बीमा संशोधन विधेयक, 2025, जिसे आधिकारिक रूप से “सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा क़ानून संशोधन) विधेयक, 2025” कहा जाता है, भारत के बीमा क्षेत्र में हाल के दशकों का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। इसे 17 दिसंबर 2025 को भारत की संसद ने पारित किया। यह क़ानून देश के हर बीमा उपभोक्ता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
इंश्योरेंस कानून को अपडेट की ज़रूरत क्यों पड़ी?
- भारत के इंश्योरेंस कानून ज़्यादातर पेपर-बेस्ड, कम पैठ वाले दौर के लिए बनाए गए थे।
- तेज़ डिजिटलीकरण, पॉलिसीधारकों की बढ़ती संख्या और बढ़ते डेटा जोखिमों के साथ, डेटा सटीकता, क्लेम पारदर्शिता और इंश्योरेंस कंपनियों की जवाबदेही जैसे क्षेत्रों में कमियां सामने आने लगीं।
- साथ ही, भारत “सभी के लिए बीमा” के विज़न के तहत बीमा कवरेज का विस्तार करना चाहता है, जिसके लिए पूंजी, इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत है।
- इंश्योरेंस संशोधन विधेयक 2025 उपभोक्ता अधिकारों और उद्योग के विकास दोनों को संबोधित करता है।
यहां 7 मुख्य बदलाव दिए गए हैं
1. इंश्योरेंस में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
- सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाले बदलावों में से एक है इंश्योरेंस कंपनियों में 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की अनुमति देने का फैसला।
पहले, विदेशी मालिकाना हक 74% तक सीमित था। - नए कानून के साथ, विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों की पूरी मालिक हो सकती हैं, जिससे जॉइंट वेंचर पार्टनर की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, ज़्यादा FDI से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस आएंगी, और आखिरकार ग्राहकों के लिए बेहतर प्रोडक्ट और कम प्रीमियम मिलेंगे।
2. अनिवार्य सटीक और वेरिफाइड पॉलिसीहोल्डर रिकॉर्ड
- यह बिल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए पॉलिसीहोल्डर्स के बहुत डिटेल्ड और वेरिफाइड पर्सनल रिकॉर्ड बनाए रखना ज़रूरी बनाता है।
- इसमें नाम, जन्मतिथि, पता, आधार या पैन, नॉमिनेशन डिटेल्स और पॉलिसी ट्रांसफर शामिल हैं।
- इस बदलाव का मकसद डेटा की गलतियों के कारण क्लेम रिजेक्शन को कम करना है, जो इंश्योरेंस कस्टमर्स के बीच एक आम शिकायत है।
3. डेटा की सटीकता और सुरक्षा का अधिकार
- एक बड़ा कंज्यूमर-फ्रेंडली सुधार यह है कि सबूत का बोझ इंश्योरेंस कंपनियों पर डाल दिया गया है।
- अब कंपनियों को यह पक्का करना होगा कि कस्टमर का डेटा सही, पूरा, अपडेटेड और सुरक्षित हो।
- अगर गलत या पुराना डेटा क्लेम विवादों की वजह बनता है, तो इंश्योरेंस कंपनियाँ अब आसानी से कस्टमर्स को दोष नहीं दे सकतीं।
- इससे सिस्टम में भरोसा और जवाबदेही मज़बूत होती है।
4. मज़बूत प्राइवेसी सुरक्षा और डेटा शेयरिंग पर पाबंदियाँ
यह बिल पॉलिसीहोल्डर डेटा, खासकर नो योर कस्टमर (KYC) जानकारी शेयर करने पर सख्त पाबंदियाँ लगाता है।
अब इंश्योरेंस कंपनियाँ तीन स्थितियों को छोड़कर, कस्टमर डेटा को तीसरे पक्षों को बेचने या शेयर करने से साफ तौर पर रोक दी गई हैं,
- जब कानून द्वारा जानकारी देना ज़रूरी हो
- जब जानकारी देना जनहित में हो
- जब कस्टमर साफ तौर पर सहमति दे
यह प्रावधान प्राइवेसी अधिकारों को काफी मज़बूत करता है और कस्टमर्स को पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल से बचाता है।
5. क्लेम रिजेक्शन में पारदर्शिता
नए कानून के तहत, इंश्योरेंस कंपनियों को हर क्लेम का साफ़ रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें शामिल हैं:
- सेटलमेंट की तारीख
- रिजेक्शन की तारीख
- रिजेक्शन के सही कारण
यह सुधार ग्राहकों को यह पक्का करके सशक्त बनाता है कि क्लेम के फैसले ट्रैक किए जा सकें, डॉक्यूमेंटेड हों और उन्हें चुनौती दी जा सके, जिससे मनमाने इनकार कम होंगे।
6. डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी को बढ़ावा
यह बिल इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश देता है कि वे जहां भी संभव हो, पॉलिसी और क्लेम रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करें और बनाए रखें।
ग्राहकों के लिए, इसका मतलब है,
- पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तक आसान पहुंच
- क्लेम की तेज़ ट्रैकिंग
- फिजिकल कागजी कार्रवाई पर कम निर्भरता
यह भारत के बड़े डिजिटल इंडिया अभियान के साथ मेल खाता है और सुविधा को बेहतर बनाता है, खासकर युवा और टेक-सेवी पॉलिसीधारकों के लिए।
7. नियम तोड़ने पर कड़ी सज़ा
नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, बिल में ऐसे इंश्योरेंस कंपनियों और बिचौलियों के लिए कड़े वित्तीय दंड का प्रावधान है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं।
मुख्य दंड में शामिल हैं,
- लगातार नियमों का पालन न करने पर प्रति दिन ₹1 लाख तक का जुर्माना, जो अधिकतम ₹10 करोड़ तक हो सकता है
- बिना रजिस्ट्रेशन वाले इंश्योरेंस बिचौलियों पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना
- ये दंड भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की प्रवर्तन शक्तियों को मज़बूत करते हैं।
