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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के तहत ऊपरी आवास ऋण सीमा में संशोधन किया. केंद्र सरकार की किफायती आवास योजना के साथ आवास ऋण के लिए पीएसएल दिशानिर्देशों में एकता लाने के लिए और कम आय वाले समूहों के लिए कम लागत वाले आवास को प्रोत्साहित करने के लिए आवास ऋण …

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PC- The Hindu लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) की ‘करीबी रिश्तेदार’ श्रेणी के तहत विदेशों में भेजे गए धन से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने रिश्तों की प्रवाह को जांचने के लिए रिश्तेदारों की परिभाषा को कम कर दिया है. इसलिए, ‘करीबी रिश्तेदार’ श्रेणी के रखरखाव के तहत धन केवल माता-पिता, पति / पत्नी, बच्चों …

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भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक विदेशी निवेश आर्किषत करने के उद्देश्य से ऋणपत्र या बांड, विशेषकर बड़ी निजी कंपनियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए निवेश नियम आसान कर दिया है. इससे एक तरफ रुपए की गिरावट को थामने में मदद मिलेगी तथा कॉरपोरेट बांड की हालिया गिरावट से भी उबरने में मदद मिलेगी.

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने घोषणा की है कि  ICICI  बैंक और एक्सिस बैंक के पास उनके जोखिम नियंत्रण तंत्र में असमानता है और बाद में अपने दृष्टिकोण को अप्रिय परिसंपत्तियों की चिंताओं पर नकारात्मक कहा है. 

मार्ग ईआरपी लिमिटेड, एक प्रमुख सूची और लेखांकन सॉफ्टवेयर समाधान कंपनी ने MARG एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) ग्राहकों को एकीकृत भुगतान मंच प्रदान करने के लिए समेकित परिसंपत्तियों द्वारा भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्रीय बैंक आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है. 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिकतम 24,000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त शेयर पूंजी जुटाने के लिए एचडीएफसी बैंक को अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे बैंक की कंपोजिट विदेशी शेयरहोल्डिंग उसकी पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस पूंजी को जुटाने के साथ बैंक में एफडीआई रेग्युलेटरी सीलिंग का 74 …

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक ऋण की डिलीवरी के लिए ऋण प्रणाली को संशोधित करने के लिए मसौदे दिशानिर्देश जारी किए है, जिससे बैंकिंग प्रणाली से कार्यशील पूंजी सुविधा का लाभ लेने वाले बड़े उधारकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए नियम कठोर हो गए है.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशों में भारतीय फर्मों की सीधी सूची के लिए नियम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है.