अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को दी गई इटली की नागरिकता

इटली ने हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को उनके इतालवी पूर्वजों के आधार पर नागरिकता दी, जिससे अर्जेंटीना में आलोचना का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। यह निर्णय इटली के नागरिकता कानूनों पर जारी बहस को उजागर करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इतालवी आप्रवासियों के वंशज हैं। आलोचकों का कहना है कि यह नीति उन बच्चों के साथ अन्याय करती है जो इटली में पैदा हुए हैं और अक्सर नागरिकता से वंचित रहते हैं। इस कदम से इटली और अर्जेंटीना के बीच आगे राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

वंशानुगत नागरिकता: एक पुरानी नीति

जावियर मिलेई को नागरिकता उनके दादा-दादी की इतालवी उत्पत्ति के आधार पर दी गई, जो इटली की नागरिकता नीति के अनुसार है, जो इतालवी आप्रवासियों के वंशजों को नागरिकता प्रदान करती है। यह कानून इटली के कानूनी ढांचे का हिस्सा रहा है, जो इतालवी वंशजों को नागरिकता का दावा करने का अवसर देता है। हालांकि, आलोचक यह मानते हैं कि यह नीति दूर के वंशजों को नागरिकता देने के साथ उन लोगों के साथ अन्याय करती है जो इटली में पैदा हुए और पले-बढ़े हैं लेकिन उनके माता-पिता इतालवी नहीं थे।

नागरिकता कानून की आलोचना

मिलेई को नागरिकता देने से इटली के नागरिकता कानून में सुधार की मांग को फिर से हवा मिल गई है। राजनेता रिकार्डो मैगी जैसे लोग मानते हैं कि यह कानून इटली में कई सालों से रह रहे आप्रवासियों के बच्चों के खिलाफ भेदभाव करता है, जिनमें से कुछ अभी भी नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। इटली का नागरिकता कानून उन देशों के कानूनों से बिल्कुल अलग है, जैसे अमेरिका, जहां देश की सीमा के भीतर जन्मे बच्चों को स्वचालित रूप से नागरिकता मिल जाती है।

राजनीतिक और आर्थिक प्रतिक्रियाएं

यह नागरिकता निर्णय इटली और अर्जेंटीना के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के मजबूत होने के साथ भी совпिड हुआ है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति मिलेई के बीच हाल ही में हुई मुलाकात के दौरान, दोनों नेताओं ने 2025-2030 के एक्शन प्लान पर सहमति जताई, जो न्यायिक, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, खासकर ऊर्जा और उच्च-मूल्य उद्योगों पर।

मुख्य बिंदु

• इटली की वंशानुगत नागरिकता: वंशजों के आधार पर नागरिकता दी जाती है, जो इटली में पैदा हुए बच्चों को बाहर रखती है।
• 2025-2030 का एक्शन प्लान: सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता, जो ऊर्जा और उच्च-मूल्य उद्योगों पर केंद्रित होगा, साथ ही न्यायिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान देगा।