए अतिरिक्त कर (कॉरपोरेट 22%, गैर-कॉरपोरेट 30%)
• शराब, स्क्रैप, खनिज (2%) और तेंदू पत्ता (2%) पर TCS का युक्तिकरण
• फ्यूचर्स पर STT बढ़ाकर 0.05% (पहले 0.02%)
• ऑप्शंस पर STT बढ़ाकर 0.15% (पहले 0.1–0.125%)
• MAT को 14% (पहले 15%) पर अंतिम कर बनाया गया; 1 अप्रैल 2026 से आगे अतिरिक्त क्रेडिट संचय नहीं होगा

अप्रत्यक्ष कर सुधार (Indirect Tax Reforms)

शुल्क सरलीकरण (टैरिफ सिंप्लीफिकेशन)

समुद्री, चमड़ा और वस्त्र उत्पाद

• सी-फूड प्रोसेसिंग इनपुट्स के लिए शुल्क-मुक्त आयात सीमा FOB मूल्य के 1% से बढ़ाकर 3%
• चमड़ा/सिंथेटिक फुटवियर के निर्यात हेतु शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति

ऊर्जा संक्रमण और सुरक्षा

• लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिए मूल सीमा शुल्क (BCD) में छूट की अवधि बढ़ाई गई
• सोलर ग्लास निर्माण हेतु सोडियम एंटीमॉनेट पर शुल्क छूट

परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज

• परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के आयात पर मौजूदा छूट 2035 तक बढ़ाई गई
• महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क छूट

बायोगैस और विमानन

• बायोगैस-मिश्रित CNG में बायोगैस के मूल्य को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से बाहर किया गया
• नागरिक, प्रशिक्षण विमान और रक्षा क्षेत्र के विमान पुर्ज़ों पर मूल सीमा शुल्क से छूट

इलेक्ट्रॉनिक्स

• माइक्रोवेव ओवन के कुछ घटकों पर शुल्क छूट

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

• पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा DTA बिक्री पर एकमुश्त रियायती शुल्क दरें

ईज़ ऑफ लिविंग (कस्टम्स)

• व्यक्तिगत उपयोग के लिए शुल्कयोग्य वस्तुओं पर टैरिफ दर 20% से घटाकर 10%
• 17 दवाओं/औषधियों को मूल सीमा शुल्क से छूट
• 7 दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं/खाद्य पदार्थों का व्यक्तिगत शुल्क-मुक्त आयात
• अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान संशोधित बैगेज क्लीयरेंस प्रावधान

कस्टम्स प्रक्रिया का सरलीकरण

विश्वास-आधारित प्रणालियां

• AEO टियर-2 और टियर-3 के लिए ड्यूटी डिफरल अवधि 15 से बढ़ाकर 30 दिन
• एडवांस रूलिंग की वैधता 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष
• क्लीयरेंस पूर्ण करने हेतु माल आगमन की स्वतः सूचना
• वेयरहाउस ढांचे को ऑपरेटर-केंद्रित प्रणाली में परिवर्तित, स्व-घोषणाओं के साथ

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

• वित्त वर्ष के अंत तक कार्गो क्लीयरेंस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो
• अप्रैल 2026 तक खाद्य, दवा और वन्यजीव उत्पादों की क्लीयरेंस प्रक्रिया चालू
• अनुपालन-मुक्त वस्तुओं के लिए तत्काल कस्टम्स क्लीयरेंस
• कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (CIS) का 2 वर्षों में कार्यान्वयन
• कंटेनर निरीक्षण हेतु AI-आधारित नॉन-इंट्रूसिव स्कैनिंग का विस्तार

नए निर्यात अवसर

• विशेष आर्थिक क्षेत्र/उच्च समुद्र में मछली पकड़ना शुल्क-मुक्त; विदेशी बंदरगाह पर लैंडिंग को निर्यात माना जाएगा
• कूरियर निर्यात पर ₹10 लाख मूल्य सीमा पूरी तरह समाप्त

विवाद निपटान

• ईमानदार करदाता दंड के स्थान पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर विवाद निपटा सकेंगे

केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे को अब तक का सबसे अधिक वित्तीय समर्थन मिला है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल अवसंरचना के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय की घोषणा की, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि रेलवे भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बना रहेगा। इस बजट में उच्च गति रेल कॉरिडोर, नेटवर्क विस्तार, क्षमता वृद्धि, सुरक्षा सुधार और आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य केवल तेज़ ट्रेनों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित, सक्षम और आधुनिक रेलवे प्रणाली विकसित करना है, जो देश की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके।

रिकॉर्ड आवंटन की व्याख्या: पूंजीगत व्यय बनाम कुल परिव्यय

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय को ₹2,93,030 करोड़ का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) आवंटित किया गया है। यह राशि नई रेल लाइनों के निर्माण, ट्रैक दोहरीकरण, रोलिंग स्टॉक और स्टेशन पुनर्विकास जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए निर्धारित है। वहीं, पूंजीगत और राजस्व व्यय दोनों को मिलाकर कुल परिव्यय ₹2,78,030 करोड़ रखा गया है। इतना बड़ा आवंटन इस बात को रेखांकित करता है कि सरकार रेल-आधारित अवसंरचना विकास और लॉजिस्टिक्स दक्षता को लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा

रेलवे बजट 2026 की एक प्रमुख घोषणा देशभर में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की है। इन कॉरिडोरों का उद्देश्य प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय को काफी कम करना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित मार्गों में मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी शामिल हैं। ये कॉरिडोर मौजूदा रेल अवसंरचना को पूरक बनाएंगे और तेज़, स्वच्छ तथा टिकाऊ परिवहन के लिए भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करेंगे।

पूंजीगत व्यय के प्रमुख फोकस क्षेत्र

बढ़े हुए बजटीय समर्थन को कई प्राथमिक क्षेत्रों में लगाया जाएगा। इनमें नई रेल लाइनों का निर्माण, मौजूदा मार्गों का दोहरीकरण और गेज परिवर्तन, यातायात सुविधाओं का विकास तथा आधुनिक रोलिंग स्टॉक की खरीद शामिल है। इसके अलावा सिग्नलिंग प्रणाली के उन्नयन, स्टेशन आधुनिकीकरण और उच्च-घनत्व मार्गों पर क्षमता वृद्धि पर भी निवेश किया जाएगा। इन सभी उपायों का उद्देश्य समयपालन, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा में सुधार करना है, साथ ही माल परिवहन को भी अधिक कुशल बनाना है।

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 में बताया कि जुलाई 2025 में अधिसूचित किया गया नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस साल के बजट में व्यक्तिगत आयकर (पर्सनल इनकम टैक्स) को खास प्राथमिकता दी गई है। टैक्सपेयर्स की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिनका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2027 के बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया (ऑटोमेटेड सिस्टम) लागू करने का भी प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल के केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे। इसका मकसद वेतनभोगी वर्ग को राहत देना और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर खपत और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था।

नया आयकर अधिनियम, 2025: अप्रैल 2026 से क्या बदलेगा

आयकर अधिनियम, 2025 को एक सरल और नागरिक-अनुकूल कानून के रूप में तैयार किया गया है। बजट के अनुसार, नए आयकर नियम और फॉर्म काफी पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे, ताकि करदाताओं को बदलावों के अनुसार खुद को ढालने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कर रिटर्न के फॉर्म को स्पष्टता और सरलता के साथ नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिससे आम नागरिकों और छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन आसान हो जाएगा। यह सुधार सरकार की पारदर्शिता, समझने में आसानी और लंबे समय से चली आ रही कर व्यवस्था की जटिलताओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है।

कर प्रशासन सुधार और लेखा प्रणाली में बदलाव

कर प्रशासन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए बजट में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की एक संयुक्त समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह समिति आय गणना एवं प्रकटीकरण मानकों (ICDS) को भारतीय लेखा मानकों (IndAS) में एकीकृत करेगी। इसके परिणामस्वरूप कर वर्ष 2027-28 से ICDS के अंतर्गत अलग से लेखा-पालन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह कदम दोहराव को कम करेगा, अनुपालन लागत घटाएगा और कर व्यवस्था को कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले लेखा मानकों के और अधिक अनुरूप बनाएगा।

शेयर बायबैक पर कर व्यवस्था: नियमों में बड़ा बदलाव

शेयर बायबैक के जरिए कर आर्बिट्राज के दुरुपयोग को रोकने के लिए बजट में एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत अब सभी शेयरधारकों के लिए, उनकी श्रेणी की परवाह किए बिना, शेयर बायबैक से होने वाली आय पर पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) के रूप में कर लगाया जाएगा। प्रमोटरों द्वारा दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त बायबैक कर भी लागू किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट प्रमोटरों पर प्रभावी कर दर लगभग 22% और गैर-कॉर्पोरेट प्रमोटरों पर लगभग 30% होगी। इस बदलाव का उद्देश्य कर निष्पक्षता सुनिश्चित करना और बायबैक के माध्यम से लाभांश कर से बचने की प्रवृत्ति को रोकना है।

टीसीएस युक्तिकरण: प्रमुख लेन-देन को राहत

बजट में नकदी प्रवाह पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की दरों का युक्तिकरण किया गया है। इसके तहत स्क्रैप, खनिज और मादक शराब पर TCS की दर 2% निर्धारित की गई है, जबकि तेंदू पत्तों पर TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत ₹10 लाख से अधिक की विदेश प्रेषण राशि पर शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए TCS को घटाकर 2% किया गया है, जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए यह दर 20% बनी रहेगी। इससे विदेश में आवश्यक जरूरतों पर खर्च करने वाले परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।

फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर एसटीटी में बढ़ोतरी

डेरिवेटिव्स बाजार में अत्यधिक सट्टेबाज़ी को नियंत्रित करने के लिए बजट में प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत फ्यूचर्स पर STT की दर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दी गई है। वहीं, ऑप्शंस के मामले में प्रीमियम और एक्सरसाइज़ पर STT को पहले की दरों से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य बाजार में स्थिरता बढ़ाना, अनावश्यक सट्टेबाज़ी को हतोत्साहित करना और निवेशकों का भरोसा बनाए रखना है।

एमएटी में सुधार: अप्रैल 2026 से अंतिम कर व्यवस्था

बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax – MAT) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से MAT को अंतिम कर बना दिया जाएगा, जिससे आगे MAT क्रेडिट का संचय बंद हो जाएगा। इसके साथ ही MAT की दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई है।

31 मार्च 2026 तक जमा किया गया मौजूदा MAT क्रेडिट आगे भी समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध रहेगा, लेकिन केवल नई कर व्यवस्था के तहत और वह भी कर देयता के अधिकतम एक-चौथाई तक ही। इस प्रावधान का उद्देश्य कंपनियों को सरल और पारदर्शी नई कर व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

मुख्य परिभाषाएँ

• न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT): आयकर अधिनियम के तहत एक प्रावधान, जिसके अनुसार अधिक बुक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों को न्यूनतम स्तर का कर भुगतान करना अनिवार्य होता है, भले ही वे विभिन्न छूटों के कारण सामान्य कर कम देती हों।
• प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax – STT): भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस) की खरीद-बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर।
• स्रोत पर संकलित कर (Tax Collected at Source – TCS): निर्धारित वस्तुओं या लेनदेन की बिक्री के समय विक्रेता द्वारा खरीदार से वसूला जाने वाला कर, जिसे बाद में सरकार के खाते में जमा किया जाता है।