हर साल 16 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस (IDFR) मनाया जाता है, ताकि उन प्रवासी श्रमिकों के अद्वितीय योगदान को सम्मानित किया जा सके जो अपने परिवारों के भरण-पोषण हेतु विदेशों से धन भेजते हैं। ये प्रेषण केवल आर्थिक लेन-देन नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा और सामुदायिक विकास के आधार हैं।

क्यों है यह समाचारों में?

IDFR 2025 का आयोजन सोमवार, 16 जून को किया गया।
इस वर्ष की थीम है:

“Remittances financing development”
अर्थात् “प्रेषण द्वारा विकास का वित्तपोषण”, जो इस बात पर ज़ोर देती है कि ये धनराशियाँ सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) में।

वैश्विक समर्थन की जीवन रेखा

• प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजे गए धन से करोड़ों परिवारों की आजीविका चलती है।

• केवल 2024 में भारत ने इतिहास में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त किए, मुख्यतः UAE, USA, सऊदी अरब और UK जैसे देशों से।

• यह धनराशि अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और छोटे व्यवसायों में खर्च होती है, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थिरता आती है।

थीम: “प्रेषण द्वारा विकास”

IDFR 2025 का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे ये आर्थिक प्रवाह 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में सहायक हैं:

• गरीबी उन्मूलन (SDG 1)

• लैंगिक समानता (SDG 5)

• उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि (SDG 8)

• जलवायु सहनशीलता (SDG 13)

ये प्रेषण स्थानीय बुनियादी ढांचे, जीवन यापन, और आपदा/जलवायु संकट के समय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

नीतिगत एवं संस्थागत समर्थन

इस दिवस के ज़रिये यह भी उजागर किया गया कि कैसे नीतिगत सुधार और संस्थागत ढाँचे प्रवासियों के लिए:
सुरक्षित, सस्ते और पारदर्शी धन प्रेषण को आसान बना सकते हैं।
प्रेषण की लागत घटाना
औपचारिक बैंकिंग चैनलों को प्रोत्साहन देना
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना आवश्यक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• 16 जून 2008 को IFAD और विश्व बैंक ने मिलकर इस पहल की शुरुआत की थी।

प्रारंभ में यह केवल कम वेतन वाले प्रवासी श्रमिकों के योगदान को मान्यता देने के लिए था, लेकिन अब यह दिन:

• वैश्विक संवाद,
• नवाचार,
• और सार्वजनिक-निजी सहभागिता का प्रमुख मंच बन चुका है।

निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2025 यह याद दिलाता है कि प्रवासी श्रमिकों की मेहनत न केवल परिवारों को सहारा देती है, बल्कि वैश्विक विकास की दिशा भी तय करती है। यह दिन मान्यता, समावेशन, और सशक्तिकरण का प्रतीक है—एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए, जो मूल्य, न्याय और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित हो।

हर वर्ष 17 जून को मनाया जाने वाला मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस हमारे समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक—भूमि क्षरण (land degradation)—के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई का आह्वान है। यह दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उस समय स्थापित किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि (UNCCD) को अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है स्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना और मरुस्थलीकरण व सूखे के बढ़ते प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना।

क्यों है यह समाचारों में?

 यह कार्यशाला विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का आयोजन 2025 की वैश्विक थीम, “भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोलें” के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूमि पुनर्स्थापन के माध्यम से जलवायु सहनशीलता, जैव विविधता और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि

• यह दिन 1992 के रियो अर्थ समिट से प्रेरित है, जहाँ मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन, और जैव विविधता क्षरण को सतत विकास के प्रमुख संकटों के रूप में पहचाना गया। इसके बाद, 1994 में UNCCD को अपनाया गया, जो आज भी भूमि, पर्यावरण और विकास को जोड़ने वाली एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। 17 जून को इस संधि की स्वीकृति के उपलक्ष्य में विश्व जागरूकता दिवस घोषित किया गया।

महत्त्व

• स्वस्थ भूमि खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और जलवायु लचीलापन का आधार है।

• हर साल 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि (मिस्र के आकार के बराबर) खराब हो रही है।

• विश्व की 50% से अधिक GDP प्रकृति पर निर्भर है—और भूमि क्षरण से रोज़गार, जैव विविधता, और शांति पर नकारात्मक असर पड़ता है।

• भारत में, यह समस्या कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती है।

थीम एवं लक्ष्य – 2025

“भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोलें” थीम का उद्देश्य है:

• भूमि पुनर्स्थापन को आर्थिक विकास का जरिया बनाना
• खाद्य और जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना
• $1 निवेश पर $30 तक की लाभवापसी का अनुमान
• 2025–2030 के बीच हर दिन $1 अरब की वैश्विक वित्तीय प्रतिबद्धता की ज़रूरत

वैश्विक प्रयास एवं पहल

• 1 अरब हेक्टेयर से अधिक भूमि को पुनर्स्थापित करने का वादा

• G20 ग्लोबल लैंड रेस्टोरेशन इनिशिएटिव, Bonn Challenge जैसे अभियान

• भारत का लक्ष्य: 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना

भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति

• 97.84 मिलियन हेक्टेयर भूमि भारत में क्षतिग्रस्त है।

प्रमुख कारण:

• अव्यवस्थित खेती
• वनों की कटाई
• अत्यधिक चराई
• खनन गतिविधियाँ

• प्रभावित राज्य: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र

• भारत के प्रमुख कार्यक्रम:

  • नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (NAPCD) 2023

  • CAMPA, ग्रीन इंडिया मिशन, वन अग्नि प्रबंधन योजना

  • Dehradun में वैश्विक ज्ञान केंद्र (Centre of Excellence) की स्थापना

  • कार्बन अवशोषण (carbon sequestration) को बढ़ावा देना

हर वर्ष 16 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस उन अनगिनत घरेलू श्रमिकों के समर्पण और योगदान को सम्मानित करता है जो दुनिया भर के घरों में आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी तारीख को वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन 189 (C189) को अपनाया गया था, जो पहली बार घरेलू कामगारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना करता है।

क्यों है समाचारों में?

2025 में इस दिन का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ (ITUC) ने एक बार फिर से सभी सरकारों से ILO कन्वेंशन 189 (घरेलू काम के लिए गरिमामय कार्य) और कन्वेंशन 190 (हिंसा और उत्पीड़न पर रोक) को जल्द से जल्द अनुमोदित करने और प्रभावी क्रियान्वयन की अपील की है।
हालांकि अब तक 39 देशों ने C189 को अंगीकार किया है, फिर भी करोड़ों घरेलू कामगार—विशेषकर प्रवासी और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक—कम मजदूरी, लंबे कार्य घंटे, सामाजिक सुरक्षा की कमी और शोषण का सामना कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

• ILO कन्वेंशन 189 को 16 जून 2011 को घरेलू श्रमिकों की वैश्विक मुहिम के तहत स्वीकार किया गया, जिसमें International Domestic Workers Federation (IDWF) की प्रमुख भूमिका थी।

• यह कन्वेंशन पहली बार घरेलू कार्य को ‘वास्तविक काम’ के रूप में मान्यता देता है, जो अन्य सभी क्षेत्रों की तरह पूरा श्रम अधिकार पाने का हकदार है।

• यह एक ऐतिहासिक जीत थी, विशेष रूप से महिला श्रमिकों, प्रवासी कामगारों और अनौपचारिक रूप से नियोजित लोगों के लंबे संघर्ष की परिणति।

महत्व और संदर्भ

• घरेलू कामगार वैश्विक देखभाल प्रणाली की रीढ़ हैं, जिनकी सेवाओं के कारण अन्य लोग काम पर जा सकते हैं और अर्थव्यवस्थाएं चल सकती हैं।

• फिर भी, ये कामगार अक्सर श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा, और यूनियन अधिकारों से वंचित रहते हैं।

• COVID-19 महामारी और मौजूदा महंगाई संकट जैसी परिस्थितियों में इनकी असुरक्षा और बढ़ गई है।

• हिंसा, उत्पीड़न, और प्रवासी-विरोधी नीतियाँ इनके जीवन और गरिमा को और संकट में डालती हैं।

• 2025 की अपील स्पष्ट है: घरेलू कामगारों के अधिकारों को सम्मान, संरक्षण और पूर्ति मिलनी चाहिए।

मुख्य माँगें और कार्यवाहियाँ 

1. ILO कन्वेंशन C189 और C190 को तुरंत अनुमोदन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

2. सभी घरेलू कामगारों को कानूनी सुरक्षा दी जाए, चाहे वे प्रवासी हों या न हों।

3. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और औपचारिक रोजगार की मान्यता का विस्तार किया जाए।

4. यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाज़ी के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए।

5. देखभाल को मानव अधिकार और सार्वजनिक सेवा के रूप में मान्यता दी जाए, और ILO के 2024 के केयर प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए।