सार्वजनिक बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक 7.34 लाख करोड रुपये पर पहुंच गयी है. इसका अधिकांश हिस्सा कॉरपोरेट डिफाल्टरों के कारण रहा, निजी बैंकों का एनपीए इस दौरान अपेक्षाकृत काफी कम रहा. इसके अलावा, डूबे ऋण की वसूली के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के …
Continue reading “सरकारी बैंकों के एनपीए 7.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचे-आरबीआई आंकड़े”
क्रेडिट कार्ड प्रदाता, SBI कार्ड, और भारत की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम,ने देश में सबसे पुरस्कृत ईंधन सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, BPCL SBI कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है.
पूंजी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए जनवरी 2018 से 1.91 लाख करोड़ से अधिक की निवेश सीमा बढ़ा दी है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा के तहत कोलकाता स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को रखा है. अतिरिक्त एक्शन पॉइंट उच्च शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों, कम लीवरेज अनुपात और पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता के मद्देनजर थे.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने इंडसइंड बैंक और भारत वित्तीय समावेशन(Bharat Financial Inclusion) के बीच एकीकरण की योजना को मंजूरी दी है.
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बिजनेस कोर्रोस्ड़ेंपोंट एजेंट (BC) मॉडल के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी बैंकिंग सेवा बढ़ाने के लिए सहज ई-विलेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है.
येस बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए 400 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण करेंगे. नए वित्तपोषण कार्यक्रम प्रमुख भारतीय निगमों और निजी क्षेत्र के डेवलपर्स द्वारा बनाए और संचालित होगा, यह अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को सुदृढ़ करेगा.
ICRA की एक शाखा ICRA प्रबंधन कंसल्टिंग सर्विसेज (IMaCS) ने चार फिक्स्ड इनकम इंडेक्स्स का एक सेट लॉन्च किया, जिनमें से एक कॉरपोरेट बॉन्ड पर था. इसका लक्ष्य भारतीय ऋण बाजार में अधिक गहनता पैदा करना है.
आईटी मंत्रालय के मुताबिक, सरकार डेबिट कार्ड, बीएचआईएम यूपीआई या आधार-सक्षम भुगतान प्रणालियों के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क पर छूट देगी.
सरकार ने निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत 470 मंडियों में ऑनलाइन भुगतान सक्षम करने हेतु शामिल किया.
Welcome to the Current Affairs Section of Adda247. If you are preparing for Government Job Exams, then it is very important for you to read the Daily Current Affairs. All the important updates based on current affairs are included in this Daily Current Affairs 2026 article.
