कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर 2025 को रेलवे के 10,91,146 गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (PLB) की मंजूरी दी। इस निर्णय का कुल वित्तीय बोझ ₹1,865.68 करोड़ होगा। यह बोनस हर वर्ष की तरह दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले दिया जाएगा।

PLB क्या है?

उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (PLB) एक प्रदर्शन-आधारित वार्षिक बोनस है, जो रेलवे की परिचालन सफलता पर आधारित होता है।
यह एड-हॉक बोनस से अलग है क्योंकि यह सीधे मापे जाने योग्य उपलब्धियों (जैसे माल लदान, समयपालन, यात्री प्रबंधन) से जुड़ा होता है।

2025 PLB की मुख्य बातें

कुल कर्मचारी लाभान्वित: 10,91,146
कुल वित्तीय व्यय: ₹1,865.68 करोड़
प्रति कर्मचारी अधिकतम बोनस: ₹17,951
बोनस अवधि: 78 दिन का वेतन
लाभान्वित श्रेणियां:
- लोको पायलट
- ट्रेन मैनेजर (गार्ड)
- स्टेशन मास्टर
- ट्रैक मेंटेनर
- तकनीशियन और हेल्पर
- सुपरवाइज़र, प्वाइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ आदि

भारतीय रेलवे का प्रदर्शन (वित्त वर्ष 2024–25)

माल लदान: 1,614.90 मिलियन टन (अब तक का रिकॉर्ड)
यात्री संख्या: लगभग 7.3 अरब यात्री
संचालन दक्षता: समयपालन में सुधार और ट्रांज़िट देरी में कमी
राजस्व: माल और यात्री दोनों क्षेत्रों से आय में उल्लेखनीय वृद्धि

निर्णय का महत्व

कर्मचारियों के लिए:
त्योहारों से पहले वित्तीय प्रोत्साहन, मनोबल और उपभोग क्षमता में वृद्धि।
भारतीय रेलवे के लिए:
उत्पादकता से जुड़े बोनस से जवाबदेही की संस्कृति और सतत सुधार को बढ़ावा।
अर्थव्यवस्था के लिए:
त्योहारों से पहले अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह, उपभोग में वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार प्रणाली का सशक्त संदेश।

स्थिर तथ्य (Static Facts)

परिचय वर्ष: 1979
लागू: गैर-राजपत्रित समूह ‘C’ एवं पात्र समूह ‘D’ स्टाफ
अपवाद: RPF/RPSF कार्मिक और राजपत्रित अधिकारी
अधिकतम बोनस सीमा: 78 दिन का वेतन
भुगतान आवृत्ति: वार्षिक, दुर्गा पूजा से पूर्व
आधार: औसत वेतन और कार्य किए गए दिनों की संख्या

केंद्र ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 2026 तक बढ़ाया

भारत की सैन्य नेतृत्व में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) के रूप में बढ़ा दिया है। 24 सितंबर 2025 को घोषित इस निर्णय के तहत जनरल चौहान अब 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक इस महत्वपूर्ण पद पर बने रहेंगे। यह विस्तार सरकार की तीनों सेनाओं में संयुक्तता, समन्वय और आधुनिकीकरण को सशक्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जनरल अनिल चौहान का पृष्ठभूमि

भारत के दूसरे CDS (पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे)
सितंबर 2022 में CDS नियुक्त हुए
CDS के रूप में रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के सचिव भी हैं
रणनीतिक योजना, ऑपरेशनल कमान और रक्षा आधुनिकीकरण में दशकों का अनुभव रखते हैं

कार्यकाल विस्तार का महत्व

1. नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करना

यह विस्तार रक्षा सुधारों को लागू करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक नेतृत्व सुनिश्चित करता है।
जनरल चौहान ने थिएटर कमांड्स प्रोजेक्ट और त्रि-सेवा एकीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2. तीनों सेनाओं में संयुक्तता को मज़बूत करना

CDS के रूप में वे थलसेना, नौसेना और वायुसेना के एकीकृत संचालन की देखरेख करते हैं।
विस्तारित कार्यकाल से संयुक्त संचालन सिद्धांत को गति मिलेगी और भारत की सैन्य क्षमता में वृद्धि होगी।

3. रक्षा सुधार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा

उनके नेतृत्व में DMA ने आत्मनिर्भर भारत और सैन्य खरीद सुधारों पर ज़ोर दिया है।
विस्तार से स्वदेशीकरण, अवसंरचना आधुनिकीकरण और रणनीतिक क्षमता विकास को और बल मिलेगा।

सरकार का आधिकारिक बयान

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 24 सितंबर 2025 को उनके कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी।
आदेश के अनुसार वे 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक CDS बने रहेंगे।
इस अवधि में वे सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के सचिव के रूप में भी कार्य करते रहेंगे।

कैबिनेट ने बख्तियारपुर-तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी

बिहार में रेलवे अवसंरचना को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बख्तियारपुर–राजगीर–टिलैया रेलवे लाइन (104 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। लगभग ₹2,192 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट क्षेत्रीय संपर्क को बदल देगा, माल परिवहन को बढ़ावा देगा और पर्यटन को सशक्त बनाएगा।

यह महत्त्वपूर्ण अवसंरचना सुधार सरकार के मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स, जलवायु लक्ष्यों और समावेशी क्षेत्रीय विकास पर ध्यान को दर्शाता है तथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है।

परियोजना का अवलोकन

रेलवे लाइन खंड: बख्तियारपुर – राजगीर – टिलैया
कुल दूरी: 104 किमी
लागत: ₹2,192 करोड़ (लगभग)
कवर ज़िले: बिहार के 4 ज़िले
लाभान्वित गाँव: लगभग 1,434 गाँव
लाभान्वित आबादी: लगभग 13.46 लाख लोग
आकांक्षी ज़िले शामिल: गया और नवादा

यह परियोजना मौजूदा सिंगल-ट्रैक लाइन के दोहरीकरण से क्षमता बढ़ाएगी और यात्री व मालगाड़ियों की गति व संचालन सुधार करेगी।

रणनीतिक महत्त्व

1. माल परिवहन व आर्थिक दक्षता

कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, फ्लाई ऐश जैसे भारी माल की ढुलाई के लिए अहम मार्ग
पूर्ण होने पर 26 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) अतिरिक्त माल परिवहन की क्षमता
भीड़भाड़ वाले मार्गों का बोझ घटेगा और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी

2. पर्यावरणीय लाभ

तेल आयात में बचत: लगभग 5 करोड़ लीटर
CO₂ उत्सर्जन में कमी: 24 करोड़ किग्रा (लगभग 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर)
सड़क की जगह रेल से माल ढुलाई, जो अधिक ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल है

3. पर्यटन व तीर्थाटन को बढ़ावा

राजगीर (शांति स्तूप),
नालंदा (प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र),
पावापुरी (जैन तीर्थ स्थल)
इन स्थलों से बेहतर संपर्क से देशभर से तीर्थयात्री व पर्यटक आकर्षित होंगे

4. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

13.46 लाख लोगों और 1,434 गाँवों के लिए बेहतर गतिशीलता
बाज़ार व सेवाओं तक आसान पहुँच
रोजगार व स्वरोजगार के अवसर
आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के तहत तेज़ विकास

पीएम गति शक्ति योजना से जुड़ाव

यह परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है:

लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाना
अवसंरचना तालमेल से देरी कम करना
लोगों, सामान व सेवाओं की आवाजाही की लागत घटाना

स्थिर तथ्य

परियोजना: बख्तियारपुर–राजगीर–टिलैया लाइन का दोहरीकरण (104 किमी)
लागत: ₹2,192 करोड़
कवरेज: 4 ज़िले, 1,434 गाँव, 13.46 लाख लोग
लाभ: 26 MTPA माल परिवहन, पर्यटन, आकांक्षी ज़िले, गति शक्ति संरेखण
पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च: 13 अक्टूबर 2021
भारतीय रेल नेटवर्क लंबाई: 68,000 किमी से अधिक (2023 तक)
रेल मंत्रालय: भारत सरकार का रेल मंत्रालय
भारतीय रेल का माल परिवहन हिस्सा: कुल राष्ट्रीय माल परिवहन का लगभग 27%
आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम लॉन्च: जनवरी 2018, नीति आयोग द्वारा संचालित

अंत्योदय दिवस 2025: पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दृष्टिकोण का सम्मान

अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती को सम्मानित किया जा सके। दीनदयाल उपाध्याय एक दूरदर्शी राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक और समग्र मानववाद (Integral Humanism) के प्रवर्तक थे। “अंत्योदय” शब्द का अर्थ है “अंतिम व्यक्ति का उदय”, जो समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान का प्रतीक है। 2014 में स्थापित, अंत्योदय दिवस यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब यह समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे, और इसमें सहानुभूति, सामाजिक जिम्मेदारी और न्याय का संदेश निहित हो।

अंत्योदय दिवस का इतिहास

जन्म: 25 सितंबर 1916, नगला चंद्रभान, मथुरा, उत्तर प्रदेश
प्रारंभिक जीवन: छोटी उम्र में माता-पिता का निधन होने के बावजूद शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और बाद में राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया।
राजनीतिक यात्रा: RSS के प्रचारक बने और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनता संघ के सह-संस्थापक रहे।
दर्शन: समग्र मानववाद (Integral Humanism) का प्रचार किया, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास पर ध्यान दिया गया।
दृष्टि: सच्ची शासन प्रणाली गरीबों को प्राथमिकता दे, उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे।
स्थापना: 2014 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया।

अंत्योदय दिवस 2025 का महत्व

समाज को याद दिलाना कि विकास अधूरा है यदि कमजोर वर्ग का उत्थान नहीं हो।
सरकारी योजनाओं जैसे अंत्योदय अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना को बढ़ावा देना।
शासन में सहानुभूति, न्याय और समानता पर जोर देना।
विकास को लोगों-केंद्रित बनाना, केवल धन-केंद्रित नहीं।
युवाओं को सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

अंत्योदय से जुड़ी प्रमुख योजनाएं

अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
- 2000 में शुरू की गई ताकि गरीबी रेखा (BPL) के परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।
- परिवारों को सस्ते अनाज (गेहूं और चावल) उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि कोई भूखा न सोए।
दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY)
- ग्रामीण और शहरी गरीबों पर केंद्रित, आजीविका और आत्मनिर्भरता पर जोर।
- DAY-NRLM (National Rural Livelihoods Mission):
  - ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करना।
  - बचत, लघु व्यवसाय और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
- DAY-NULM (National Urban Livelihoods Mission):
  - शहरी गरीबों के लिए कौशल प्रशिक्षण, रोजगार सहायता और लघु ऋण।
  - सतत आजीविका और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।

ये कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय के “अंत्योदय” दर्शन को दर्शाते हैं, जिसमें किसी भी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ा जाता।

मुख्य तथ्य:

मनाया जाता है: 25 सितंबर 2025
स्मरण: पंडित दीनदयाल उपाध्याय (1916–1968)
परिचयित किया गया: 2014
मुख्य दर्शन: अंत्योदय – अंतिम व्यक्ति का उत्थान
संबंधित योजनाएं: अंत्योदय अन्न योजना (2000), दीनदयाल अंत्योदय योजना (NRLM और NULM)

विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025

विश्व फार्मासिस्ट दिवस (World Pharmacists Day) हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि फार्मासिस्टों के सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा में योगदान को सम्मानित किया जा सके। यह अवसर स्वास्थ्य सेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान—दवाओं की सही आपूर्ति, रोगी देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने आदि—को उजागर करता है।

2025 का विषय:
“Think Health, Think Pharmacist”
इस वर्ष का अभियान फार्मासिस्टों को केवल दवा वितरक नहीं बल्कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में वैश्विक रूप से मान्यता देने का संदेश देता है। यह स्वास्थ्य प्रणालियों, नीति ढांचों और रोगी देखभाल रणनीतियों में उनकी पूरी भागीदारी को सुनिश्चित करने पर जोर देता है।

महत्व:

स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए फार्मासिस्टों के योगदान का जश्न।
सुरक्षित दवा उपयोग के प्रति जनता में जागरूकता।
आपातकालीन स्थितियों में फार्मासिस्टों की भूमिका, जैसे COVID-19 महामारी।
फार्मेसी शिक्षा, नियामक अभ्यास और तकनीकी एकीकरण में प्रगति को उजागर करना।
विभिन्न विशेषज्ञताओं (सामुदायिक, क्लिनिकल, नियामक, शैक्षणिक और अनुसंधान) के फार्मासिस्टों के बीच ज्ञान साझा करना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

संस्थापक: International Pharmaceutical Federation (FIP)
पहली बार मनाया गया: 2009
FIP की स्थापना: 25 सितंबर 1912
मुख्यालय: नीदरलैंड
सदस्यता: 144 राष्ट्रीय संगठन, विश्वभर में लाखों फार्मासिस्ट
मिशन: वैश्विक फार्मास्यूटिकल शिक्षा, विज्ञान और अभ्यास को बढ़ावा देना, और बेहतर फार्मेसी सेवाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्टों की भूमिका:

सुलभ: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर की देखभाल।
सुरक्षित: दुरुपयोग और प्रतिकूल प्रतिक्रिया से बचाव।
सक्षम: ई-प्रिस्क्रिप्शन, डिजिटल रिकॉर्ड और होम डिलीवरी का समर्थन।
सक्रिय: स्वास्थ्य अभियान, टीकाकरण और जागरूकता कार्यक्रम।
फार्माकोविजिलेंस, एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप और महामारी तैयारी में नेतृत्व।

भारत में प्रगति:

ई-फार्मेसी नियम और टेलीमेडिसिन का विकास।
आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ स्टैक में फार्मासिस्टों को शामिल करना।
COVID-19 टीकाकरण अभियान में सक्रिय योगदान।
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) द्वारा शैक्षणिक उन्नयन।
भारत में फार्मासिस्टों को फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के रूप में मान्यता।

मुख्य तथ्य:

मनाया जाता है: हर साल 25 सितंबर
स्थापित: FIP द्वारा 2009 में
2025 का विषय: “Think Health, Think Pharmacist”
FIP मुख्यालय: नीदरलैंड
FIP की स्थापना: 25 सितंबर 1912
प्रासंगिकता: सार्वजनिक स्वास्थ्य, फार्मेसी सुधार और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा वितरण

सुपर टाइफून रागासा ने दक्षिण-पूर्व एशिया को तबाह कर दिया

सुपर टाइफून रागासा, 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान, ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिणी चीन में व्यापक तबाही मचाई है। Category 5 तूफान के बराबर हवा की गति के साथ, रागासा ने कई मौतों, बड़े पैमाने पर निकासी और कई देशों में आवश्यक सेवाओं के ठहराव का कारण बना। जलवायु से संबंधित आपदाओं की तीव्रता को देखते हुए, यह तूफान दक्षिण-पूर्व एशिया में चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और प्रभाव का स्पष्ट संकेत है।

मानव और अवसंरचनात्मक प्रभाव

ताइवान:
- 17 लोग मारे गए और 18 घायल
- तूफान ने पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी तटों पर भारी बारिश और विनाशकारी हवाओं के साथ कहर बरपाया
- बाढ़ के कारण परिवहन और संचार बाधित
फिलीपींस:
- भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 4 मौतें
- तटीय क्षेत्रों में कई सड़कें और पुल बह गए
हांगकांग:
- रागासा धीरे-धीरे दूर जा रहा है, फिर भी तूफानी हवाएँ जारी
- हवाई और समुद्री यातायात ठप, स्कूल और कार्यालय बंद
चीन:
- गुआंगडोंग प्रांत में 20 लाख से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित
- सार्वजनिक परिवहन, स्कूल, कारखाने और व्यवसाय पूर्व-सतर्कता के तहत बंद
- चीन का राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ऑरेंज अलर्ट जारी, भारी बारिश और वायु क्षति की चेतावनी

मौसम विज्ञान विवरण

रागासा 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान माना गया
दक्षिण चीन सागर में Category 5 तूफान के बराबर शक्ति बनाए रखी
मौसम विज्ञानी तूफानी लहरों, अचानक बाढ़ और हवा की क्षति के लिए सतर्क रहने की चेतावनी

मुख्य तथ्य

तूफान का नाम: रागासा
स्थिति: सुपर टाइफून (Category 5 के बराबर)
प्रभावित देश: ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन

यूएई-भारत व्यापार परिषद ने व्यापार संबंधों को गहरा करने हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

संयुक्त अरब अमीरात–भारत व्यापार परिषद (UIBC) ने तीन महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करना है। ये समझौते संस्थागत सहयोग को गहरा करने, भारत-यूएई समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) को सुदृढ़ करने, और दोनों देशों में क्षेत्रीय और क्षेत्रीय लिंक को बढ़ाने के लिए हैं।

मुख्य समझौते:

UIBC और UAE-India CEPA Council (UICC)
- संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना
- CEPA कार्यान्वयन रणनीतियों में समन्वय
- संरचित संवाद और सहयोग माध्यमों के माध्यम से आर्थिक साझेदारी को गहरा करना
UIBC और Services Export Promotion Council (SEPC)
- प्राथमिक सेवा क्षेत्रों में सहयोग:
  - लॉजिस्टिक्स
  - स्वास्थ्य सेवा
  - आईटी/आईटीईएस
  - शिक्षा
  - पर्यटन
  - इंजीनियरिंग
- B2B और B2G जुड़ाव को बढ़ावा देना
- सेवा निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच बाधाओं का समाधान
UIBC और क्षेत्रीय चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स
- साझेदार:
  - बॉम्बे इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन
  - कालिकट चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
  - गुजरात चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
- उद्देश्य:
  - क्षेत्रीय औद्योगिक ताकतों का उपयोग
  - CEPA कार्यान्वयन को स्थानीय स्तर पर सक्षम बनाना
  - राज्य-स्तरीय व्यापार और निवेश लिंक को बढ़ावा देना
  - उद्योग की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना

समझौतों का महत्व:

इन MoUs का लक्ष्य CEPA को अधिक व्यावहारिक और सुलभ बनाना, विशेष रूप से लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्यम (MSME) और राज्य स्तर पर।
प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
- CEPA उपयोग के लिए क्षेत्रीय मार्ग बनाना
- नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना
- नीति और उद्यम के बीच अंतर को पाटना
- भारतीय व्यवसायों को यूएई के व्यापार नेटवर्क के माध्यम से वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में सक्षम बनाना

मुख्य तथ्य:

तारीख: 24 सितंबर 2025
परिषद: UAE-India Business Council (UIBC)
समझौते: UAE-India CEPA Council (UICC), SEPC, क्षेत्रीय चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स
प्रमुख क्षेत्र: आईटी, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, इंजीनियरिंग, शिक्षा
लक्ष्य: CEPA का स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन, व्यापार सुविधा, B2B और B2G सहयोग

प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉ. एस. एल. भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन

डॉ. एस. एल. भैरप्पा, भारत के सबसे प्रतिष्ठित और विचारोत्तेजक कन्नड़ लेखक, का 24 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे आयु संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस साहित्यिक महापुरुष के निधन के साथ भारतीय साहित्य के एक समृद्ध और अक्सर विवादास्पद अध्याय का अंत हो गया। भैरप्पा के उपन्यासों ने लगातार सीमाओं को चुनौती दी, बौद्धिक विमर्श को प्रोत्साहित किया और भारतीय इतिहास, पहचान और सामाजिक संरचनाओं पर गंभीर विचार प्रस्तुत किए। उनका साहित्यिक योगदान छह दशकों से अधिक समय तक फैला और उन्होंने पाठकों और विद्वानों की कई पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित किया।

साहित्यिक विरासत

डॉ. एस. एल. भैरप्पा ने 25 से अधिक उपन्यास लिखे, जिनमें से कई कन्नड़ साहित्य के केंद्र में बने हुए हैं और जिन्हें कई भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया है।

प्रमुख कृतियाँ:

वंशवृक्ष
पर्व
दातु
गृहभंग
आवरण
नयी नेरालु
सार्थ

उनके उपन्यासों की विशेषता उनकी दार्शनिक गहराई, ऐतिहासिक आधार और उत्तेजक विषयों में थी। ये अक्सर भारतीय महाकाव्यों, परंपरा और आधुनिकता से जुड़े हुए थे। कई उपन्यासों को समालोचनात्मक रूप से प्रशंसित फिल्मों में रूपांतरित किया गया, जिससे उनका स्थान भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में और मजबूत हुआ।

पुरस्कार और सम्मान:
डॉ. भैरप्पा को उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता और अडिग बौद्धिक सत्यनिष्ठा के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया गया।

पद्म भूषण – 2023 में भारत के उच्च नागरिक सम्मान में से एक
सरस्वती सम्मान – 2010 में उपन्यास मंद्र के लिए
साहित्य अकादमी फैलोशिप – 2015 में भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च सम्मान
अनेक राज्य और राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार और मानद डॉक्टरेट

ये सम्मान केवल उनकी साहित्यिक प्रतिभा के लिए ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता पश्चात् भारत में सामाजिक-सांस्कृतिक विमर्श को आकार देने में उनके योगदान के लिए भी हैं।

मुख्य तथ्य:

नाम: डॉ. एस. एल. भैरप्पा
निधन तिथि: 24 सितंबर 2025
आयु: 94 वर्ष
प्रसिद्ध कृतियाँ: पर्व, आवरण, वंशवृक्ष, गृहभंग
मुख्य पुरस्कार: पद्म भूषण (2023), सरस्वती सम्मान (2010), साहित्य अकादमी फैलोशिप (2015)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2025 को PRAGATI की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। PRAGATI (Pro-Active Governance And Timely Implementation) एक आईसीटी-सक्षम बहु-आयामी प्लेटफॉर्म है, जिसे सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए विकसित किया गया है। यह पहल केंद्र और राज्यों को जोड़ती है, ताकि प्रमुख विकास परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा किया जा सके, अड़चनों का प्रभावी समाधान किया जा सके और सार्वजनिक संपत्तियों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इस सत्र में, प्रधानमंत्री ने आठ बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनमें खनन, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारों और ऊर्जा क्षेत्रों के प्रोजेक्ट शामिल थे।

PRAGATI के बारे में

PRAGATI प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
यह केंद्रीय सरकार और राज्य प्रशासन के बीच वास्तविक समय निगरानी और समन्वय को सक्षम बनाता है।
प्लेटफॉर्म पीएम और राज्य अधिकारियों के बीच सीधे संवाद की सुविधा देता है, जिससे नौकरशाही देरी और विभागीय झगड़ों को पार किया जा सके।
यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाएं रुकी न रहें और नागरिकों को उनके लाभ समय पर मिलें।

49वीं बैठक की मुख्य विशेषताएँ
परियोजना अवलोकन:

प्रधानमंत्री ने आठ बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनमें कुल ₹65,000 करोड़ का निवेश है।
ये परियोजनाएँ 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हैं।
क्षेत्र:
- खनन परियोजनाएँ (संसाधन दक्षता बढ़ाने के लिए)
- रेलवे अवसंरचना (संवहन और लॉजिस्टिक्स सुधारने के लिए)
- जल संसाधन परियोजनाएँ (सिंचाई और शहरी जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए)
- औद्योगिक गलियारे (निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए)
- ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएँ (ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए)

समीक्षा के मुख्य विषय:

समय पर क्रियान्वयन: सभी परियोजनाओं के लिए स्पष्ट मील के पत्थर निर्धारित करना और उनका पालन करना।
समन्वित दृष्टिकोण: केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के बीच सहयोग को मजबूत करना।
अड़चनों का समाधान: भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति या नियामक बाधाओं जैसे मुद्दों का त्वरित समाधान।
परिणाम-केंद्रित शासन: प्रक्रिया आधारित नौकरशाही से परिणाम आधारित परियोजना कार्यान्वयन की ओर बदलाव।

शासन, विकास और नागरिक प्रभाव

अवसंरचना – विकास चालक: रेलवे, ऊर्जा, खनन और औद्योगिक गलियारों में परियोजनाएँ रोजगार उत्पन्न करती हैं, लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाती हैं, विदेशी निवेश आकर्षित करती हैं और जीवन स्तर बढ़ाती हैं।
केंद्र-राज्य सहयोग मजबूत: PRAGATI मॉडल भारत के सहयोगात्मक संघवाद (Collaborative Federalism) को दर्शाता है और निर्णय निर्माताओं के बीच त्वरित संवाद सुनिश्चित करता है।
नागरिक-केंद्रित शासन: तेज़ परियोजना समापन सुनिश्चित करता है कि नागरिक बेहतर परिवहन, विश्वसनीय बिजली, और बेहतर जल आपूर्ति जैसी सेवाओं तक समय पर पहुँच सकें।

स्थैतिक तथ्य

PRAGATI लॉन्च: 25 मार्च 2015
प्लेटफॉर्म प्रकार: ICT-आधारित बहु-आयामी प्लेटफॉर्म
शुरुआतकर्ता: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)

भारत ने 31 मार्च, 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया

भारत सरकार ने 24 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण नीति बदलाव की घोषणा की, जिसके तहत चांदी और बिना जड़ित आभूषणों के आयात को 31 मार्च 2026 तक सीमित कर दिया गया। यह कदम विशेष रूप से थाईलैंड से आयात में भारी वृद्धि के जवाब में उठाया गया है, जिससे ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) के तहत संभावित ड्यूटी बायपास की चिंता उत्पन्न हुई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इन वस्तुओं के आयात नीति को ‘मुक्त’ से बदलकर ‘सीमित’ कर दिया, जिसके तहत अब आयातकों को प्रभावित वस्तुओं को लाने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नीति परिवर्तन के मुख्य बिंदु

प्रभावित उत्पाद:

आभूषण के सामान
चांदी के बहुमूल्य धातु के हिस्से
बिना जड़ित और अन्य चांदी के आभूषण

नई स्थिति: ‘मुक्त’ से ‘सीमित’
प्रभावी अवधि: 31 मार्च 2026 तक

कार्रवाई का कारण:

थाईलैंड से चांदी के आयात में भारी वृद्धि (लगभग 40 मीट्रिक टन)
98% आयात थाईलैंड-उत्पत्ति के थे
थाईलैंड चांदी उत्पादक देश नहीं है, जिससे AITIGA के तहत शून्य-शुल्क सुविधा का संभावित दुरुपयोग संकेतित

AITIGA क्या है?

ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसे 2009 में भारत और ASEAN के 10 सदस्य देशों (जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम) के बीच हस्ताक्षरित किया गया।
यह चुनिंदा वस्तुओं पर कम या शून्य टैरिफ की अनुमति देता है।
ऐसे समझौतों में कभी-कभी लूपहोल्स के कारण ड्यूटी चोरी या गलत घोषणा की संभावना होती है, जिसे नई नीति रोकने का प्रयास करती है।

नियामक प्रभाव:

अब आयातकों को DGFT से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
यह कदम भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों को चांदी के प्रवाह की निगरानी करने, राजस्व अनुपालन सुधारने और मुक्त व्यापार नियमों के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम बनाता है।

अतिरिक्त अपडेट: चावल निर्यात नीति

DGFT ने गैर-बासमती चावल के निर्यात नीति में संशोधन किया।
निर्यात अब केवल Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) के साथ अनुबंध पंजीकरण के बाद ही अनुमति प्राप्त है।

मुख्य तथ्य:

भारत का गैर-बासमती चावल निर्यात अप्रैल–अगस्त FY26 में 6.4% बढ़कर $4.7 बिलियन पहुंचा।
यह कदम निर्यात की निगरानी, घरेलू मूल्य वृद्धि को रोकने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया।

स्थैतिक डेटा:

DGFT: विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत
AITIGA हस्ताक्षर: 2009
ASEAN सदस्य: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम
आयात श्रेणियाँ: मुक्त, सीमित, प्रतिबंधित
APEDA: वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने वाली nodal एजेंसी