वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ रुपये (लगभग 75 बिलियन यूएस डॉलर) आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय को हुआ आवंटन वित्त वर्ष 2022-23 के आवंटन से लगभग एक लाख करोड़ रुपये (18.43 प्रतिशत) ज्यादा है और वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन से 4.79 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें से 27.66 प्रतिशत हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए, 14.82 प्रतिशत हिस्सा जीविका और परिचालन तत्परता पर राजस्व व्यय के लिए, 30.66 प्रतिशत हिस्सा वेतन और भत्तों के लिए, 22.70 प्रतिशत हिस्सा रक्षा पेंशन के लिए और 4.17 प्रतिशत हिस्सा रक्षा मंत्रालय के अधीन नागरिक संगठनों के लिए है। ये कुल आवंटन भारत संघ के बजटीय अनुमान का लगभग 12.90 प्रतिशत है।

मुख्य आवंटन विवरण

पूंजीगत व्यय: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा बलों को पूंजीगत मद के अंतर्गत बजटीय आवंटन 1.72 लाख करोड़ रुपये का है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के वास्तविक व्यय से 20.33 प्रतिशत ज्यादा और वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 9.40 प्रतिशत ज्यादा है।

परिचालन तत्परता: परिचालन तत्परता के लिए निरंतर ऊंचा आवंटन सशस्त्र बलों का मनोबल ऊंचा करता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें हर समय युद्ध के लिए तैयार रखना है। सरकार ने इस मद में चालू वित्त वर्ष के दौरान 92,088 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2022-23 के बजटीय आवंटन से 48 प्रतिशत ज्यादा है।

पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवा: सरकार भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लिए बढ़ाए गए आवंटन के माध्यम से पूर्व-सैनिकों और उनके आश्रितों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 के नियमित बजट में ईसीएचएस को 6,968 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 28 प्रतिशत ज्यादा है।

सीमा अवसंरचना: सीमा सड़क संगठनों (बीआरओ) को बजट अनुमान 2024-25 के लिए पूंजीगत मद में 6,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 30% अधिक है और वित्त वर्ष 2021-22 से 160% अधिक है।

भारतीय तटरक्षक बल: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) को 7,651.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन से 6.31 प्रतिशत ज्यादा है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO): रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के लिए बजटीय आवंटन को वित्त वर्ष 2023-24 में 23,263.89 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-25 में 23,855 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस आवंटन में से 13,208 करोड़ रुपये का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है।

रक्षा पेंशन: रक्षा पेंशन के लिए कुल बजटीय आवंटन 1,41,205 करोड़ रुपये है, जो 2023-24 के दौरान किए गए आवंटन से 2.17 प्रतिशत ज्यादा है।

नवाचार और घरेलू खरीद

आदिति योजना

आईडीईएक्स (आदिति) योजना के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से रक्षा में नवाचार के लिए अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

घरेलू खरीद

आधुनिकीकरण बजट का 75% हिस्सा, जो 1,05,518.43 करोड़ रुपये है, घरेलू उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए निर्धारित किया गया है।

रणनीतिक परियोजनाएँ और बुनियादी ढाँचा

सीमावर्ती बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ: लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड का विकास, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थायी पुल संपर्क, हिमाचल प्रदेश में शिंकू ला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में नेचिपु सुरंग और बजट से वित्तपोषित अन्य रणनीतिक परियोजनाएँ।

तटरक्षक बल में वृद्धि: पूंजीगत व्यय के लिए 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिससे गश्ती वाहनों, निगरानी प्रणालियों और हथियारों के अधिग्रहण में सुविधा होगी।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय आवंटित किया है। 2024-25 के दौरान रेलवे के लिए सकल बजटीय सहायता 2,52,200 करोड़ रुपये है। इससे पहले, 2023-24 में सकल बजटीय सहायता 2,40,200 करोड़ रुपये थी, जो 2013-14 में केवल 28,174 करोड़ रुपये था।

आर्थिक लचीलापन और समावेशी विकास

केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि अर्थव्यवस्था आज पहले की तुलना में अधिक सहनीय और मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि आज की अर्थव्यवस्था कल्याण, राजकोषीय विवेक, पूंजी निवेश और विनिर्माण में निवेश का एक संयोजन है। उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी विकास पर केंद्रित आर्थिक नीतियों की निरंतरता के रूप में है, जो पिछले दस वर्षों में इस सरकार का मुख्य आधार रही है।

माल ढुलाई और राजस्व वृद्धि

पूंजीगत व्यय के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1588 मीट्रिक टन का अभूतपूर्व सर्वाधिक माल लदान हासिल किया है, जो 2014-15 में 1095 मीट्रिक टन था और रेलवे 2030 तक 3,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। रेलवे ने 2023-24 में 2,56,093 करोड़ रुपये की सर्वकालिक सर्वाधिक कुल प्राप्तियां हासिल कीं और पूंजीगत व्यय के पूरक के लिए 3,260 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व का सृजन किया।

बुनियादी ढांचे का विकास

रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 10 वर्षों में, रेलवे ने 31,180 ट्रैक किलोमीटर चालू किए। ट्रैक बिछाने की गति 2014-15 में 4 किमी प्रति दिन से बढ़कर 2023-24 में 14.54 किमी प्रति दिन हो गई। 2014-2024 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 41,655 रूट किलोमीटर (आरकेएम) का विद्युतीकरण किया है, जबकि 2014 तक केवल 21,413 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया था।

सुरक्षा और औद्योगिक विकास

इस वर्ष के बजट में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। इस धनराशि से महत्‍वपूर्ण बिंदुओं पर औद्योगिक क्लस्टर: विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर कोप्पार्थी, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर ओर्वाकल और बिहार में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर गया– के विकास हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में सहायता की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य भारत के पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना है।

नई पहल और गलियारे

रेलवे ने बुनियादी ढांचे के विकास हेतु नया दृष्टिकोण अपनाया है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने के लिए पीएम गति शक्ति मिशन के तहत तीन आर्थिक रेलवे गिलयारों –

• ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा (192 परियोजनाएं)।
• बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा (42 परियोजनाएं)।
• उच्च यातायात घनत्व गलियारा (200 परियोजनाएं)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट संसद में पेश कर दिया है। उन्होंने 1 घंटे 40 मिनट के बजट भाषण में किसान, युवा, महिला, सोलर एनर्जी, स्पेशल पैकेज, सर्विस सेक्टर, रोजगार, कौशल, लोन और नौकरीपेशा से जुड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा 44 बार टैक्स और 23 बार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) का जिक्र किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ‘केन्‍द्रीय बजट 2024-25’ पेश की। इस बजट की प्रमुख बातें निम्‍नलिखित हैं :

भाग- ए

बजट अनुमान 2024-25:

•  ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां: 32.07 लाख करोड़ रुपये

•  कुल व्‍यय: 48.21 लाख करोड़ रुपये

•  सकल कर प्राप्ति: 25.83 लाख करोड़

•  वित्‍तीय घाटा: जीडीपी का 4.9 प्रतिशत।

•  सरकार का लक्ष्‍य घाटे को अगले साल 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है।

•  मुद्रास्‍फीति कम, स्‍थायी और 4 प्रतिशत के लक्ष्‍य की ओर जारी है।

•  कोर मुद्रास्‍फीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) 3.1 प्रतिशत।

•  बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्‍य वर्ग पर विशेष ध्‍यान है

रोजगार और कौशल पर प्रधानमंत्री की पांच योजनाएं

•  4.1 करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में रोजगार-कौशल और अन्‍य अवसरों के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाएं और पहल।

1. योजना क– पहली बार वालों के लिए : ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक के एक महीने का वेतन जिसे तीन किस्तों में दिया जाएगा।

2. योजना ख– विनिर्माण में रोजगार सृजन : कर्मचारी और नियोक्‍ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्‍ट स्‍केल पर प्रोत्‍साहन राशि उपलब्‍ध कराना जो नौकरी के पहले चार साल में दोनों के ईपीएफओ योगदान पर निर्भर है।

3. योजना ग– नौकरी देने वाले को मदद : सरकार नियोक्‍ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल तक हर अतिरिक्‍त कर्मचारी पर 3000 हजार रुपये प्रत्‍येक महीना भुगतान करेगी।

4. कौशल के लिए नई केन्‍द्र प्रायोजित योजना

•  अगले पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं का कौशल बढ़ाया जाएगा।

•  1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थानों का उन्‍नयन किया जाएगा।

5. पांच साल में एक करोड़ युवाओं को पांच सौ टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए  नई योजना।

‘विकसित भारत’ की दिशा में नौ बजट प्राथमिकताएं :

1. कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

2. रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

4. विनिर्माण और सेवाएं

5. शहरी विकास

6. ऊर्जा सुरक्षा

7. अवसंरचना

8. नवाचार, अनुसंधान और विकास, और

9. अगली पीढ़ी के सुधार

 प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

•  कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।

•  किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।

•  प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा।

•  प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

•  तीन साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने हेतु कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू किया जाएगा।

प्राथमिकता 2: रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

•  प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में ‘रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन’ के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं योजना क- पहली बार रोजगार पाने वाले, योजना ख- विनिर्माण  में रोजगार सृजन,  योजना ग- नियोक्‍ताओं को मदद।

•  कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए

o  औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और क्रेचों की स्‍थापना।

o  महिला केन्द्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

o  महिला स्‍वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच को बढ़ाना

कौशल विकास 

o  प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए केन्‍द्र प्रायोजित नई योजना।

o  7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना।

o  सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु वित्तीय सहायता।

प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

पूर्वोदय

•  अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास।

•  21,400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी जिसमें पिरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम

•  बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की  विशेष वित्तीय सहायता।

•  विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद–बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में औद्योगिक केन्‍द्र।

महिलाओं के नेतृत्‍व विकास 

• महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्‍नत ग्राम अभियान

•  जनजातीय-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास, इसमें 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे।

उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्र में बैंक शाखाएं

• उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्र में इंडिया पोस्‍ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोलना।

प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएं

विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना

•  गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना।

संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता

• एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था।

मुद्रा लोन

•  ‘तरुण’ श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया जाएगा जिन्होंने पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है।

ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए और अधिक संभावना

•  खरीददारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया।

फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां

•  एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र

•  एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण खनिज मिशन

•  घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी।

खनिजों का अपतटीय खनन

•  पहले से किये गए खोज के आधार पर खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी शुरू होगी।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) अनुप्रयोग

•  ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, सेवा प्रदायगी और शहरी शासन के क्षेत्र में डीपीआई अनुप्रयोगों का विकास।

प्राथमिकता 5: शहरी विकास 

आवागमन उन्मुखी विकास

•  30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।

शहरी आवास

•  प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से अगले पांच वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा।

स्ट्रीट मार्केट

•  अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना।

प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा परिवर्तन

•  रोजगार, विकास और पर्यावरण स्थायित्व की आवश्यकता के बीच संतुलन कायम करने के लिए समुचित ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक नीतिगत दस्तावेज।

पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी

•  विद्युत भंडारण के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति।

छोटे तथा मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास

•  भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान एवं विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए और भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना के लिए नई प्रौद्योगिकियों के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।

उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट

•  उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्‍तावित।

‘हार्ड टू एबेट’ उद्योगों के लिए रोडमैप

• ‘हार्ड टू एबेट’ उद्योगों को वर्तमान के ‘परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड’ पद्धति से ‘इंडियन कार्बन मार्केट’ पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियम।

प्राथमिकताः 7 अवसंरचना

केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश

• पूंजीगत व्यय के लिए `11,11,111 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) का प्रावधान।

राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना में निवेश

•  राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

• 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु पीएमजीएसवाई का चरण IV आरंभ किया जाएगा।

सिंचाई और बाढ़ उपशमन

• बिहार में कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्‍य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।

• सरकार बाढ़, भूस्‍खलन और अन्‍य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी।

पर्यटन

• विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा और राजगीर का व्‍यापक विकास।

•  ओडिशा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता।

प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास

• मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड।

• वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पूल व्यवस्था।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

• अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुणा बढ़ाने पर निरन्तर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि।

प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य

• सभी भू-खण्डों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) अथवा भू-आधार

• संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण,

• वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप-प्रभागों का सर्वेक्षण

• भू-रजिस्ट्री की स्थापना, और

• कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना।

शहरी भूमि संबंधी कार्य

• शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा।

श्रमिकों के लिए सेवाएं

• ऐसे वन स्‍टॉप समाधान के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्‍य पोर्टलों से जोड़ना।

• तेजी से बदलते श्रमिक बाजार,  कौशल संबंधी जरूरतों और उपलब्‍ध रोजगार की भूमिकाओं के लिए मुक्‍त आर्किटेक्‍चर डाटाबेस।

• रोजगार के इच्‍छुक लोगों को संभावित नियोक्‍ताओं और कौशल प्रदाताओं के साथ जोड़ने के लिए प्रणाली।

एनपीएस वात्‍सल्‍य

• नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान हेतु एक योजना के रूप में एनपीएस वात्‍सल्‍य।

खंड-बी

अप्रत्‍यक्ष कर

जीएसटी

• जीएसटी की सफलता से उत्‍साहित होकर, जीएसटी के शेष क्षेत्रों तक विस्‍तार हेतु सरलीकृत एवं तर्कसंगत कर संरचना।

क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्‍क के प्रस्‍ताव

औषधियां एवं चिकित्‍सा उपकरण

• कैंसर की तीन दवाइयां- ट्रेस्‍टुजुमाब डिरूक्‍सटीकेन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमैब को सीमा शुक्‍ल से पूरी तरह छूट।

• चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत एक्‍सरे ट्यूब और मेडिकल एक्‍सरे मशीनों में इस्‍तेमाल हेतु फलैट पैनल डिडेक्‍टरों पर मूलभूत सीमा शुल्‍क में बदलाव।

मोबाइल फोन और संबंधित पुर्जे

• मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेम्‍बली (पीसीबीए) और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्‍क को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।

कीमती धातु

• सोने और चांदी पर सीमा शुल्‍क घटाकर 6 प्रतिशत किया गया और प्‍लेटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया।

अन्‍य धातु

• लौह, निकेल और ब्लिस्‍टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्‍क हटाया गया।

• लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्‍क हटाया गया।

• तांबा स्‍क्रैप पर 2.5 प्रतिशत रियायती मूलभूत सीमा शुल्‍क।

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स

• रेजिस्‍टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्‍सीजन मुक्‍त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्‍क हटाया गया।

रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स

• अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्‍क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया।

प्‍लास्टिक

• पीवीसी फ्लैक्‍स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्‍क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया।

दूरसंचार उपकरण

• विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के पी.सी.बी.ए. पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

व्यापार सुविधा

• घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्‍तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को छह महीनों से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव।

• वारंटी वाली वस्‍तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय-सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव।

महत्वपूर्ण खनिज

• 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट।

• 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव।

सौर ऊर्जा

• सोलर सैल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्‍क के दायरे से बाहर।

समुद्री उत्पाद

• कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

• श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में इस्‍तेमाल होने वाले विभिन्‍न कच्‍चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव।

चमड़ा और कपड़ा

• बत्तख या हंस से मिलने वाले रियल डाउन फिलिंग मैटेरियल पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव।

• स्पैन्डेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए मिथाइलेन डाईफिनाइल डाईआईसोसाएनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को कुछ शर्तों के साथ 7.5 से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

प्रत्यक्ष कर

• करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयासों जारी रहेंगे।

• सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राजस्व बढ़ाने पर जोर।

• वित्त वर्ष 2022-23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में दो तिहाई से अधिक करदाताओं ने सरलीकृत कर व्‍यवस्‍था का लाभ उठाया।

धर्मार्थ संस्थाओं और टीडीएस का सरलीकरण

• धर्मार्थ संस्थाओं के लिए कर में छूट की दो व्यवस्थाओं को मिलाकर एक करने का प्रस्ताव।

• विभिन्‍न भुगतानों पर 5 प्रतिशत टीडीएस दर को घटा कर 2 प्रतिशत टीडीएस दर किया जाएगा।

• म्युचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20 प्रतिशत टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्‍ताव।

• ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

• टीडीएस के भुगतान में विलम्ब को टीडीएस के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाईज करने का प्रस्ताव।

पुनः निर्धारण का सरलीकरण

• किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के तीन से पांच वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो।
• सर्च मामलों में समय सीमा को दस वर्षों की मौजूदा समय सीमा के स्थान पर सर्च के वर्ष से पहले छह वर्ष की समय सीमा करने का प्रस्ताव।

कैपिटल गेन का सरलीकरण और युक्तिकरण

• कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20 प्रतिशत कर लगेगा।

• सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

• परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव।

करदाता सेवाएं

• सीमा शुल्क और आयकर की सभी शेष सेवाओं जिनमें ऑर्डर गिविंग इफेक्ट व रैक्टिफिकेशन सम्मिलित हैं, को अगले दो वर्षों के दौरान डिजिटलीकरण किया जाएगा।

मुकदमेबाजी और अपील

• अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना, 2024 का प्रस्ताव।

• टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

• अंतरराष्ट्रीय कराधान में मुकदमेबाजी को कम करने और निश्चितता प्रदान करने के लिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार।

रोजगार और निवेश

• स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव।

• भारत में क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू क्रूज का संचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए कर व्यवस्था को सरल करने का प्रस्ताव।

• देश में अपरिष्कृत हीरा बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान।

•  विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

कर आधार का विस्तार

•  फ्यूचर्स और ऑप्सन्स के विकल्पों पर सिक्यूरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

• प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा।

सामाजिक सुरक्षा लाभ

• एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

•  20 लाख रूपये तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने को गैर-दांडिक बनाने का प्रस्ताव।

वित्त विधेयक के अन्य प्रमुख प्रस्ताव

• 2 प्रतिशत के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस।

नई कर व्‍यवस्‍था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव

• वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने का प्रस्ताव।

• पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव।

• कर दरों का संशोधित संरचना:

नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में ₹ 17,500/- तक की बचत होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। सीतारमण ने अपने 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में युवा, गरीब, महिला और अन्नदाताओं को ध्‍यान मे रखते हुए विशेष नौ सूत्रीय योजनाओं का एलान किया। बिहार को 58.9 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद मुहैया कराने की घोषणा की है। बजट 2024-25 में कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये और प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) 32.07 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है, जबकि शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।

राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। “विकसित भारत” थीम के तहत प्रमुख पहलों में बारह औद्योगिक पार्क विकसित करना, शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना, औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास को बढ़ावा देना और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत लघु रिएक्टर स्थापित करना शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार का समर्थन करना, आवास को बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करना है।

बजट 2024-2025 की मुख्य विशेषताएं

बजट थीम

• ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोडमैप।

चार प्रमुख समूहों पर ध्यान केंद्रित करें:

• महिलाएं
• गरीब
• युवा
• अन्नदाता (किसान)

2024-25 के लिए मुख्य वित्तीय विवरण

कुल प्राप्तियां

कुल प्राप्तियां (उधार को छोड़कर): ₹32.07 लाख करोड़

कुल व्यय

• कुल व्यय: ₹48.21 लाख करोड़

शुद्ध कर प्राप्तियां

• शुद्ध कर प्राप्तियां: ₹25.83 लाख करोड़

राजकोषीय घाटा

• राजकोषीय घाटा: सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% अनुमानित

वित्तीय आवंटन

व्यय:

• ब्याज भुगतान: 19%
• केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत व्यय को छोड़कर): 16%
• सब्सिडी: 6%
• रक्षा: 8%
• अन्य व्यय: 9%
• केंद्र प्रायोजित योजनाएं: 8%
• वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरण: 9%
• करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा: 21%
• पेंशन: 4%

राजस्व:

• गैर-कर प्राप्तियां: 9%
• गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां: 1%
• सीमा शुल्क: 4%
• निगम कर: 17%
• जीएसटी और अन्य कर: 18%
• संघीय उत्पाद शुल्क: 5%
• आयकर: 19%
• उधार और अन्य देयताएं: 27%

प्राप्तियां (₹ लाख करोड़ में)

राजस्व प्राप्तियां:

• 2022-23 (वास्तविक): 23.8
• 2023-24 (बीई): 26.3
• 2023-24 (आरई): 27.0
• 2024-25 (बीई): 31.3

पूंजी प्राप्तियां:

• 2022-23 (वास्तविक): 18.1
• 2023-24 (बीई): 18.7
• 2023-24 (आरई): 17.9
• 2024-25 (बीई): 16.9

व्यय (₹ लाख करोड़ में)

राजस्व व्यय:

• 2022-23 (वास्तविक): 34.5
• 2023-24 (बजट अनुमान): 35.0
• 2023-24 (संशोधित अनुमान): 35.4
• 2024-25 (बजट अनुमान): 37.1

प्रभावी पूंजीगत व्यय:

• 2022-23 (वास्तविक): 10.5
• 2023-24 (बजट अनुमान): 13.7
• 2023-24 (संशोधित अनुमान): 12.7
• 2024-25 (बजट अनुमान): 15.0

बुनियादी ढांचा

दीर्घकालिक ऋण:

• राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹1.5 लाख करोड़।

संपूर्ण बुनियादी ढांचा निवेश:

• बुनियादी ढांचे के लिए ₹11,11,111 करोड़ (11.11 लाख करोड़) का आवंटन (जीडीपी का 3.4%)।

प्रमुख मदों पर व्यय (करोड़ रुपये में)

• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: 2,65,808
• रक्षा: 2024-25 के नियमित केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को आवंटित 6.22 लाख करोड़ रुपये, सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक; वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 4.79% अधिक।
• ऊर्जा: 1,51,851
• कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ: 1,51,851
• गृह मंत्रालय: 1,50,983
• शिक्षा: 1,25,638
• आईटी और दूरसंचार: 1,16,342
• स्वास्थ्य: 89,287
• ग्रामीण विकास: 68,769
• सामाजिक कल्याण: 56,501
• वाणिज्य और उद्योग: 47,559
• रेलवे: 2,78,500 करोड़
• प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)

मनरेगा:

• 2023-24(बजट अनुमान): 86,000
• 2024-25(बजट अनुमान): 60,000

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ:

• 2023-24(बजट अनुमान): 1,200
• 2024-25(बजट अनुमान): 840

परमाणु ऊर्जा परियोजनाएँ:

• 2023-24(बीई): 2,228
• 2024-25(बीई): 442

फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए पीएलआई:

• 2023-24(बीई): 2,143
• 2024-25(बीई): 1,200

सौर ऊर्जा (ग्रिड):

• 2023-24(बीई): 10,000
• 2024-25(बीई): 4,970

सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण का विकास:

• 2023-24(बीई): 6,903
• 2024-25(बीई): 3,000

आईडीईए योजना के तहत ऋण की लाइनें:

• 2023-24(बीई): 1,300
• 2024-25(बीई): 3,849

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण – एलपीजी:

• 2023-24(बीई): 1,500
• 2024-25(बीई): 180

कृषि

सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला:

• सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एफपीओ, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना।

नई किस्मों का विमोचन:

• 32 फसलों की 109 नई उच्च उपज देने वाली और जलवायु-अनुकूल किस्में।

राष्ट्रीय सहयोग नीति:

• सहकारी क्षेत्र का व्यवस्थित विकास।

तिलहनों में आत्मनिर्भरता:

• सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी पर ध्यान केंद्रित करना।

कृषि अनुसंधान में बदलाव:

• उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल किस्मों को विकसित करने के लिए व्यापक समीक्षा।

प्राकृतिक खेती:

• प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के लिए समर्थन के साथ 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करना।
• 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना।

झींगा उत्पादन और निर्यात:

• NABARD के माध्यम से झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तपोषण।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):

• 3 वर्षों के भीतर किसानों और उनकी भूमि का कवरेज।
• 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण।
• जन समर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना।
• रोज़गार और कौशल

महिला कार्यबल भागीदारी:

• कामकाजी महिला छात्रावास और क्रेच की स्थापना।

नए प्रवेशकों के लिए प्रोत्साहन:

• औपचारिक क्षेत्र में नए प्रवेशकों के लिए एक महीने का वेतन ₹15,000 तक, जिससे 210 लाख युवाओं को लाभ होगा।

EPFO योगदान प्रोत्साहन:

• पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए 4 वर्षों में EPFO ​​योगदान के लिए प्रोत्साहन, जिससे 30 लाख युवाओं को लाभ होगा।
  नई नियुक्तियों के लिए ईपीएफओ अंशदान की सरकार 3000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति 2 वर्षों तक करेगी, जिससे 50 लाख नौकरियां पैदा होंगी।

शिक्षा ऋण:

• सरकारी गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक का ऋण, जिससे सालाना 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी।
• घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता।
• सालाना 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर।
• सालाना 3% ब्याज छूट।

कौशल कार्यक्रम:

• 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना।
• हब और स्पोक व्यवस्था के साथ 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करना।
• उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन।

समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

पूर्वोदय: विकास भी विरासत भी:

• पूर्वी राज्यों के लिए आर्थिक अवसर: बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश।
• अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे और गया में औद्योगिक नोड का विकास।

महिलाओं की योजनाएँ:

• महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक आवंटित।

आदिवासी विकास:

• प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: 63,000 गाँव, 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ पहुँचाना।
• उत्तर पूर्व क्षेत्र: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100+ शाखाएँ।
• आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम: बुनियादी ढाँचे और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए ₹15,000 करोड़।

विनिर्माण और सेवाएँ

औद्योगिक पार्क:

• राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत बारह औद्योगिक पार्कों का विकास।

इंटर्नशिप के अवसर:

• 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप।
• सीएसआर फंड के माध्यम से ₹5,000/माह का भत्ता और ₹6,000 की एकमुश्त सहायता।

किराए पर आवास:

• वीजीएफ समर्थन के साथ पीपीपी मोड में औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास-प्रकार का आवास।

महत्वपूर्ण खनिज मिशन:

• महत्वपूर्ण खनिजों का घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और विदेश में अधिग्रहण।

एमएसएमई ऋण सहायता:

• ऋण सहायता और बढ़ी हुई ऋण गारंटी योजनाएँ।
• ‘तरुण’ श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई।

शहरी विकास

स्टाम्प ड्यूटी:

• महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।

स्ट्रीट मार्केट:

• चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब का विकास।
• पारगमन-उन्मुख विकास: 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए योजनाएँ। जल प्रबंधन: 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना। आवास: पीएम आवास योजना शहरी 2.0: 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹10 लाख करोड़ का निवेश। कुशल किराये के आवास बाजारों के लिए नीतियाँ और नियम।

ऊर्जा सुरक्षा

भारत लघु रिएक्टर:

• भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों का विकास और अनुसंधान एवं विकास।

ऊर्जा लेखा परीक्षा:

• 60 क्लस्टरों में निवेश-ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा, 100 क्लस्टरों तक विस्तार।

पंप स्टोरेज नीति:

• एनटीपीसी-भेल संयुक्त उद्यम 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा।

स्वच्छ ऊर्जा:

• सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा रूपों में स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय सहायता।

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना:

• 1 करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली का प्रावधान।

ग्रामीण संपर्क:

• पीएमजीएसवाई का चरण IV: 25,000 ग्रामीण बस्तियों के लिए सभी मौसम की कनेक्टिविटी।

सिंचाई और बाढ़ शमन:

• कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए ₹11,500 करोड़।
• हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और उत्तराखंड में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता।