पीएम मोदी ने 10वीं नीति आयोग बैठक की अध्यक्षता की: विकसित भारत @2047 के लिए रोडमैप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक का विषय था “विकसित राज्य से विकसित भारत @2047”, जिसमें भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय व सहयोग को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

समाचार में क्यों?

नीति आयोग की स्थापना (2015) के 10 वर्ष पूरे होने पर 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक आयोजित।
भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर चर्चा (Viksit Bharat @2047)।
कई नई योजनाओं और पहलों की शुरुआत:
- ₹60,000 करोड़ की कौशल विकास योजना
- ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund)
- राज्य स्तरीय निवेश चार्टर, नदी जोड़ परियोजनाएं, और वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा।

भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश:

भारत शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल।
25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए।
ऑपरेशन सिंदूर और Aspirational Districts Programme की सफलता।

मुख्य बिंदु:

विषय: विकसित राज्य से विकसित भारत @2047

स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली

उपस्थित गण: 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश

विशेष श्रद्धांजलि: पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मौन

प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य संदेश:

2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य: हर राज्य, ज़िला, गांव इस दिशा में योगदान दे।
आर्थिक विकास: भारत अब शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में है, परिवर्तन की गति और तेज करनी होगी।
निर्माण मिशन: घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल।
निवेश को प्रोत्साहन: नीति आयोग निवेश के अनुकूल चार्टर तैयार करेगा; राज्यों से UAE, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों का लाभ उठाने का आग्रह।

कौशल विकास और युवाओं को सशक्त बनाना:

₹60,000 करोड़ की कौशल विकास योजना को मंजूरी।
AI, 3D प्रिंटिंग, सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण हब की स्थापना।

शहरी विकास:

₹1 लाख करोड़ का Urban Challenge Fund।
द्वितीय व तृतीय श्रेणी के शहरों में नियोजित विकास।
शहरों में सतत विकास को प्राथमिकता।

पर्यटन:

प्रत्येक राज्य को 1 वैश्विक मानक पर्यटन स्थल विकसित करने का निर्देश।
G20 की मेज़बानी से मिले वैश्विक ध्यान का लाभ उठाने का सुझाव।

जल प्रबंधन:

बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए नदी ग्रिड की अवधारणा।
कोसी-मोची नदी जोड़ परियोजना (बिहार) को आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।

नारी शक्ति (महिला सशक्तिकरण):

कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु कानूनी और प्रणालीगत सुधार।
सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य स्थितियों में सुधार पर ज़ोर।

सिविल सुरक्षा और रक्षा:

ऑपरेशन सिंदूर की सटीक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की सराहना।
दीर्घकालिक सिविल डिफेंस तैयारी को संस्थागत रूप देने का सुझाव।

कृषि:

विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत।
2,500 वैज्ञानिक देशभर में रासायन मुक्त खेती और फसल विविधता को बढ़ावा देंगे।

स्वास्थ्य:

ई-संजीवनी के ज़रिए टेलीमेडिसिन पर बल।
कोविड जैसी आपात स्थितियों के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों की तैयारियों की समीक्षा।

भारत ने दुनिया की सबसे उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली – बीएफएस लॉन्च की

भारत में मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने 26 मई 2025 को भारत फोरकास्टिंग सिस्टम (BFS) का उद्घाटन किया। इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे द्वारा विकसित किया गया है और यह हाई-स्पीड सुपरकंप्यूटर ‘अर्का’ की शक्ति से संचालित होता है। BFS का उद्देश्य विश्व की सबसे सटीक और स्थानीयकृत मौसम भविष्यवाणियां प्रदान करना है, जिसकी 6 किमी x 6 किमी की अभूतपूर्व ग्रिड रिज़ोल्यूशन क्षमता है। यह लॉन्च पहले के 12 किमी मॉडल की तुलना में एक क्रांतिकारी उन्नयन को दर्शाता है और भारत को उच्च-रिज़ोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान की वैश्विक अग्रणी श्रेणी में पहुंचाता है।

समाचार में क्यों?

भारत सरकार ने 26 मई 2025 को भारत फोरकास्टिंग सिस्टम (BFS) का औपचारिक शुभारंभ किया। इस प्रणाली को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे द्वारा विकसित किया गया है और इसे हाई-स्पीड सुपरकंप्यूटर ‘अर्का’ की शक्ति से संचालित किया गया है। BFS का उद्देश्य विश्व की सबसे सटीक और स्थानीय स्तर पर केंद्रित मौसम भविष्यवाणियां प्रदान करना है, जिसकी ग्रिड रिज़ोल्यूशन 6 किमी x 6 किमी है — जो अब तक की सबसे उच्च स्तरीय क्षमता है। यह प्रणाली पहले की 12 किमी मॉडल की तुलना में एक क्रांतिकारी उन्नयन है, जिससे भारत अब उच्च-रिज़ोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान की वैश्विक अग्रणी पंक्ति में शामिल हो गया है।

मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य

ग्रिड रिज़ोल्यूशन:
अब 6 किमी x 6 किमी (पहले 12 किमी) – और अधिक सूक्ष्म और स्थानीय स्तर की भविष्यवाणी संभव।
सुपरकंप्यूटर अर्का (Arka):
- गति: 11.77 पेटाफ्लॉप्स
- भंडारण क्षमता: 33 पेटाबाइट्स
- डेटा प्रोसेसिंग समय: अब केवल 4 घंटे (पहले प्रणाली ‘प्रत्युष’ में 10 घंटे लगते थे)
नाउकास्टिंग (Nowcasting) क्षमता:
- अगले दो घंटों की तात्कालिक मौसम भविष्यवाणी प्रदान करता है।
- 40 डॉपलर वेदर रडार से डेटा एकीकृत करता है (जल्द ही 100 तक विस्तारित होंगे)।

प्रभाव क्षेत्र और कवरेज

उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रभावी – 30° उत्तर से 30° दक्षिण अक्षांश के बीच।
भारत का पूरा मुख्यभूमि क्षेत्र कवर, जो 8.4°N से 37.6°N के बीच स्थित है।

वैश्विक तुलना में भारत की स्थिति

यूरोपीय मॉडल: 9–14 किमी
अमेरिकी और ब्रिटिश मॉडल: 9–14 किमी
भारत का BFS: 6 किमी — वैश्विक रूप से सर्वोत्तम रिज़ोल्यूशन।

पृष्ठभूमि और विकास

वैज्ञानिक पार्थसारथी मुखोपाध्याय और उनकी टीम द्वारा IITM पुणे में विकसित।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा समर्थित।
2024 में सुपरकंप्यूटर ‘अर्का’ की स्थापना से यह प्रणाली संभव हो सकी।

महत्व और उपयोगिता

BFS की सटीकता से अब जिला और पंचायत स्तर तक मौसम की सटीक भविष्यवाणी संभव है, जिससे यह प्रणाली निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साबित होगी:

कृषि और किसान परामर्श सेवाएं
जल संसाधन प्रबंधन
प्राकृतिक आपदाओं के लिए त्वरित चेतावनी प्रणाली
जनसुरक्षा और शहरी नियोजन

जनवरी 2026 में हैदराबाद में होने जा रहे विंग्स इंडिया 2026

विंग्स इंडिया 2026, जो भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र का द्विवार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है, 28 से 31 जनवरी तक हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और फिक्की (FICCI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह कार्यक्रम बेगमपेट हवाई अड्डे पर होगा और पूरे उड्डयन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करेगा। यह आयोजन वैश्विक स्तर पर एयरलाइनों, विमान निर्माताओं, निवेशकों, विक्रेताओं और नीति-निर्माताओं जैसे हितधारकों को एक साथ लाकर वाणिज्यिक, सामान्य, व्यावसायिक विमानन और उन्नत वायु गतिशीलता क्षेत्रों में वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देने का कार्य करेगा।

समाचार में क्यों?

विंग्स इंडिया 2026 की हैदराबाद में होने वाली घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन क्षेत्र के महत्व को दर्शाती है। यह क्षेत्र बढ़ती हवाई यात्रा की मांग और तकनीकी प्रगति के कारण तीव्र गति से विस्तार कर रहा है। यह आयोजन नवाचारों को प्रदर्शित करने, निवेश को बढ़ावा देने और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने का मंच प्रदान करेगा, जिससे यह उद्योग के सभी हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाता है। इसका कर्टेन रेज़र कार्यक्रम 23 मई 2025 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिससे देश-विदेश के प्रतिभागियों में रुचि और उत्साह बढ़ा है।

उद्देश्य

भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक समग्र मंच प्रदान करना।

लक्ष्य

वाणिज्यिक, सामान्य, व्यावसायिक विमानन और उन्नत वायु गतिशीलता सहित विभिन्न उपक्षेत्रों के हितधारकों को एकत्र करना।
निर्माताओं, एयरलाइनों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
उड्डयन में तकनीकी प्रगति और नवाचारों का प्रदर्शन करना।
निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना और ज्ञान साझा करने की सुविधा देना।
बढ़ती श्रमिक मांग को पूरा करने के लिए कौशल विकास पहलों का समर्थन करना।

पृष्ठभूमि

विंग्स इंडिया एक द्विवार्षिक (हर दो साल में एक बार) आयोजित होने वाला प्रमुख नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी और सम्मेलन है।
इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और फिक्की (FICCI) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे को इसके आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है, जो अपनी रणनीतिक स्थिति और उड्डयन विरासत के लिए जाना जाता है।
यह आयोजन आम तौर पर प्रदर्शनी, संगोष्ठी, B2B बैठकों और नेटवर्किंग सत्रों को शामिल करता है, जिसमें वैश्विक भागीदारी देखी जाती है।
भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसे यात्री यातायात में वृद्धि, उड़ान (UDAN) जैसी सरकारी योजनाएं, और उन्नत वायु गतिशीलता की ओर बढ़ते कदम संचालित करते हैं।

मुख्य विशेषताएं

28 से 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित किया जाएगा।
प्रतिभागियों में एयरलाइंस, विमान निर्माता, निवेशक, विक्रेता, कार्गो ऑपरेटर, अंतरिक्ष उद्योग प्रतिनिधि, बैंकिंग संस्थान और कौशल विकास एजेंसियां शामिल होंगी।
ध्यान केंद्रित क्षेत्र: वाणिज्यिक विमानन, सामान्य विमानन, बिज़नेस जेट्स, एडवांस्ड एयर मोबिलिटी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां।
राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने क्षेत्रीय विमानन पहल प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।
23 मई 2025 को दिल्ली में होने वाले कर्टेन रेज़र कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और राज्य मंत्री विदेशी मिशनों और उद्योग हितधारकों को संबोधित करेंगे।

महत्व

विंग्स इंडिया 2026 भारत को वैश्विक विमानन हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है।
यह आयोजन साझेदारियों को सशक्त करता है, निवेश आकर्षित करता है, और नवाचारों को प्रदर्शित कर उद्योग की प्रगति को गति देता है।
यह न केवल कुशल कार्यबल के निर्माण में मदद करता है, बल्कि सतत विमानन प्रथाओं को भी प्रोत्साहित करता है।
क्षेत्रीय संपर्क को सशक्त कर यह आयोजन भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में योगदान देता है।

सऊदी अरब ने वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए TOURISE की शुरुआत की

सऊदी अरब ने 22 मई 2025 को आधिकारिक रूप से TOURISE नामक एक वैश्विक मंच (ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म) लॉन्च किया, जिसे पर्यटन, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्थिरता क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस मंच की घोषणा पर्यटन मंत्री अहमद अल-खतीब ने की, जिसका उद्देश्य पर्यटन उद्योग में निवेश के नए अवसर खोलना, प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना, और सहयोग व नवाचार के माध्यम से भविष्य की यात्रा नीतियों को आकार देना है। TOURISE का शुभारंभ सऊदी अरब की वैश्विक पर्यटन नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जो रणनीतिक अवसंरचना निवेश और नीतिगत सुधारों पर आधारित है।

क्यों है यह समाचार में?

डिजिटल परिवर्तन, बदलते यात्रा रुझान और स्थिरता की मांगों के कारण वैश्विक पर्यटन क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसे समय में TOURISE का शुभारंभ एक रणनीतिक पहल है। यह लॉन्च उस समय हुआ है जब सऊदी अरब ने अपने Vision 2030 के अंतर्गत 2024 में ही 100 मिलियन पर्यटकों का लक्ष्य हासिल कर लिया — जो निर्धारित समय से 7 साल पहले है। TOURISE का उद्देश्य पर्यटन के भविष्य को दिशा देना है, साथ ही समावेशी, टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत पर्यटन को बढ़ावा देना है।

उद्देश्य (Aim)

पर्यटन क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने वाला एक वर्ष भर सक्रिय वैश्विक मंच स्थापित करना।

मुख्य उद्देश्य

पर्यटन, तकनीक, निवेश और स्थिरता क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं को जोड़ना।
पर्यटन सेवाओं और अवसंरचना में नए निवेश अवसरों को खोलना।
स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन जैसी मुख्य चुनौतियों का समाधान करना।
भविष्य की पर्यटन नीतियों को विकसित करना और उनका मार्गदर्शन करना।
समावेशी और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना।

पृष्ठभूमि

Vision 2030 के तहत सऊदी अरब आर्थिक विविधता की दिशा में कार्य कर रहा है, जिसमें पर्यटन एक प्रमुख क्षेत्र है।
वर्ष 2024 में 100 मिलियन पर्यटकों का लक्ष्य प्राप्त किया गया, जिससे पर्यटन का योगदान अब GDP का लगभग 5% है।
मंत्री अहमद अल-खतीब ने TOURISE की घोषणा वर्चुअल माध्यम से की।

TOURISE की प्रमुख विशेषताएं

वैश्विक विशेषज्ञों की सलाहकार समिति, जिनमें पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन, और निवेश क्षेत्र के नेता शामिल हैं।
AI, नवाचार, यात्रा अनुभव और स्थिरता जैसे विषयों पर वर्किंग ग्रुप्स का गठन।
अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी में श्वेत पत्र (white papers) और वैश्विक सूचकांकों का प्रकाशन।
पहला TOURISE सम्मेलन 11-13 नवंबर 2025 को रियाद में आयोजित होगा।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की उभरती तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशन ज़ोन।
स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक संरक्षण, समावेशी पर्यटन, और कार्यबल विकास में नेतृत्व को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार कार्यक्रम।
पुरस्कारों के लिए नामांकन 2 जून से शुरू होंगे और विजेताओं की घोषणा सम्मेलन के पहले दिन की जाएगी।

महत्व

TOURISE, सऊदी अरब की वैश्विक पर्यटन नेतृत्व की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।
तकनीक, निवेश और स्थिरता को जोड़कर यह मंच पर्यटन क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को प्रेरित करेगा।
AI, समावेशिता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर फोकस करते हुए TOURISE वैश्विक यात्रा के भविष्य से सामंजस्य बिठाता है।
यह मंच वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी सहायक सिद्ध होगा।

RBI ने सरकार के नामितों सहित नए छह सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड को अधिसूचित किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 21 मई, 2025 को आधिकारिक तौर पर एक नए भुगतान विनियामक बोर्ड (PRB) की स्थापना की अधिसूचना जारी की, जो भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने और उनकी निगरानी करने वाला छह सदस्यीय निकाय है। यह नया बोर्ड पहले के भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) की जगह लेगा और इसमें पहली बार केंद्र सरकार के तीन नामित व्यक्ति शामिल हैं। PRB की अध्यक्षता RBI गवर्नर करेंगे, जो भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में केंद्रीय बैंक की निरंतर नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है।

क्यों है यह समाचार में?

RBI द्वारा PRB की अधिसूचना ऐसे समय आई है जब डिजिटल भुगतान और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। PRB का गठन मजबूत नियामकीय निगरानी और समावेशी शासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें RBI अधिकारियों के साथ-साथ सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इससे भारत की भुगतान प्रणाली की निगरानी को सरल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

उद्देश्य

भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों का नियमन और पर्यवेक्षण करना।
RBI और सरकार के प्रतिनिधियों की भागीदारी से एकीकृत शासन ढांचा तैयार करना।
भारत की भुगतान प्रणाली में विश्वास, सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना।
भुगतान से संबंधित नीतियों पर RBI और सरकार के बीच समन्वय को सुगम बनाना।

पृष्ठभूमि

PRB ने BPSS का स्थान लिया है।
2018 में आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने एक स्वतंत्र भुगतान नियामक संस्था की सिफारिश की थी।
RBI ने यह तर्क दिया था कि भुगतान नियामक बोर्ड की अध्यक्षता गवर्नर को करनी चाहिए ताकि निगरानी प्रभावी हो सके।
अंततः सरकार और RBI के बीच सहमति बनी, जिससे सरकार के तीन प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन नेतृत्व RBI के अधीन ही रहा।

संरचना और कार्यप्रणाली

6 सदस्यीय बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करेंगे।
सदस्य:
- भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभारी RBI डिप्टी गवर्नर (पदेन)
- केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामांकित एक RBI अधिकारी (पदेन)
- केंद्र सरकार के तीन नामांकित प्रतिनिधि
बोर्ड को भुगतान, IT, कानून आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों को स्थायी या अस्थायी रूप से आमंत्रित करने का अधिकार होगा।
PRB को कम से कम वर्ष में दो बार बैठक करनी होगी।

महत्व

सरकार और RBI के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
RBI गवर्नर की अध्यक्षता से निरंतरता और विशेषज्ञता सुनिश्चित होगी।
भुगतान प्रणाली में नवाचार, उपभोक्ता संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
यह कदम भारत की तेजी से डिजिटलीकरण होती अर्थव्यवस्था में मजबूत शासन व्यवस्था की आवश्यकता को दर्शाता है।

तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया

कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड (KSDL), जो एक सदी पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को दो वर्षों के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। यह रणनीतिक कदम KSDL की राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान बढ़ाने और युवा उपभोक्ताओं के बीच ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसकी घोषणा 22 मई 2025 को कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने तमन्ना भाटिया की पैन-इंडिया लोकप्रियता और मजबूत डिजिटल उपस्थिति को इस चयन का मुख्य कारण बताया।

क्यों है ख़बरों में?

कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड (KSDL) ने प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को दो वर्षों के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। इस घोषणा को 22 मई 2025 को कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने किया। इसका उद्देश्य युवा उपभोक्ताओं के बीच ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ाना और राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर KSDL की पहुंच को विस्तार देना है।

उद्देश्य:

युवा वर्ग और नए भौगोलिक क्षेत्रों में ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करना।
तमन्ना की लोकप्रियता और डिजिटल प्रभाव का उपयोग करके ब्रांड को अधिक व्यापक पहचान दिलाना।
पैकेजिंग और विपणन के आधुनिकीकरण के लिए चल रहे प्रयासों को समर्थन देना।
स्थानीय रोजगार और कर्नाटक की औद्योगिक विरासत को बढ़ावा देना।

पृष्ठभूमि:

KSDL एक 109 वर्ष पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो अपने प्रमुख उत्पाद मैसूर सैंडल साबुन के लिए जाना जाता है।
FY 2024–25 में कंपनी का कारोबार ₹1,785.99 करोड़ रहा, जिसमें से लगभग 80% राजस्व कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र से आया।
दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना, पूजा हेगड़े और कियारा आडवाणी जैसी अन्य हस्तियों पर भी विचार किया गया, लेकिन तमन्ना को उनकी उपलब्धता, लागत और वर्तमान ब्रांड प्रतिबद्धताओं के आधार पर चुना गया।
तमन्ना की नियुक्ति ₹6.2 करोड़ की दो साल की डील के तहत की गई है।

मुख्य बातें:

तमन्ना के सोशल मीडिया पर 28 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो ब्रांड प्रमोशन के लिए एक बड़ा मंच है।
यह सहयोग KSDL के गुणवत्ता, विरासत और आधुनिक प्रासंगिकता जैसे मूल्यों के साथ मेल खाता है।
KSDL के कर्मचारियों में 89% कन्नड़िगा हैं, और हाल ही में विजयपुरा में एक नई यूनिट भी खोली गई है।
यह नियुक्ति पैकेजिंग, विपणन सुधार और उत्तर भारत तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार की रणनीति का हिस्सा है।

महत्त्व:

यह कदम यह दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी अब सेलिब्रिटी ब्रांड एंबेसडर की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है।
यह परंपरा और नवाचार के बीच संतुलन बनाकर प्रतिस्पर्धी बाजार में KSDL की प्रासंगिकता बनाए रखने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।
यह स्थानीय गर्व को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को सशक्त करता है।
यह कदम सरकारी उद्यमों में डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की ओर भी संकेत करता है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और आदित्य बिड़ला कैपिटल ने देशव्यापी ऋण पहुँच के लिए मिलाया हाथ

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (ABCL) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य खासकर ग्रामीण और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में कर्ज उत्पादों की पहुंच को व्यापक बनाना है। इस पहल के तहत ABCL के विविध ऋण समाधान को IPPB के विशाल डाक नेटवर्क और डिजिटल अवसंरचना के साथ जोड़कर आम जनता को सहज क्रेडिट विकल्प प्रदान किए जाएंगे।

क्यों है खबर में?

यह साझेदारी भारत की वित्तीय समावेशिता यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो ग्रामीण एवं बैंकिंग सेवाओं से वंचित इलाकों में लाखों आईपीपीबी ग्राहकों को व्यक्तिगत, व्यावसायिक और संपत्ति-आधारित कर्ज़ों तक डिजिटल पहुँच प्रदान करती है।

उद्देश्य और लक्ष्य

कर्ज़ उत्पादों तक सीमलेस डिजिटल पहुँच प्रदान करना
अन्डरबैंक्ड एवं अनबैंक्ड समुदायों में वित्तीय समावेशिता बढ़ाना
मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल नवाचार का उपयोग करके बैंकिंग को सरल एवं त्वरित बनाना

साझेदारी की प्रमुख विशेषताएँ

रेफरल-आधारित मॉडल: आईपीपीबी केवल रेफरल पार्टनर के रूप में कार्य करेगा, क्रेडिट रिस्क में शामिल नहीं होगा
कर्ज़ के प्रकार: व्यक्तिगत कर्ज़, व्यावसायिक कर्ज़, संपत्ति के विरुद्ध कर्ज़
डिजिटल पहुँच: एबीसीएल के उन्नत प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से तेज़ अप्रूवल, न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण और त्वरित वितरण
एआई एवं डेटा एनालिटिक्स: एआई टूल्स द्वारा व्यक्तिगत वित्तीय समाधान

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)

शुरुआत: 1 सितंबर 2018
स्वामित्व: भारत सरकार (डाक विभाग)
रिच: लगभग 1.65 लाख डाकघर (140,000+ ग्रामीण) और 3 लाख डाक कर्मचारी
ग्राहक आधार: 11 करोड़ से अधिक
लक्ष्य: डिजिटल इंडिया और वित्तीय सशक्तिकरण के अनुरूप सरल, सुरक्षित और किफ़ायती बैंकिंग

आदित्य बिड़ला कैपिटल (ABCL)

भारत की प्रमुख वित्तीय सेवा कवरेज ग्रुप
रिटेल और व्यावसायिक ग्राहकों को विविध प्रकार के कर्ज़ उत्पाद प्रदान करता है
डिजिटल अनुभव और ग्राहक-केंद्रित नवाचारों पर विशेष फोकस

महत्व

ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट पेनेट्रेशन को बढ़ावा
उद्यमिता और व्यक्तिगत विकास का समर्थन
डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुकूल

सारांश

बिंदु	विवरण
खबर में क्यों?	आईपीपीबी एवं आदित्य बिड़ला कैपिटल ने देशव्यापी कर्ज़ पहुँच को विस्तारित करने की साझेदारी की
साझेदार	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड
लक्ष्य	विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज़ उत्पादों तक डिजिटल पहुँच बढ़ाना
कर्ज़ के प्रकार	व्यक्तिगत, व्यावसायिक, संपत्ति-आधारित
मोड	रेफरल मॉडल के माध्यम से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स
IPPB रिच	~1.65 लाख डाकघर, 11 करोड़ ग्राहक
महत्व	वित्तीय समावेशिता और डिजिटल कर्ज़ ग्रहण को प्रोत्साहन

फिच ने भारत के मध्यकालीन विकास अनुमान को FY26 तक 6.4% किया अपग्रेड

फिच रेटिंग्स ने बेहतर श्रम बल भागीदारी और महामारी से हुए आर्थिक घावों में कमी को आधार मानकर भारत की मध्यावधि जीडीपी विकास दर अनुमान को वित्त वर्ष 2026 तक 6.4% कर दिया है। यह संशोधन ऐसे समय में हुआ है जब फिच ने अधिकांश अन्य उभरती बाजारों के विकास पूर्वानुमानों में कटौती की है, और चीन जैसे देश गहन संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह उन्नत दृष्टिकोण भारत की लचीलापन और रोजगार तथा उत्पादकता में जारी संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है।

क्यों है खबर में?

फिच रेटिंग्स ने भारत की मध्यकालीन (मध्यम अवधि) जीडीपी विकास क्षमता को 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। यह अपग्रेड劳र बल में भागीदारी में सुधार और महामारी के आर्थिक प्रभावों में कमी के कारण किया गया है। हालाँकि, अन्य कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए फिच ने विकास अनुमानों में कटौती की है, लेकिन भारत ने अपनी दृढ़ता और उत्पादकता में संरचनात्मक परिवर्तन दिखाते हुए अलग पहचान बनाई है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

संशोधित विकास अनुमान (FY26): 6.4% (पूर्व में 6.2%)
प्रमुख कारण: उच्च श्रम बल भागीदारी दर के अनुमान
तुलनात्मक कमी: श्रम उत्पादकता की धीमी वृद्धि
कुल कारक उत्पादकता (TFP): दीर्घकालिक औसत 1.5% पर लौटने की उम्मीद
वैश्विक तुलना: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए मध्यकालीन औसत वृद्धि घटाकर 3.9% (पूर्व में 4%)
चीन का अनुमान: 4.6% पर स्थिर, पूंजी निर्माण और संपत्ति बाजार समायोजन की चुनौतियाँ बताई गईं

पृष्ठभूमि

फिच रेटिंग्स: एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आर्थिक पूर्वानुमान और जोखिम आकलन प्रदान करती है।
मध्यकालीन अनुमान: आमतौर पर 3–5 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं और ये चक्रीय या अल्पकालीन उतार-चढ़ाव से अधिक संरचनात्मक संभावनाओं को दर्शाते हैं।

मूल्यांकन के उद्देश्य

दीर्घकालीन निवेश रुझानों और आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करना।
नीति-निर्माताओं और निवेशकों को मार्गदर्शन प्रदान करना।
महामारी के बाद श्रम बाजार और उत्पादकता रुझानों की निगरानी करना

महत्वपूर्ण तथ्य

तथ्य	विवरण
कुल कारक उत्पादकता (TFP)	श्रम और पूंजी के संयोजन में दक्षता का माप
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)	कार्य-योग्य आयु वर्ग की वह प्रतिशत भागीदारी जो रोजगारित है या सक्रिय रूप से नौकरी खोज रही है

महत्व

यह भारत की आर्थिक बुनियाद और जनसांख्यिकीय ताकत पर विश्वास दर्शाता है।
बेहतर विकास अनुमान वैश्विक निवेशकों के विश्वास को बढ़ा सकता है तथा पूंजी प्रवाह को आकर्षित कर सकता है।
उत्पादकता और कौशल विकास में निरंतर सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सरकार ने GPRA आवास में विकलांग अधिकारियों के लिए 4% कोटा प्रदान किया

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जनरल पूल रेजिडेंशियल अकॉमोडेशन (GPRA) में विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। यह निर्णय सहायक_SECTION_OFFICER (ASO) से निदेशक स्तर तक के केंद्रीय सरकारी अधिकारियों पर लागू होगा, जिसका उद्देश्य विकलांग अधिकारियों की दशकों से चली आ रही आवासीय चुनौतियों को दूर करना है।

क्यों है खबर में?

23 मई 2025 को निदेशालय ऑफ़ एस्टेट्स ने अधिकारपूर्वक एक अधिसूचना जारी की, जिसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आवास कोटा लागू किया गया है, जो Persons with Disabilities Act, 2016 (विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016) के प्रावधानों के अनुरूप है। यह निर्णय विकलांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल में समानता एवं कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है।

प्रमुख बातें

आरक्षण का आकार: GPRA आवास योजना में विकलांग अधिकारियों के लिए 4% कोटा
लाभार्थी: ASO से निदेशक स्तर तक के अधिकारी, Type I से Type V तक के आवास श्रेणी
प्रमाण: यूनीक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड को विकलांगता प्रमाण के रूप में मान्यता
मासिक प्राथमिकता: ऑनलाइन मासिक बोलियों में PwD आवेदकों को एकीकृत प्रतीक्षा सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता

पृष्ठभूमि एवं कानूनी आधार

यह नीति राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, 2016 के अनुरूप है, जिसमें सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 4% आरक्षण का प्रावधान है।
कानून का उद्देश्य “बेंचमार्क विकलांगता” वाले व्यक्तियों को सशक्त करना और समान अवसर सुनिश्चित करना है।

वर्तमान GPRA परिदृश्य

प्रबंधक: निदेशालय ऑफ़ स्टेट्स, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
एककाएँ: 1.02 लाख आवासीय इकाइयां
स्थान: 61 शहरों के 355 केंद्रों में फैला नेटवर्क
प्रतीक्षा समय: ASO स्तर के अधिकारियों को आवास के लिए 15–18 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है

कोटे के उद्देश्य

PwD कर्मचारियों के सामाजिक समावेशन और कल्याण को बढ़ावा देना
विकलांग अधिकारियों को हॉस्टल या पारिवारिक दूर रहने के बजाय स्थायी आवास मुहैया कराना
सार्वजनिक सेवा में मान-सम्मान और भागीदारी को प्रोत्साहित करना

सारांश

विषय	विवरण
खबर में क्यों?	GPRA पूल में विकलांग अधिकारियों के लिए 4% आवास आरक्षण घोषित
नीति लागू करने वाला	निदेशालय ऑफ़ स्टेट्स, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
कानूनी आधार	विकलांग अधिकार अधिनियम (RPWD), 2016
लक्षित समूह	ASO से निदेशक स्तर तक के विकलांग केंद्रीय सरकारी अधिकारी
विकलांगता प्रमाण	UDID कार्ड
प्राथमिकता आवंटन	मासिक बोलियों में एकीकृत प्रतीक्षा सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता
कुल GPRA इकाइयां	1.02 लाख (61 शहरों के 355 केंद्र)

RBI ने वित्त वर्ष 2024–25 में करीब 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रू़पी को बाहरी उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए वित्त वर्ष 2024–25 में ग्रॉस आधार पर रिकॉर्ड $398.71 अरब की विदेशी मुद्रा बेची। यह RBI का अब तक का सबसे बड़ा हस्तक्षेप है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और खासकर अमेरिका में संभावित नेतृत्व परिवर्तन व व्यापार नीतियों से जुड़े जोखिमों के बीच रू़पी की रक्षा के लिए किया गया।

क्यों है खबर में?

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विदेशी मुद्रा की अब तक की सबसे अधिक सकल बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो मुख्य रूप से रुपये के मूल्यह्रास और वैश्विक आर्थिक जोखिमों के कारण हुआ है। यह डेटा भारत के रणनीतिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन प्रयासों और मुद्रा की रक्षा से जुड़ी पर्याप्त वित्तीय लागत को उजागर करता है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

RBI समय-समय पर मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रू़पी को स्थिर रखता है, खासकर अस्थिरता के दौरों में।
इससे पहले 2008–09 के वैश्विक वित्तीय संकट एवं 2022–23 के ऊँची महंगाई और यूरोप में युद्ध के कारण उत्पन्न अस्थिरता के दौरान भी बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप हुआ था।

मुख्य तथ्य

ग्रॉस विदेशी मुद्रा बिक्री (FY25): $398.71 अरब
पिछला उच्च (FY23): $212.57 अरब
नेट विदेशी मुद्रा बिक्री (FY25): $34.51 अरब
रू़पी का रिकॉर्ड निम्न स्तर: ₹87.95 प्रति डॉलर (फरवरी 2025)
विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट: लगभग $80 अरब (सितंबर 2024 से जनवरी 2025 तक)
मासिक अधिकतम हस्तक्षेप: $69.05 अरब (दिसंबर 2024)

हस्तक्षेप के प्रमुख कारण

डोनाल्ड ट्रम्प के फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की अटकलों से सट्टाएँ तेज़ हुईं।
उम्मीदें कि संरक्षणवादी व्यापार नीतियाँ लागू होंगी, जिससे विदेशी निवेशक धन वापस ले रहे थे।
बाहरी झटके (शॉक) रू़पी और पूंजी प्रवाह पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे थे

RBI के अन्य कदम

FCNR(B) जमा पर ब्याज दर सीमा में 150 बेसिस पॉइंट की वृद्धि, ताकि अधिक विदेशी जमा आएं।
बावजूद इसके प्रवाह में मामूली वृद्धि ही हुई: FY25 में $7.08 अरब बनाम FY24 में $6.37 अरब।

महत्व

RBI की मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित करने की सक्रिय नीति को उजागर करता है।
मुद्रा रक्षा और भंडार क्षय के बीच संतुलन की नाज़ुकता को दर्शाता है।
गहरी अनिश्चितता के दौर में जमा योजनाओं से प्रवाह बढ़ाने की सीमित सफलता का संकेत देता है।

सारांश

विषय	विवरण
खबर में क्यों?	RBI ने FY25 में करीब $400 बिलियन विदेशी मुद्रा बेची
ग्रॉस विदेशी मुद्रा बिक्री	$398.71 अरब
नेट विदेशी मुद्रा बिक्री	$34.51 अरब
पिछला रिकॉर्ड (ग्रॉस)	$212.57 अरब (FY23)
हस्तक्षेप का कारण	वैश्विक अनिश्चितता और ट्रम्प की वापसी की आशंका के चलते रू़पी का गिरना
भंडार में गिरावट	लगभग $80 अरब (सितंबर 2024 – जनवरी 2025)

समाचार में क्यों?

भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश:

मुख्य बिंदु:

विषय: विकसित राज्य से विकसित भारत @2047

स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली

उपस्थित गण: 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश

विशेष श्रद्धांजलि: पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मौन

प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य संदेश:

कौशल विकास और युवाओं को सशक्त बनाना:

शहरी विकास:

पर्यटन:

जल प्रबंधन:

नारी शक्ति (महिला सशक्तिकरण):

सिविल सुरक्षा और रक्षा:

कृषि:

स्वास्थ्य:

समाचार में क्यों?

मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य

प्रभाव क्षेत्र और कवरेज

वैश्विक तुलना में भारत की स्थिति

पृष्ठभूमि और विकास

महत्व और उपयोगिता

समाचार में क्यों?

उद्देश्य

लक्ष्य

पृष्ठभूमि

मुख्य विशेषताएं

महत्व

क्यों है यह समाचार में?

उद्देश्य (Aim)

मुख्य उद्देश्य

पृष्ठभूमि

TOURISE की प्रमुख विशेषताएं

महत्व

क्यों है यह समाचार में?

उद्देश्य

पृष्ठभूमि

संरचना और कार्यप्रणाली

महत्व

क्यों है ख़बरों में?

उद्देश्य:

पृष्ठभूमि:

मुख्य बातें:

महत्त्व:

क्यों है खबर में?

उद्देश्य और लक्ष्य

साझेदारी की प्रमुख विशेषताएँ

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)

आदित्य बिड़ला कैपिटल (ABCL)

महत्व

सारांश

क्यों है खबर में?

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

पृष्ठभूमि

मूल्यांकन के उद्देश्य

महत्वपूर्ण तथ्य

महत्व

क्यों है खबर में?

प्रमुख बातें

पृष्ठभूमि एवं कानूनी आधार

वर्तमान GPRA परिदृश्य

कोटे के उद्देश्य

सारांश

क्यों है खबर में?

पृष्ठभूमि और संदर्भ

मुख्य तथ्य

हस्तक्षेप के प्रमुख कारण

RBI के अन्य कदम

महत्व

सारांश

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