केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को सांसदों (MPs) के वेतन में 24% वृद्धि की आधिकारिक अधिसूचना जारी की। नया वेतन ढांचा 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। यह संशोधन सांसदों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत किया गया है और इसे आयकर अधिनियम, 1961 के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) के अनुरूप लागू किया गया है। यह वेतन वृद्धि अप्रैल 2018 के बाद पहली बार की गई है।

मुख्य बिंदु: वेतन वृद्धि का विवरण

वर्तमान सांसदों के लिए संशोधित वेतन

• लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का मासिक वेतन ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹1,24,000 कर दिया गया है (24% वृद्धि)।

• दैनिक भत्ता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है।

पूर्व सांसदों की पेंशन में वृद्धि

• पूर्व सांसदों की पेंशन ₹25,000 से बढ़ाकर ₹31,000 प्रति माह कर दी गई है (24% वृद्धि)।

• अतिरिक्त पेंशन (पांच वर्षों से अधिक की सेवा के लिए) ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दी गई है (25% वृद्धि)।

वेतन वृद्धि का औचित्य

• संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, यह संशोधन मुद्रास्फीति दर (Inflation Rate) के अनुरूप किया गया है।

• इसका उद्देश्य बढ़ती जीवनयापन लागत की भरपाई करना और सांसदों एवं पूर्व सांसदों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है।

पिछली वेतन वृद्धि

• पिछली वेतन वृद्धि अप्रैल 2018 में की गई थी, जब सांसदों का मूल वेतन ₹1,00,000 प्रति माह निर्धारित किया गया था।

• छह वर्षों के बाद इस बार संशोधन किया गया है।

अन्य सुविधाएँ जो सांसदों को मिलती हैं

1. आवास एवं आवासीय भत्ता – सांसदों को नई दिल्ली में निशुल्क सरकारी आवास मिलता है। वरिष्ठता के आधार पर उन्हें हॉस्टल, अपार्टमेंट या बंगला आवंटित किया जाता है।

2. यात्रा और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता – आधिकारिक दौरों और निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के लिए अलग से भत्ता मिलता है।

वेतन वृद्धि का सारांश

यह 24% वेतन वृद्धि सांसदों को उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ पूर्व सांसदों को भी बेहतर आर्थिक सहायता देने का प्रयास है।

भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, जहाँ इसका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गया है, जो 105% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि दर प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की मुद्रास्फीति-समायोजित जीडीपी वृद्धि दर पिछले दशक में 77% रही है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि के साथ, भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ने और 2027 तक जर्मनी से आगे निकलने की ओर अग्रसर है, जिससे इसकी वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

भारत की आर्थिक वृद्धि: अभूतपूर्व विकास का एक दशक

भारत की जीडीपी वृद्धि: एक सांख्यिकीय अवलोकन

पिछले दशक में भारत का आर्थिक परिवर्तन उल्लेखनीय रहा है। 2015 में $2.1 ट्रिलियन की जीडीपी से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन तक पहुँचने के साथ, देश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है, जो $2.2 ट्रिलियन की कुल वृद्धि को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, मुद्रास्फीति-समायोजित वृद्धि दर 77% रही है, जो भारत की आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों की मजबूती को दर्शाती है।

यह तीव्र विकास भारत को शीर्ष पांच वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर चुका है, और यह 2025 तक जापान तथा 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए संभावित रूप से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक

1. नेतृत्व और नीतिगत सुधार

भाजपा नेता अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व को भारत की आर्थिक प्रगति का श्रेय दिया है। मोदी सरकार ने सक्रिय आर्थिक नीतियाँ, साहसिक संरचनात्मक सुधार, और व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे भारत का निवेश माहौल काफी मजबूत हुआ है।

2. विकास को गति देने वाले प्रमुख आर्थिक सुधार

भारत की जीडीपी वृद्धि में कई प्रमुख आर्थिक सुधारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

• वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन – कर प्रणाली को एकीकृत कर व्यापार दक्षता में वृद्धि की।

• मेक इन इंडिया पहल – विनिर्माण क्षेत्र और विदेशी निवेश को मजबूत किया।

• बुनियादी ढांचे का विकास – सड़कों, राजमार्गों, रेलवे और डिजिटल कनेक्टिविटी में बड़े पैमाने पर निवेश।

• उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ – घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया।

• स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि – फिनटेक, आईटी और स्टार्टअप सेक्टर में उछाल से जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान।