भारत ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली सभा की मेजबानी की

भारत ने वन्यजीव संरक्षण में अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को एक बार फिर सिद्ध किया है, जब उसने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया। इस ऐतिहासिक आयोजन की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की, जिसमें नौ देशों के मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। यह महासभा सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों — बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा — की रक्षा के लिए एक वैश्विक सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई।

समाचार में क्यों?

  • नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की पहली महासभा आयोजित हुई।

  • यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आधारित है, जिनकी Project Tiger की 50वीं वर्षगांठ पर IBCA की घोषणा की गई थी।

  • इस महासभा में संगठन की बुनियादी संरचना, नियमावली और नेतृत्व की औपचारिक स्थापना की गई।

IBCA क्या है?

  • मार्च 2024 में भारत द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल।

  • राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के तत्वावधान में गठित।

  • यह उन 95 देशों को शामिल करता है जहाँ बड़ी बिल्लियाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं।

उद्देश्य और लक्ष्य

  • दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की घटती आबादी को रोकना।

  • संरक्षण प्रयासों को सहयोग, ज्ञान साझाकरण और वित्तीय/तकनीकी सहायता के माध्यम से मजबूत करना।

  • इन शीर्ष शिकारी प्रजातियों के लिए आवश्यक आवासों और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना।

प्रथम महासभा की मुख्य उपलब्धियाँ

  • भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से IBCA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

  • एस.पी. यादव को महानिदेशक नियुक्त किया गया।

  • निम्न प्रमुख दस्तावेजों को अनुमोदन मिला:

    • भारत के साथ मुख्यालय समझौता (Headquarters Agreement)

    • कार्ययोजना (Workplan)

    • प्रक्रियात्मक नियम (Rules of Procedure)

    • वित्तीय विनियम (Financial Regulations)

  • नौ देशों ने अपनी भागीदारी की फिर से पुष्टि की:
    भूटान, कंबोडिया, एस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कज़ाकिस्तान।

IBCA में शामिल सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ

  1. बाघ (Tiger)

  2. शेर (Lion)

  3. तेंदुआ (Leopard)

  4. हिम तेंदुआ (Snow Leopard)

  5. चीता (Cheetah)

  6. जैगुआर (Jaguar)

  7. प्यूमा (Puma)

पृष्ठभूमि एवं महत्व

  • भारत ने Project Tiger, Project Lion, और अब Project Cheetah जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए वैश्विक संरक्षण प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाई है।

  • IBCA का उद्देश्य है:

    • बहुपक्षीय पर्यावरणीय सहयोग का एक उदाहरण बनना।

    • जैव विविधता संरक्षण की वैश्विक प्राथमिकता को रेखांकित करना।

    • पर्यावरणीय शिक्षा, इकोटूरिज़्म और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।

अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया, जल्द ही RBI केंद्रीय बोर्ड में शामिल होंगी

हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी अनुराधा ठाकुर को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। वे 1 जुलाई 2025 से पदभार ग्रहण करेंगी और सेवानिवृत्त हो रहे आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का स्थान लेंगी। इसके साथ ही, अनुराधा ठाकुर भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बन गई हैं — यह पद पहले डॉ. मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे प्रतिष्ठित लोगों द्वारा संभाला गया था। जल्द ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल में भी वित्त मंत्रालय की प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।

समाचार में क्यों?

  • सरकार ने अनुराधा ठाकुर की SEBI बोर्ड में नियुक्ति अधिसूचित की है।

  • वे 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे अजय सेठ का स्थान लेंगी।

  • साथ ही, उन्हें RBI के केंद्रीय बोर्ड में भी सरकार की ओर से सदस्य नियुक्त किया जाएगा।

  • वे भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बनी हैं — भारतीय प्रशासनिक इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पृष्ठभूमि और कैरियर हाइलाइट्स

  • अनुराधा ठाकुर बिहार से हैं और हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं।

  • पूर्व में उन्होंने निम्न पदों पर कार्य किया:

    • अतिरिक्त सचिव, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

    • निदेशक, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO)

    • विशेष कर्तव्य अधिकारी, आर्थिक कार्य विभाग (DEA)

  • उन्होंने कई प्रमुख पहलों का नेतृत्व किया:

    • प्रधानमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम

    • 3Is पहल: Inquiry, Inspection, and Investigation

    • एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश

    • भारत बॉन्ड ईटीएफ की शुरुआत

    • DIPAM के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान

नियामक बोर्डों में नियुक्तियाँ

SEBI बोर्ड

  • अनुराधा ठाकुर को आंशिककालिक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

  • वे अजय सेठ का स्थान लेंगी।

  • अन्य पदेन सदस्य:

    • आरबीआई के डिप्टी गवर्नर

    • कॉरपोरेट मामलों की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी

RBI केंद्रीय बोर्ड (जल्द अधिसूचना अपेक्षित)

  • उन्हें वित्त मंत्रालय की ओर से सरकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

  • वे एम. नागराजु (वित्तीय सेवा सचिव) के साथ बोर्ड में शामिल होंगी।

आर्थिक मामलों की सचिव के रूप में भूमिका और अपेक्षाएँ

  • सरकार की ओर से SEBI और RBI बोर्ड में प्रतिनिधित्व करेंगी।

  • आर्थिक नीतियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका:

    • सरकारी उधारी योजनाएँ

    • अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ संवाद

    • राजकोषीय एवं वित्तीय सुधार

नियुक्ति का महत्व

  • शीर्ष नौकरशाही पदों में लैंगिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक मील का पत्थर।

  • उनके पास विनिवेश, नियामक प्रवर्तन और आर्थिक सुधारों में गहन अनुभव है।

  • भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को सुधारने के प्रयासों में उनकी भूमिका अहम होगी।

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ ‘INS अर्नाला’

भारत की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, भारतीय नौसेना ने INS अर्नाला (INS Arnala) को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में 18 जून 2025 को आधिकारिक रूप से कमीशन किया। यह पहला एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है और इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में नौसेना में शामिल किया गया। ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह उन्नत पोत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत के समुद्री हितों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण छलांग है।

समाचार में क्यों?

INS अर्नाला को ASW-SWC श्रेणी के 16 जहाज़ों में से पहले जहाज़ के रूप में कमीशन किया गया है। यह भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध और तटीय निगरानी क्षमताओं को मजबूती प्रदान करता है। यह रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है।

INS अर्नाला: प्रमुख विशेषताएँ

  • प्रकार: एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC)

  • लंबाई: 77.6 मीटर

  • वजन (डिस्प्लेसमेंट): 1,490 टन से अधिक

  • प्रणोदन प्रणाली: डीज़ल इंजन–वॉटरजेट (यह भारत का सबसे बड़ा जहाज़ है जिसमें यह प्रणाली लगी है)

  • निर्माता: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता

  • सहयोगी: एलएंडटी शिपबिल्डर्स

  • स्वदेशी सामग्री: 80%+ (आत्मनिर्भर भारत के तहत)

  • नामकरण: महाराष्ट्र के तट पर स्थित रणनीतिक अर्नाला किले के नाम पर

सामरिक और परिचालन महत्त्व

  • उथले पानी (Shallow Water) में संचालन हेतु डिज़ाइन किया गया — विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों के लिए प्रभावी

  • शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम

  • महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए निगरानी और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है

  • पनडुब्बी खतरों के विरुद्ध भारत की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है — विशेषकर IOR में

पृष्ठभूमि और स्वदेशी निर्माण का महत्व

  • यह 16-जहाज़ों की श्रृंखला का पहला पोत है — जो ASW-SWC श्रेणी की अगुवाई करता है

  • यह भारत की नौसैनिक डिजाइन और निर्माण क्षमताओं की प्रगति को दर्शाता है

  • ‘मेक इन इंडिया’ और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भावना को बल देता है

  • परियोजना में भारतीय MSMEs और निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहन

व्यापक रणनीतिक महत्व

  • हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की उपस्थिति को और अधिक मजबूत करता है

  • भारत को अपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की रक्षा करने और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सहायता करता है

  • बढ़ती वैश्विक समुद्री प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री रणनीति और क्षमता को मजबूती प्रदान करता है

संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को ‘अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष’ घोषित किया है, जो वैश्विक कृषि में महिलाओं की अहम भूमिका को पहचानने और उसे मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस पहल का उद्देश्य विकासशील देशों में भूमि अधिकार, तकनीक, बाज़ार पहुंच और कृषि नीतियों में मौजूद लैंगिक असमानताओं को उजागर करना और उन्हें दूर करने के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है।

समाचार में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को आधिकारिक रूप से ‘अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष’ घोषित किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की कृषि में भागीदारी और चुनौतियों को वैश्विक मंच पर लाना है। यह भारत जैसे देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां लगभग 80% आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं कृषि कार्य में लगी हैं, लेकिन केवल 8.3% महिलाएं ही भूमि की मालिक हैं।

वैश्विक कृषि में महिलाएं: मुख्य आंकड़े

  • महिलाएं वैश्विक खाद्य उत्पादन में लगभग 50% योगदान देती हैं।

  • विकासशील देशों में महिलाएं 60–80% खाद्य उत्पादन करती हैं।

  • भारत में:

    • ~80% सक्रिय महिलाएं कृषि कार्य में संलग्न (NFHS)

    • केवल 8.3% महिलाओं के पास भूमि स्वामित्व (NFHS)

    • 76.95% ग्रामीण महिलाएं कृषि कार्य में लगी हैं (PLFS 2023–24)

महिला किसानों को होने वाली प्रमुख चुनौतियां

  • दोहरे कार्यभार का दबाव: खेत और घर दोनों की जिम्मेदारी

  • भूमि स्वामित्व की कमी: जिससे ऋण, योजनाओं और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बाधित होती है

  • डिजिटल अंतर: ~51% ग्रामीण महिलाएं मोबाइल फोन की मालिक नहीं (NSO), जिससे कृषि सलाह से वंचित

  • जलवायु संकट: सूखा, बाढ़ जैसी स्थितियों में महिलाएं अधिक प्रभावित

  • वित्तीय सहायता की कमी: माइक्रोफाइनेंस उपलब्ध, पर दीर्घकालिक निवेश हेतु अपर्याप्त

महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं

  • महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP): कौशल विकास और संसाधनों की पहुंच

  • कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन: उपकरणों पर 50–80% सब्सिडी

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 30% फंड महिलाओं के लिए आरक्षित

केस स्टडी: ENACT प्रोजेक्ट (असम)

  • साझेदारी: वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम + असम सरकार + नॉर्वे द्वारा वित्तपोषित

  • तकनीक: मोबाइल के माध्यम से साप्ताहिक जलवायु सलाह

  • लाभ: जलवायु अनुकूल फसलें, स्मार्ट बीज प्रणाली, जानकारी केंद्र

  • संलग्न संस्थान: राज्य विभाग, कृषि विश्वविद्यालय

नीतिगत सुझाव – आगे का रास्ता

  1. लैंगिक दृष्टिकोण आधारित नीति निर्माण: लैंगिक डेटा का उपयोग कर योजनाएं बनाएं

  2. संसाधनों की पहुंच: भूमि, ऋण, सिंचाई, तकनीक, मौसम जानकारी

  3. महिला-नेतृत्व वाले कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा: SHG, कोऑपरेटिव, बाजार पहुंच

  4. सामाजिक परिवर्तन और नेतृत्व: महिलाओं को योजना, निर्णय और नेतृत्व में शामिल करें

  5. लैंगिक भेदभाव तोड़ना: महिलाओं की भूमिका को मान्यता और वैधता देना

    • उदाहरण: महाराष्ट्र के ‘किसान सखी’ समूह, जो महिलाओं के नेतृत्व में कृषि को बढ़ावा देते हैं

महत्त्व

2026 में महिला किसानों को वैश्विक मान्यता देना:

  • समावेशी विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा

  • जलवायु अनुकूल खाद्य प्रणाली के निर्माण में मदद करेगा

  • कृषि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करेगा

  • वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करेगा

मारुति सुजुकी ने मानेसर में भारत की सबसे बड़ी इन-प्लांट रेलवे साइडिंग खोली

हरित परिवहन और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने हरियाणा के मानेसर प्लांट में देश की सबसे बड़ी इन-प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है। ₹452 करोड़ की लागत से विकसित यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है और रेल आधारित वाहन डिस्पैच को बढ़ाकर ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।

समाचार में क्यों?

17 जून 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर इन-प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया। यह भारत की सबसे बड़ी इन-प्लांट साइडिंग है और मारुति सुज़ुकी की हरित लॉजिस्टिक्स रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य FY2030–31 तक 35% वाहन रेल के जरिए भेजना है। यह मारुति का दूसरा इन-प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है, पहला गुजरात में है।

परियोजना का विवरण

  • स्थान: मारुति सुज़ुकी मानेसर प्लांट, हरियाणा

  • निवेश: ₹452 करोड़

    • ₹325 करोड़ – कॉरिडोर (JV के तहत)

    • ₹127 करोड़ – यार्ड निर्माण

  • कार्यकारी एजेंसी: हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (HORCL)

  • साइडिंग क्षेत्रफल: 46 एकड़

  • रेल ट्रैक लंबाई: 8.2 किमी

    • 4 फुल-लेंथ रेक ट्रैक + 1 इंजन एस्केप ट्रैक

  • क्षमता: प्रति वर्ष 4.5 लाख वाहनों का डिस्पैच

सतत विकास और पर्यावरणीय प्रभाव

  • सालाना 1.75 लाख टन CO₂e उत्सर्जन में कमी

  • 6 करोड़ लीटर ईंधन की बचत

  • भारत के 2070 नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप

  • PM गति शक्ति योजना को समर्थन

संचालन की मुख्य विशेषताएं

  • मानेसर और गुरुग्राम संयंत्रों से वाहनों को 380 भारतीय शहरों के 17 लॉजिस्टिक्स हब तक पहुंचाया जाएगा

  • मुंद्रा और पीपावाव बंदरगाहों तक निर्यात के लिए भी रेल सुविधा

  • उद्घाटन के अवसर पर पहली ऑटोमोबाइल ट्रेन रवाना की गई

पृष्ठभूमि और उपलब्धियां

  • FY2014–15 से अब तक 25 लाख वाहन रेलवे के ज़रिए भेजे जा चुके हैं

  • मार्च 2024 में गुजरात प्लांट पर देश की पहली इन-प्लांट रेलवे साइडिंग शुरू की गई थी

  • इस विकास की रीढ़ है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC), जो सोनीपत से पलवल तक 126 किमी फैला है

रणनीतिक लक्ष्य और भविष्य की योजनाएं

  • लक्ष्य: FY2030–31 तक 35% वाहन रेलवे द्वारा भेजना

  • उद्देश्य:

    • हरित लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना

    • सड़क यातायात में भीड़ कम करना

    • लागत प्रभावी और जलवायु-संवेदनशील परिवहन

  • यह पहल मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है

फसल कटाई के बाद की मंदी के बीच मई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6%

भारत में मई 2025 में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हो गई, जो अप्रैल में 5.1% थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से फसल कटाई के बाद कृषि क्षेत्र में नौकरियों में आई तेज गिरावट के कारण हुई है। शहरी और ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर में भी इज़ाफा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि रोज़गार के क्षेत्रीय और लिंग आधारित बदलाव देश की आर्थिक चुनौतियों को उजागर कर रहे हैं।

समाचार में क्यों?

भारत सरकार द्वारा 16 जून 2025 को मई महीने के श्रम बल आंकड़े (Labour Force Statistics) जारी किए गए। यह केवल दूसरा अवसर है जब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाला मासिक श्रम आंकड़ा प्रकाशित हुआ है। यह रिपोर्ट फसल कटाई के बाद के रुझानों को दर्शाती है और यह दिखाती है कि मौसमी रोज़गार किस तरह व्यापक श्रम बाजार को प्रभावित करता है।

मुख्य आंकड़े (मई 2025)

  • कुल बेरोजगारी दर:

    • मई में 5.6% (अप्रैल में 5.1%)

  • महिला बेरोजगारी दर:

    • बढ़कर 5.8% (पुरुषों के लिए 5.6%)

  • युवा (15–29 वर्ष) बेरोजगारी दर:

    • शहरी: 17.9% (अप्रैल में 17.2%)

    • ग्रामीण: 13.7% (अप्रैल में 12.3%)

क्षेत्रीय व लैंगिक रोजगार परिवर्तन

कृषि क्षेत्र में गिरावट

  • कृषि में कार्यरत श्रमिकों की हिस्सेदारी अप्रैल में 45.9% से घटकर मई में 43.5% हो गई।

  • यह गिरावट फसल कटाई के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी मंदी के कारण हुई।

महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 

  • अप्रैल में 28.8% से घटकर मई में 27.8% हुई।

  • यह दर्शाता है कि फसल कटाई के बाद ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आई है।

रोजगार प्रवास 

  • कई श्रमिकों ने कृषि क्षेत्र छोड़कर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की ओर रुख किया।

ईरान का इजरायल के खिलाफ ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन लॉन्च

ईरान-इज़राइल संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में, ईरान ने “ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3” शुरू किया है, जो लगातार तीसरे दिन इज़राइली बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों की श्रृंखला है। यह अभियान, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा संचालित है, और ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इज़राइली हमलों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। इसमें AI आधारित मिसाइल प्रणाली और डिकॉय सैचुरेशन (भ्रम फैलाने की तकनीक) जैसे नए रणनीतिक हथियारों का प्रयोग किया गया है।

चर्चा में क्यों?

ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इज़राइल द्वारा ईरानी परमाणु केंद्रों (जैसे नतान्ज, इस्फहान) और उच्च रैंक के सैन्य अधिकारियों पर हमले के जवाब में शुरू किया। यह अभियान सैन्य संघर्ष में नई मिसाइल रणनीतियों की शुरुआत करता है जिसका वैश्विक रक्षा प्रणालियों पर गहरा प्रभाव हो सकता है।

ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 क्या है?

  • प्रकार: ईरान का प्रतिशोधात्मक सैन्य अभियान

  • नेतृत्व: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)

  • कारण:

    • इज़राइली हमले: परमाणु संयंत्रों पर

    • वरिष्ठ जनरलों की हत्या

  • लक्ष्य:

    • प्रमुख इज़राइली शहर – तेल अवीव, हैफा, रेहोवोत

    • बिजली संयंत्र, तेल रिफाइनरी, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र

    • नागरिक और शहरी क्षेत्रों में भारी व्यवधान

मिसाइल युद्ध की “नई तकनीक”

IRGC द्वारा इज़राइल की वायु रक्षा प्रणाली, खासकर Iron Dome, को चकमा देने के लिए नई रणनीति अपनाई गई है।

मुख्य तत्व:

  • डिकॉय सैचुरेशन: नकली लक्ष्यों के जरिए रडार को भ्रमित करना

  • आंतरिक गड़बड़ी: हमले के साथ-साथ साइबर हस्तक्षेप

  • मल्टी-टारगेट पेनिट्रेशन: एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला

  • AI-आधारित ट्रैजेक्टरी परिवर्तन: मिसाइल मार्ग को उड़ान के दौरान बदलना

रणनीतिक और वैश्विक महत्व

  • साइबर और काइनेटिक युद्ध का मिलन (Cyber-Kinetic Convergence): डिजिटल और भौतिक दोनों मोर्चों पर हमला

  • रक्षा प्रणालियों की सीमाएं उजागर: इज़राइल की उन्नत रक्षा प्रणाली भी पूरी तरह प्रभावी नहीं रही

  • शहरी युद्ध की नई परिभाषा: आधुनिक शहर अब फ्रंटलाइन युद्धक्षेत्र बनते जा रहे हैं

  • भविष्य पर असर:

    • वैश्विक रक्षा प्रणाली को नया रूप देने की आवश्यकता

    • AI और स्मार्ट मिसाइल प्रौद्योगिकी का बढ़ता महत्व

    • मध्य-पूर्व में और अधिक अस्थिरता की आशंका

छोटे देशों को बढ़ावा देने के लिए ICC चार दिवसीय टेस्ट के लिए तैयार

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) टेस्ट क्रिकेट में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। रिपोर्ट है कि ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2027-29 चक्र में छोटे देशों को 4 दिवसीय टेस्ट मैच खेलने की अनुमति देने को तैयार हो गई है। इस कदम का उद्देश्य छोटी टीमों को अधिक टेस्ट मैच खेलने और लंबी टेस्ट सीरीज की मेजबानी करने के लिए सक्षम बनाना है। हालांकि, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड परंपरागत रूप से 5 दिवसीय मैच खेल सकते हैं।

क्या बदल रहा है?

  • चार दिवसीय टेस्ट को 2027–29 WTC चक्र में आधिकारिक अनुमति दी जाएगी।

  • इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित श्रृंखलाएं पांच दिवसीय टेस्ट के रूप में ही खेली जाएंगी।

चार दिवसीय टेस्ट क्यों?

  • लागत में कमी: पांच दिवसीय टेस्ट की मेज़बानी छोटे क्रिकेट बोर्ड्स के लिए महंगी होती है।

  • समय की बचत: तीन मैचों की टेस्ट सीरीज को तीन सप्ताह से भी कम में समेटा जा सकता है।

  • रुचि में वृद्धि: छोटा प्रारूप प्रसारकों और दर्शकों को अधिक आकर्षित कर सकता है।

चार दिवसीय टेस्ट की प्रमुख विशेषताएं:

  • प्रति दिन 98 ओवर खेलने का लक्ष्य (पांच दिवसीय टेस्ट में 90 ओवर)।

  • दिन का खेल थोड़ा लंबा चलेगा ताकि कम दिन की भरपाई हो सके।

  • अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में अधिक लचीलापन।

पृष्ठभूमि:

  • चार दिवसीय टेस्ट की मंज़ूरी पहली बार 2017 में द्विपक्षीय टेस्ट के रूप में दी गई थी।

  • इंग्लैंड ने पहले चार दिवसीय टेस्ट खेले हैं:

    • आयरलैंड के खिलाफ (2019, 2023)

    • जिम्बाब्वे के खिलाफ (2025, ट्रेंट ब्रिज)

वैश्विक प्रभाव:

  • जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान जैसे छोटे देशों को इससे बड़ा लाभ हो सकता है।

  • टेस्ट मैचों की आवृत्ति बढ़ेगी, और रैंकिंग में नीचे की टीमों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलेगा।

  • 2025–27 WTC चक्र (श्रीलंका बनाम बांग्लादेश से शुरू) पांच दिवसीय प्रारूप में ही रहेगा।

OpenAI को अमेरिकी रक्षा विभाग से 200 मिलियन डॉलर का एआई अनुबंध मिला

OpenAI, जो ChatGPT का निर्माता है, को अमेरिकी रक्षा विभाग (U.S. Department of Defense) द्वारा $200 मिलियन (लगभग ₹1,670 करोड़) का अनुबंध प्रदान किया गया है। यह अनुबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणों के विकास के उद्देश्य से किया गया है। 16 जून 2025 को पेंटागन द्वारा इस सौदे की घोषणा की गई, जो जुलाई 2026 तक चलेगा और मुख्य रूप से वॉशिंगटन डी.सी. के आस-पास संचालित होगा।

समाचार में क्यों?

अमेरिकी रक्षा विभाग ने OpenAI को $200 मिलियन का अनुबंध दिया है। इसका उद्देश्य है – रक्षा से जुड़ी जटिल राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए एडवांस AI प्रोटोटाइप तैयार करना। यह अनुबंध ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका रक्षा AI में वैश्विक नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए निवेश बढ़ा रहा है।

पृष्ठभूमि

  • OpenAI आज वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंपनी के रूप में उभरी है, जिसका प्रमुख कारण ChatGPT और अन्य बड़े भाषा मॉडल्स (Large Language Models) की व्यापक लोकप्रियता और अपनाया जाना है।
  • वहीं दूसरी ओर, अमेरिका सरकार रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में चीन जैसे समकक्ष प्रतिद्वंद्वियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए AI में अपने निवेश को लगातार बढ़ा रही है। यह निवेश अमेरिका की रणनीतिक बढ़त बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अनुबंध की प्रमुख जानकारियाँ

  • अनुबंध मूल्य: 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर

  • उद्देश्य: उन्नत सीमांत AI (Frontier AI) क्षमताओं के प्रोटोटाइप विकसित करना, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोगी हों:

    • युद्ध परिदृश्य (Warfighting Scenarios)

    • एंटरप्राइज डोमेन जैसे लॉजिस्टिक्स, खुफिया जानकारी और संचालन (Enterprise domains: logistics, intelligence, operations)

  • समयसीमा: परियोजना के जुलाई 2026 तक पूर्ण होने की संभावना

  • स्थान: मुख्य रूप से वाशिंगटन डी.सी. और उसके आसपास के क्षेत्र

OpenAI की बाज़ार स्थिति

  • जून 2025 तक, OpenAI का वार्षिक राजस्व दर (Annualized Revenue Run Rate) 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच चुका है।

  • मार्च 2025 में, OpenAI ने SoftBank के नेतृत्व में 40 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाने की योजना की घोषणा की, जिससे कंपनी का मूल्यांकन 300 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।

  • मार्च 2025 के अंत तक, OpenAI के साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 500 मिलियन (50 करोड़) तक पहुँच गई, जो इसके AI मॉडल्स की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

सरकारी परिप्रेक्ष्य 

  • अप्रैल 2025 में, व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय (Office of Management and Budget – OMB) ने AI खरीद (procurement) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए।
  • जहाँ नागरिक एजेंसियों को AI सेवाओं की खरीद में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनी होगी, वहीं रक्षा प्रणालियों (Defense Systems) को इससे छूट दी गई, जिससे पेंटागन जैसे रक्षा संस्थान सीधे OpenAI जैसे शीर्ष AI विक्रेताओं से अनुबंध कर सकते हैं।

महत्त्व 

  • यह अनुबंध तकनीकी कंपनियों और रक्षा संस्थानों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।

  • यह OpenAI की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी AI प्रणालियों में पहली औपचारिक भागीदारी को चिह्नित करता है, जो इसके सिर्फ वाणिज्यिक उपयोग से आगे बढ़ने का संकेत देता है।

  • यह अमेरिका के रक्षा, सुरक्षा और खुफिया क्षेत्रों में AI वर्चस्व की रणनीतिक महत्वाकांक्षा को मजबूती प्रदान करता है

RBI ने सरकारी लेनदेन पर बैंकों के लिए एजेंसी कमीशन बढ़ाया

सरकारी बैंकिंग सेवाओं में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सरकार से संबंधित लेन-देन को संभालने के लिए बैंकों को दिए जाने वाले एजेंसी कमीशन दरों में संशोधन किया है। यह संशोधित ढांचा 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन, पेंशन वितरण, और गैर-पेंशन सरकारी भुगतानों पर बढ़ा हुआ भुगतान शामिल है। इसका उद्देश्य सरकारी धन के डिजिटल प्रबंधन को प्रोत्साहन देना और बैंकों को इस दिशा में प्रेरित करना है।

समाचार में क्यों?

RBI ने केंद्र और राज्य सरकारों के लेन-देन को संभालने के लिए बैंकों को दिए जाने वाले एजेंसी कमीशन को बढ़ाया है। यह निर्णय डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और बैंकों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।

पृष्ठभूमि

  • RBI द्वारा अधिकृत बैंक, जिन्हें एजेंसी बैंक कहा जाता है, सरकार के लिए टैक्स संग्रह, पेंशन भुगतान, अन्य प्राप्तियों और भुगतानों जैसे काम संभालते हैं।

  • RBI समय-समय पर ऑपरेशनल लागत, महंगाई, और नीतिगत दिशा के आधार पर इन बैंकों को मिलने वाले कमीशन की दरें संशोधित करता है।

एजेंसी कमीशन में मुख्य बदलाव

सेवा पुरानी दर नई दर (1 अप्रैल 2025 से)
राजस्व प्राप्तियाँ व भुगतान (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम) ₹9 प्रति लेन-देन ₹12 प्रति लेन-देन
राजस्व प्राप्तियाँ व भुगतान (भौतिक माध्यम) ₹40 प्रति लेन-देन कोई बदलाव नहीं
पेंशन भुगतान (केंद्र/राज्य सरकार) ₹75 प्रति लेन-देन ₹80 प्रति लेन-देन
अन्य सरकारी भुगतान (गैर-पेंशन) ₹100 के कारोबार पर 6.5 पैसे ₹100 के कारोबार पर 7 पैसे
  • यह कमीशन सभी पात्र लेन-देन पर लागू होगा जो बैंक सरकार के लिए संभालते हैं।

  • अपवाद:

    • उन लेन-देन पर कमीशन नहीं मिलेगा जो पहले से प्रति-वित्त पोषित (pre-funded) हैं।

    • जहां सरकार पहले से बैंकों को अलग से भुगतान करती है, वहां भी कमीशन लागू नहीं होगा।

संशोधन के उद्देश्य

  • डिजिटल माध्यम से सरकारी लेन-देन की मात्रा और दक्षता बढ़ाना।

  • ई-गवर्नेंस और डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करना।

  • बढ़ती ऑपरेशनल जिम्मेदारियों के लिए बैंकों को उचित क्षतिपूर्ति देना।

व्यापक महत्व

  • डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को समर्थन।

  • छोटे बैंकों को सरकारी लेन-देन के संचालन में आर्थिक रूप से सक्षम बनाना।

  • लोक धन हस्तांतरण में पारदर्शिता, गति और सटीकता को बढ़ावा देना।

यह संशोधन बैंकों को सरकारी डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में अधिक सक्रिय और उत्तरदायी बनाएगा और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाई देगा।

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