अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कैनबरा की आधिकारिक यात्रा के दौरान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते किए। ये समझौते दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने और एक स्वतंत्र, खुला और लचीला इंडो-पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हैं। यह विकास भारत–ऑस्ट्रेलिया समग्र रणनीतिक साझेदारी में एक नए चरण का प्रतीक है, जिसमें रक्षा निर्माण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया है।
उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत
ये रक्षा समझौते राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की उपस्थिति में कैनबरा में विस्तृत वार्ताओं के बाद किए गए।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के पूरे क्षेत्र की समीक्षा की, मौजूदा क्षेत्रों में प्रगति का मूल्यांकन किया और नए अवसरों को चिन्हित किया।
मुख्य चर्चा के विषय रहे:
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समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और सुरक्षा
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साइबर रक्षा सहयोग
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संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण
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रक्षा उद्योग साझेदारी और तकनीकी हस्तांतरण
दोनों नेताओं ने AUSINDEX, रक्षा नीति वार्ता और 2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद जैसे संस्थागत ढांचे के महत्व को दोहराया, जो रणनीतिक सहयोग को दिशा देने में मदद करते हैं।
संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करना
ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने नए समझौतों को “अत्यंत महत्वपूर्ण कदम” बताया, जो भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र सेनाओं के बीच अंतर-संचालन और समन्वय को बढ़ाएंगे। इन समझौतों से अपेक्षित है कि:
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संयुक्त सैन्य संचालन और लॉजिस्टिक समन्वय को सुगम बनाया जाएगा
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वास्तविक समय में जानकारी साझा करना और रणनीतिक योजना को बेहतर किया जाएगा
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द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग, विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में, बढ़ाया जाएगा
यह संचालनात्मक गहराई क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच तैयारियों और प्रतिक्रियाशीलता में एक महत्वपूर्ण परत जोड़ती है।
रक्षा उद्योग सहयोग
राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा निर्माण प्रणाली की तेजी से विकासशील क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाली रक्षा तकनीक के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया।
भारत ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कंपनियों को सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसरों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें “मेक इन इंडिया” और रक्षा कॉरिडोर शामिल हैं। दोनों पक्षों ने यह इरादा व्यक्त किया कि:
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संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाए
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तीसरे देशों में निर्यात सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाए
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एयरोस्पेस और नौसैनिक प्रणालियों में आपसी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए
यह रक्षा उद्योग संवाद भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध और मजबूत करने का उद्देश्य रखता है।
मुख्य निष्कर्ष
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अक्टूबर 2025 में राजनाथ सिंह की कैनबरा यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नए रक्षा समझौते किए।
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सशस्त्र सेनाओं के संचालनात्मक सहयोग और अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान।
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चर्चा के विषय: साइबर रक्षा, समुद्री सुरक्षा और संयुक्त रक्षा निर्माण।
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नियम आधारित इंडो-पैसिफिक और आतंकवाद विरोधी सहयोग की प्रतिबद्धता की पुष्टि।
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भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता और क्षेत्रीय स्थिरता की रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप।
