देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई ने 2016-17 में 20,339 करोड़ रुपये के बुरे ऋण को ख़ारिज किया, जो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में सबसे अधिक है, जो कि वित्त वर्ष में सामूहिक रूप से 81,683 करोड़ रुपये ख़ारिज किया गया था. ये आंकड़े उस अवधि से सम्बंधित है जब भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) …
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इंडसइंड बैंक ने अपनी ब्रांडिंग पहल के हिस्से के रूप में अपनी नई श्रवण-संबंधी पहचान शुरू की, जो अनिवार्य रूप से एक संगीतमय लोगो है जिसका नाम ‘MOGO’ है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में ग्राहक शिकायतों को संबोधित करने के लिए लोकपाल की स्थापना की घोषणा की. नियमों को फरवरी 2018 के अंत तक लागू किया जाएगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) कर्जदारों के लिए अपनी नीतिगत दर का तेज क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल 2018 से आधार दर को एमसीएलआर के साथ जोड़ेगा. आरबीआई ने आधार दर व्यवस्था की सीमाओं को देखते हुए 1 अप्रैल 2016 से एमसीएलआर को लागू किया था, सेंट्रल बैंक ने कहा कि बैंक ऋणों का …
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इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने चालू वित्त वर्ष में सरकार से 173.06 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश प्राप्त किया है।
निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ‘Evolve’ का चौथा संस्करण लॉन्च किया है. यह बैंक के लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एसएमई) ग्राहकों के लिए वार्षिक बहु-शहर ज्ञान श्रृंखला है. ‘Evolve‘ के वर्तमान संस्करण का शीर्षक “Transform your Family Business into your dream company” है.
रेटिंग एजेंसी CRISIL ने 18 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर अपने आउटलुक को “नकारात्मक” से “स्थिर” तक संशोधित किया है, क्योंकि सरकार ने बैंक-आधारित पूंजी लगाने और सुधार योजनाओं की घोषणा की है.
वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि “भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक” अपने ग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (APY) प्रदान करेंगे. यह APY वितरण के मौजूदा चैनलों को मजबूत करने के लिए किया गया है.
सरकार ने 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, PSBs में चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में 88,139 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की घोषणा की है ताकि ऋण देने और विकास का पुनरुत्थान किया जा सके. आईडीबीआई बैंक को सबसे अधिक 10,610 करोड़ रुपये प्रदान किया जाएगा, इसके बाद बैंक …
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इंडियन ओवरसीज बैंक ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (आरएचआईएसएस) के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. आरएचआईएसएस का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और उनकी आवास इकाइयों की संशोधनों के लिए आवास ऋण हेतु सब्सिडी प्रदान करना है.
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