पंत दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने

विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋषभ पंत ने जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट के दौरान इतिहास रच दिया। उन्होंने दोनों पारियों में शानदार शतक जड़ते हुए—पहली पारी में 134 रन और दूसरी पारी में 118 रन बनाए—और टेस्ट इतिहास में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले केवल दूसरे विकेटकीपर बन गए। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन ने भारत को पहली बार किसी टेस्ट मैच में पांच शतक दिलाने में मदद की, जिससे मेहमान टीम की दबदेदार मौजूदगी साफ दिखाई दी।

समाचार में क्यों?

हेडिंग्ले टेस्ट (जून 2025) कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का गवाह बना।
पंत की दोहरा शतक की उपलब्धि ने उन्हें एंडी फ्लावर (2001) की विशिष्ट श्रेणी में ला खड़ा किया।
भारत ने एक टेस्ट मैच में पहली बार पांच अलग-अलग बल्लेबाज़ों के शतक दर्ज किए।
पंत के 252 रन, किसी भी भारतीय विकेटकीपर द्वारा टेस्ट में सबसे अधिक स्कोर हैं।

ऋषभ पंत का प्रदर्शन और रिकॉर्ड्स

134 (पहली पारी) + 118 (दूसरी पारी) = कुल 252 रन
- किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा टेस्ट में सर्वाधिक रन।
दोनों पारियों में शतक लगाने वाले दूसरे विकेटकीपर (पहले: एंडी फ्लावर, 2001 बनाम दक्षिण अफ्रीका)।
इंग्लैंड में टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज़।
विकेटकीपर के रूप में टेस्ट में चौथा सबसे बड़ा योग (252 रन), एंडी फ्लावर की शीर्ष 3 पारियों के बाद।

भारतीय टीम का शतक महोत्सव

भारत के 5 बल्लेबाज़ों ने इस टेस्ट में शतक लगाए:

पहली पारी: यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत
दूसरी पारी: केएल राहुल, ऋषभ पंत
यह भारत के टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ कि एक ही मैच में पांच खिलाड़ियों ने शतक लगाए।
यह टेस्ट इतिहास में केवल छठी बार है जब किसी टीम ने विदेश में पांच शतक लगाए हों।
इससे पहले यह कारनामा केवल ऑस्ट्रेलिया ने 1955 में जमैका में किया था।

अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

पंत का 8वां टेस्ट शतक – इंग्लैंड के लेस एम्स के बराबर।
केवल एडम गिलक्रिस्ट (17) और एंडी फ्लावर (12) के पास विकेटकीपर के रूप में अधिक टेस्ट शतक हैं।
इंग्लैंड में 4 टेस्ट शतक – विकेटकीपर के रूप में एलेक स्टीवर्ट और मैट प्रायर के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक।
हेडिंग्ले टेस्ट में 9 छक्के – इंग्लैंड में किसी टेस्ट में सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी।

ऋषभ पंत का यह ऐतिहासिक प्रदर्शन ना केवल भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण रहा, बल्कि यह भी दिखाया कि वे आधुनिक युग के सबसे विस्फोटक और भरोसेमंद विकेटकीपर-बल्लेबाज़ों में से एक हैं।

भारत मुद्रास्फीति पर बेहतर नज़र रखने के लिए सीपीआई बास्केट और आधार वर्ष को संशोधित करेगा

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index – CPI), जो भारत में खुदरा महंगाई मापने का प्रमुख संकेतक है, जल्द ही एक बड़े बदलाव से गुजरेगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, CPI की वस्तु टोकरी (Basket) को विस्तृत किया जाएगा और इसका आधार वर्ष (Base Year) 2024 किया जाएगा, जो गृह उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023–24 के निष्कर्षों पर आधारित होगा। यह बदलाव उपभोक्ता व्यवहार में आए परिवर्तनों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने और आर्थिक नीति निर्माण को अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

समाचार में क्यों?

सांख्यिकी राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने हाल ही में घोषणा की कि भारत:

वर्तमान में उपयोग की जा रही 299 वस्तुओं की तुलना में अधिक वस्तुओं को CPI में शामिल करेगा।
CPI का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया जाएगा (HCES 2023–24 पर आधारित)।
खाद्य वस्तुओं की वज़न संरचना (weightage) पर पुनर्विचार करेगा, ताकि महंगाई लक्ष्यों (Inflation Targeting) को नए संदर्भों में मूल्यांकन किया जा सके।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब यह बहस चल रही है कि क्या खाद्य वस्तुओं को महंगाई लक्ष्य निर्धारण से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें मूल्यवृद्धि आमतौर पर आपूर्ति पक्षीय झटकों (जैसे मौसम, वैश्विक बाजार) के कारण होती है।

मुख्य तथ्य

तत्व	वर्तमान	प्रस्तावित परिवर्तन
आधार वर्ष (Base Year)	2012	2024 (प्रथम तिमाही 2026 से लागू)
CPI वस्तुएँ (Items)	299	~407 (HCES 2023–24 के अनुसार)
खाद्य एवं पेय पदार्थ वज़न	54.2%	पुन: संतुलन संभावित
सेवाओं की संख्या	40 आइटम्स (23.36%)	बढ़ाई जा सकती है
माल (Goods)	259 आइटम्स (76.6%)	नवीनीकरण संभावित

CPI टोकरी विस्तार और आधार वर्ष संशोधन

HCES 2023–24 ने भारतीय परिवारों में 407 वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय डेटा एकत्र किया।
इन आँकड़ों के आधार पर एक नई वज़न संरचना तैयार की जा रही है।
नई टोकरी में आधुनिक उपभोग प्रवृत्तियाँ शामिल होंगी, जैसे:
- डिजिटल सेवाएँ
- हेल्थटेक उत्पाद
- प्रोसेस्ड फूड आदि।

महंगाई लक्ष्य निर्धारण से खाद्य वस्तुओं को बाहर करने की संभावना

आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 ने सुझाव दिया कि खाद्य वस्तुओं को महंगाई लक्ष्य से बाहर किया जाए।
तर्क:
- खाद्य वस्तुओं के दाम जलवायु, आपूर्ति या वैश्विक संकटों से प्रभावित होते हैं।
- मौद्रिक नीतियाँ (जैसे रेपो रेट) इन झटकों पर प्रभावी नहीं होतीं।
वर्तमान में खाद्य एवं पेय पदार्थों का वज़न CPI में 50% से अधिक है, जिससे CPI मुख्यतः खाद्य महंगाई से प्रभावित होता है।

पृष्ठभूमि और महत्व

CPI की मूल अवधारणा श्रमिकों के वेतन को जीवन यापन की लागत के अनुसार समायोजित करने के लिए बनाई गई थी।
आज CPI का उपयोग होता है:
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की महंगाई लक्ष्य नीति में।
- मौद्रिक एवं वित्तीय नीति निर्धारण में।
- राष्ट्रीय आय मापन और डिफ्लेटर गणना में।
पिछली बार CPI का संशोधन 2015 में हुआ था, जो 2011–12 के उपभोग सर्वेक्षण (NSS 68वाँ राउंड) पर आधारित था।

यह संशोधन भारत की विकसित होती अर्थव्यवस्था और बदलते उपभोक्ता व्यवहार को अधिक यथार्थ रूप में पकड़ने का प्रयास है, जो आने वाले वर्षों में नीतिगत सटीकता और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

ICMR ने शुरू की राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री

भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम कदम उठाते हुए दुर्लभ रक्त समूह वाले मरीजों की स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए रेयर डोनर रजिस्ट्री को राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-रक्त कोष (e-Rakt Kosh) से जोड़ने की योजना की घोषणा की है। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत विकसित e-Rakt Kosh के माध्यम से पूरे देश में ब्लड बैंकों, रक्त की उपलब्धता और रक्तदान शिविरों की रीयल-टाइम जानकारी प्रदान करती है। इस एकीकरण से राज्यों और ब्लड बैंकों में दुर्लभ रक्त समूह की खोज आसान होगी और आपात स्थितियों में जान बचाई जा सकेगी।

समाचार में क्यों?

यह घोषणा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और उसके संस्थान राष्ट्रीय इम्यूनो-हैमैटोलॉजी संस्थान (NIIH) के प्रयासों के बाद की गई है। NIIH ने 300 से अधिक दुर्लभ रक्त मार्करों के लिए जांचे गए 4,000+ दुर्लभ रक्तदाताओं का डेटाबेस तैयार किया है।

दुर्लभ रक्त समूह जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, Rh-null, और P-null के मेल मिलाना बेहद मुश्किल होता है। इस केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त संक्रमण (ब्लड ट्रांसफ्यूज़न) की गति और सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा।

रेयर डोनर रजिस्ट्री क्या है?

ICMR-NIIH और 4 भागीदार संस्थानों द्वारा तैयार की गई।
4,000+ विशिष्ट रक्तदाताओं का डेटाबेस।
300+ दुर्लभ रक्त मार्करों के लिए मल्टीप्लेक्स PCR-आधारित DNA किट्स से परीक्षण।
थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और मल्टी-एंटीजन मिसमैच जैसे मामलों के लिए सहायक।

e-Rakt Kosh के बारे में

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म।
केंद्रीकृत ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम जो उपलब्धता और रक्तदाताओं की जानकारी दर्शाता है।
प्रमुख विशेषताएँ:
- रीयल-टाइम में रक्त उपलब्धता की जानकारी।
- ब्लड बैंकों के स्थान और संपर्क विवरण।
- आगामी रक्तदान शिविरों की सूची।
भारत के 1,100+ शहरी क्षेत्रों और 1,180+ ग्रामीण इलाकों में सक्रिय।

एकीकरण के उद्देश्य

दुर्लभ रक्त की उपलब्धता की जानकारी को व्यापक बनाना।
मरीजों के लिए तेज़ और सटीक रक्त मिलान सुनिश्चित करना।
समय, लागत और यात्रा में कमी लाना।
रक्तदाताओं को प्रेरित करना और रक्त स्टॉक का नियमित अद्यतन करना।

ICMR-NIIH की अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ

विकसित की गई तीव्र परीक्षण किट्स:
- सिकल सेल एनीमिया
- हीमोफीलिया A
- वॉन विलेब्रांड रोग
लागत में भारी कमी:
- ₹350 → ₹50 प्रति परीक्षण
- सरकार को अनुमानित ₹1,857 करोड़ की बचत
तकनीक का व्यावसायीकरण अगस्त 2023 में Bhat Biotech द्वारा Bio-Scan ब्रांड नाम से किया गया।

राष्ट्रीय प्रभाव

भारत में 1.4 लाख हीमोफीलिया मरीज, ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा।
यह एकीकरण और किफायती परीक्षण तकनीक:
- रोग पहचान में देरी को कम करेगी।
- ट्रांसफ्यूज़न में त्रुटियाँ घटाएगी।
- PHC (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) स्तर पर उन्नत रक्त परीक्षण संभव बनाएगी।
- भारत को दुर्लभ रक्त व आनुवंशिक रोग निदान में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

यह पहल भारत के डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को मज़बूती देने के साथ-साथ दुर्लभ रक्त समूहों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक नई जीवनरेखा बनेगी।

जसप्रीत बुमराह बने SENA देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज

भारत के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह ने क्रिकेट इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज़ बन गए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने हेडिंग्ले, इंग्लैंड में चल रहे टेस्ट मैच के दौरान हासिल की, जहाँ उन्होंने शानदार 5 विकेट झटके और खुद को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ तेज़ गेंदबाज़ों में एक बार फिर स्थापित किया।

समाचार में क्यों?

21–22 जून 2025 को हेडिंग्ले टेस्ट के दूसरे और तीसरे दिन, बुमराह ने इंग्लैंड के कई प्रमुख बल्लेबाज़ों को आउट करते हुए SENA में अपने कुल विकेटों की संख्या 150 के पार पहुंचा दी। उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में 5 विकेट लेकर टीम को 465 रनों पर रोक दिया, और भारत की स्थिति को मजबूत किया।

उपलब्धि की मुख्य बातें

हेडिंग्ले टेस्ट में बुमराह का प्रदर्शन: 5 विकेट
अब तक के टेस्ट विकेट (जून 2025 तक): 210
SENA देशों में विकेट: 150+
कुल पांच विकेट लेने की बार: 14 बार (केवल 87 पारियों में)
मैच की स्थिति: भारत पहली पारी में इंग्लैंड से केवल 6 रन पीछे

SENA देशों में विकेट लेना क्यों खास है?

SENA देशों की परिस्थितियाँ उपमहाद्वीपीय गेंदबाज़ों के लिए सबसे कठिन मानी जाती हैं क्योंकि:

वहाँ की पिचें तेज़ गेंदबाज़ों के अनुकूल होती हैं
गेंद अधिक स्विंग और सीम करती है
घरेलू बल्लेबाज़ मज़बूत और तकनीकी रूप से सशक्त होते हैं

बुमराह की यह उपलब्धि दर्शाती है कि:

वह हर परिस्थिति में ढलने में माहिर हैं
उनकी गति, लाइन-लेंथ और सीम मूवमेंट पर बेहतरीन पकड़ है
उन्होंने विदेशी धरती पर लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है

बुमराह का करियर: संक्षिप्त आँकड़े

टेस्ट डेब्यू: जनवरी 2018, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ
पहले भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जिन्होंने एक ही साल में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज में 5 विकेट झटके
SENA में 150+ विकेट लेकर उन्होंने इन दिग्गजों को पीछे छोड़ा:
- जहीर खान
- अनिल कुंबले
- कपिल देव

मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए सरकार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी

मानव और वन्यजीवों के बीच सतत सह-अस्तित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence – CoE) की स्थापना की घोषणा की है। यह केंद्र WII–SACON में स्थापित किया जाएगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए जन-जागरूकता और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ावा देगा।

समाचार में क्यों?

यह घोषणा 21 जून 2025 को की गई, ऐसे समय में जब देश के कई राज्यों में बाघ और हाथियों के हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। यह नया केंद्र 2021 और 2022 में जारी दिशा-निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए तकनीक, नीति और जन-सहभागिता के समन्वय से दीर्घकालिक समाधान विकसित करने का लक्ष्य रखता है।

उत्कृष्टता केंद्र (CoE) के उद्देश्य

AI और अन्य तकनीकों के माध्यम से संघर्ष संभावित क्षेत्रों की भविष्यवाणी और प्रबंधन
संघर्ष समाधान और प्रशिक्षण पर शोध
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सहयोग, SOP लागू करना और त्वरित प्रतिक्रिया रणनीति तैयार करना
जन-जागरूकता अभियान आयोजित कर समुदायों को संवेदनशील बनाना

सरकारी प्रयासों की पृष्ठभूमि

फरवरी 2021 की एडवाइजरी

विभागों के बीच समन्वित कार्यवाही का आह्वान
संघर्ष हॉटस्पॉट्स की पहचान पर बल
त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के गठन की सिफारिश

जून 2022 दिशा-निर्देश

संघर्ष स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल जारी
जनभागीदारी और शिक्षा पर जोर
राज्य/जिला-स्तरीय पैनल बने, जो पीड़ितों को मुआवज़ा और राहत सुनिश्चित करें

मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े आँकड़े

बाघ के हमले (मानव मृत्यु)

वर्ष	मृत्यु संख्या
2022	111
2023	86
2024	74

महाराष्ट्र में 2024 की कुल मौतों में से 57%
उत्तर प्रदेश में भी उच्च घटनाएं दर्ज

हाथी के हमले (2023–24)

कुल मृत्यु: 628
शीर्ष राज्य:
- ओडिशा: 154
- पश्चिम बंगाल: 99
- झारखंड: 87
- असम: 74

घड़ियाल संरक्षण पहल

केंद्रीय मंत्री ने घड़ियाल (Gavialis gangeticus) के बच्चों को उत्तर प्रदेश के कतर्नियाघाट में मुक्त किया।
यह एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य:
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार
- स्थानिक (in-situ) और बाह्य (ex-situ) संरक्षण मॉडल को मज़बूत करना

यह कदम भारत में मानव और वन्यजीवों के बीच संतुलन और सह-अस्तित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक नीति पहल के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिकी डॉलर के बाद सोना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति बन गया

सोने ने अब आधिकारिक रूप से वैश्विक भंडार संपत्तियों में दूसरा सबसे बड़ा स्थान हासिल कर लिया है, यूरो को पीछे छोड़ते हुए। यह खुलासा यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की जून 2025 रिपोर्ट में हुआ है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने भू-राजनीतिक तनाव, महंगाई की चिंता, और प्रमुख मुद्राओं (विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों) की विश्वसनीयता को लेकर संदेह के चलते अपनी स्वर्ण होल्डिंग्स में तेज़ी से वृद्धि की। हालांकि, अब संकेत मिल रहे हैं कि यह खरीदारी की होड़ धीरे-धीरे थम सकती है, जो वैश्विक आरक्षित रणनीतियों में बदलाव को दर्शाता है।

समाचार में क्यों?

यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जून 2025 की रिपोर्ट में वैश्विक भंडार संरचना में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। परंपरागत रूप से एक सुरक्षित संपत्ति माने जाने वाले सोने ने अब यूरो से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। भले ही सोने की मांग अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, लेकिन केंद्रीय बैंकों की खरीद में ठहराव आने के संकेत मिलने लगे हैं।

मुख्य बिंदु

सोने की भंडार हिस्सेदारी:
- 2023 में ~16.5% → 2024 में बढ़कर 19%
- यूरो गिरकर 16% पर
शीर्ष आरक्षित संपत्ति:
- अमेरिकी डॉलर अभी भी 47% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर
केंद्रीय बैंक मांग:
- अब वैश्विक स्वर्ण मांग का 20% से अधिक, जो एक दशक पहले से दोगुना है
प्रमुख कारण:
- रूस-यूक्रेन युद्ध, वैश्विक महंगाई, और अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से सोने की मांग में तेजी

पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

विश्व में स्वर्ण भंडार अब 1960 के दशक के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं।
सोने को परंपरागत रूप से मुद्रा जोखिम और महंगाई से बचाव के रूप में देखा जाता है।

सोना क्यों?

सुरक्षित आश्रय संपत्ति (Safe Haven Asset) के रूप में भरोसा
तरलता और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करता है, विशेष रूप से आर्थिक अनिश्चितता में

वैश्विक परिदृश्य

उभरती अर्थव्यवस्थाएं आगे:

रूस, चीन जैसे देश जो मुद्रा प्रतिबंधों से सतर्क हैं, वे सोने को भंडार के रूप में प्राथमिकता दे रहे हैं
डॉलर और यूरो की निर्भरता को कम करने का प्रयास

लेकिन अब मंदी के संकेत:

सोने की केंद्रीय मांग ऊंचाई पर पहुँचकर अब धीमी हो सकती है
कीमतों में अस्थिरता और अमेरिका की टैरिफ नीति में बदलाव ने रुझान को प्रभावित किया है

निष्कर्ष

सोना अब केवल परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के दौर में सुरक्षा और संतुलन का प्रतीक बन चुका है। हालांकि, तेज़ी से बदलती भू-राजनीतिक और मौद्रिक स्थितियाँ यह तय करेंगी कि केंद्रीय बैंक सोने को अपने भंडार में किस हद तक और कितनी तेजी से शामिल करते रहेंगे।

NACH 3.0: सैलरी-पेंशन से EMI-SIP तक, सभी ट्रांजेक्शन होंगे फास्ट

जुलाई 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) NACH 3.0 लॉन्च करेगा, जो नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (NACH) सिस्टम का एक महत्वपूर्ण उन्नयन है। यह नया संस्करण वेतन क्रेडिट, ईएमआई, और एसआईपी प्रोसेसिंग को तेज़ बनाने, सुरक्षा को बेहतर करने, और ग्राहक व बैंक इंटरफेस को सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है। NACH 3.0 डिजिटल लेन-देन को लाखों भारतीयों के लिए और अधिक तेज़, सुरक्षित और पारदर्शी बना देगा।

समाचार में क्यों?

NPCI ने 6 जून 2025 को एक सर्कुलर जारी कर NACH 3.0 को जुलाई 2025 के पहले सप्ताह से लागू करने की घोषणा की। यह डिजिटल भुगतान अवसंरचना में एक बड़ा सुधार है, जो लगातार बढ़ती लेन-देन की संख्या को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही सुरक्षा, पारदर्शिता और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है।

NACH 3.0 के प्रमुख उद्देश्य

वेतन क्रेडिट, ईएमआई और एसआईपी के लिए तेज़ ट्रांजैक्शन गति सुनिश्चित करना
डेटा सुरक्षा को मजबूत करना और डेटा लीक की संभावना को कम करना
बैंकों और उपयोगकर्ताओं को बेहतर ट्रैकिंग, स्वयं-सेवा, और पारदर्शिता देना
बड़े पैमाने पर लेन-देन को प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए प्रणाली को सक्षम बनाना

पृष्ठभूमि

NACH एक केंद्रीकृत मंच है जिसका उपयोग सैलरी, पेंशन, ईएमआई, सब्सिडी, ऑटो-डेबिट जैसी बार-बार होने वाली लेन-देन के लिए होता है।
इसका व्यापक उपयोग ई-मैंडेट्स के रूप में होता है – जैसे म्यूचुअल फंड निवेश, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, यूटिलिटी बिल आदि।

सुरक्षा सुधार

PGP एन्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड – डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करेगा
प्लेन टेक्स्ट फाइलों को निष्क्रिय किया जाएगा ताकि अनधिकृत एक्सेस रोका जा सके
मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) लॉन्च के बाद सक्षम किया जाएगा
रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और ऑडिट ट्रेल्स से शासन को सशक्त किया जाएगा
रियल-टाइम निगरानी और अलर्ट – असामान्य गतिविधियों या विफल लेनदेन पर तुरंत सूचना

इंटरफेस और कार्यात्मक सुधार

बेहतर GUI – आसान नेविगेशन और एकल स्क्रीन व्यू
एडवांस डैशबोर्ड – प्रस्तुत और प्राप्त फाइलों की स्थिति की निगरानी
स्व-सेवा उपयोगकर्ता प्रबंधन – स्वयं खाता बनाना, पासवर्ड रीसेट करना
ऑप्टिमाइज़्ड फाइल प्रोसेसिंग – अधिक डेटा को तेज़ी से संसाधित करने की क्षमता
एस्केलेशन मैट्रिक्स सबमिशन – शिकायत समाधान प्रक्रियाओं को बैंक समय-समय पर अपडेट कर सकेंगे

उपभोक्ताओं को लाभ

तेज़ वेतन और ईएमआई क्रेडिट, विशेष रूप से पीक समय में
तत्काल ट्रांजैक्शन अलर्ट – वित्तीय पारदर्शिता में सुधार
तेज़ शिकायत समाधान – उन्नत एस्केलेशन सिस्टम के माध्यम से
कम मैनुअल त्रुटियाँ और बेहतर मैंडेट ट्रैकिंग
वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा की अधिक सुरक्षित प्रोसेसिंग

निष्कर्ष

NACH 3.0 भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को एक नए युग में प्रवेश कराने वाला है – जहाँ लेन-देन अधिक तेज़, भरोसेमंद और सुरक्षित होगा। यह नवाचार भारत के डिजिटलीकरण के लक्ष्य को भी गति देगा, विशेष रूप से वेतनभोगियों, निवेशकों, और मासिक भुगतान करने वाले नागरिकों के लिए।

भारत में Private Sector की गतिविधियों में जून में 14 महीने की सबसे तेज़ बढ़त

जून 2025 में भारत की निजी क्षेत्र की गतिविधियों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले 14 महीनों में सबसे तेज़ रही। HSBC इंडिया फ्लैश कॉम्पोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) के अनुसार, यह सूचकांक मई के 59.3 से बढ़कर 61 पर पहुँच गया। यह आंकड़ा विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में मजबूत आर्थिक गति और निरंतर विस्तार को दर्शाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है।

क्यों चर्चा में है?

जून के लिए HSBC इंडिया फ्लैश PMI में व्यापार गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू और निर्यात ऑर्डरों में तेज़ वृद्धि देखने को मिली। यह लगातार 47वां महीना है जब भारत की निजी क्षेत्र की गतिविधियों में विस्तार हुआ है, जो वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच भारत की आर्थिक मजबूती और सतत पुनरुद्धार को दर्शाता है।

कंपोज़िट पीएमआई क्या है?

कंपोज़िट पीएमआई विनिर्माण पीएमआई और सेवा पीएमआई का भारित औसत होता है।

– 50 से अधिक का मान अर्थव्यवस्था में विस्तार (Expansion) को दर्शाता है।

– 50 से कम का मान संकुचन (Contraction) को संकेत करता है।

जून 2025 की पीएमआई रिपोर्ट

– कंपोज़िट पीएमआई: 61 (जुलाई 2024 के बाद सबसे उच्च स्तर)

– पिछले महीने (मई 2025): 59.3 (बाद में घटाकर संशोधित किया गया)

– वृद्धि दोनों क्षेत्रों में देखी गई: विनिर्माण और सेवा, जिसमें विनिर्माण प्रमुख रहा।

वृद्धि के प्रमुख कारण

नए ऑर्डरों में उछाल: घरेलू मांग और अंतरराष्ट्रीय बिक्री ने गति दी।
निर्यात में मजबूती: विशेष रूप से विनिर्माण निर्यात में बेहतर प्रदर्शन।
तकनीकी निवेश व दक्षता में सुधार: उत्पादकता वृद्धि में सहायक।
रोज़गार में वृद्धि: विनिर्माण में तेज़ नियुक्तियाँ, सेवाओं में मध्यम स्तर की वृद्धि।

RBI ने बैंकों, एनबीएफसी के लिए परियोजना वित्त संबंधी नए मानक जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने परियोजना वित्तपोषण (Project Finance) के लिए अपने अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें प्रावधान मानदंडों (provisioning norms) को नरम बनाया गया है और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) व रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (REC) जैसे प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को राहत दी गई है। ये दिशानिर्देश 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे और लंबी अवधि के बुनियादी ढांचा वित्तपोषण को आसान बनाने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखते हैं।

क्यों है यह खबर में?

RBI द्वारा हाल ही में जारी किए गए अंतिम दिशा-निर्देश नरम प्रावधान नियमों के कारण चर्चा में हैं।
ये नियम पूर्वव्यापी (retrospective) नहीं हैं, जिससे मौजूदा प्रोजेक्ट्स को राहत मिलेगी।
ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal जैसे विशेषज्ञों ने REC और PFC पर ‘Buy’ रेटिंग दोहराई है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

RBI के अंतिम दिशानिर्देश: मुख्य बिंदु

प्रभावी तिथि: 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद स्वीकृत ऋणों पर लागू।

प्रावधान मानदंडों में ढील दी गई,

निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए:

1% मानक प्रावधान
वाणिज्यिक रियल एस्टेट (CRE) के लिए 1.25%।

एक बार चालू होने पर

सामान्य परियोजना वित्त के लिए 0.4%।
CRE-आवासीय आवास के लिए 0.75%।
CRE परियोजनाओं के लिए 1%।

कोई पूर्वव्यापी आवेदन नहीं: मौजूदा ऋण जो वित्तीय समापन प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें नए मानदंडों से छूट दी गई है।

परियोजना में देरी पर लचीलापन:

बुनियादी ढांचा परियोजनाएं: 3 वर्ष तक की देरी अनुमन्य
गैर-बुनियादी ढांचा परियोजनाएं: 2 वर्ष तक अनुमन्य
अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होगी, लेकिन परियोजना शुरू होने के बाद वापस लिया जा सकता है।

दिशानिर्देशों का उद्देश्य

बैंकों और NBFCs के बीच परियोजना वित्तपोषण मानदंडों में एकरूपता लाना।
चालू बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में व्यवधान को रोकना।
नए नियमों की ओर सुव्यवस्थित संक्रमण सुनिश्चित करना।
वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ावा देना।

NBFCs पर प्रभाव

PFC और REC, जो बिजली और बुनियादी ढांचे के प्रमुख वित्त प्रदाता हैं, इस नीति बदलाव से लाभ में रहेंगे।
मौजूदा Stage 1 और Stage 2 provisioning:

NBFC	वर्तमान प्रावधान
REC	0.95%
PFC	1.13%

पहले से पर्याप्त बफर के कारण बैलेंस शीट पर असर न्यूनतम।

संभावित रूप से NBFCs यह अतिरिक्त लागत उधारकर्ताओं को ब्याज दर के रूप में हस्तांतरित कर सकते हैं।

स्थैतिक जानकारी

PFC (Power Finance Corporation) और REC (Rural Electrification Corporation)
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन ‘महारत्न’ CPSEs हैं।
ये भारत की बिजली और संबद्ध बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रमुख वित्त प्रदाता हैं।
इनका नेटवर्क और ऋण वितरण देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है।

यूटेलसैट में भारती स्पेस 3.14 करोड़ यूरो का निवेश करेगी

भारती एंटरप्राइजेज की स्पेस इकाई, Bharti Space Ltd ने फ्रांसीसी सैटेलाइट ऑपरेटर Eutelsat में ₹313 करोड़ (लगभग €31.4 मिलियन) का निवेश करने का निर्णय लिया है, जो Eutelsat की €1.35 बिलियन पूंजी जुटाने की योजना का हिस्सा है। इस फंड का उपयोग उपग्रह समूहों के विस्तार और कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा, जिससे Eutelsat को वैश्विक स्पेस-आधारित संचार के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस निवेश के साथ ही फ्रांस Eutelsat का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया है, जो यूरोप की स्वायत्त सैटेलाइट संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्यों है यह खबर में?

उपग्रह इंटरनेट क्षेत्र में भारत समेत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तेजी।
फ्रांस का सबसे बड़ा शेयरधारक बनना, और Bharti द्वारा आंशिक स्टेक डायल्यूशन के बावजूद कंपनी में समर्थन बनाए रखना।
Eutelsat का LEO (Low Earth Orbit) और GEO (Geostationary Orbit) उपग्रहों का विस्तार, जिससे यूरोपीय सैटेलाइट स्वायत्तता को बढ़ावा मिलेगा।
फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय का €1 बिलियन का करार, जो Eutelsat की LEO क्षमता को सुरक्षित रखता है।
Elon Musk की Starlink सेवा का भारत में प्रवेश और Bharti का बहु-तकनीकी उपग्रह रणनीति पर दांव।

उद्देश्य और लक्ष्य

वैश्विक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से LEO सैटेलाइट विस्तार को समर्थन देना।
Eutelsat के कर्ज भार को कम करना और वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करना।
यूरोप में सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए संप्रभु उपग्रह नेटवर्क का निर्माण।
उपग्रह इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र में Bharti की मौजूदगी बनाए रखना।

फंडरेज विवरण

तत्व	विवरण
कुल पूंजी जुटाना	€1.35 बिलियन (लगभग ₹11,250 करोड़)
रिज़र्व कैपिटल इन्क्रीज	€716 मिलियन (₹6,865 करोड़)
राइट्स इश्यू	€634 मिलियन (₹6,330 करोड़)
Bharti का योगदान	€31.4 मिलियन (₹313 करोड़)
अन्य निवेशक	फ्रांसीसी सरकार, CMA CGM, FSP
शेयर मूल्य	€4 प्रति शेयर (30-दिन के औसत मूल्य से 32% प्रीमियम पर)

शेयरहोल्डिंग में बदलाव

निवेशक	पहले	बाद में
Bharti का हिस्सा	24%	अनुमानित 18.7%
फ्रांसीसी सरकार का हिस्सा	—	बढ़कर 29.99% (सबसे बड़ा शेयरधारक)

रणनीतिक महत्व

Eutelsat का लक्ष्य: 35 GEO और 600+ LEO उपग्रहों के साथ यूरोप का अग्रणी सैटेलाइट ऑपरेटर बनना।
€1 बिलियन का 10-वर्षीय अनुबंध: फ्रांस की Ministry of Armed Forces के साथ LEO क्षमता आरक्षित करने हेतु (Nexus Program)।
Bharti की दोहरी रणनीति:
- Eutelsat-OneWeb के माध्यम से 21% हिस्सेदारी बनाए रखना।
- Starlink (Elon Musk) के साथ भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा के लिए साझेदारी करना।

यह निवेश भारत की वैश्विक स्पेस रणनीति, डिजिटल कनेक्टिविटी, और बहुपक्षीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो आने वाले वर्षों में भारत की तकनीकी सशक्तता और डिजिटल पहुँच को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर सकता है।

समाचार में क्यों?

ऋषभ पंत का प्रदर्शन और रिकॉर्ड्स

भारतीय टीम का शतक महोत्सव

अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

समाचार में क्यों?

मुख्य तथ्य

महंगाई लक्ष्य निर्धारण से खाद्य वस्तुओं को बाहर करने की संभावना

पृष्ठभूमि और महत्व

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रेयर डोनर रजिस्ट्री क्या है?

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SENA देशों में विकेट लेना क्यों खास है?

बुमराह का करियर: संक्षिप्त आँकड़े

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उत्कृष्टता केंद्र (CoE) के उद्देश्य

सरकारी प्रयासों की पृष्ठभूमि

फरवरी 2021 की एडवाइजरी

जून 2022 दिशा-निर्देश

मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े आँकड़े

बाघ के हमले (मानव मृत्यु)

हाथी के हमले (2023–24)

घड़ियाल संरक्षण पहल

समाचार में क्यों?

मुख्य बिंदु

पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

सोना क्यों?

वैश्विक परिदृश्य

उभरती अर्थव्यवस्थाएं आगे:

लेकिन अब मंदी के संकेत:

निष्कर्ष

समाचार में क्यों?

NACH 3.0 के प्रमुख उद्देश्य

पृष्ठभूमि

सुरक्षा सुधार

इंटरफेस और कार्यात्मक सुधार

उपभोक्ताओं को लाभ

निष्कर्ष

क्यों चर्चा में है?

कंपोज़िट पीएमआई क्या है?

जून 2025 की पीएमआई रिपोर्ट

वृद्धि के प्रमुख कारण

क्यों है यह खबर में?

RBI के अंतिम दिशानिर्देश: मुख्य बिंदु

दिशानिर्देशों का उद्देश्य

NBFCs पर प्रभाव

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