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भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपए में शामिल सभी मुद्रा युग्मों में निवासियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर तक एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव्स (ETCD) व्यापार के तहत एक्सपोजर की सीमा बढ़ा दी है.  

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) अप्रैल से यूनिटेड किंगडम में अपने कारोबार के प्रमुख पुनर्गठन के लिए तैयार है. बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा पूंजी आवश्यकताओं की व्यापक रिंग-फेन्सिंग के अनुपालन में एसबीआई का  यूके परिचालन 1 अप्रैल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड नामक सहायक कंपनी में परिवर्तित हो जाएगा.

आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (एबीआईपीबीएल) ने अपना परिचालन शुरू किया, और ऐसा करने वाला वह पांचवा भुगतान बैंक बन गया. रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को लाइसेंस जारी किया.

कैपिटल फर्स्ट ने घोषणा की है कि नियामक नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने IDFC बैंक के साथ कैपिटल होम फाइनेंस और कैपिटल फर्स्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ कंपनी के विलय को मंजूरी दे दी है.

फिच ने पंजाब नेशनल बैंक को रेटिंग वॉच नेगेटिव (RWN) पर रखा, यह 1.77 अरब डॉलर की धोखाधड़ी के बाद डाउनग्रेड की संभावना को दर्शाता है.यह बैंकिंग के इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है.

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, विश्व बैंक समूह के रूप में भारत में हरित और किफायती आवास के लिए $ 800 मिलियन जुटाने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के साथ करार किया है. 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को तुरंत चूक की पहचान करने तथा 23 फरवरी से शुरू करते हुए हर शुक्रवार को आरबीआई की क्रेडिट रजिस्ट्री में दर्ज करने के लिए कहते हुए कई ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं. शीर्ष बैंक ने मौद्रिक दंड और उच्च प्रावधानों के बैंकों को कड़े नए मानदंडों का …

Continue reading “आरबीआई ने ऋण की समस्या को हल करने के लिए नया संकटग्रस्त परिसंपत्ति ढांचा तैयार किया”

राज्य स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक द्वारा कथित अनुपालन चूक की जांच के बीच 21 वर्ष बाद मार्च-अंत में अपने दक्षिण अफ्रीका की शाखा को बंद करने का निर्णय लिया है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र के मानदंडों को यह कहते हुए उदार बनाया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सभी ऋण अब प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने के रूप में योग्य होंगे. यह बैंकों की लंबे समय से मांग थी.