भारत ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन (APO) की 2025–26 कार्यकाल के लिए अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। यह जिम्मेदारी जकार्ता, इंडोनेशिया में 20–22 मई 2025 के बीच आयोजित 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग (GBM) के दौरान सौंपी गई। इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री अमरदीप सिंह भाटिया, सचिव, DPIIT और भारत के APO निदेशक ने किया। यह भारत की क्षेत्रीय उत्पादकता और नवाचार एजेंडों में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

क्यों है यह चर्चा में?

भारत ने 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान आधिकारिक रूप से APO की अध्यक्षता ग्रहण की, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह भारत के वैश्विक उत्पादकता नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु:

• इवेंट: APO की 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग

• स्थान: जकार्ता, इंडोनेशिया

• तिथि: 20–22 मई 2025

• अध्यक्षता कार्यकाल: 2025–2026

• भारत का प्रतिनिधित्व: श्री अमरदीप सिंह भाटिया, सचिव, DPIIT

भारत की अध्यक्षता के उद्देश्य:

• APO विजन 2030 के क्रियान्वयन को मजबूत बनाना

• ग्रीन प्रोडक्टिविटी 2.0 को सतत विकास के ढांचे के रूप में विस्तार देना

• क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, जैसे:

  • डिजिटल परिवर्तन

  • नवाचार

  • उद्यमिता

  • समावेशिता और परिणाम आधारित कार्यक्रम

APO का परिचय:

• स्थापना: 1961

• मुख्यालय: टोक्यो, जापान

• सदस्य देश: 21 (भारत, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया, वियतनाम आदि)

• उद्देश्य: एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि के लिए सहयोग और क्षमता निर्माण

APO में भारत की भूमिका:

• संस्थापक सदस्य और सक्रिय भागीदार

• नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) के माध्यम से प्रशिक्षण व कार्यक्रमों का संचालन

• प्रमुख क्षेत्रों में योगदान:

  • MSMEs के लिए इंडस्ट्री 4.0

  • ग्रीन प्रोडक्टिविटी मॉडल

  • हर साल 100+ भारतीय पेशेवरों को APO कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण

रणनीतिक महत्व:

• भारत की अध्यक्षता उसके वैश्विक उत्पादकता केंद्र बनने के विजन से मेल खाती है

• यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सतत और तकनीक-आधारित विकास को समर्थन देता है

• भारत की नीति निर्माण और क्षेत्रीय शासन में भूमिका को सशक्त करता है

सारांश तथ्य:

अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की सदस्यता ग्रहण कर ली है — यह संस्था BRICS देशों द्वारा स्थापित की गई थी। यह कदम न केवल सतत विकास के प्रति अल्जीरिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह NDB की संस्थापक सदस्यों से परे उसके वैश्विक विस्तार को भी रेखांकित करता है।

क्यों है खबरों में?

अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को अपनी सदस्यता के लिए औपचारिक दस्तावेज जमा किए और प्रक्रिया पूरी की। 22 मई 2025 को शंघाई मुख्यालय वाले बैंक द्वारा इस घोषणा की गई। यह घटना वैश्विक बुनियादी ढांचा और विकास वित्तपोषण में सहभागिता बढ़ाने की दिशा में NDB के मिशन में एक नया मील का पत्थर है।

NDB के मुख्य उद्देश्य:

• बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाना।

• IMF और विश्व बैंक जैसी पश्चिम-प्रधान संस्थाओं के विकल्प के रूप में वित्तीय समाधान उपलब्ध कराना।

• दक्षिण-दक्षिण सहयोग और वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करना।

NDB के बारे में:

• स्थापना: 2015 में BRICS देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) द्वारा।

• मुख्यालय: शंघाई, चीन।

• अब तक 40 अरब डॉलर से अधिक की 120+ परियोजनाओं को स्वीकृति।

• मुख्य क्षेत्र: स्वच्छ ऊर्जा, जल और स्वच्छता, परिवहन, डिजिटल बुनियादी ढांचा, पर्यावरण संरक्षण।

• नेतृत्व: अध्यक्षता और उपाध्यक्षता ब्रिक्स देशों के बीच घूर्णन पर आधारित।

• वर्तमान अध्यक्ष: दिलमा रूसेफ़ (ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति)।

अल्जीरिया का महत्व:

• उत्तर अफ्रीका में स्थित, यूरोप और उप-सहारा अफ्रीका तक पहुंच।

• प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा भंडार से समृद्ध।

• रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और विकास की अपार संभावनाओं वाला देश।

नेताओं के बयान:

• दिलमा रूसेफ़ (अध्यक्ष, NDB): “अल्जीरिया हमारे लिए रणनीतिक मूल्य लाता है और वैश्विक स्तर पर NDB की भूमिका को सुदृढ़ करेगा।”

• अब्देलकरीम बौज़ेरद (वित्त मंत्री, अल्जीरिया): “सदस्यता अल्जीरिया के इस विश्वास को दर्शाती है कि NDB वैश्विक विकास और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।”