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एसएंडपी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5 फीसदी किया

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक संभावनाओं के लिए एक सकारात्मक संकेत देते हुए मंगलवार, 24 जून 2025 को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। यह संशोधित अनुमान वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत की आर्थिक मजबूती और नीतिगत स्थिरता पर रेटिंग एजेंसी के विश्वास को दर्शाता है।

यह वृद्धि भारत की आर्थिक मूलभूत ताकतों और प्रभावी नीतिगत ढांचे में विश्वास की पुष्टि करती है। एसएंडपी का आशावादी दृष्टिकोण कई मुख्य मान्यताओं पर आधारित है जो मार्च 2026 में समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में सतत विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

अनुमान के पीछे मुख्य आधार

1. सामान्य मानसून की उम्मीदें

यह अनुमान इस उम्मीद पर आधारित है कि मानसून सामान्य रहेगा। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मानसून पर बहुत निर्भर है। कृषि उत्पादन, ग्रामीण मांग, खाद्य वस्तुओं की कीमतें और समग्र आर्थिक स्थिरता मानसून से प्रभावित होते हैं।

2. कच्चे तेल की कीमतें कम रहने की संभावना

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर बहुत निर्भर है। कम तेल कीमतें व्यापार घाटे को घटाती हैं और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। यह अनुमान भारत की ऊर्जा कीमतों के प्रति संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखता है।

3. मौद्रिक नीति का समर्थन

भारतीय रिज़र्व बैंक से नीतिगत दरों में नरमी की उम्मीद भी इस वृद्धि के पीछे है। इससे उधारी सस्ती होगी, जिससे निवेश और खपत को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. आयकर में रियायतें

सरकार द्वारा दी गई आयकर छूट से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे घरेलू मांग को समर्थन मिलेगा — जो भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा इंजन है।

भारत की ऊर्जा निर्भरता और वैश्विक जोखिम

भारत अपनी 90% कच्चे तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और लगभग 50% प्राकृतिक गैस भी बाहर से खरीदता है। ऐसे में तेल की कीमतों में तेज़ी से भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है।

मध्य पूर्व संकट का खतरा

एसएंडपी ने आगाह किया है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के चलते तेल की कीमतों में तेज़ और स्थायी बढ़ोतरी होती है, तो यह पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान की तीन प्रमुख परमाणु साइट्स पर हमले किए हैं, जिससे संकट और बढ़ गया है।

लेकिन फिलहाल ऊर्जा आपूर्ति स्थिर

हालांकि एसएंडपी का मानना है कि वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा बाजार संतुलित हैं और निकट भविष्य में दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि की संभावना कम है।

RBI के अनुमानों से मेल

एसएंडपी का 6.5% वृद्धि अनुमान भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हालिया पूर्वानुमान से मेल खाता है। यह घरेलू और वैश्विक संस्थाओं के बीच व्यापक सहमति को दर्शाता है कि भारत की आर्थिक दिशा सकारात्मक बनी हुई है।

पिछले पूर्वानुमानों में बदलाव

एसएंडपी ने पिछले महीने FY26 के लिए अपने अनुमान को 20 आधार अंक घटाकर 6.3% किया था, जो वैश्विक अस्थिरता और संभावित अमेरिकी टैरिफ शॉक पर आधारित था। अब उन्होंने अपने अनुमान को फिर से ऊपर किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक स्थितियों में बदलाव से पूर्वानुमानों में लचीलापन जरूरी होता है।

घरेलू मांग: भारत की ताकत

एसएंडपी की एशिया-प्रशांत रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जैसे देशों में घरेलू मांग की मजबूती वैश्विक मंदी से कुछ हद तक बचाव देती है। भारत का विकास निर्यात पर कम निर्भर है, जो इसे वैश्विक व्यापार झटकों से कुछ हद तक सुरक्षित बनाता है।

वैश्विक व्यापार और निवेश पर चिंता

एसएंडपी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने की संभावनाएं वैश्विक व्यापार और निवेश निर्णयों को प्रभावित करेंगी। भारत की घरेलू केंद्रित वृद्धि रणनीति उसे इन जोखिमों से कुछ हद तक बचा सकती है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर क्षेत्रीय प्रभाव

मध्य पूर्व संकट से ऊर्जा आयात करने वाले एशियाई देशों के चालू खाता घाटे पर असर पड़ सकता है। भारत जैसे देश जो ऊर्जा के लिए वैश्विक बाजार पर निर्भर हैं, उन्हें नीतिगत स्तर पर सजग रहना होगा ताकि वे आर्थिक स्थिरता बनाए रख सकें और 6.5% वृद्धि लक्ष्य हासिल कर सकें।

केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो-सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार, 25 जून 2025 को घोषणा की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है। अब EPFO सदस्य पूर्व-स्वीकृत कारणों के तहत ₹5 लाख तक की राशि तीन कार्यदिवसों के भीतर, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, प्राप्त कर सकते हैं।

उद्देश्य: आपात स्थिति में तेज फंड वितरण

मांडविया ने कहा, “EPFO ने एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है ताकि आपातकालीन या अनपेक्षित वित्तीय ज़रूरतों में तेज़ फंड उपलब्ध हो सके।”

यह निर्णय कर्मचारी लाभ और सामाजिक सुरक्षा के डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के सरकार के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है।

पृष्ठभूमि: ऑटो-सेटलमेंट सुविधा का विकास

EPFO ने COVID-19 महामारी के दौरान यह ऑनलाइन ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली शुरू की थी, जिससे सदस्यों को मेडिकल इमरजेंसी के लिए तुरंत पैसा मिल सके।

बाद में इसमें अन्य ज़रूरतें भी जोड़ी गईं:

  • बीमारी

  • शिक्षा

  • विवाह

  • आवास

सभी क्लेम पूरी तरह डिजिटल माध्यम से प्रोसेस किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता, तेज़ प्रक्रिया और मानवीय पक्षपात की संभावना समाप्त होती है।

ऑटो-सेटल्ड क्लेम में भारी वृद्धि

मांडविया द्वारा साझा किए गए आंकड़े इस डिजिटल बदलाव को दर्शाते हैं:

  • FY 2024-25 में 2.34 करोड़ एडवांस क्लेम ऑटो-सेटल हुए, जो FY 2023-24 के 89.52 लाख से 161% अधिक हैं।

  • FY 2025-26 के पहले 2.5 महीनों में ही 76.52 लाख क्लेम ऑटो-सेटल हो चुके हैं — यह अब तक प्रोसेस हुए कुल एडवांस क्लेम का 70% हिस्सा है।

  • ऑटो-सेटल क्लेम का हिस्सा FY24 में 31% था, जो FY25 में बढ़कर 59% हो गया।

यह प्रगति EPFO की डिजिटल गवर्नेंस, सदस्य-केन्द्रित सुधारों और तेज़ भुगतान प्रणाली की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रभाव: बेहतर पहुंच और सदस्य विश्वास में वृद्धि

₹5 लाख की नई सीमा लाखों EPFO सदस्यों को लाभ पहुंचाएगी, खासकर मेडिकल इमरजेंसी, उच्च शिक्षा जैसे हालातों में।

यह कदम सरकार के इन लक्ष्यों के अनुरूप है:

  • सेवायुक्त और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सशक्त बनाना

  • भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना

  • लोक सेवाओं की डिलीवरी को आधुनिक बनाना

EPFO का यह ऑटोमेशन मॉडल अब अन्य वित्तीय और सामाजिक संस्थानों के लिए एक मानक (बेंचमार्क) बन गया है, जो प्रक्रिया में देरी और मैनुअल निर्भरता को कम करना चाहते हैं।

गूगल ने भारत में सर्च के लिए जारी किया नया AI मोड

गूगल ने भारत में अपने क्रांतिकारी AI मोड की आधिकारिक शुरुआत कर दी है, जो सर्च टेक्नोलॉजी के विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। यह नवाचार पारंपरिक कीवर्ड-आधारित खोज के ढांचे से आगे बढ़कर उपयोगकर्ताओं को अधिक स्वाभाविक, संवादात्मक और जटिल जानकारी खोजने की सुविधा प्रदान करता है।

भारत में AI मोड की शुरुआत यह दर्शाती है कि गूगल उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल आबादी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह लॉन्च भारत को गूगल की अगली पीढ़ी की सर्च क्षमताओं का एक प्रमुख केंद्र बनाता है और वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में देश की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता है।

उन्नत क्वेरी प्रोसेसिंग क्षमताएँ
जटिल और खोजपरक प्रश्नों को संभालना

AI मोड को विशेष रूप से ऐसे खोजपरक और जटिल प्रश्नों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें पारंपरिक सर्च इंजन के साथ उपयोगकर्ताओं को कई बार अलग-अलग खोजों में विभाजित करना पड़ता था। यह सुविधा उस आम झुंझलाहट को दूर करती है, जो उपयोगकर्ता पारंपरिक सर्च इंजन में अनुभव करते हैं—जब उन्हें एक जटिल प्रश्न को कई छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर पूछना पड़ता है।

AI मोड की यह क्षमता कि वह लंबे और विस्तारपूर्ण प्रश्नों को समझ और प्रोसेस कर सकता है, प्राकृतिक भाषा संसाधन (Natural Language Processing) में एक बड़ा कदम है। अब उपयोगकर्ता स्वाभाविक, परतदार और इंसानी सोच के करीब प्रश्न पूछ सकते हैं, बजाय इसके कि केवल कीवर्ड के माध्यम से जानकारी खोजें। यह पारंपरिक खोज के तरीकों से कहीं अधिक सहज और प्रभावी अनुभव प्रदान करता है।

क्वेरी फैन-आउट तकनीक
AI मोड की उन्नत क्षमताओं के मूल में Google की नवीन Query Fan-Out (क्वेरी फैन-आउट) तकनीक है। यह परिष्कृत प्रक्रिया पूरी तरह से बदल देती है कि किसी खोज प्रश्न (सर्च क्वेरी) को कैसे प्रोसेस और निष्पादित किया जाता है। जब कोई उपयोगकर्ता कोई जटिल प्रश्न करता है, तो यह सिस्टम उस प्रश्न का बुद्धिमत्तापूर्वक विश्लेषण करता है और उसे कई उप-विषयों (subtopics) में विभाजित कर देता है।

एक ही बार में पूरे प्रश्न का उत्तर देने की बजाय, AI मोड उपयोगकर्ता की ओर से कई संबंधित प्रश्नों को एक साथ भेजता है। इस समानांतर प्रोसेसिंग (parallel processing) के माध्यम से, सिस्टम विभिन्न स्रोतों और दृष्टिकोणों से व्यापक जानकारी एकत्र कर सकता है, जिससे जटिल प्रश्नों के लिए अधिक गहराई से और सटीक उत्तर मिलते हैं।

यह तकनीक खोज प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, क्योंकि यह उसी तरह काम करती है जैसे कोई मानव शोधकर्ता (researcher) किसी जटिल विषय को टुकड़ों में बाँटकर हर पहलू को क्रमबद्ध रूप से जांचता है।

कस्टम Gemini 2.5 तकनीक द्वारा संचालित

AI मोड की कार्यक्षमता Google के सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Gemini 2.5 के एक कस्टम संस्करण द्वारा संचालित है। यह अनुकूलन (customization) सुनिश्चित करता है कि AI क्षमताएँ विशेष रूप से खोज (search) अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित (optimized) हों, जिससे उपयोगकर्ताओं को न केवल सटीक बल्कि संदर्भ के अनुरूप और उपयोगी उत्तर मिलें।

Gemini 2.5 तकनीक के एकीकृत होने से सर्च अनुभव में कई प्रमुख लाभ मिलते हैं:

  • यह मॉडल प्रसंग को समझने (context understanding),

  • विभिन्न जानकारियों के बीच संबंध जोड़ने,

  • और तथ्यों से आगे जाकर गहराई से विश्लेषण करने में सक्षम है।

यह पारंपरिक सर्च इंजनों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो मुख्य रूप से केवल कीवर्ड से मेल खाने वाले कंटेंट तक सीमित रहते थे।

व्यापक डेटा स्रोत एकीकरण
रीयल-टाइम जानकारी तक पहुंच

Google सर्च के प्रोडक्ट मैनेजमेंट की वाइस प्रेसिडेंट हेमा बुदराजू के अनुसार, AI मोड उपयोगकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले विभिन्न प्रकार के सूचना स्रोतों तक पहुंच प्रदान करता है। यह सिस्टम Google के Knowledge Graph जैसे ताजगी से भरे और संरचित डेटा स्रोतों से रीयल-टाइम जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिसमें वास्तविक दुनिया से जुड़ी वस्तुएं, संबंध और तथ्य शामिल होते हैं।

इस एकीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ताओं को केवल स्थैतिक वेब सामग्री ही नहीं, बल्कि वर्तमान हालात और हालिया घटनाओं से जुड़ी ताज़ा जानकारी भी मिले। यह विशेष रूप से समसामयिक घटनाओं, बाज़ार की स्थिति, मौसम और अन्य समय-सम्वेदनशील विषयों पर पूछे गए प्रश्नों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

ई-कॉमर्स और शॉपिंग इंटीग्रेशन

AI मोड अब अरबों उत्पादों से जुड़ा शॉपिंग डेटा भी शामिल करता है, जिससे यह उपभोक्ताओं के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है — खासकर उन लोगों के लिए जो खरीदारी से पहले रिसर्च करना या उत्पादों की तुलना करना चाहते हैं।

इस इंटीग्रेशन की मदद से उपयोगकर्ता अब उत्पादों, उनकी कीमतों, उपलब्धता और विशेषताओं के बारे में जटिल प्रश्न पूछ सकते हैं, और उन्हें ऐसे विस्तृत और सटीक उत्तर मिल सकते हैं, जो पहले कई वेबसाइटों और तुलना प्लेटफॉर्म पर जाकर ढूंढने पड़ते थे।

यह शॉपिंग इंटीग्रेशन इस बात को दर्शाता है कि Google ने दैनिक जीवन में ई-कॉमर्स के बढ़ते महत्व को समझा है, और उपभोक्ताओं को सूचित और समझदारी से खरीदारी करने में मदद करने के लिए अधिक उन्नत टूल्स की आवश्यकता को मान्यता दी है।

सुलभता और उपयोगकर्ता अनुभव

लैब्स प्रोग्राम के माध्यम से उपलब्धता
AI मोड वर्तमान में भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए Google के Labs प्रोग्राम के माध्यम से उपलब्ध है, जो शुरुआती उपयोगकर्ताओं को नई और उन्नत सुविधाओं का परीक्षण करने की अनुमति देता है, इससे पहले कि वे आम उपयोग के लिए जारी की जाएं।
उपयोगकर्ता Labs में साइन अप करके इस नई सुविधा को अपने मौजूदा Google सर्च इंटरफेस में सक्रिय कर सकते हैं।

यह तरीका Google को मूल्यवान उपयोगकर्ता फीडबैक एकत्र करने और वास्तविक उपयोग के आधार पर सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। Labs प्रोग्राम यह भी सुनिश्चित करता है कि जो उपयोगकर्ता तकनीकी रूप से उन्नत फीचर्स में रुचि रखते हैं, उन्हें इन सुविधाओं तक पहले पहुँच मिल सके, जब तक कि यह तकनीक पूर्ण रूप से विकसित होकर आम जनता के लिए उपलब्ध न हो जाए।

बिल्ट-इन इंटीग्रेशन
AI मोड को किसी अलग ऐप या इंटरफेस की आवश्यकता नहीं है। इसे सीधे Google Search के भीतर एकीकृत किया गया है, जिससे यह उपयोगकर्ताओं के मौजूदा सर्च अनुभव के साथ सहज रूप से जुड़ जाता है।

इस डिज़ाइन से यह सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ताओं को किसी नई चीज़ को सीखने में समय न लगे, और वे Google Search के आसान और परिचित तरीके से ही AI आधारित उन्नत क्षमताओं का उपयोग कर सकें।

मल्टीमॉडल इंटरैक्शन क्षमताएँ
विविध इनपुट विधियाँ
AI मोड की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक है इसकी मल्टीमॉडल प्रकृति, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न तरीकों से इंटरैक्ट करने की अनुमति देती है। उपयोगकर्ता अब टेक्स्ट, वॉयस और इमेज इनपुट के माध्यम से AI मोड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वे अपने सवालों को जिस तरह चाहें, उस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं।

Google Lens की क्षमताओं के साथ एकीकरण की वजह से उपयोगकर्ता अपलोड की गई या खींची गई तस्वीरों से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, जिससे विज़ुअल सर्च और विश्लेषण के नए रास्ते खुलते हैं। यह फीचर खासतौर पर वस्तुओं की पहचान करने, दृश्य सामग्री को समझने या रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी है।

वॉयस इंटरैक्शन
उपयोगकर्ता माइक्रोफ़ोन आइकन पर टैप करके आवाज़ के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, जिससे खोज प्रक्रिया और अधिक प्राकृतिक और सुलभ बनती है। वॉयस इनपुट उन जटिल सवालों के लिए उपयोगी है जिन्हें टाइप करना मुश्किल हो सकता है, और यह विभिन्न स्थितियों में हैंड्स-फ्री सर्चिंग की सुविधा भी देता है।

यह मल्टीमॉडल दृष्टिकोण Google के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें प्रणाली उपयोगकर्ता की ज़रूरतों के अनुसार खुद को ढालती है, न कि उपयोगकर्ता से समायोजन की अपेक्षा करती है।

एडवांस्ड रीजनिंग और फॉलो-अप क्षमताएँ
गहरी विश्लेषणात्मक क्षमता
Google के अनुसार, AI मोड में उन्नत तर्क शक्ति (reasoning) है, जिससे यह जटिल और सूक्ष्म सवालों को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकता है। यह उन्नति इंसानों जैसी समझ और विश्लेषण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह प्रणाली फॉलो-अप सवालों के माध्यम से बातचीत जारी रख सकती है, जिससे उपयोगकर्ता अपने सवालों को और परिष्कृत कर सकते हैं या नए संबंधित विषयों की खोज कर सकते हैं — बिना बार-बार नई सर्च शुरू किए।

इंटरएक्टिव डेटा विज़ुअलाइज़ेशन
AI मोड अब वित्तीय डेटा के इंटरएक्टिव ग्राफ और चार्ट भी बना सकता है, जिससे उपयोगकर्ता जटिल जानकारी को आसान और व्याख्यायोग्य रूप में समझ सकते हैं। यह विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है जो फाइनेंशियल मार्केट्स, बिज़नेस एनालिसिस या आर्थिक रुझानों का अध्ययन कर रहे हैं।

गुणवत्ता आश्वासन और सीमाएँ
सीमाओं के बारे में पारदर्शिता
Google ने स्पष्ट रूप से बताया है कि AI मोड अभी विकास के शुरुआती चरण में है, और सभी उत्तर हमेशा सही हों, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। यह पारदर्शिता उपयोगकर्ता की अपेक्षाएँ यथार्थ में बनाए रखने में मदद करती है।

विश्वास-आधारित उत्तर प्रणाली
जब AI मोड को किसी उत्तर को लेकर उच्च विश्वास नहीं होता, तो यह AI उत्तर के बजाय पारंपरिक वेब सर्च रिज़ल्ट दिखाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उपयोगकर्ताओं को विश्वसनीय जानकारी ही प्राप्त हो, भले ही AI अनिश्चित हो।

खोज व्यवहार और उपयोगकर्ता अनुभव पर प्रभाव
सर्च की जटिलता में कमी
AI मोड की शुरुआत से उपयोगकर्ता अब जटिल सवालों को कई छोटे सवालों में तोड़े बिना पूछ सकते हैं। इससे उनका मानसिक भार कम होता है और सूचना प्राप्ति अधिक प्रभावी और तेज़ हो जाती है।

उत्पादकता में सुधार
एक ही इंटरैक्शन में जटिल सवालों का उत्तर मिलने से उपयोगकर्ता अपना समय और ऊर्जा बचा सकते हैं, जो अन्यथा कई खोजों और निष्कर्षों को जोड़ने में लगती थी।

भविष्य में सर्च तकनीक पर प्रभाव
नई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की स्थापना
भारत में AI मोड की शुरुआत सर्च तकनीक में एक महत्वपूर्ण उन्नति है और यह भविष्य में दूसरी सर्च कंपनियों को भी इसी दिशा में प्रेरित कर सकती है। AI और पारंपरिक सर्च के इस समन्वय से उपयोगकर्ताओं को एक नए स्तर का सर्च अनुभव मिलेगा।

AI इंटीग्रेशन का विस्तार
भारत में मिली प्रतिक्रिया और उपयोग पैटर्न Google को अन्य देशों और भाषाओं में इस फीचर को विस्तारित करने में मदद करेंगे। यह उपयोग डेटा तकनीक को और परिष्कृत करने और इसे वैश्विक स्तर पर लागू करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा।

अडाणी ग्रुप ने शुरू किया भारत का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट

अडानी समूह ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहां 23 जून 2025 को गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ-ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया गया। यह अभिनव परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है और विकेन्द्रित हाइड्रोजन उत्पादन की तकनीकी संभावनाओं को दर्शाती है।

परियोजना की विशेषताएं

यह अत्याधुनिक संयंत्र पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है और किसी भी प्रकार से मुख्य बिजली ग्रिड से जुड़ा नहीं है। यहां इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, जिससे पूरी तरह पर्यावरण-अनुकूल हाइड्रोजन उत्पादन होता है।

अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (ANIL) – अडानी एंटरप्राइज़ेज की स्वच्छ ऊर्जा शाखा – द्वारा विकसित इस पायलट संयंत्र में अत्याधुनिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) भी है, जो सौर ऊर्जा की अनुपलब्धता के दौरान भी उत्पादन को लगातार बनाए रखता है।

तकनीकी नवाचार और निरंतर उत्पादन

  • पूर्ण स्वचालित और बंद-लूप इलेक्ट्रोलाइज़र प्रणाली: रीयल-टाइम सौर ऊर्जा इनपुट के अनुसार प्रतिक्रिया करती है।

  • इंटरमिटेंसी की चुनौती का समाधान: उत्पादन प्रक्रिया सौर ऊर्जा की अस्थिरता के बावजूद स्थिर रहती है।

  • ऊर्जा दक्षता और लचीलापन दोनों का संयोजन।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में योगदान

इस पायलट परियोजना को भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। इसका उद्देश्य:

  • हाइड्रोजन आयात पर निर्भरता कम करना

  • ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना

  • उच्च-उत्सर्जन वाले क्षेत्रों (जैसे उर्वरक, रिफाइनिंग, भारी परिवहन) में हरित ऊर्जा का उपयोग

ग्रीन हाइड्रोजन, जो केवल जल वाष्प छोड़ता है, ग्रे हाइड्रोजन (जो जीवाश्म ईंधन से बनता है) से कहीं अधिक पर्यावरणीय रूप से अनुकूल होता है।

मुंद्रा में ग्रीन हाइड्रोजन हब

ANIL गुजरात के मुंद्रा में एक एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित कर रहा है, जिसमें शामिल हैं:

  • ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल उत्पादन

  • सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) निर्माण

  • सौर पैनल और इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण

  • घरेलू और वैश्विक मांगों की पूर्ति के लिए आपूर्ति श्रृंखला

यह पायलट संयंत्र इस हब के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में कार्य करेगा।

औद्योगिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं

  • उर्वरक, भारी उद्योग और परिवहन क्षेत्रों में कार्बन-मुक्त विकल्पों की आवश्यकता को पूरा करेगा।

  • वैश्विक नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को समर्थन।

  • आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को मजबूती।

यह परियोजना यह दर्शाती है कि भारत अब स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है।

निष्कर्ष

कच्छ में अडानी समूह द्वारा स्थापित यह पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट न केवल एक तकनीकी मील का पत्थर है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी एक नई दिशा प्रदान करता है। यह मॉडल विकेन्द्रित, हरित और नवाचारी ऊर्जा उत्पादन के लिए एक प्रेरणा बनेगा।

नीतीश कुमार ने पटना को जोड़ने वाले रणनीतिक गंगा पुल का उद्घाटन किया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और अधोसंरचनात्मक पहल करते हुए गंगा नदी पर बने छह लेन वाले पुल का उद्घाटन किया, जो राज्य की राजधानी पटना को उनके कट्टर प्रतिद्वंदी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद के राजनीतिक गढ़ राघोपुर से जोड़ता है। यह रणनीतिक परियोजना केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक संदेश का प्रतीक है—सत्ता के केंद्र को विपक्षी नेता के क्षेत्र से जोड़ना।

पुल का उद्घाटन और राजनीतिक संकेत

4.57 किलोमीटर लंबा यह पुल पटना के पूर्वी छोर पर स्थित कच्ची दरगाह के पास नीतीश कुमार द्वारा फीता काटकर उद्घाटित किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष नवल किशोर यादव (पटना साहिब विधायक) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

विपक्ष के गढ़ में सीधी राजनीतिक दस्तक

उद्घाटन के तुरंत बाद, नीतीश कुमार ने एक रणनीतिक राजनीतिक कदम उठाते हुए सीधे राघोपुर की ओर रुख किया, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। यह यात्रा आगामी चुनावों से पहले कुमार की आत्मविश्वासपूर्ण और आक्रामक राजनीतिक रणनीति को दर्शाती है।

वैशाली जिले में स्थित राघोपुर में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे कुमार ने इस महत्त्वपूर्ण परियोजना की पूर्णता पर संतोष जताया और इसके व्यापक लाभों को रेखांकित किया।

ग्रामीण संपर्क में क्रांतिकारी बदलाव

नीतीश कुमार ने कहा,
“राघोपुर दियारा के लोग जो पहले गंगा पार करने के लिए नावों पर निर्भर थे, अब उन्हें इस पुल से सीधा, सुरक्षित और हर मौसम में संपर्क मिलेगा।”

यह पुल वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्याओं का समाधान लाएगा, जो विशेषकर बरसात के समय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना कराता था। अब यह नदी की स्थितियों से स्वतंत्र, साल भर चलने वाली कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

आर्थिक और सामाजिक लाभ

  • आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी

  • शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच

  • रोज़गार के अवसरों में वृद्धि

  • ग्रामीण जीवन गुणवत्ता में सुधार

निष्कर्ष

गंगा पर बना यह छह लेन का पुल केवल एक अधोसंरचना परियोजना नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक सशक्त संदेश है—विकास की राजनीति बनाम जातीय समीकरणों की राजनीति। यह परियोजना राज्य के ग्रामीण इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने, और विकास के लाभों को हर कोने तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारतीय रेलवे ने बिना प्रीमियम के कर्मचारियों को ₹1 करोड़ का दुर्घटना मुआवजा देने की पेशकश की

भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को ₹1 करोड़ का मुआवज़ा देने की योजना शुरू की है, जिसमें कर्मचारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। यह पहल रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, क्योंकि उनकी नौकरियां उच्च जोखिम वाली मानी जाती हैं।

क्यों है यह खबर में?

यह योजना तब चर्चा में आई जब मुरादाबाद मंडल के लोको पायलट सुशील लाल की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी प्रिया सिंह को 21 जून 2025 को दिल्ली में ₹1 करोड़ का चेक उत्तरी रेलवे अधिकारियों द्वारा सौंपा गया। यह इस योजना के तहत दिया गया पहला मुआवज़ा था।

योजना कैसे काम करती है?

  • कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है।

  • सैलरी खाता “सैलरी पैकेज खाता” (Salary Package Account) के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए।

  • भारतीय रेलवे द्वारा चयनित बैंकों के साथ साझेदारी के अंतर्गत यह योजना लागू होती है।

  • मृत्यु कहीं भी हो सकती है — ड्यूटी पर, ड्यूटी से बाहर या निजी यात्रा पर — यह योजना सभी मामलों पर लागू होती है।

बैंक साझेदारी और खाता आवश्यकताएं

  • रेलवे ने SBI सहित देश के प्रमुख बैंकों के साथ करार किया है।

  • कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनका सैलरी खाता संबंधित बैंक में सैलरी पैकेज अकाउंट में बदला गया हो।

  • दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में बैंक द्वारा सीधे ₹1 करोड़ का भुगतान नामित व्यक्ति को किया जाएगा।

पहला लाभार्थी: सुशील लाल का मामला

  • मार्च 2025 में ड्यूटी पूरी करने के बाद ट्रेन से उतरते समय गिरने से मृत्यु हुई।

  • उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चों (8 और 5 वर्ष के) को SBI द्वारा शीघ्र मुआवज़ा दिया गया।

  • रेलवे और बैंक दोनों ने परिवार को सहायता प्रदान की।

जागरूकता और क्रियान्वयन

रेलवे योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है:

  • रेलवे स्टेशनों और कार्यालयों में पोस्टर और सूचना बोर्ड

  • प्रमुख यूनियनों की सहायता जैसे:

    • ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (AIRF)

    • नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR)

महत्त्व और लाभ

  • जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा।

  • कोई प्रीमियम नहीं — कर्मचारियों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं।

  • कर्मचारियों में उत्साह और भरोसे की भावना बढ़ेगी।

  • रेलवे की कल्याणकारी सोच और कर्मचारी-हितैषी छवि को मजबूती मिलेगी।

Bihar में लगेगा राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र

25 जून 2025 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बिहार में जल्द ही राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह योजना भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) आधारित ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार का हिस्सा है, जिसमें बिहार उन पहले छह राज्यों में शामिल होगा जहाँ इस तकनीक को लागू किया जा रहा है।

SMR आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है?

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs), परमाणु ऊर्जा की एक उन्नत तकनीक है, जो पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में:

  • कम लागत वाली होती है

  • कॉम्पैक्ट डिजाइन में आती है

  • सुरक्षित और लचीली होती है

यह तकनीक खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहाँ बिजली की मांग कम है या भौगोलिक परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं — जैसे कि बिजली संकट से जूझता बिहार। SMR के ज़रिए स्थानीय मांग के अनुसार बिजली उत्पादन को जल्दी स्केल किया जा सकता है।

न्यूक्लियर एनर्जी मिशन: बजट और विज़न

केंद्र सरकार ने 2025–26 के केंद्रीय बजट में ₹20,000 करोड़ का प्रावधान कर Nuclear Energy Mission की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य:

  • हर राज्य में कम-से-कम एक न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करना

  • ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देना

बिहार को क्यों चुना गया?

बिहार ने पहले से ही इस योजना के लिए औपचारिक अनुरोध किया था, जिसे अब केंद्र सरकार ने मंज़ूरी दे दी है।

बिहार में:

  • बिजली की भारी कमी

  • पुरानी विद्युत अधोसंरचना

  • अस्थिर ग्रिड सप्लाई

जैसी समस्याएँ रही हैं। SMR प्लांट से:

  • बिजली की ग्रिड स्थिरता बढ़ेगी

  • औद्योगीकरण को गति मिलेगी

  • राज्य के विकास लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा

यह निर्णय आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के संदर्भ में राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती

न्यूक्लियर प्लांट के साथ-साथ केंद्र ने बिहार में 1,000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजना को भी मंज़ूरी दी है। इसमें प्रति मेगावाट ₹18 लाख की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी।

इसके लाभ:

  • ग्रिड की सप्लाई डिमांड बैलेंसिंग

  • नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को समर्थन

यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून 2025 को सिवान दौरे के बाद घोषित की गई, जहाँ उन्होंने 500 MWh की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) का शिलान्यास किया था।

बिहार के ऊर्जा सुधारों की सराहना

मंत्री खट्टर ने बिहार की हालिया ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों की प्रशंसा की, जिनमें शामिल हैं:

  • 80 लाख स्मार्ट मीटर की स्थापना

  • तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों में कमी

इन प्रयासों के लिए बिहार को अगले 6 महीनों में अतिरिक्त 500 मेगावाट बिजली केंद्र से दी जाएगी ताकि गर्मियों में मांग पूरी की जा सके।

पॉवर विज़न 2035: ऊर्जा का समग्र रोडमैप

केंद्र सरकार ने Power Vision 2035 भी तैयार किया है, जो निम्नलिखित स्रोतों को समन्वित करता है:

  • थर्मल (कोयला आधारित)

  • सौर ऊर्जा

  • पवन ऊर्जा

  • स्टोरेज सिस्टम

  • न्यूक्लियर एनर्जी

इस रणनीति का लक्ष्य भारत की ऊर्जा प्रणाली को विविध, टिकाऊ और मापनीय बनाना है, ताकि आर्थिक और औद्योगिक विकास को स्थायी ऊर्जा सपोर्ट मिल सके।

FY26 में ये 5 राज्य मिलकर करेंगे Capex का आधा खर्च, यूपी-गुजरात सबसे आगे

विकास और बुनियादी ढांचे में सबसे ज्यादा खर्च यूपी में हो रहा है। इसकी वजह तेज औद्योगिक विकास है। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 राज्यों का पूंजीगत व्यय वित्तवर्ष 2024-25 में 8.7 खरब रुपये से बढ़कर वित्तवर्ष 2025-26 में 10.2 खरब रुपये हो जाएगा। इसमें केवल पांच राज्यों की हिस्सेदारी 50 फीसदी है। खास बात ये है कि इन पांच राज्यों में भी अकेले यूपी का योगदान 16.3 फीसदी है, जो देश में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है।

क्यों चर्चा में है?

बैंक ऑफ बड़ौदा की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 (FY26) में भारत का राज्य-स्तरीय पूंजीगत व्यय (Capex) ₹10.2 लाख करोड़ तक पहुँचने की संभावना है, जो FY25 के ₹8.7 लाख करोड़ से काफ़ी अधिक है। इस वृद्धि में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 50% होगी।

Capex विस्तार के प्रमुख उद्देश्य

  • सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

  • लंबी अवधि में उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि

  • वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच राज्य आधारित विकास को गति देना

  • गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों का निर्माण: सड़कें, अस्पताल, स्कूल, सिंचाई योजनाएं आदि

FY26 में शीर्ष 5 पूंजीगत व्यय करने वाले राज्य (% योगदान)

  1. उत्तर प्रदेश – 16.3%

  2. गुजरात – 9.4%

  3. महाराष्ट्र – 8.3%

  4. मध्य प्रदेश – 8.1%

  5. कर्नाटक – 6.7%
    कुल योगदान: लगभग 48.8%

FY25 की तुलना (Capex हिस्सेदारी):

  • यूपी: 16.9%

  • महाराष्ट्र: 10.9%

  • गुजरात: 8.1%

  • म.प्र.: 7.5%

  • ओडिशा: 6.4% (FY26 में शीर्ष 5 से बाहर)

FY26 के लिए कुल प्राप्तियाँ:

  • कुल अनुमानित प्राप्तियाँ: ₹69.4 लाख करोड़ (10.6% की वार्षिक वृद्धि)

    • राजस्व प्राप्तियाँ: +12.3%

    • पूंजीगत प्राप्तियाँ: +6.6%

FY26 में शीर्ष राजस्व योगदानकर्ता राज्य:

  • उत्तर प्रदेश: 13.3%

  • महाराष्ट्र: 11.3%

  • म.प्र., कर्नाटक, राजस्थान: ~5.9% प्रत्येक

  • तमिलनाडु की हिस्सेदारी थोड़ी कम होने की संभावना

राजकोषीय प्रबंधन:

  • 12 राज्य अपना राजकोषीय घाटा ऐतिहासिक औसत से कम रखेंगे

  • 13 राज्य FY26 में राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) दर्ज करेंगे

आर्थिक महत्व:

  • बढ़ता हुआ Capex संकेत करता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत गति पर है

  • यह भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है

  • साथ ही यह दिखाता है कि राज्यों द्वारा राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए विकास की ओर बढ़ा जा रहा है

दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की है, जो देश के लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का विश्वास बहाल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह घटनाक्रम पूर्व राष्ट्रपति यूं सुक-योल द्वारा दिसंबर 2024 में घोषित मार्शल लॉ और उसके कारण अप्रैल 2025 में उनके पद से हटाए जाने के बाद आया है।

प्रमुख मंत्रिमंडलीय नियुक्तियाँ

  1. आन ग्यू-बैक – रक्षा मंत्री

    • एक वरिष्ठ सांसद और नागरिक।

    • 1961 के बाद पहले गैर-सैन्य रक्षा मंत्री।

  2. चो ह्यून – विदेश मंत्री

    • संयुक्त राष्ट्र में कोरिया के पूर्व राजदूत।

    • कूटनीतिक छवि बहाल करने पर जोर।

  3. चुंग डोंग-यंग – एकीकरण मंत्री

    • उत्तर कोरिया के साथ संवाद और शांति के समर्थक।

  4. अन्य मंत्री पदों पर नियुक्तियाँ:

    • कृषि, पर्यावरण, श्रम, और समुद्री मामलों के लिए भी नए मंत्रियों की घोषणा।

पृष्ठभूमि

  • पूर्व राष्ट्रपति यूं सुक-योल ने दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू किया, जिसके कारण उन्हें महाभियोग झेलना पड़ा।

  • तत्कालीन रक्षा मंत्री किम योंग-ह्युन पर विद्रोह के आरोप में मुकदमा चल रहा है।

  • राष्ट्रपति ली ने 4 जून 2025 को पदभार संभाला, और शुरुआत में उन्हें यूं के पुराने कैबिनेट के साथ काम करना पड़ा क्योंकि कोई संक्रमण अवधि नहीं दी गई थी।

कैबिनेट फेरबदल के उद्देश्य

  • प्रमुख सरकारी पदों का असैनिककरण — सैन्य प्रभाव को कम करना।

  • संविधान संकट के बाद भरोसा बहाल करना।

  • आर्थिक कूटनीति पर केंद्रित व्यावहारिक विदेश नीति को बढ़ावा देना।

  • अमेरिका के साथ व्यापार तनावों को कुशलता से संभालने के लिए रणनीतिक स्थिति मजबूत करना।

व्यापक प्रभाव

  • राष्ट्रपति ली के निर्णयों से नागरिक नियंत्रण वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

  • गैर-सैन्य रक्षा मंत्री की नियुक्ति से सैन्य संचालन में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद।

  • अनुभवी राजनयिकों की नियुक्तियों से अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ जैसे वैश्विक व्यापार संकटों के बीच दक्षिण कोरिया की विदेश नीति में नया संतुलन आएगा।

ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लिया

भारत के सबसे जीवंत और कुशल फॉरवर्ड्स में से एक, लालित कुमार उपाध्याय ने 22 जून 2025 को बेल्जियम के खिलाफ एफआईएच प्रो लीग में 4-3 की जीत के बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। 31 वर्षीय खिलाड़ी का संन्यास भारतीय हॉकी के एक शानदार युग का समापन है।

क्यों चर्चा में हैं?

  • लालित के संन्यास ने एक दशक लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत किया, जिसमें उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए भारतीय हॉकी को फिर से विश्व मंच पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई।

  • उन्होंने टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रमुख उपलब्धियाँ 

ओलंपिक पदक

  • टोक्यो 2020 — कांस्य

  • पेरिस 2024 — कांस्य

अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन

  • 179+ अंतरराष्ट्रीय मैच

  • 40+ गोल

एशियाई टूर्नामेंट्स

  • एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी गोल्ड — 2016, 2018

  • एशिया कप गोल्ड — 2017

  • चैम्पियंस ट्रॉफी सिल्वर

  • हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल ब्रॉन्ज

शुरुआती जीवन और संघर्ष

  • उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आने वाले लालित ने बेहद सीमित संसाधनों में हॉकी खेलना शुरू किया।

  • 2008 में एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के कारण उन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम से बाहर होना पड़ा।

  • बाद में धनराज पिल्लै, कोच परमानंद मिश्रा और एयर इंडिया, बीपीसीएल जैसे संस्थानों के सहयोग से उन्होंने अपने करियर को फिर से खड़ा किया।

सम्मान एवं मान्यता

  • अर्जुन पुरस्कार – 2021

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीएसपी नियुक्त

  • हॉकी इंडिया लीग में कलिंगा लैंसर्स से खेले

  • अपनी तेज़ गति, रणनीतिक सोच और स्टिक वर्क के लिए प्रसिद्ध

भावुक विदाई संदेश

“यह यात्रा एक छोटे से गाँव से शुरू हुई थी, सीमित संसाधनों के साथ लेकिन असीमित सपनों के साथ… यह रास्ता चुनौतियों, विकास और अविस्मरणीय गर्व से भरा रहा।”

उन्होंने आभार व्यक्त किया:

  • कोच परमानंद मिश्रा

  • मेंटर्स धनराज पिल्लै और हरेंद्र सिंह

  • एयर इंडिया, बीपीसीएल, और

  • अपने साथियों, खासकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह का, जिन्होंने उन्हें “भारतीय हॉकी को मिला एक अनमोल उपहार” बताया।

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