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भारत 2025 की शुरुआत में रिकॉर्ड सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन हासिल करेगा

भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए, देश ने वर्ष 2025 की पहली छमाही में अब तक का सबसे अधिक सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन किया है। ऊर्जा थिंक-टैंक Ember की रिपोर्ट के अनुसार, इस बढ़ोतरी से स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा और वर्ष 2024 की इसी अवधि की तुलना में विद्युत क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन में 2.4 करोड़ टन की कमी आई। यह प्रदर्शन न केवल भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि देश सतत विकास की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रहा है, भले ही इस अवधि में मौसम अपेक्षाकृत मध्यम रहा और बिजली की मांग में ठहराव देखा गया।

प्रमुख बिंदु व आँकड़े

सौर ऊर्जा में उछाल

  • सौर उत्पादन में 17 TWh (25%) की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

  • भारत की कुल बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 7.4% से बढ़कर 9.2% हो गई।

पवन ऊर्जा में वृद्धि

  • पवन ऊर्जा उत्पादन 11 TWh (29%) बढ़ा।

  • कुल ऊर्जा मिश्रण में पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 4% से बढ़कर 5.1% तक पहुँच गई।

उत्सर्जन में कमी और कोयला ऊर्जा में गिरावट

  • स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से बिजली क्षेत्र में 2.4 करोड़ टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आई।

  • इसी अवधि में कोयले से बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

बढ़ोतरी के प्रमुख कारण

1. मांग वृद्धि में कमी
2025 की पहली छमाही में बिजली की मांग सीमित रही, जिसका कारण अपेक्षाकृत ठंडा मौसम और एयर-कंडीशनिंग पर घटती निर्भरता रहा। इससे अक्षय ऊर्जा को ग्रिड में अधिक हिस्सेदारी पाने का अवसर मिला।

2. नीतिगत व अवसंरचनात्मक समर्थन
भारत सरकार द्वारा ग्रिड एकीकरण, ऊर्जा भंडारण और नियामक सुधारों पर लगातार ध्यान देने से सौर-पवन परियोजनाओं के लिए अनुकूल माहौल बना।

3. प्रौद्योगिकी व लागत प्रवृत्तियाँ
सौर पैनलों की लागत में गिरावट, पवन टरबाइनों की दक्षता में सुधार और परियोजना प्रबंधन में नवाचारों से अक्षय ऊर्जा की तैनाती अधिक किफायती और प्रभावी हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्य (सारांश)

श्रेणी आँकड़ा वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि
सौर ऊर्जा उत्पादन +17 TWh +25 %
पवन ऊर्जा उत्पादन +11 TWh +29 %
सौर ऊर्जा हिस्सेदारी 9.2 % (2024: 7.4 %)
पवन ऊर्जा हिस्सेदारी 5.1 % (2024: 4 %)
CO₂ उत्सर्जन में कमी 24 मिलियन टन —
प्रमुख कारण धीमी मांग वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा नीति, तकनीकी नवाचार —

यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत न केवल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन रहा है, बल्कि अपने ऊर्जा संक्रमण को भी पर्यावरण-अनुकूल और दीर्घकालिक रूप से स्थायी बना रहा है।

मणिपुर में पहाड़ी-घाटी एकता का मेरा होउ चोंगबा उत्सव मनाया गया

मणिपुर में “मेरा हाउ चोंगबा” (Mera Hou Chongba) उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जो पहाड़ी जनजातियों और घाटी निवासियों के बीच एकता (Unity) का सशक्त प्रतीक है। यह पारंपरिक मैतेई पंचांग (Meitei Calendar) के “मेरा महीने” की पूर्णिमा (15वें चंद्र दिवस) को मनाया जाता है। यह उत्सव सामुदायिक सौहार्द, पारंपरिक पहचान और सांस्कृतिक एकजुटता का जीवंत उदाहरण है।

इस वर्ष के आयोजन में मणिपुर के महाराजा सानाजाओबा लैशेम्बा — जो राज्यसभा सांसद भी हैं — ने सना कोनुंग (राजमहल), इम्फाल में पहाड़ी जनजातियों के मुखियाओं का पारंपरिक स्वागत किया।

रीति-रिवाज़ और उत्सव की झलकियाँ

उत्सव का शुभारंभ सना कोनुंग (राजमहल) में धार्मिक अनुष्ठानों से हुआ। इसके बाद महाराजा और जनजातीय नेताओं ने कांगला दुर्ग (Kangla Fort) तक एक पवित्र जुलूस निकाला।
मुख्य आयोजन इस प्रकार रहे —

  • मेरा मेन टोंगबा (Mera Men Tongba) – पवित्र पेय अर्पण की रस्म

  • येनखोंग ताम्बा (Yenkhong Tamba) – एकता के प्रतीकात्मक प्रदर्शन

  • उपहारों का आदान-प्रदान – पहाड़ी और घाटी समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच

इन अनुष्ठानों के माध्यम से आपसी सम्मान और भाईचारे का भाव उजागर किया गया।
दिन का समापन एक भव्य सांस्कृतिक समारोह से हुआ, जिसमें जनजातीय और घाटी समुदायों की पारंपरिक नृत्य शैलियाँ, लोकसंगीत और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया।

सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व

  • मेरा हाउ चोंगबा मणिपुर का एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें राज्य के सभी स्वदेशी समुदाय एक साथ भाग लेते हैं — चाहे वे किसी भी क्षेत्र या जनजाति से हों।

  • यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शांति, एकता और सामाजिक समरसता का मंच भी है, विशेष रूप से ऐसे राज्य में जिसने कभी-कभी अंतर-समुदाय तनाव का सामना किया है।

  • ऐतिहासिक रूप से इस पर्व की उत्पत्ति नोंगदा लैरेन पाकहंगबा (Nongda Lairen Pakhangba) — मणिपुर के प्राचीन शासकों में से एक — के युग से मानी जाती है।

  • यह पर्व मणिपुर की इस भावना को दोहराता है कि —

    “विविधता में भी एकता संभव है, जब पहचान साझा परंपरा और सहअस्तित्व में निहित हो।”

स्थिर तथ्य 

बिंदु विवरण
उत्सव का नाम मेरा हाउ चोंगबा (Mera Hou Chongba)
कैलेंडर तिथि मेरा महीने का 15वाँ चंद्र दिवस (मैतेई पंचांग अनुसार)
स्थान इम्फाल — सना कोनुंग से कांगला तक
नेतृत्व किया महाराजा सानाजाओबा लैशेम्बा
प्रतिभागी मणिपुर की पहाड़ी व घाटी की स्वदेशी जनजातियाँ
मुख्य अनुष्ठान मेरा मेन टोंगबा, येनखोंग ताम्बा, उपहारों का आदान-प्रदान
मुख्य उद्देश्य पहाड़ और घाटी समुदायों के बीच एकता, सांस्कृतिक सौहार्द और पारंपरिक पहचान को सुदृढ़ करना

फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार का एलान, अमेरिका के इन तीन वैज्ञानिकों को मिला प्राइज

साल 2025 के लिए नोबेल पुरस्कारों का एलान शुरू हो गया है। सोमवार को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल के एलान के बाद मंगलवार को नोबेल समिति ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की है। साल 2025 के लिए भौतिकी का नोबेल 3 वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस के नाम रहा। इन तीनों को ये पुरस्कार ‘विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम, मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है।

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कितनी मिलती है धनराशि?

बता दें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा हर साल फिजिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोजों के लिए दिया जाता है। नोबेल प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों को इनाम के तौर पर कुल 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन (यानी 12 मिलियन डॉलर) की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है, अगर एक जैसी खोज के लिए कई वैज्ञानिकों को साझेदारी में नोबेल प्राइज मिलता है तो ऐसी दशा में पुरस्कार राशि को सभी में बांट दिया जाता है.

अगले हफ्ते मिलेगा रसायन का नोबेल

नोबेल ज्यूरी की परंपरा के अनुसार, भौतिकी का नोबेल इस हफ्ते दिया जाने वाला दूसरा नोबेल है, इससे पहले दो अमेरिकी और एक जापानी वैज्ञानिकों को प्रतिरक्षा के क्षेत्र अभूतपूर्व योगदान के लिए चिकित्सा का पुरस्कार मिला था। अगले बुधवार को केमिस्ट्री में नोबेल का एलान किया जाएगा।

कैसे हुई नोबेल प्राइज मिलने की शुरुआत?

नॉबेल प्राइज की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर की गई थी। जिन्होंने ‘डायनामाइट’ का आविष्कार किया था। डायनामाइट के पेटेंट से नोबेल ने अपार धन-संपत्ति इकठ्ठा कर ली थी। भले ही अल्फ्रेड वास्तविक जीवन में शांतिप्रिय व्यक्ति थे लेकिन उनके आविष्कारों ने कहीं न कहीं मानवता के खात्मे का जिम्मा उठा रखा था। इसीलिए अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने अपनी वसीयत बनाई थी। जिसमे उन्होंने लिखा था कि, ‘एक पुरस्कार हर साल उस व्यक्ति को दिया जाएगा दो राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए सबसे बेहतर काम करेगा।’ 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल के निधन के ठीक पांच साल बाद 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई।

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संजू सैमसन भारत के लिए ईपीएल एम्बेसडर नियुक्त

भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है — यह अपनी तरह की पहली नियुक्ति है। इस कदम से EPL का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी उपस्थिति को मज़बूत करना और भारत के लोकप्रिय खेल प्रतीकों के माध्यम से फुटबॉल को नई पहचान दिलाना है।

रणनीतिक साझेदारी

सैमसन की नियुक्ति का मकसद भारत के क्रिकेट प्रेम और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के बढ़ते आकर्षण के बीच पुल बनाना है, विशेष रूप से युवाओं और शहरी खेल-प्रेमियों के बीच।

EPL ने सैमसन को चुना क्योंकि —

  • उनका सोशल मीडिया पर मजबूत प्रभाव है,

  • वे सफल और अनुशासित खिलाड़ी हैं,

  • और वे लाइफटाइम लिवरपूल FC फैन भी हैं।

अब वे भारत में EPL के फैन एंगेजमेंट, प्रचार अभियानों और आउटरीच कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाएँगे।

लॉन्च इवेंट और “फुटबॉल कनेक्ट”

मुंबई के NESCO सेंटर में आयोजित EPL फैन एंगेजमेंट इवेंट के दौरान सैमसन ने इंग्लैंड और लिवरपूल के पूर्व स्टार माइकल ओवेन से मुलाकात की।
इस कार्यक्रम में लाइव मैच स्क्रीनिंग और समुदायिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जो भारत में EPL के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती हैं।

ओवेन ने भारतीय प्रशंसकों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि भारत में आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, और लिवरपूल जैसे क्लबों के समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

केरल और फुटबॉल की जड़ें

सैमसन का फुटबॉल से लगाव केवल प्रशंसक होने तक सीमित नहीं है।
वे केरल से आते हैं — एक ऐसा राज्य जो भारत का फुटबॉल गढ़ माना जाता है।

  • सैमसन वर्तमान में केरल ब्लास्टर्स FC (ISL टीम) के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं।

  • कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़े फुटबॉल मैचों का आयोजन होता है।

  • केरल ने कई प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ियों को जन्म दिया है।

उनका यह जुड़ाव केरल की समृद्ध खेल-संस्कृति और दोहरी खेल पहचान (क्रिकेट + फुटबॉल) को दर्शाता है।

व्यापक प्रभाव

  • भारत में EPL की लोकप्रियता और दर्शक आधार में वृद्धि होगी।

  • भारतीय युवाओं में यूरोपीय फुटबॉल लीगों के प्रति आकर्षण और बढ़ेगा।

  • यह दिखाता है कि भारतीय खिलाड़ी अब क्रॉस-स्पोर्ट प्रमोशन के माध्यम से देश की खेल पहचान को विस्तारित कर रहे हैं।

सञ्जू सैमसन अब भारत के बदलते खेल-संस्कृति के प्रतीक बन गए हैं — जहाँ खिलाड़ी एक से अधिक खेलों के बीच सेतु बनकर समग्र खेल जुड़ाव (Holistic Engagement) को बढ़ावा दे रहे हैं।

मुख्य तथ्य 

बिंदु विवरण
नियुक्त व्यक्ति संजू सैमसन
पद भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) के आधिकारिक एम्बेसडर
आयोजन स्थल NESCO सेंटर, मुंबई
सहयोगी खिलाड़ी माइकल ओवेन (पूर्व इंग्लैंड एवं लिवरपूल स्ट्राइकर)
राज्य फोकस केरल – भारत का फुटबॉल हब
EPL का उद्देश्य फैन एंगेजमेंट बढ़ाना और भारत में सांस्कृतिक प्रभाव गहराना

कैबिनेट ने चार राज्यों में 24,634 करोड़ रुपये की रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में ₹24,634 करोड़ की लागत वाली चार प्रमुख रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे नेटवर्क में 894 रूट किलोमीटर (आरकेएम) जुड़ जाएँगे, जिससे सालाना 78 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी। इस कदम का उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक्स क्षमता को मज़बूत करना, यात्री और माल ढुलाई संपर्क में सुधार लाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

स्वीकृत चार प्रमुख परियोजनाएँ

परियोजना लंबाई (rkm) राज्य
वर्धा – भुसावल तीसरी एवं चौथी लाइन 314 महाराष्ट्र
वडोदरा – रतलाम तीसरी एवं चौथी लाइन 259 गुजरात एवं मध्य प्रदेश
गोंदिया – डोंगरगढ़ चौथी लाइन 84 महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़
इटारसी – भोपाल – बीना चौथी लाइन 237 मध्य प्रदेश

कुल निवेश: ₹24,634 करोड़
नेटवर्क वृद्धि: 894 रूट किमी
अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता: 78 मिलियन टन प्रति वर्ष

माल परिवहन को बढ़ावा

  • ये परियोजनाएँ कोयला, सीमेंट, कंटेनर, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न और स्टील जैसे औद्योगिक माल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

  • नई लाइनों से भारतीय रेल की वार्षिक माल ढुलाई क्षमता 1.61 बिलियन टन (FY 2024–25) से बढ़कर 2 बिलियन टन तक पहुँचने की संभावना है।

  • भारत वर्तमान में दुनिया में रेल माल ढुलाई में दूसरे स्थान पर है।

कनेक्टिविटी और पर्यटन विकास

नई ट्रैकों के निर्माण से यात्रियों और माल परिवहन दोनों के लिए बेहतर संचालन, समयबद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

साथ ही, ये मार्ग कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगे, जैसे —

  • सांची – यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

  • सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व

  • भीमबेटका रॉक शेल्टर्स

  • हज़ारा जलप्रपात

  • नवेगाँव राष्ट्रीय उद्यान

इससे घरेलू पर्यटन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

संभावित लाभ

  • रेल नेटवर्क की गति और क्षमता में वृद्धि

  • भीड़भाड़ में कमी और परिचालन दक्षता में सुधार

  • उद्योगों और लॉजिस्टिक हब्स के लिए बेहतर कनेक्टिविटी

  • पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन

  • दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान

संक्षिप्त तथ्य (Static Facts)

बिंदु विवरण
कुल परियोजनाएँ 4
कुल निवेश ₹24,634 करोड़
कुल लंबाई 894 रूट किमी
अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता 78 मिलियन टन प्रति वर्ष
प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़
प्रमुख उद्देश्य लॉजिस्टिक क्षमता और क्षेत्रीय विकास

भारत 2025 IUCN कांग्रेस में पहली रेड लिस्ट जारी करेगा

जैव विविधता संरक्षण में ऐतिहासिक कदम के रूप में, भारत 9–15 अक्टूबर 2025 के बीच अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में आयोजित होने वाले IUCN वर्ल्ड कंज़र्वेशन कांग्रेस 2025 में अपनी पहली “राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़” (National Red List of Endangered Species) का अनावरण करेगा। यह सूची भारत की अनूठी जैव विविधता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना और राष्ट्रीय संरक्षण प्राथमिकताओं को सशक्त बनाना है।

भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किर्ति वर्धन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश मामलों) द्वारा किया जाएगा।

रेड लिस्ट क्या है और इसका महत्व

रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीशीज़ (Red List of Threatened Species) मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा तैयार की जाती है। यह किसी भी प्रजाति के विलुप्ति जोखिम (extinction risk) का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने का प्रमुख वैश्विक उपकरण है।

भारत की अपनी राष्ट्रीय रेड लिस्ट का उद्देश्य देश की समृद्ध वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की स्थिति को देश-विशिष्ट स्तर पर ट्रैक करना है।

इस पहल से —

  • वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध होगा जिससे संरक्षण संबंधी निर्णयों में सहायता मिलेगी।

  • संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी।

  • जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD) के अंतर्गत वैश्विक लक्ष्यों के लिए रिपोर्टिंग में सुधार होगा।

भारत और IUCN का संबंध

  • भारत 1969 से IUCN का राज्य सदस्य (State Member) है।

  • भारत ने संरक्षण विज्ञान और नीति-निर्माण में लंबे समय से योगदान दिया है, लेकिन यह पहली बार है जब देश अपनी स्वयं की राष्ट्रीय रेड लिस्ट जारी करेगा।

  • यह पहल भारत के “नेचर-पॉज़िटिव इकोनॉमी (Nature-Positive Economy)” की दिशा में कदम है, जो कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (Kunming-Montreal GBF) की प्रतिबद्धताओं से प्रेरित है।

IUCN वर्ल्ड कंज़र्वेशन कांग्रेस 2025 के बारे में

यह सम्मेलन हर चार वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और यह वैश्विक संरक्षण एवं सतत विकास से जुड़ी सबसे प्रभावशाली बैठकों में से एक है। इसमें शामिल होते हैं —

  • 1,400 से अधिक सदस्य संगठन — सरकारें, NGOs और स्वदेशी समुदाय

  • जैव विविधता, जलवायु नीति और सतत विकास के विशेषज्ञ

  • निर्णयकर्ता (Decision-makers), जो भविष्य की संरक्षण नीतियों पर मतदान करते हैं

अबू धाबी कांग्रेस (2025) की पाँच प्रमुख थीम होंगी —

  1. संरक्षण कार्यों की सुदृढ़ता और विस्तार (Scaling Up Resilient Conservation Action)

  2. जलवायु जोखिमों में कमी (Reducing Climate Overshoot Risks)

  3. संरक्षण में समानता सुनिश्चित करना (Delivering on Equity in Conservation)

  4. प्रकृति-पॉज़िटिव अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण (Transitioning to Nature-Positive Economies)

  5. संरक्षण में नवाचार और नेतृत्व (Disruptive Innovation and Leadership for Conservation)

पिछली कांग्रेस 2021 में मार्सेई (फ्रांस) में हुई थी, जिसमें 9,200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे और “Marseille Manifesto” जारी किया गया था।

भारत की जैव विविधता और रेड लिस्ट का दायरा

भारत दुनिया के 17 “मेगा-डायवर्स देशों” में से एक है, जिसके पास —

  • 45,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ

  • लगभग 1 लाख प्रलेखित (documented) पशु प्रजातियाँ

  • पश्चिमी घाट, हिमालय और सुंदरबन जैसे अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystems) हैं।

राष्ट्रीय रेड लिस्ट में शामिल होंगी:

  • स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीट और पौधे

  • खतरे की श्रेणियाँ — अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered), संकटग्रस्त (Endangered), असुरक्षित (Vulnerable) और लगभग संकटग्रस्त (Near Threatened)

  • डेटा — आवास विनाश, आक्रामक प्रजातियाँ, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि के प्रभावों पर आधारित

यह पहल वैश्विक संरक्षण प्रयासों को पूरक करेगी और अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस में योगदान देगी, जिससे वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और संरक्षणवादियों को सहायता मिलेगी।

भारत का प्रतिनिधित्व और वैश्विक प्रभाव

भारत का नेतृत्व किर्ति वर्धन सिंह करेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता शासन (governance) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे।

सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख वैश्विक व्यक्तित्व —

  • एस्ट्रिड शॉमेकर – कार्यकारी सचिव, CBD

  • मुख्तार बाबायेव – COP29 अध्यक्ष

  • ग्रेथेल एग्विलर – महानिदेशक, IUCN

  • रिकी केज – ग्रैमी विजेता संगीतकार एवं पर्यावरण दूत

भारत अपनी प्रमुख पहलें जैसे — प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट, और राष्ट्रीय जैव विविधता एवं मानव कल्याण मिशन (National Mission for Biodiversity and Human Well-being) भी प्रदर्शित करेगा, साथ ही नई राष्ट्रीय रेड लिस्ट रूपरेखा प्रस्तुत करेगा।

प्रमुख तथ्य

विषय विवरण
कार्यक्रम IUCN वर्ल्ड कंज़र्वेशन कांग्रेस 2025
स्थान एवं तिथि अबू धाबी, यूएई – 9 से 15 अक्टूबर 2025
मुख्य घोषणा भारत की पहली राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़
नेतृत्व किर्ति वर्धन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विदेश मामले)
IUCN सदस्यता वर्ष 1969
पिछली कांग्रेस 2021, मार्सेई (फ्रांस)
मुख्य फोकस प्रजाति आकलन, आवास खतरे, विलुप्ति जोखिम
थीम्स संरक्षण, जलवायु, समानता, नवाचार, प्रकृति-पॉज़िटिव अर्थव्यवस्था

DRDO ने सैन्य रेडियो इंटरऑपरेबिलिटी के लिए आईआरएसए 1.0 लॉन्च किया

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 6 अक्टूबर 2025 को इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (IDS) और त्रि-सेवा संगठनों के साथ मिलकर नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में “इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर (IRSA)” संस्करण 1.0 जारी किया। यह भारत की सैन्य संचार प्रणाली में एक बड़ा तकनीकी मील का पत्थर है, जो स्वदेशी, इंटरऑपरेबल (परस्पर-संचालन योग्य) और भविष्य के लिए तैयार सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो (Software Defined Radios – SDRs) के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

IRSA 1.0 भारत का पहला मानकीकृत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, जो सभी रक्षा सेवाओं के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है। यह एकीकृत API, इंटरफेस और निष्पादन वातावरण (execution environments) को परिभाषित करता है, जिससे विभिन्न रेडियो प्रणालियों के बीच वेवफॉर्म पोर्टेबिलिटी, प्रमाणीकरण और इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके — जो आधुनिक युद्ध के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय रक्षा के लिए IRSA क्या है?

मानकीकृत SDRs (Software Defined Radios) की आवश्यकता

पारंपरिक सैन्य रेडियो में हार्डवेयर सीमाओं के कारण उनकी अनुकूलन क्षमता (adaptability) सीमित होती है।
सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो (SDRs) इस कमी को दूर करते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रेडियो कार्यों को हार्डवेयर से हटाकर सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित कर देते हैं — जिससे सिस्टम को अपडेट, अपग्रेड और विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर संचालित करना आसान हो जाता है।

लेकिन, बिना किसी मानक (standardization) के, अलग-अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए SDR एक-दूसरे से संगत (compatible) नहीं होते — जिससे संयुक्त अभियानों (joint operations) में समन्वय की कमी होती है।
IRSA 1.0 इस समस्या का समाधान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विक्रेता या प्लेटफ़ॉर्म के SDR एक साथ काम कर सकें, संवाद कर सकें और समय के साथ विकसित हो सकें — जिससे एक नेटवर्क-केंद्रित सैन्य संचार प्रणाली (network-centric communication system) तैयार होती है।

स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा

IRSA के माध्यम से भारत ने विदेशी रेडियो प्रणालियों और मानकों पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है।
यह आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) मिशन के अनुरूप है और रक्षा प्रौद्योगिकी में घरेलू नवाचार (innovation) को प्रोत्साहन देता है।
भविष्य में, भारत IRSA-अनुरूप SDR प्रणालियों का निर्यात मैत्रीपूर्ण देशों को कर सकता है।

IRSA 1.0 का तकनीकी ढांचा

1. वैश्विक मानकों पर आधारित, भारत के अनुसार अनुकूलित
IRSA ने Software Communications Architecture (SCA) 4.1 — जो एक NATO मानक है — को अपनाया है और इसे भारतीय सैन्य आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया गया है।
यह अंतरराष्ट्रीय संगतता (compatibility) को बनाए रखते हुए भारत की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन की अनुमति देता है।

2. प्लेटफ़ॉर्म और निष्पादन अमूर्तीकरण (Abstraction)
इस फ्रेमवर्क में ऐसे API परिभाषित किए गए हैं जो हार्डवेयर की विशेषताओं (जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, कम्युनिकेशन चैनल) को अमूर्त करते हैं।
इससे डेवलपर्स के लिए वेवफॉर्म (waveform) — यानी वह सॉफ्टवेयर जो रेडियो सिग्नल को नियंत्रित करता है — को विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स पर स्थानांतरित (port) करना आसान हो जाता है।

IRSA में GPPs (General Purpose Processors), DSPs (Digital Signal Processors) और FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) जैसे हार्डवेयर वातावरणों के लिए सपोर्ट है, तथा यह SDRs को lightweight, medium और heavy श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए रेडियो प्रोफाइल भी प्रदान करता है।

3. प्रदर्शन और सुरक्षा (Performance & Security)
IRSA ने दो नए मापदंड पेश किए हैं —

  • Waveform Portability Index (WPI) – यह दर्शाता है कि एक वेवफॉर्म को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कितनी आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है।

  • Platform Hospitality Index (PHI) – यह बताता है कि कोई प्लेटफ़ॉर्म नए वेवफॉर्म को कितनी सहजता से स्वीकार कर सकता है।

साथ ही, इसमें सुरक्षा API भी हैं जो क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा कार्यों को एकीकृत करते हैं, हालांकि वास्तविक एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल अलग से प्रबंधित किए जाते हैं।

सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र

IRSA के विमोचन कार्यशाला में भारतीय सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs), शिक्षाविदों, निजी उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों ने भाग लिया।
यह एक सहयोगात्मक मॉडल को दर्शाता है, जिसमें भविष्य के SDR विकास, उत्पादन और एकीकरण में सभी हितधारक शामिल होंगे।

IRSA आगे के लिए एक मानक संदर्भ के रूप में कार्य करेगा —

  • त्रि-सेवा पायलट परियोजनाओं के लिए

  • सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के तहत SDR उत्पादन

  • शिक्षाविदों और उद्योग के बीच वेवफॉर्म विकास में सहयोग

  • प्रमाणन और अनुरूपता परीक्षण (Certification & Conformance Testing)

रणनीतिक महत्व और भविष्य की दिशा

  • संयुक्त अभियानों में लाभ: IRSA सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच निर्बाध संचार (seamless communication) सुनिश्चित करेगा।

  • निर्यात की संभावना: भारत भविष्य में IRSA को एक वैश्विक SDR मानक के रूप में स्थापित कर सकता है।

  • तकनीकी विकास: IRSA का डिजाइन समय के साथ विकसित होने योग्य है — इसमें भविष्य में AI-संचालित रेडियो, अगली पीढ़ी के वेवफॉर्म और क्वांटम-सुरक्षित एन्क्रिप्शन को भी शामिल किया जा सकेगा।

स्थैतिक तथ्य

विषय विवरण
IRSA का पूर्ण रूप Indian Radio Software Architecture
लॉन्च करने वाली संस्था DRDO, IDS और त्रि-सेवाएं (Tri-Services)
संकल्पना का वर्ष 2021
कार्य आरंभ हुआ 2022
मंजूरी दी उच्च स्तरीय सलाहकार समिति (High-Level Advisory Committee – HLAC), 2025
आधार मानक Software Communications Architecture (SCA) 4.1

विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 26 के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.5% किया

विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर 2025 की दक्षिण एशिया विकास रिपोर्ट (South Asia Development Update) में भारत की वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है, जो जून 2025 में किए गए 6.3% के पूर्वानुमान से अधिक है। इस संशोधन का कारण है — मजबूत घरेलू मांग, ग्रामीण उपभोग में सुधार, और जीएसटी सुधारों से निरंतर प्राप्त हो रहे लाभ।

प्रमुख आँकड़े

  • भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

  • वृद्धि को मजबूत आंतरिक बाजार, बढ़ती खपत और अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण (formalization) से समर्थन मिलेगा।

  • हालांकि, विश्व बैंक ने FY27 (वित्त वर्ष 2026–27) के लिए वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है, क्योंकि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% शुल्क जैसे बाहरी झटके जोखिम पैदा कर सकते हैं।

1. मजबूत घरेलू खपत

भारत का विशाल उपभोक्ता आधार वृद्धि का मुख्य चालक बना हुआ है।

  • सेवा और विनिर्माण (services & manufacturing) क्षेत्र में बढ़ती आय और शहरी विस्तार से निरंतर सुधार देखा गया है।

2. ग्रामीण पुनरुत्थान

  • कृषि उत्पादन में सुधार

  • ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि

  • अनुकूल मानसून की स्थिति
    इन सबने ग्रामीण मांग को मज़बूती दी है, जो भारत के उपभोग-आधारित विकास मॉडल का मुख्य हिस्सा है।

3. जीएसटी सुधारों का प्रभाव

वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में किए गए सुधारों से —

  • कर अनुपालन (tax compliance) में सुधार हुआ,

  • कर आधार (tax base) विस्तृत हुआ,

  • सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च को बढ़ावा मिला।

4. क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और जोखिम

  • दक्षिण एशिया की वृद्धि दर 2025 में 6.6% रहने का अनुमान है।

  • लेकिन 2026 में यह घटकर 5.8% हो सकती है, जो पिछले अनुमान से 0.6 प्रतिशत अंक कम है।

विश्व बैंक ने इसके पीछे ये कारण बताए हैं:

  • वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता

  • व्यापारिक संरक्षणवाद (Trade Protectionism) में वृद्धि

  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उभरती तकनीकों से श्रम बाजार में व्यवधान

  • क्षेत्र के कई हिस्सों में राजनीतिक अस्थिरता

भारत के लिए प्रमुख जोखिम

  • अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट्स पर 50% आयात शुल्क लगाया गया है।

  • इससे निर्यात-आधारित क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और निवेशकों के विश्वास तथा विदेशी व्यापार प्रदर्शन को मध्यम अवधि में झटका लग सकता है।

स्थायी तथ्य

विवरण आँकड़े / जानकारी
FY26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि (विश्व बैंक) 6.5%
पिछला अनुमान (जून 2025) 6.3%
FY27 पूर्वानुमान 6.3% (घटाया गया)
मुख्य वृद्धि चालक घरेलू मांग, ग्रामीण सुधार, जीएसटी सुधार
मुख्य जोखिम अमेरिका द्वारा 50% निर्यात शुल्क
दक्षिण एशिया वृद्धि (2025) 6.6%
दक्षिण एशिया वृद्धि (2026) 5.8% (घटाई गई)

सर क्रीक विवाद: भारत और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक टकराव का बिंदु

भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला आ रहा सर क्रीक विवाद हाल ही में फिर चर्चा में आया है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्षेत्र में किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी और “गूंजती और निर्णायक प्रतिक्रिया” की बात कही, जो “इतिहास और भूगोल” को बदल सकती है। कश्मीर और सियाचिन जैसे बड़े मुद्दों के बावजूद, यह विवाद रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना हुआ है।

सर क्रीक क्या है?

  • स्थान: रन्न ऑफ कच्छ, गुजरात (भारत) और सिंध (पाकिस्तान) के बीच

  • लंबाई: 96 किलोमीटर

  • प्रवाह: अरब सागर में

  • महत्व: यह दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा का अंतिम बिंदु है

महत्व के क्षेत्र:

  • सुरक्षा और सैन्य पहुँच

  • तटीय समुदायों के मछली पकड़ने के अधिकार

  • तेल और गैस खोज की संभावना

  • अरब सागर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का निर्धारण

विवाद का स्वरूप

विवाद का मूल 1914 की बॉम्बे सरकार के प्रस्ताव (Bombay Government Resolution) की अलग-अलग व्याख्याओं में निहित है, जिसे ब्रिटिश शासन के तहत सिंध और कच्छ के शासक ने हस्ताक्षरित किया था।

प्रतिस्पर्धी दावे:

  • पाकिस्तान का दृष्टिकोण: सीमा पूर्वी किनारे के अनुसार होनी चाहिए, जिससे क्रीक पाकिस्तान को मिले।

  • भारत का दृष्टिकोण: सीमा थालवेग (Thalweg) सिद्धांत – यानी नौगम्य जलधारा के मध्य मार्ग के अनुसार – होनी चाहिए, जिससे भारत को अधिक क्षेत्र मिल सके।

    • पाकिस्तान का दावा है कि सर क्रीक नौगम्य नहीं है, इसलिए थालवेग नियम लागू नहीं होता।

    • भारत का कहना है कि यह उच्च ज्वार पर नौगम्य है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत EEZ दावे को सही ठहराता है।

रणनीतिक और कूटनीतिक महत्व

  1. सैन्य तनाव

    • अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास होने के कारण क्षेत्र संवेदनशील है। किसी भी घुसपैठ या उकसावे से तनाव तेज़ हो सकता है।

    • भारतीय नौसेना और तटरक्षक क्षेत्र की गश्त करते हैं, जबकि पाकिस्तानी बल दूसरी ओर मौजूद हैं।

  2. EEZ और संसाधन दावे

    • सर क्रीक पर नियंत्रण समुद्री दावों को प्रभावित करता है।

    • EEZ (200 समुद्री मील) तेल, गैस और मछली संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है।

    • व्याख्या में अंतर हजारों वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।

  3. कूटनीतिक स्थिति

    • विवाद को संयुक्त संवाद और ट्रैक-II कूटनीति में उठाया गया, लेकिन आपसी अविश्वास और रणनीतिक गणनाओं के कारण यह अनसुलझा रहा।

नवीनतम विकास

अक्टूबर 2025 में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सर क्रीक के पास किसी भी पाकिस्तानी आक्रमण का जवाब निर्णायक रूप से दिया जाएगा।

  • यह भारत की सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने का संकेत है

  • पाकिस्तान की बढ़ती समुद्री गतिविधि या सैनिक मूवमेंट पर प्रतिक्रिया हो सकती है

  • मछली पकड़ने से जुड़े घुसपैठ और क्षेत्रीय अतिक्रमण को रोकने का प्रयास

इस चेतावनी ने सर क्रीक को क्षेत्रीय सुरक्षा के संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में जोड़ दिया है।

मुख्य तथ्य

  • सर क्रीक लंबाई: 96 किलोमीटर, रन्न ऑफ कच्छ में

  • भारत का दावा: थालवेग (मध्य जलधारा) सिद्धांत

  • पाकिस्तान का दावा: पूर्वी किनारा सीमा

  • कानूनी मूल: 1914 बॉम्बे सरकार का प्रस्ताव

  • हालिया अपडेट: अक्टूबर 2025 में राजनाथ सिंह की चेतावनी

  • रणनीतिक महत्व: EEZ, संसाधन पहुँच, सैन्य सुरक्षा

भारतीय शांति सैनिकों को समर्पित सेवा के लिए UNISFA द्वारा सम्मानित किया गया

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल अबिएई (UNISFA) में तैनात भारतीय शांति सैनिकों को अबिएई क्षेत्र (सूडान और साउथ सूडान के बीच विवादित क्षेत्र) में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। एक औपचारिक पदक परेड समारोह में, मेजर जनरल रॉबर्ट याव अफ़राम, कार्यवाहक प्रमुख और UNISFA के फोर्स कमांडर, ने भारतीय बटालियन (INDBATT) की समर्पण भावना और पेशेवर कौशल की सराहना की। यह सम्मान भारत की शांति स्थापना अभियानों में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को पुनः पुष्टि करता है और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय शांति सैनिकों की भूमिका और योगदान

  • भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों का एक प्रमुख स्तंभ रहा है, जो केवल सैनिक ही नहीं बल्कि आवश्यक सेवाएं, नेतृत्व और लॉजिस्टिक समर्थन भी प्रदान करता है।

  • अबिएई में, भारतीय दल ने इस संसाधन-समृद्ध, संवेदनशील और विवादित क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

  • UNISFA में भारतीय शांति सैनिकों में सैनिक पर्यवेक्षक, स्टाफ अधिकारी और अग्रिम पंक्ति के सैनिक शामिल हैं।

  • उनके कर्तव्यों में संवेदनशील क्षेत्रों की गश्त, नागरिकों की सुरक्षा और मानवतावादी अभियानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

भारत की शांति स्थापना में दीर्घकालिक विरासत

  • 1950 के दशक से भारत ने 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में 2.9 लाख से अधिक शांति सैनिक तैनात किए हैं।

  • वर्तमान में भारत UN शांति स्थापना का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जहाँ 5,000 से अधिक कर्मी 11 सक्रिय मिशनों में से 9 में सेवा दे रहे हैं।

  • लगभग 180 भारतीय शांति सैनिकों ने अपने कर्तव्य निर्वाह में सर्वोच्च बलिदान दिया है।

  • भारत की भागीदारी उसके वैश्विक शांति, असंरेखण नीति और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

  • इसके अलावा, भारत ने शांति स्थापना में लिंग समावेशन को बढ़ावा दिया है, कुछ मिशनों में महिला अधिकारियों और पूरी महिला इकाइयों को तैनात किया, जिससे वैश्विक स्तर पर समावेशी शांति संचालन के मानक स्थापित हुए।

स्थैतिक तथ्य

  • UN मिशन: United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA)

  • क्षेत्र: अबिएई (सूडान और साउथ सूडान के बीच विवादित क्षेत्र)

  • सम्मानित अधिकारी: मेजर जनरल रॉबर्ट याव अफ़राम (कार्यवाहक प्रमुख, UNISFA)

  • भारतीय बटालियन: INDBATT (UNISFA में भारतीय बटालियन)

  • भारत के वर्तमान UN शांति सैनिक: 5,000+ कर्मी

  • 1950 के बाद से कुल भारतीय शांति सैनिक: 2.9 लाख+

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