भारतीय नौसेना में शामिल हुआ ‘INS अर्नाला’

भारत की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, भारतीय नौसेना ने INS अर्नाला (INS Arnala) को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में 18 जून 2025 को आधिकारिक रूप से कमीशन किया। यह पहला एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है और इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में नौसेना में शामिल किया गया। ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह उन्नत पोत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत के समुद्री हितों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण छलांग है।

समाचार में क्यों?

INS अर्नाला को ASW-SWC श्रेणी के 16 जहाज़ों में से पहले जहाज़ के रूप में कमीशन किया गया है। यह भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध और तटीय निगरानी क्षमताओं को मजबूती प्रदान करता है। यह रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है।

INS अर्नाला: प्रमुख विशेषताएँ

• प्रकार: एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC)

• लंबाई: 77.6 मीटर

• वजन (डिस्प्लेसमेंट): 1,490 टन से अधिक

• प्रणोदन प्रणाली: डीज़ल इंजन–वॉटरजेट (यह भारत का सबसे बड़ा जहाज़ है जिसमें यह प्रणाली लगी है)

• निर्माता: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता

• सहयोगी: एलएंडटी शिपबिल्डर्स

• स्वदेशी सामग्री: 80%+ (आत्मनिर्भर भारत के तहत)

• नामकरण: महाराष्ट्र के तट पर स्थित रणनीतिक अर्नाला किले के नाम पर

सामरिक और परिचालन महत्त्व

• उथले पानी (Shallow Water) में संचालन हेतु डिज़ाइन किया गया — विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों के लिए प्रभावी

• शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम

• महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए निगरानी और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है

• पनडुब्बी खतरों के विरुद्ध भारत की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है — विशेषकर IOR में

पृष्ठभूमि और स्वदेशी निर्माण का महत्व

• यह 16-जहाज़ों की श्रृंखला का पहला पोत है — जो ASW-SWC श्रेणी की अगुवाई करता है

• यह भारत की नौसैनिक डिजाइन और निर्माण क्षमताओं की प्रगति को दर्शाता है

• ‘मेक इन इंडिया’ और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भावना को बल देता है

• परियोजना में भारतीय MSMEs और निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहन

व्यापक रणनीतिक महत्व

• हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की उपस्थिति को और अधिक मजबूत करता है

• भारत को अपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की रक्षा करने और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सहायता करता है

• बढ़ती वैश्विक समुद्री प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री रणनीति और क्षमता को मजबूती प्रदान करता है