मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को बिहार की बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का शुभारंभ किया। यह ऐतिहासिक अवसर राज्य की शहरी परिवहन प्रणाली में एक नया अध्याय जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल (ISBT) से भूतनाथ स्टेशन तक यात्रा कर इस सेवा का उद्घाटन किया।

परियोजना की मुख्य विशेषताएँ (Project Highlights)

• पहले चरण को “प्राथमिकता गलियारा” (Priority Corridor) नाम दिया गया है।

• यह लगभग 3.6 किलोमीटर लंबा ऊँचा ट्रैक (Elevated Track) है।

• यह तीन प्रमुख स्टेशनों को जोड़ता है —
  ISBT – ज़ीरो माइल – भूतनाथ स्टेशन।

• आम जनता के लिए मेट्रो सेवाएँ 7 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी।

• यह गलियारा शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात दबाव कम करने और तेज़, भरोसेमंद यात्रा सुविधा देने के लिए बनाया गया है।

मेट्रो परिचालन एवं विवरण (Metro Operations and Details)

• प्रत्येक मेट्रो ट्रेन में 3 कोच होंगे, जिनमें लगभग 900 यात्रियों की क्षमता होगी।

• संचालन समय: प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक।

• ट्रेन आवृत्ति: हर 20 मिनट में एक ट्रेन।

• प्रतिदिन लगभग 40–42 फेरे चलाए जाएँगे।

किराया संरचना (Fare Structure)

• न्यूनतम किराया: ₹15

• अधिकतम किराया: ₹30

सुरक्षा व्यवस्था (Security Arrangements)

• यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए बिहार राज्य सहायक पुलिस (B-SAP) को तैनात किया गया है।

पृष्ठभूमि एवं समयरेखा (Background & Timeline)

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में पटना मेट्रो परियोजना की शिलान्यास किया था।

• पिछले छह वर्षों में योजनाबद्ध निर्माण और परीक्षण के बाद अब इसका पहला चरण शुरू हुआ है।

• यह पटना मेट्रो नेटवर्क का शुरुआती हिस्सा है, जो आने वाले वर्षों में शहर के अन्य भागों से भी जुड़ जाएगा।

रणनीतिक महत्व (Strategic Importance)

पटना मेट्रो का शुभारंभ—

• शहर के यातायात जाम को कम करेगा,

• सार्वजनिक परिवहन को निजी वाहनों पर प्राथमिकता देगा,

• दैनिक यात्रियों की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा,

• सतत शहरी विकास (Sustainable Urban Development) को प्रोत्साहित करेगा,

• और आधुनिक मेट्रो अनुभव प्रदान करेगा।

यह परियोजना बिहार की स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बड़ा कदम है और पटना को भारत के शहरी परिवहन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान देती है।

स्थायी तथ्य (Static Facts)

भारत के सहकारी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोपरगांव स्थित सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना में देश की पहली सहकारी-संस्था द्वारा संचालित संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) और स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रैन्यूल परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना ऊर्जा, उर्वरक और कृषि अपशिष्ट उपयोग को एकीकृत करने वाली पहली पहल है, जो सहकारी मॉडल पर आधारित है।

परियोजना के प्रमुख विवरण

• इस संयंत्र में गन्ना प्रसंस्करण और अन्य जैविक अपशिष्ट से स्वच्छ ईंधन (CBG) तथा पोटाश ग्रैन्यूल उर्वरक दोनों का उत्पादन किया जाएगा।

• परियोजना का संचालन सहकारी मॉडल पर होगा, जिससे किसानों और स्थानीय हितधारकों को स्वामित्व और लाभ दोनों प्राप्त होंगे।

• उद्देश्य केवल एथेनॉल उत्पादन तक सीमित न रहकर, कृषि-आधारित उद्योगों में परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा देना है।

परियोजना का महत्व

• इस मॉडल को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) का वित्तीय सहयोग प्राप्त है, जो देशभर में इसी प्रकार की परियोजनाओं को दोहराने में मदद करेगा।

• सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थाओं, महिला स्वयं-सहायता समूहों और क्रेडिट सोसाइटियों को मजबूत करना है।

• साथ ही, सरकार ने प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की है और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,000 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई है।

प्रमुख लाभ

• ऊर्जा आत्मनिर्भरता: CBG जीवाश्म ईंधन का विकल्प बनेगा, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी।

• मूल्य संवर्धन: कृषि अपशिष्ट को उर्वरक में बदलकर उत्पादन शृंखला को पूर्ण किया जाएगा।

• किसान आय में वृद्धि: स्थानीय किसानों को बायोमास आपूर्ति से अतिरिक्त आमदनी होगी।

• विस्तार योग्यता: सफल होने पर यह मॉडल देश के अन्य सहकारी शर्करा कारखानों में लागू किया जा सकेगा।

• पर्यावरण-अनुकूलता: अपशिष्ट प्रबंधन, उत्सर्जन में कमी और हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान।

चुनौतियाँ और सावधानियाँ

• एकीकृत संयंत्र की तकनीकी विश्वसनीयता और क्षमता उपयोग सुनिश्चित करना।

• कृषि अपशिष्ट की निरंतर और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति शृंखला बनाए रखना।

• किसानों, श्रमिकों और सहकारी सदस्यों के बीच लाभ का निष्पक्ष वितरण।

• संचालन एवं रखरखाव लागत तथा लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान।

• पर्यावरणीय स्वीकृतियों और उत्सर्जन मानकों का पालन।

महत्वपूर्ण तथ्य (Static Facts)

• परियोजना का प्रकार: भारत की पहली सहकारी-संस्था द्वारा संचालित CBG + पोटाश ग्रैन्यूल परियोजना

• स्थान: कोपरगांव, महाराष्ट्र

• संस्था: सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना

• मॉडल विस्तार: 15 सहकारी शर्करा कारखानों में दोहराया जाएगा

• सहयोगी संस्था: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

• मुख्य फोकस: परिपत्र अर्थव्यवस्था, ऊर्जा विविधीकरण, ग्रामीण आय सशक्तिकरण

केन्द्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने 6 अक्तूबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन किया। यह खदान चांगलांग जिले के नमचिक-नमफुक क्षेत्र में स्थित है और क्षेत्र के आर्थिक विकास और भारत के ऊर्जा मानचित्र में एक नया अध्याय जोड़ती है।

पृष्ठभूमि (Background)

• नमचिक-नमफुक कोयला क्षेत्र लंबे समय से अपनी अविकसित संभावनाओं के लिए जाना जाता था।

• प्रारंभ में 2000 के दशक की शुरुआत में इसे अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (APMDTCL) को आवंटित किया गया था।

• वर्षों तक नियामक, पर्यावरणीय और कानूनी अड़चनों के कारण प्रगति रुकी रही।

• 2022 में, यह खदान कोल पल्ज प्राइवेट लिमिटेड (CPPL) को पारदर्शी वाणिज्यिक नीलामी प्रक्रिया के तहत सौंपी गई।

• सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त होने के बाद, खदान अक्टूबर 2025 में औपचारिक रूप से संचालन में आई।

आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में महत्व (Boost to Economy and Energy)

• खदान में लगभग 1.5 करोड़ टन कोयला भंडार होने का अनुमान।

• राज्य को ₹100 करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व की संभावना।

• भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती, विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में।

• रोजगार सृजन, स्थानीय आर्थिक प्रोत्साहन और भविष्य के औद्योगिक निवेश की संभावनाएँ।

• यह खदान अरुणाचल प्रदेश में आत्मनिर्भर विकास (Aatmanirbhar Development) की दिशा में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बन सकती है।

क्षेत्रीय महत्व (Regional Significance)

• उत्तर-पूर्व भारत पारंपरिक रूप से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में कम प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र रहा है।

• इस खदान के सफल संचालन से क्षेत्र को राष्ट्रीय ऊर्जा और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल किया गया।

• यह कदम उत्तर-पूर्व में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और भारत की तकनीकी और अवसंरचनात्मक जरूरतों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Takeaways)