भारत हरित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन-चालित ट्रेन का संचालन जल्द शुरू होने वाला है। यह पायलट परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में चल रही है और जिंद–सोनीपत रेल मार्ग पर संचालित की जाएगी। यह परियोजना अब कमीशनिंग के अंतिम चरण में है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और सतत परिवहन के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

खबरों में क्यों?

हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिंद में स्थापित हाइड्रोजन संयंत्र तैयार है और परियोजना अंतिम कमीशनिंग चरण में पहुँच गई है।

हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना के बारे में

• यह उत्तरी रेलवे (Northern Railway) की एक पायलट परियोजना है।
• ट्रेन हरियाणा के जिंद–सोनीपत मार्ग पर चलेगी।
• हाइड्रोजन ट्रेन-सेट का निर्माण पूरा हो चुका है।
• इस परियोजना का उद्देश्य भारत में रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन के रूप में व्यवहार्य सिद्ध करना है।

हाइड्रोजन संयंत्र और ऊर्जा व्यवस्था

• जिंद में हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है, जिसकी भंडारण क्षमता 3,000 किलोग्राम है।
• संयंत्र को स्थिर 11 केवी विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है, ताकि कमीशनिंग और नियमित संचालन के दौरान निर्बाध हाइड्रोजन उत्पादन सुनिश्चित हो सके।
• हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन की एक प्रमुख विधि है।

राज्य और रेलवे अधिकारियों की भूमिका

• हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के अधिकारियों के साथ परियोजना की समीक्षा की।
• उन्होंने विद्युत आपूर्ति प्रणाली की नियमित निगरानी पर जोर दिया।
• राष्ट्रीय स्तर पर यह परियोजना अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन (RDSO) द्वारा निर्धारित सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों के अनुरूप विकसित की जा रही है।

हाइड्रोजन ट्रेनों का महत्व

• हाइड्रोजन ट्रेनें उपयोग के स्थान पर शून्य कार्बन उत्सर्जन करती हैं।
• ये गैर-विद्युतीकृत रेल मार्गों पर डीज़ल ट्रेनों का एक प्रभावी विकल्प हैं।
• यह परियोजना भारत के जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप है।

परीक्षा उपयोगी बिंदु (प्रारंभिक व मुख्य)

• देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: हरियाणा
• पायलट परियोजना: भारतीय रेलवे (उत्तरी रेलवे)
• रेल मार्ग: जिंद–सोनीपत
• हाइड्रोजन प्लांट स्थान: जिंद
• भंडारण क्षमता: 3,000 किलोग्राम
• विद्युत आपूर्ति: 11 केवी
• हाइड्रोजन उत्पादन विधि: इलेक्ट्रोलिसिस
• संबंधित संस्था: RDSO (सुरक्षा व मानक)

भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ अब वैश्विक स्तर पर तेज़ी से स्वीकार की जा रही हैं। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की आयुष (AYUSH) प्रणाली को ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता दी गई है। दिसंबर 2025 में अंतिम रूप दिए गए ये समझौते पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष स्थान देते हैं। यह कदम भारतीय हर्बल और वेलनेस उत्पादों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग और निर्यात में हुई मज़बूत वृद्धि को भी दर्शाता है।

खबरों में क्यों?

भारत की AYUSH प्रणाली को ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल किया गया है। दिसंबर 2025 में संपन्न इन समझौतों के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा और उससे जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को औपचारिक मान्यता मिली है।

समझौतों में क्या घोषित किया गया?

इन हालिया व्यापार समझौतों में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं:

• स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं पर विशेष परिशिष्ट (Annexures) शामिल किए गए हैं।
• आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को औपचारिक मान्यता दी गई है।
• हर्बल उत्पादों और वेलनेस सेवाओं में सहयोग का दायरा तय किया गया है।
• इससे व्यापार में आसानी और नियामक स्पष्टता सुनिश्चित होगी।
• वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा बाज़ार में भारत की उपस्थिति मज़बूत होगी।

AYUSH को मान्यता क्यों महत्वपूर्ण है?

यह कदम भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के लिए कई मायनों में अहम है:

• आयुष प्रणालियाँ भारत की प्राचीन स्वास्थ्य परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।
• अंतरराष्ट्रीय मान्यता से विश्वसनीयता और बाज़ार तक पहुँच बढ़ती है।
• भारतीय निर्यातकों को नियंत्रित विदेशी बाज़ारों में प्रवेश में मदद मिलती है।
• अनुसंधान और वेलनेस सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
• स्वास्थ्य कूटनीति के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूती मिलती है।

AYUSH उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

वैश्विक स्तर पर आयुष उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है:

• आयुष और हर्बल उत्पादों के निर्यात में 6.11% की वृद्धि दर्ज की गई।
• 2023–24 में निर्यात मूल्य USD 649.2 मिलियन था।
• 2024–25 में यह बढ़कर USD 688.89 मिलियन हो गया।
• यह वृद्धि प्राकृतिक और समग्र उपचारों की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाती है।
• ऐसे व्यापार समझौते भविष्य में निर्यात को और गति दे सकते हैं।

AYUSH क्या है?

AYUSH का अर्थ है —

• Ayurveda (आयुर्वेद)
• Yoga (योग)
• Naturopathy (प्राकृतिक चिकित्सा)
• Unani (यूनानी)
• Siddha (सिद्ध)
• Homoeopathy (होम्योपैथी)

आयुष प्रणाली निवारक और समग्र स्वास्थ्य देखभाल पर ज़ोर देती है। भारत कूटनीति के माध्यम से आयुष को वैश्विक स्तर पर सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इस क्षेत्र में औषधियाँ, वेलनेस सेवाएँ और शिक्षा शामिल हैं, और निर्यात संवर्धन सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है।

भारत सरकार ने जनवरी 2025 में रबी 2025–26 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient-Based Subsidy – NBS) की दरों को मंज़ूरी दी। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को किफायती और संतुलित उर्वरक उपलब्ध कराना है। ये दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी और फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर लागू होंगी, जिनमें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और विभिन्न NPKS ग्रेड शामिल हैं।

यह निर्णय वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य के संवर्धन और रबी फसलों की उत्पादकता बनाए रखने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना क्या है?

NBS योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को की गई थी। इसका उद्देश्य नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करना और संतुलित पोषक तत्वों के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत:

• नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) पर प्रति किलोग्राम निश्चित सब्सिडी दी जाती है।
• सब्सिडी दरें वैश्विक कीमतों और घरेलू जरूरतों के अनुसार वार्षिक/अर्धवार्षिक संशोधित होती हैं।
• उर्वरकों को पोषक तत्व संरचना के आधार पर सब्सिडी दी जाती है, न कि ब्रांड या कीमत के आधार पर।

इससे किसानों को सशक्तिकरण मिलता है और उर्वरक बाज़ार में लचीलापन व दक्षता आती है।

NBS के अंतर्गत उर्वरकों का विस्तार

• प्रारंभ में: 25 उर्वरक ग्रेड
• वर्तमान में: 28 P&K उर्वरक ग्रेड सब्सिडी पर उपलब्ध

खरीफ 2024 से जोड़े गए नए ग्रेड

• NPK (11:30:14) – मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन व सल्फर से फोर्टिफाइड
• यूरिया-SSP (5:15:0:10)
• SSP (0:16:0:11) – मैग्नीशियम, जिंक व बोरॉन से फोर्टिफाइड

रबी 2025–26 के लिए नया समावेशन

अमोनियम सल्फेट ((NH₄)₂SO₄) को पहली बार NBS के तहत शामिल किया गया, जिससे फसलों के लिए सल्फर की उपलब्धता बढ़ेगी।

रबी 2025–26 के लिए NBS दरें (प्रति किग्रा सब्सिडी)

• नाइट्रोजन (N): ₹43.02/किग्रा
• फॉस्फोरस (P): ₹47.96/किग्रा
• पोटाश (K): ₹2.38/किग्रा
• सल्फर (S): ₹2.87/किग्रा

इन दरों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव के बावजूद उर्वरक कीमतों को स्थिर और किसान-अनुकूल रखना है।

DAP सब्सिडी: किसानों को बड़ा सहारा

वैश्विक कीमतों में वृद्धि से किसानों को बचाने के लिए DAP पर सब्सिडी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है:

• रबी 2024–25: ₹21,911 प्रति मीट्रिक टन
• रबी 2025–26: ₹29,805 प्रति मीट्रिक टन

अन्य प्रमुख सब्सिडी युक्त उर्वरक

• DAP (18-46-0-0): ₹29,805/MT
• MOP (0-0-60-0): ₹1,428/MT
• SSP (0-16-0-11): ₹7,408/MT

अनुपालन और नियामक ढांचा

हालाँकि P&K क्षेत्र डिकंट्रोल्ड है, फिर भी कड़ी सरकारी निगरानी रहती है:

• कंपनियाँ MRP तय करती हैं (सरकारी निगरानी के अधीन)

लाभ सीमा:

1. आयातक: 8%
2. निर्माता: 10%
3. एकीकृत इकाइयाँ: 12%

• उर्वरक थैलों पर MRP और सब्सिडी का अनिवार्य प्रदर्शन
• अधिक मूल्य वसूली पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंड
• कंपनियों द्वारा ऑडिटेड लागत डेटा प्रस्तुत करना अनिवार्य

रबी 2025–26 के लिए बजटीय आवंटन

• कुल अनुमानित आवश्यकता: ₹37,952.29 करोड़
• वृद्धि: खरीफ 2025 की तुलना में लगभग ₹736 करोड़ अधिक

यह आवंटन खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को दर्शाता है।

उत्पादन और उत्पादकता पर प्रभाव

उर्वरक उत्पादन

• P&K उर्वरक उत्पादन में 50% से अधिक वृद्धि
• 2014: 112.19 LMT → दिसंबर 2025: 168.55 LMT

खाद्यान्न उत्पादकता

• 2010–11: 1,930 किग्रा/हेक्टेयर
• 2024–25: 2,578 किग्रा/हेक्टेयर

फोर्टिफिकेशन प्रोत्साहन

• बोरॉन-कोटेड उर्वरक: ₹300/MT
• जिंक-कोटेड उर्वरक: ₹500/MT

डिजिटल निगरानी और आपूर्ति प्रबंधन

पूरे उर्वरक तंत्र की निगरानी इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम (iFMS) के माध्यम से होती है, जो:

• उत्पादन
• परिवहन/आवागमन
• उपलब्धता
  को ट्रैक करता है। राज्यों के साथ मासिक आपूर्ति योजना और समन्वय से बुवाई के चरम समय पर समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

• केंद्रीय मंत्री: जगत प्रकाश नड्डा
• राज्य मंत्री: अनुप्रिया पटेल

परीक्षा उपयोगी त्वरित तथ्य

• क्या: रबी 2025–26 के लिए NBS दरों की मंज़ूरी
• वैधता: 1 अक्टूबर 2025 – 31 मार्च 2026
• मंज़ूरी देने वाला: भारत सरकार
• मंत्रालय: रसायन और उर्वरक मंत्रालय
• कार्यान्वयन विभाग: उर्वरक विभाग (DoF)
• कवरेज: P&K उर्वरक, DAP व NPKS ग्रेड
• कुल उर्वरक ग्रेड: 28
• अनुमानित बजट: ₹37,952.29 करोड़
• NBS योजना की शुरुआत: 1 अप्रैल 2010
• मुख्य उद्देश्य: संतुलित उर्वरीकरण को बढ़ावा देना और किफायती उर्वरक सुनिश्चित करना