Get Free Study Materials

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ग्वालियर में जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया

ग्वालियर में जीएसआई जियोसाइंस म्यूज़ियम के उद्घाटन के अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में स्थित यह म्यूज़ियम ज्ञान का केंद्र और पृथ्वी की भूवैज्ञानिक अद्भुतताओं को समर्पित एक विशेष स्थल है। कार्यक्रम में परंपरा और आधुनिक नवाचार का संगम देखने को मिला और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा देश के भूवैज्ञानिक संसाधनों के अन्वेषण में किए गए योगदानों का सम्मान किया गया।

उद्घाटन का विवरण

  • उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने फीता काटकर और पट्टिका का अनावरण कर म्यूज़ियम का आधिकारिक उद्घाटन किया।
  • इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, और कोयला एवं खनन राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे उपस्थित रहे।

संग्रहालय का अवलोकन

  • यह म्यूज़ियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में स्थित है।
  • संग्रहालय पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को दर्शाता है, जिसमें इंटरैक्टिव प्रदर्शनी और दुर्लभ भूवैज्ञानिक नमूने शामिल हैं।

प्रदर्शनी गैलरी

  1. गैलरी I: प्लैनेट अर्थ – विविधता में विशिष्टता
    – पृथ्वी के भूवैज्ञानिक घटनाओं जैसे ज्वालामुखी, उल्कापिंड, और चुंबकीय क्षेत्रों पर केंद्रित है।
    – इसमें अंटार्कटिका की चट्टानें, रत्न, जापान के ज्वालामुखीय चट्टानें, और डायनासोर के अंडे जैसे दुर्लभ नमूने प्रदर्शित हैं।
    – इंटरएक्टिव मॉडल, मल्टीमीडिया डिस्प्ले और डिजिटल स्टोरीबोर्ड भी शामिल हैं।
  2. गैलरी II: पृथ्वी पर जीवन का विकास
    – पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का वर्णन करती है, जिसमें प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर मानव विकास तक का सफर दिखाया गया है।
    – इसमें जीवाश्म, इमर्सिव प्रदर्शनी, और विलुप्ति की घटनाओं के साथ-साथ विकास प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई है।

विशेष योगदान और सम्मान

  • श्री सतीश चंद्र दुबे ने संग्रहालय का पहला टिकट जारी किया और इसके आधिकारिक उद्घाटन को चिह्नित किया।
  • एम.एस. यूनिवर्सिटी, बड़ौदा के सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्री आर.वी. करंथ को रत्न गैलरी में उनके योगदान और उनके व्यक्तिगत रत्न संग्रह को संग्रहालय को दान करने के लिए सम्मानित किया गया।

भविष्य के लक्ष्य और प्रभाव

  • यह संग्रहालय शोधकर्ताओं, शिक्षकों और भूविज्ञान प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनने का लक्ष्य रखता है।
  • यह पृथ्वी की प्रक्रियाओं और सतत विकास में उनके महत्व को गहराई से समझने को प्रोत्साहित करता है।
  • यह संग्रहालय भूवैज्ञानिक अन्वेषण और संसाधन प्रबंधन के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और भारत के विकास में जीएसआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सारांश/स्थिर विवरण विवरण
क्यों चर्चा में? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ग्वालियर में जीएसआई जियोसाइंस म्यूज़ियम का उद्घाटन किया।
स्थान विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
संग्रहालय का फोकस पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास, दुर्लभ भूवैज्ञानिक नमूनों को प्रदर्शित करना और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना।
गैलरी I प्लैनेट अर्थ: विविधता में विशिष्टता – इसमें ज्वालामुखी, उल्कापिंड, और चुंबकीय क्षेत्र जैसे भूवैज्ञानिक घटनाओं को दर्शाया गया है।
अंटार्कटिका की चट्टानें, रत्न, ज्वालामुखीय चट्टानें, और डायनासोर के अंडे जैसे दुर्लभ नमूने प्रदर्शित किए गए हैं।
गैलरी II पृथ्वी पर जीवन का विकास – प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर होमो सेपियंस तक जीवन के इतिहास को दर्शाता है।
जीवाश्म और विकास व विलुप्ति की घटनाओं पर आधारित प्रदर्शनी शामिल हैं।
संग्रहालय की भूमिका शोधकर्ताओं, शिक्षकों और भूविज्ञान प्रेमियों के लिए यह एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह भूवैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देता है।
पहला टिकट जारी श्री सतीश चंद्र दुबे ने पहला टिकट जारी कर संग्रहालय के आधिकारिक उद्घाटन को चिह्नित किया।
सम्मान सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्री आर.वी. करंथ को रत्न गैलरी में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
भविष्य का प्रभाव यह संग्रहालय पृथ्वी की प्रक्रियाओं को समझने और सतत विकास का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनने का लक्ष्य रखता है।
महत्व यह जीएसआई की भूवैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और भारत के विकास में योगदान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जिम्पी-जिम्पी: दुनिया का सबसे जहरीला पौधा

जिम्पी-जिम्पी, वैज्ञानिक रूप से जिसे डेंड्रोक्नाइड मोरोइड्स (Dendrocnide moroides) के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे विषैला पौधा माना जाता है। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मोलुक्का के वर्षावनों में पाया जाता है। हालांकि इसका रूप साधारण होता है और इसके दिल के आकार के पत्ते होते हैं, लेकिन यह पौधा छोटे-छोटे बालों जैसे त्रिचोम्स से ढका होता है, जिनमें शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। इस पौधे के संपर्क में आने से असहनीय दर्द होता है, जिसे “गर्म एसिड से जलने और एक ही समय में इलेक्ट्रोक्यूट होने” जैसा बताया गया है, और इसके प्रभाव हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं।

असहनीय दर्द और दीर्घकालिक प्रभाव

जिम्पी-जिम्पी के सुई जैसे त्रिचोम्स ऐसे टॉक्सिन्स का इंजेक्शन करते हैं जो दर्द के रिसेप्टर्स को लक्षित करते हैं, जैसे मकड़ी या बिच्छू के जहर की तरह। इससे तुरंत जलन का अहसास होता है, जो समय के साथ बढ़ता जाता है और पीड़ित व्यक्ति को सोने या सामान्य रूप से काम करने में परेशानी होती है। यह टॉक्सिन्स त्वचा में एक साल तक रह सकते हैं और पानी, तापमान परिवर्तन या और संपर्क से सक्रिय हो जाते हैं, जिससे दर्द का प्रभाव और बढ़ जाता है।

महत्वपूर्ण घटनाएँ और चेतावनियाँ

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक ने इस पौधे से संपर्क के बाद पागलपन का अनुभव किया। एक व्यक्ति ने गलती से इस पौधे की पत्तियों का उपयोग शौच के लिए किया और उसके बाद की पीड़ा सहन नहीं कर सका, जिससे उसने अपनी जान ले ली। 2022 में, डैनियल एमलिन-जोन्स ने इस पौधे को घर पर एक सुरक्षित बाड़े में उगाया, ताकि दूसरों को इसके खतरों के बारे में सुरक्षित रूप से शिक्षा दी जा सके।

अल्नविक पॉइजन गार्डन में प्रदर्शित

2023 में, जिम्पी-जिम्पी को इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड स्थित अल्नविक गार्डन के पॉइजन गार्डन में प्रदर्शित किया गया। इसे एक कांच के बाड़े में रखा गया है, जिसमें 100 से अधिक अन्य खतरनाक पौधे भी हैं। गार्डन के प्रमुख टूर गाइड जॉन नॉक्स ने आगंतुकों को चेतावनी दी कि वे इस पौधे को कभी न छुएं, और इसके खतरों को समझाते हुए इस पौधे के जोखिमों को रेखांकित किया।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

क्वींसलैंड विश्वविद्यालय की इरीना वेटर के अनुसार, इस पौधे के टॉक्सिन्स, जिन्हें जिम्पीटाइड्स कहा जाता है, मकड़ी और शंकु घोंघे के जहर के समान दर्द रिसेप्टर्स को लक्षित करते हैं। यह पौधा पौधों के बावजूद विषैले गुणों के कारण अद्वितीय है, जो लगातार और तीव्र दर्द का कारण बनता है, और इसके प्रभाव से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है।

सावधानी का संदेश

जिम्पी-जिम्पी प्राकृतिक दुनिया की घातक क्षमता का भयावह उदाहरण है। इसके दर्दनाक कांटे, ऐतिहासिक घटनाएँ और वर्तमान वैज्ञानिक शोध यह साबित करते हैं कि यह पौधा आज भी सावधानी, जिज्ञासा और अध्ययन का विषय बना हुआ है।

मुख्य बिंदु विवरण
समाचार में क्यों जिम्पी-जिम्पी पौधा, जिसे दुनिया का सबसे विषैला पौधा कहा जाता है, 2023 में नॉर्थम्बरलैंड के अल्नविक गार्डन के पॉइजन गार्डन में प्रदर्शित किया गया।
वैज्ञानिक नाम डेंड्रोक्नाइड मोरोइड्स (Dendrocnide moroides)
मुख्य स्थान ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मोलुक्का के वर्षावन क्षेत्र
दिखावट दिल के आकार के पत्ते; सूक्ष्म, सुई जैसे त्रिचोम्स से ढका हुआ
चुभने की प्रक्रिया त्रिचोम्स शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन्स का इंजेक्शन करते हैं, जिससे असहनीय, दीर्घकालिक दर्द होता है
दर्द की अवधि हफ्तों से महीनों तक; टॉक्सिन्स त्वचा में एक साल तक रह सकते हैं
लक्षण सक्रिय होते हैं पानी के संपर्क, तापमान परिवर्तन, या प्रभावित क्षेत्र से पुनः संपर्क करने पर
प्रदर्शित किया गया 2023 में अल्नविक गार्डन के पॉइजन गार्डन में
पूर्व घटनाएँ – द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक ने संपर्क के बाद पागलपन का अनुभव किया।
– एक व्यक्ति ने शौच के लिए पत्तियाँ इस्तेमाल करने के बाद आत्महत्या की।
समान टॉक्सिन्स मकड़ी, बिच्छू, और शंकु घोंघे के जहर के समान
व्यवस्थापित द्वारा जॉन नॉक्स, पॉइजन गार्डन के प्रमुख टूर गाइड
पालनपोषण घटना डैनियल एमलिन-जोन्स ने 2022 में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पौधे को घर पर उगाया।

रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा-मुक्त यात्रा की पेशकश की

भारत को रूस के लिए वीज़ा-मुक्त यात्रा की सुविधा जल्द ही मिल सकती है, जो 2025 की वसंत ऋतु से लागू होने की संभावना है। यह कदम भारत और रूस के बीच जून 2024 में हुई द्विपक्षीय वार्ताओं का परिणाम है, जिसका उद्देश्य वीज़ा प्रतिबंधों को आसान बनाना और समूह पर्यटन आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को रूस जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, लेकिन आगामी समझौता यात्रा प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद कर सकता है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा और द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।

वीज़ा-मुक्त प्रणाली की शुरुआत
रूस भारतीय यात्रियों के लिए एक वीज़ा-मुक्त प्रणाली लागू करने की योजना बना रहा है, जो 2025 की वसंत ऋतु तक लागू हो सकती है।
यह पहल दोनों देशों के बीच समूह पर्यटन आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है।

पिछली द्विपक्षीय वार्ताएँ
जून 2024 में भारत और रूस ने वीज़ा नियमों को आसान बनाने और दोनों देशों के नागरिकों के लिए यात्रा प्रक्रिया को सुगम बनाने पर चर्चा की।

भारतीयों के लिए वर्तमान वीज़ा स्थिति
वर्तमान में भारतीय यात्रियों को रूस जाने के लिए रूसी दूतावास/कांसुलेट्स से वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक है।
अगस्त 2023 से, भारतीय नागरिकों के लिए रूस जाने के लिए ई-वीज़ा प्राप्त करना संभव है, जो लगभग चार दिनों में प्रोसेस हो जाता है।

वृद्धि होती हुई पर्यटन संख्या
2023 में 60,000 से अधिक भारतीयों ने मॉस्को का दौरा किया, जो 2022 के मुकाबले 26% अधिक था।
भारत 2024 की शुरुआत में गैर-CIS देशों में व्यापार पर्यटन में तीसरे स्थान पर था, जिसमें अकेले Q1 में 1,700 ई-वीज़ा जारी किए गए थे।

समान कार्यक्रमों की सफलता
रूस वर्तमान में चीन और ईरान को समूह पर्यटन आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत वीज़ा-मुक्त प्रवेश प्रदान करता है।
इस कार्यक्रम ने इन देशों से पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जिससे रूस ने इसे भारत के लिए भी लागू करने का निर्णय लिया।

भारत की वैश्विक वीज़ा-मुक्त पहुँच
भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया भर में 62 देशों में वीज़ा-मुक्त यात्रा कर सकते हैं, जिनमें लोकप्रिय स्थल जैसे,

  • इंडोनेशिया
  • मालदीव
  • थाईलैंड

पासपोर्ट रैंकिंग
भारत 2024 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 82वें स्थान पर है।
यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (IATA) से प्राप्त डेटा पर आधारित है, जो वैश्विक वीज़ा-मुक्त पहुँच को मापती है।

समाचार में क्यों रूस 2025 में भारतीयों को वीज़ा-मुक्त यात्रा की अनुमति देगा
पहल भारतीय पर्यटकों के लिए रूस में वीज़ा-मुक्त यात्रा
द्विपक्षीय वार्ताएँ वीज़ा प्रतिबंधों को आसान बनाने और समूह आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में वार्ता हुई
वर्तमान वीज़ा प्रक्रिया भारतीय यात्रियों को रूसी दूतावास/कांसुलेट्स से वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक
ई-वीज़ा विकल्प अगस्त 2023 से उपलब्ध; प्रोसेसिंग में लगभग 4 दिन लगते हैं
2023 में रूस के लिए भारतीय पर्यटन 60,000 से अधिक भारतीयों ने मॉस्को का दौरा किया, जो 2022 से 26% अधिक था
2024 में व्यापार पर्यटन भारत 1,700 ई-वीज़ा के साथ गैर-CIS देशों में तीसरे स्थान पर रहा
समान कार्यक्रम रूस ने चीन और ईरान को वीज़ा-मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है
भारत की वैश्विक वीज़ा-मुक्त पहुँच भारतीय पासपोर्ट धारकों को 62 देशों में वीज़ा-मुक्त यात्रा की सुविधा है
लोकप्रिय वीज़ा-मुक्त गंतव्य इंडोनेशिया, मालदीव, और थाईलैंड
पासपोर्ट रैंकिंग भारत हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 82वें स्थान पर है

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को दी गई इटली की नागरिकता

इटली ने हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को उनके इतालवी पूर्वजों के आधार पर नागरिकता दी, जिससे अर्जेंटीना में आलोचना का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। यह निर्णय इटली के नागरिकता कानूनों पर जारी बहस को उजागर करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इतालवी आप्रवासियों के वंशज हैं। आलोचकों का कहना है कि यह नीति उन बच्चों के साथ अन्याय करती है जो इटली में पैदा हुए हैं और अक्सर नागरिकता से वंचित रहते हैं। इस कदम से इटली और अर्जेंटीना के बीच आगे राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

वंशानुगत नागरिकता: एक पुरानी नीति

जावियर मिलेई को नागरिकता उनके दादा-दादी की इतालवी उत्पत्ति के आधार पर दी गई, जो इटली की नागरिकता नीति के अनुसार है, जो इतालवी आप्रवासियों के वंशजों को नागरिकता प्रदान करती है। यह कानून इटली के कानूनी ढांचे का हिस्सा रहा है, जो इतालवी वंशजों को नागरिकता का दावा करने का अवसर देता है। हालांकि, आलोचक यह मानते हैं कि यह नीति दूर के वंशजों को नागरिकता देने के साथ उन लोगों के साथ अन्याय करती है जो इटली में पैदा हुए और पले-बढ़े हैं लेकिन उनके माता-पिता इतालवी नहीं थे।

नागरिकता कानून की आलोचना

मिलेई को नागरिकता देने से इटली के नागरिकता कानून में सुधार की मांग को फिर से हवा मिल गई है। राजनेता रिकार्डो मैगी जैसे लोग मानते हैं कि यह कानून इटली में कई सालों से रह रहे आप्रवासियों के बच्चों के खिलाफ भेदभाव करता है, जिनमें से कुछ अभी भी नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। इटली का नागरिकता कानून उन देशों के कानूनों से बिल्कुल अलग है, जैसे अमेरिका, जहां देश की सीमा के भीतर जन्मे बच्चों को स्वचालित रूप से नागरिकता मिल जाती है।

राजनीतिक और आर्थिक प्रतिक्रियाएं

यह नागरिकता निर्णय इटली और अर्जेंटीना के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के मजबूत होने के साथ भी совпिड हुआ है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति मिलेई के बीच हाल ही में हुई मुलाकात के दौरान, दोनों नेताओं ने 2025-2030 के एक्शन प्लान पर सहमति जताई, जो न्यायिक, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, खासकर ऊर्जा और उच्च-मूल्य उद्योगों पर।

मुख्य बिंदु

  • इटली की वंशानुगत नागरिकता: वंशजों के आधार पर नागरिकता दी जाती है, जो इटली में पैदा हुए बच्चों को बाहर रखती है।
  • 2025-2030 का एक्शन प्लान: सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता, जो ऊर्जा और उच्च-मूल्य उद्योगों पर केंद्रित होगा, साथ ही न्यायिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान देगा।
Why in News Key Points
इटली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को उनके इतालवी वंश पर आधारित नागरिकता दी, जिससे इटली के नागरिकता कानून पर आलोचना शुरू हो गई। जावियर मिलेई को इटली की नागरिकता उनके इतालवी विरासत के आधार पर दी गई, जो कि जूस सैंग्विनिस (खून के रिश्ते) के सिद्धांत पर आधारित है।
विवाद: आलोचकों का कहना है कि यह नीति इटली में जन्मे आप्रवासियों के बच्चों के साथ अन्याय करती है। नागरिकता कानून: जूस सैंग्विनिस के तहत, इटली के आप्रवासी वंशज नागरिकता का दावा कर सकते हैं।
आलोचना: कुछ इटली के सांसद, जैसे रिकार्डो मैगी, का कहना है कि यह नीति इटली में जन्मे बच्चों के साथ भेदभाव करती है। रिकार्डो मैगी: लिबरल विपक्षी सांसद, जिन्होंने इटली के नागरिकता नीति की आलोचना की।
वर्तमान इटली कानून: इटली में जन्मे बच्चों को स्वचालित नागरिकता नहीं दी जाती। इटली का नागरिकता नीति: इटली में जन्मे बच्चों को स्वचालित नागरिकता नहीं मिलती (जूस सोली का पालन नहीं किया जाता)।
2025-2030 एक्शन प्लान: इटली और अर्जेंटीना न्याय, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। जियोर्जिया मेलोनी: इटली की प्रधानमंत्री; जिन्होंने जावियर मिलेई से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।
भविष्य में ध्यान: दोनों देश ऊर्जा और उच्च-मूल्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि आर्थिक सहयोग को गहरा किया जा सके। ऊर्जा और उच्च-मूल्य क्षेत्र: इटली और अर्जेंटीना के बीच भविष्य के आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्र।

बढ़ती हुई अघोषित जमाराशि से निपटने के लिए आरबीआई के उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अप्राप्त जमा की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे जमा करने वाले के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ धन की पुनः प्राप्ति के लिए प्रभावी तंत्रों की शुरुआत की गई है। अप्राप्त जमा को ऐसे खातों या सावधि जमा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय हैं, और इस समस्या में हाल के वर्षों में तीव्र वृद्धि देखी गई है।

अप्राप्त जमा का विकास

  • परिभाषा: अप्राप्त जमा में वे खाते या सावधि जमा शामिल हैं जो 10 साल से अधिक समय से निष्क्रिय हैं।
  • योगदान करने वाले कारण: खातों में निष्क्रियता, अप्राप्त सावधि जमा, और खाता धारकों की मृत्यु के बाद अप्राप्त धन इस समस्या में योगदान करते हैं।

सांख्यिकीय वृद्धि

  • DEA फंड में वृद्धि: डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस (DEA) फंड में 26% की वृद्धि हुई है, जो 2022-23 में ₹62,224.89 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹78,212.53 करोड़ हो गया।
  • बचत खाते: 2018-2022 डेटा के अनुसार, 73% अप्राप्त जमा बचत खातों में होते हैं।

RBI की प्रमुख पहलें

  • 100 दिन 100 भुगतान अभियान (मई 2023): यह पहल अप्राप्त जमा के निपटान में तेजी लाती है, जिसमें प्रत्येक जिले में शीर्ष 100 अप्राप्त जमा को लक्षित किया गया है। अभियान को 1 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
  • UDGAM पोर्टल (अगस्त 2023): यह पोर्टल व्यक्तियों को विभिन्न बैंकों में अप्राप्त जमा की खोज करने की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता खाता धारक के नाम और बैंक विवरण का उपयोग करके खोजना कर सकते हैं।
  • वेबसाइट प्रकाशन: बैंकों को अप्राप्त जमा की सूची अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करनी होगी, जिसमें नाम और पते (संवेदनशील खाता विवरण को छोड़कर) प्रकाशित होंगे।

निष्क्रिय खातों के लिए नए नियम

  • वार्षिक समीक्षा (जनवरी 2024 से): बैंकों को खातों की निष्क्रियता की वार्षिक समीक्षा करनी होगी।
  • संचार: खाता धारकों को उनके खाते की स्थिति के बारे में विभिन्न तरीकों से सूचित किया जाएगा।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

  • नामांकित व्यक्तियों की संख्या: जमा और लॉकर के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों की अनुमति होगी।
  • प्राथमिकता व्यवस्था: नामांकित व्यक्तियों की प्राथमिकता के लिए स्पष्ट व्यवस्थाएं स्थापित की जाएंगी।
  • पुनः सक्रियण और नामांकन प्रक्रियाओं को सरल बनाना: निष्क्रिय खातों को कम करने के लिए इन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा।

भविष्य की दिशा

  • संपर्क में रहने के उपाय: SBI सहित बैंकों ने सुझाव दिया है कि सरकारी भुगतान से जुड़े खाते न्यूनतम गैर-वित्तीय लेन-देन के माध्यम से सक्रिय रह सकते हैं।
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म का बढ़ावा: RBI ग्राहक विवरण को अपडेट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे खाता गतिविधि की निगरानी बेहतर हो सके।
समाचार में क्यों मुख्य बिंदु
RBI अप्राप्त जमा से निपटने की पहल निष्क्रिय खातों और अप्राप्त सावधि जमा से संबंधित उपायों को लागू करना।
UDGAM पोर्टल लॉन्च किया गया अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया, जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न बैंकों में अप्राप्त जमा की खोज कर सकते हैं।
DEA फंड में वृद्धि डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस (DEA) फंड में 26% की वृद्धि, ₹62,224.89 करोड़ से बढ़कर ₹78,212.53 करोड़।
100 दिन 100 भुगतान अभियान मई 2023 में शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2024 तक विस्तारित, प्रत्येक जिले में शीर्ष 100 अप्राप्त जमा का निपटान करने के लिए।
निष्क्रिय खातों पर नए नियम जनवरी 2024 से, बैंकों को खातों की वार्षिक समीक्षा करनी होगी और निष्क्रियता के बारे में खाता धारकों को सूचित करना होगा।
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 बैंक जमा और लॉकर वस्तुओं के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों की अनुमति, नामांकन की प्राथमिकता व्यवस्था।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) प्रस्ताव प्रस्ताव दिया कि सरकारी भुगतान जैसे गैर-वित्तीय गतिविधियों के माध्यम से खातों को सक्रिय रखा जाए।

भारत ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता

भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने मस्कट, ओमान में आयोजित महिला जूनियर एशिया कप के फाइनल में चीन को 3-2 से हराकर अपनी महिला जूनियर एशिया कप की खिताबी जीत का सफलतापूर्वक बचाव किया। 2023 संस्करण की पूर्व विजेता, भारत ने 10वीं महिला जूनियर एशिया कप को एक रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में जीता, जब मैच रेगुलेशन समय में 1-1 से ड्रॉ हुआ। इस जीत के साथ, भारत 2025 एफआईएच महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए चिली में क्वालीफाई कर गया, साथ ही चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया भी क्वालीफाई हुए।

मुख्य हाइलाइट्स:

  • स्थान और तारीखें: यह प्रतियोगिता 7 से 15 दिसंबर 2024 तक मस्कट, ओमान में आयोजित की गई थी।
  • फाइनल मैच: भारत ने चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया, मैच रेगुलेशन समय में 1-1 से ड्रॉ हुआ था।

गोल टाइमलाइन:

  • चीनी खिलाड़ी जिनझुआंग ने 30वें मिनट में पहला गोल किया।
  • भारत की कनिका सिवाच ने 41वें मिनट में बराबरी का गोल किया।

पेनल्टी शूटआउट के हीरो:

  • भारतीय गोलकीपर निधि ने तीन महत्वपूर्ण बचत की।
  • भारत के लिए शूटआउट में इशिका, साक्षी राणा, और सुनलीता टोप्पो ने गोल किए।

सेंटी-फाइनल:

  • भारत ने जापान को 3-1 से हराया।
  • चीन ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया।

टॉप 5 स्थान पाने वाली टीमें:

  • भारत (चैंपियंस)
  • चीन (उपविजेता)
  • जापान (तीसरे स्थान पर)
  • दक्षिण कोरिया (चौथे स्थान पर)
  • मलेशिया (पाँचवें स्थान पर, थाईलैंड को हराकर क्वालीफाई किया)

इतिहासिक उपलब्धि:

  • भारतीय महिला टीम ने भारतीय पुरुष टीम का अनुसरण करते हुए, जो मस्कट में 2024 पुरुष जूनियर एशिया कप जीतने में सफल रहा था, खिताब जीता।

2025 एफआईएच महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमें:

  • भारत (चैंपियन)
  • चीन (उपविजेता)
  • जापान (तीसरा स्थान)
  • दक्षिण कोरिया (चौथा स्थान)
  • मलेशिया (पाँचवा स्थान, थाईलैंड को हराकर क्वालीफाई)

पेनल्टी शूटआउट ने तय किया विजेता:

  • मैच रेगुलेशन समय में 1-1 से ड्रॉ रहा।
  • भारतीय गोलकीपर निधि ने तीन पेनल्टी प्रयासों को बचाया।
  • भारत के लिए शूटआउट में इशिका, साक्षी राणा, और सुनलीता टोप्पो ने गोल किए।

महिला जूनियर एशिया कप के बारे में:

  • आयोजक संस्था: एशियाई हॉकी संघ (AHF)
  • खिलाड़ी आयु समूह: 21 वर्ष तक
  • उद्देश्य: एफआईएच महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट
  • पहला संस्करण: 1992 में कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित हुआ
  • सबसे सफल टीम: दक्षिण कोरिया (4 खिताब)
  • भारत के खिताब: दो जीत (2023 और 2024 संस्करण)
विवरण जानकारी
समाचार में क्यों? भारत ने महिला जूनियर एशिया कप खिताब जीता
स्थान मस्कट, ओमान
फाइनल परिणाम भारत ने चीन को 3-2 से हराया (पेनल्टी शूटआउट)
रेगुलेशन समय स्कोर 1-1
गोल स्कोर करने वाले जिनझुआंग (चीन) – 30वां मिनट
कनिका सिवाच (भारत) – 41वां मिनट
पेनल्टी शूटआउट के नायक निधि (गोलकीपर – 3 बचत)
शूटआउट में गोल करने वाले इशिका, साक्षी राणा, सुनलीता टोप्पो
सेंटी-फाइनल परिणाम भारत 3-1 जापान
चीन 4-1 दक्षिण कोरिया
टॉप 5 टीमें 1. भारत
2. चीन
3. जापान
4. दक्षिण कोरिया
5. मलेशिया
2025 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया
भारत के जूनियर एशिया कप खिताब 2023, 2024
सबसे सफल टीम दक्षिण कोरिया (4 खिताब)

भारत का डेटा सेंटर उद्योग 2027 तक 100 बिलियन डॉलर के पार

भारत का डेटा सेंटर बाजार महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहाँ 2027 तक निवेश $100 अरब से अधिक होने की उम्मीद है, जो 2019 से 2024 के बीच $60 अरब के निवेश की तुलना में एक विशाल छलांग है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु डेटा सेंटर विकास के मुख्य केंद्र बनकर उभरे हैं, जबकि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु उद्योग में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इस बढ़ती माँग को BFSI, प्रौद्योगिकी, फिनटेक, मीडिया और तेजी से बढ़ते जनरेटिव AI उद्योग जैसे क्षेत्रों से बल मिल रहा है, जिससे भारत वैश्विक डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में एक प्रमुख नेता के रूप में उभर रहा है।

मुख्य निवेश गंतव्य

महाराष्ट्र और तमिलनाडु भारत के डेटा सेंटर विकास में अग्रणी हैं, जो मजबूत बुनियादी ढाँचे और सरकारी समर्थन के कारण बड़े निवेश आकर्षित कर रहे हैं। मुंबई लगभग 49% डेटा सेंटर क्षमता के साथ अग्रणी है। इसके साथ चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु मिलकर देश के 90% डेटा सेंटर स्टॉक का हिस्सा हैं, जो इन शहरों की डिजिटल इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

डेटा सेंटर क्षमता में वृद्धि

सितंबर 2024 तक, भारत का डेटा सेंटर स्टॉक लगभग 1,255 MW (~19 मिलियन वर्ग फुट) था, और वर्ष के अंत तक इसके 1,600 MW (~24 मिलियन वर्ग फुट) तक बढ़ने का अनुमान है। 2025 में, विशेष रूप से मुंबई और चेन्नई में 475 MW क्षमता जुड़ने की संभावना है, जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विस्तार की ओर इशारा करता है।

माँग के कारक और ऑक्यूपेंसी दर

भारत के डेटा सेंटर उद्योग की ऑक्यूपेंसी दर 75-80% है, जो बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल भंडारण की बढ़ती माँग से प्रेरित है। जनरेटिव AI, जो 2023 से 2030 तक 28% वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है, एक प्रमुख कारक है। इस क्षेत्र से 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में $400 अरब का योगदान होने का अनुमान है।

सरकारी समर्थन और प्रोत्साहन

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों की नीतियाँ, जो डेटा सेंटर को “आवश्यक सेवाएँ” मानती हैं, निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये नीतियाँ बुनियादी ढाँचे से जुड़े लाभ प्रदान करती हैं, जिससे भारत वैश्विक और घरेलू निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन रहा है।

भविष्य की संभावनाएँ

भारत का डेटा सेंटर उद्योग तीव्र विकास के लिए तैयार है, जिसमें 2027 तक $100 अरब से अधिक का निवेश होने की संभावना है। सरकार की सहायक नीतियाँ और जनरेटिव AI जैसे क्षेत्रों का विकास, भारत की डिजिटल अवसंरचना को आगे बढ़ाएगा और भारत को वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में एक अग्रणी स्थान पर बनाए रखेगा।

खबर में क्यों मुख्य बिंदु
भारत का डेटा सेंटर उद्योग – 2027 तक निवेश $100 अरब से अधिक होने का अनुमान।
– महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रमुख निवेश स्थल हैं।
– मुंबई भारत की कुल डेटा सेंटर क्षमता का 49% रखता है।
– सितंबर 2024 तक भारत की कुल डेटा सेंटर क्षमता 1,255 MW (~19 मिलियन वर्ग फुट) थी।
– 2025 तक मुंबई और चेन्नई में डेटा सेंटर क्षमता विस्तार की संभावना।
जनरेटिव AI का प्रभाव – जनरेटिव AI का 2023 से 2030 तक 28% CAGR से बढ़ने का अनुमान।
– 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था में $400 अरब का योगदान होने की संभावना।
राज्य-स्तरीय नीतियाँ – महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना ने डेटा सेंटर को “आवश्यक सेवाएँ” के रूप में परिभाषित किया है और बुनियादी ढाँचे का समर्थन प्रदान किया है।
निवेश सांख्यिकी – 2019 से 2024 तक भारत में $60 अरब का डेटा सेंटर निवेश हुआ है।
– 2025 के लिए 475 MW अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है।
डेटा सेंटर विकास के प्रमुख शहर – मुंबई, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु भारत के 90% डेटा सेंटर स्टॉक का हिस्सा हैं।
ऑक्यूपेंसी दर – वर्तमान में डेटा सेंटर की ऑक्यूपेंसी दर 75-80% है।
बुनियादी ढाँचे का समर्थन – मुंबई और चेन्नई में केबल लैंडिंग स्टेशन कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जो बैंकिंग, क्लाउड और मीडिया जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

केंद्र ने 2024-25 में विनिवेश से ₹8,625 करोड़ कमाए

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक विभिन्न अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री विनिवेश लेनदेन के माध्यम से ₹8,625 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई विशिष्ट विनिवेश लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सरकार रणनीतिक विनिवेश और निजीकरण की नीति जारी रखते हुए उन क्षेत्रों में दक्षता और आर्थिक क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है जहाँ प्रतिस्पर्धी बाजार परिपक्व हो चुके हैं।

विनिवेश के मुख्य बिंदु

  1. ₹8,625 करोड़ का राजस्व
    – सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से ₹8,625 करोड़ अर्जित किए हैं।
  2. विनिवेश लक्ष्य नहीं
    – 2023-24 के संशोधित अनुमान (RE) से सरकार ने अलग से विनिवेश लक्ष्य निर्धारित करना बंद कर दिया है।
    – वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई अनुमान या लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
  3. विनिवेश के तरीके
    • अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSEs) में सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचना।
    • रणनीतिक विनिवेश: सरकार की हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा या संपूर्ण हिस्सा प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ बेचना।
  4. निजीकरण बनाम रणनीतिक विनिवेश
    • निजीकरण: सरकारी इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण निजी खरीदारों को हस्तांतरित किया जाता है।
    • रणनीतिक विनिवेश: सरकार की इक्विटी और नियंत्रण किसी अन्य CPSE या निजी निवेशक को हस्तांतरित किया जाता है।
  5. सरकार की रणनीतिक नीति
    – सरकार उन क्षेत्रों से बाहर निकलने का लक्ष्य रखती है जहाँ प्रतिस्पर्धी बाजार परिपक्व हो चुके हैं।
    – निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश से निम्नलिखित लाभ होते हैं:

    • पूंजी का संचार
    • तकनीकी उन्नयन
    • कुशल प्रबंधन प्रक्रियाएँ
  6. विनिवेश प्रक्रिया और चुनौतियाँ
    – प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है:

    • बाजार की स्थिति
    • आर्थिक परिदृश्य (घरेलू और वैश्विक)
    • भू-राजनीतिक कारक
    • निवेशक रुचि
    • प्रशासनिक व्यवहार्यता
  7. रणनीतिक विनिवेश की मंजूरी (2016 से)
    – सरकार ने 36 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs), उनकी सहायक कंपनियों, इकाइयों, संयुक्त उपक्रमों और बैंकों के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
  8. लाभप्रदता कोई मानदंड नहीं
    – PSEs के लाभ या हानि को निजीकरण या विनिवेश के निर्णय का मानदंड नहीं माना जाता।
Summary/Static Details
चर्चा में क्यों? केंद्र ने 2024-25 में विनिवेश से ₹8,625 करोड़ कमाए
वित्त वर्ष 2025 के लिए विनिवेश लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 के लिए कोई विशेष लक्ष्य या अनुमान नहीं।
विनिवेश के तरीके – अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री

– रणनीतिक विनिवेश (प्रबंधन हस्तांतरण के साथ पर्याप्त सरकारी शेयरधारिता की बिक्री)
निजीकरण बनाम रणनीतिक विनिवेश – निजीकरण: निजी खरीदारों को इक्विटी और नियंत्रण का हस्तांतरण।

– रणनीतिक विनिवेश: सीपीएसई या निजी निवेशकों को हस्तांतरण।
नीतिगत फोकस उन क्षेत्रों से बाहर निकलें जहाँ प्रतिस्पर्धी बाज़ार परिपक्व हो चुके हैं; इन पर ध्यान दें,

पूंजी निवेश

तकनीकी उन्नयन

कुशल प्रबंधन अभ्यास
रणनीतिक विनिवेश अनुमोदन 2016 से अब तक 36 मामलों को मंजूरी दी गई (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम, बैंक)।
विनिवेश में लाभप्रदता निजीकरण या रणनीतिक विनिवेश के लिए प्रासंगिक मानदंड नहीं।

इसरो ने CE20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया

ISRO ने 12 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में अपने CE20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र-स्तरीय हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण, जो 29 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया था, आगामी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और इंजन की पुनः प्रारंभ-सक्षम प्रणालियों को परिवेशीय परिस्थितियों में प्रदर्शित करता है। स्वदेशी रूप से विकसित CE20 क्रायोजेनिक इंजन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परीक्षण में चुनौतियाँ और नवाचार

समुद्र-स्तर पर क्रायोजेनिक इंजनों का परीक्षण करना पारंपरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उच्च क्षेत्र अनुपात नोजल का निकास दबाव लगभग 50 मबार होता है। CE20 इंजन के परीक्षण में प्रवाह पृथक्करण जैसी समस्याओं को दूर करना आवश्यक था, जो गंभीर कंपन और यांत्रिक क्षति का कारण बन सकती थीं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए ISRO ने एक अभिनव Nozzle Protection System का उपयोग किया, जिसने न केवल इन समस्याओं को हल किया बल्कि परीक्षण प्रक्रिया की जटिलता को भी कम किया। इंजन पुनः प्रारंभ के लिए आवश्यक मल्टी-एलिमेंट इग्नाइटर के सफल प्रदर्शन को इस परीक्षण में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया।

भारत के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्त्व

CE20 क्रायोजेनिक इंजन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊँचाई प्रदान करता है, क्योंकि यह रॉकेट की थ्रस्ट और दक्षता को बढ़ाता है, जिससे भारी पेलोड को लॉन्च करना संभव होता है। यह उपलब्धि ISRO को उन गिने-चुने देशों की श्रेणी में रखती है—जिनमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापान शामिल हैं—जिन्होंने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किए हैं। 19 टन के थ्रस्ट स्तर के साथ, CE20 इंजन ने चंद्रयान-3 जैसे कई सफल मिशनों को शक्ति प्रदान की है और इसे भविष्य के मिशनों जैसे गगनयान के लिए 22 टन के थ्रस्ट स्तर तक उन्नत किया जा रहा है। यह प्रगति अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है और भविष्य के मिशनों जैसे अंतरग्रहीय अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण में योगदान देती है।

भविष्य की संभावनाएँ

यह परीक्षण क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकियों में एक बड़ी प्रगति को चिह्नित करता है, जो ISRO की क्षमताओं को भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए और मजबूत करता है। CE20 के मल्टी-एलिमेंट इग्नाइटर और पुनः प्रारंभ-सक्षम प्रणालियों के सफल प्रदर्शन ने आगामी LVM3 लॉन्च और गगनयान मिशनों में पेलोड क्षमता को और बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस उपलब्धि के साथ, ISRO अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत करता है और आने वाले वर्षों में भारत को और भी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयार करता है।

 

राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस 2024: जानें सबकुछ

भारत में 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष पेंशनर्स डे मनाया जाता है, जो डी.एस. नकरा को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने पेंशनभोगियों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया। यह दिन 1982 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की याद दिलाता है, जिसने सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित किया।

पेंशनर्स डे का इतिहास

1982 में सुप्रीम कोर्ट ने डी.एस. नकरा द्वारा दायर याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह मामला पेंशन लाभों के भेदभावपूर्ण नियमों के खिलाफ था।

  • पृष्ठभूमि: 1979 में लागू उदार पेंशन प्रणाली का लाभ केवल 31 मार्च, 1979 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को दिया गया।
  • फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने इस भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया और सभी पेंशनभोगियों के लिए समान पेंशन लाभ सुनिश्चित किए। इसे “पेंशनभोगियों का मैग्ना कार्टा” कहा गया।

भारत में पेंशन प्रणाली का इतिहास

  1. औपनिवेशिक काल: ब्रिटिश शासन में 1881 में सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार पेंशन योजना शुरू की गई।
  2. पूर्व-स्वतंत्रता काल: 1919 और 1935 के अधिनियमों के तहत पेंशन का विस्तार किया गया।
  3. स्वतंत्रता के बाद:
    • 1972 का पेंशन अधिनियम: केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम लागू हुए।
    • कर्मचारियों को 33 वर्षों की सेवा पर औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था।

पेंशनभोगियों की चुनौतियाँ

  1. भागीदारी पेंशन योजना: 1 जनवरी 2004 से नई भर्ती कर्मचारियों के लिए लागू की गई।
  2. PFRDA अधिनियम, 2013: पेंशन फंड के विनियमन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की शुरुआत की गई।
  3. 7वां वेतन आयोग: कुछ सीमित लाभ प्रदान किए गए, लेकिन पेंशनभोगियों की पूर्ण समानता की मांग अस्वीकार कर दी गई।
  4. कोविड-19 महामारी: जनवरी 2020 से जून 2021 तक पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) फ्रीज कर दिया गया, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ा।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 2024

  • अगस्त 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी।
  • यह योजना पेंशन नीतियों को सुव्यवस्थित कर वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है।

भारत में पेंशन योजनाओं की विशेषताएँ

  1. निश्चित आय: पेंशन योजनाएँ सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित करती हैं।
    • Deferred Plans: निवेश अवधि के बाद आय शुरू होती है।
    • Immediate Plans: निवेश के तुरंत बाद आय शुरू होती है।
  2. कर लाभ: आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न योजनाओं पर कर छूट मिलती है (धारा 80C, 80CCC और 80CCD)।
  3. तरलता विकल्प: कुछ योजनाओं में आपातकालीन स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा होती है।
  4. वेस्टिंग आयु: 45-50 वर्ष की न्यूनतम आयु पर पेंशन प्राप्त करना शुरू किया जा सकता है।
  5. संचय अवधि: निवेश शुरू करने और सेवानिवृत्ति तक की अवधि।
  6. भुगतान अवधि: सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान की अवधि।
  7. समर्पण मूल्य: समय से पहले योजना छोड़ने पर सभी लाभों का नुकसान होता है।

महत्व: पेंशन योजनाएँ वित्तीय आत्मनिर्भरता, दीर्घकालिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करती हैं, जिससे सेवानिवृत्त जीवन सम्मानजनक और सुरक्षित बनता है।

सारांश/स्थिर विवरण विवरण
क्यों चर्चा में? पेंशनर्स डे प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाता है। यह डी.एस. नकरा के पेंशन समानता के लिए संघर्ष और 1982 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट निर्णय को समर्पित है।
पेंशनर्स डे का इतिहास यह दिन सुप्रीम कोर्ट के 1982 के निर्णय की याद दिलाता है, जिसमें डी.एस. नकरा (सेवानिवृत्त रक्षा विभाग अधिकारी) द्वारा 1979 के भेदभावपूर्ण पेंशन नियमों को चुनौती दी गई थी।
पेंशन प्रणाली की उत्पत्ति औपनिवेशिक युग: 1881 में रॉयल कमीशन द्वारा पेंशन प्रणाली शुरू की गई। पूर्व-स्वतंत्रता: 1919 और 1935 के अधिनियमों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन लाभ मिले।
स्वतंत्रता पश्चात सुधार 1972 के केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए। 33 वर्षों की सेवा पर अंतिम 36 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में निर्धारित किया गया।
1982 का सुप्रीम कोर्ट निर्णय सभी पेंशनभोगियों को समान पेंशन का लाभ मिला, सेवानिवृत्ति तिथि पर आधारित भेदभाव समाप्त हुआ। यह निर्णय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों पर भी लागू हुआ। इसे “पेंशनभोगियों का मैग्ना कार्टा” कहा गया।
पेंशनभोगियों की चुनौतियाँ 1. भागीदारी पेंशन योजना (2004): नई नियुक्तियों के लिए लागू; पुराने कर्मचारी अस्थायी रूप से बाहर थे। 2. PFRDA अधिनियम (2013): NPS के तहत पेंशन फंडों को विनियमित किया गया।
7वां वेतन आयोग सीमित लाभों के साथ मामूली सुधार। कोविड-19 (जनवरी 2020-जून 2021) के दौरान महंगाई भत्ता फ्रीज होने से आर्थिक दबाव पड़ा।
एकीकृत पेंशन योजना (2024) अगस्त 2024 में मंजूर की गई यह योजना पेंशन नीतियों को सरल बनाने और पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
पेंशन योजनाओं की विशेषताएँ 1. निश्चित आय: सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय। 2. कर लाभ: धारा 80C, 80CCC और 80CCD के तहत कर छूट। 3. तरलता: सीमित निकासी की सुविधा। 4. वेस्टिंग आयु: 45-70 वर्ष, कुछ योजनाओं में 90 वर्ष तक। 5. संचय अवधि: निवेश की अवधि (जैसे 30-60 वर्ष)। 6. भुगतान अवधि: पेंशन भुगतान की अवधि (जैसे सेवानिवृत्ति के बाद 15 वर्ष)। 7. समर्पण मूल्य: समय से पहले योजना छोड़ने पर लाभ का नुकसान।

Recent Posts

about | - Part 6_12.1

IMPORTANT EXAMS

Our Other Websites


Welcome to the Current Affairs Section of Adda247. If you are preparing for Government Job Exams, then it is very important for you to read the Daily Current Affairs. All the important updates based on current affairs are included in this Daily Current Affairs 2023 article.

Download Adda247 App

google store

Follow us on

  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • linkedin
  • whatsapp
© 2024 Adda247. All rights reserved.