भारतीय रिजर्व बैंक ने सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) पद्धति– वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही पद्यति का हवाला देते हुए अपने विकास अनुमानों को प्रस्तुत करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर वापस आ गया है. सरकार ने जनवरी 2015 से जीवीए फॉर्म्युले को अपनाते हुए आर्थिक वृद्धि के अनुमान का विश्लेषण करना शुरू किया है. इसके साथ उसने जनवरी से आधार वर्ष को बदलकर 2018 कर दिया.
जीवीए फॉर्म्युले के तहत जहां उत्पादक या आपूर्ति पक्ष की तरफ से आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर पेश की जाती है वहीं जीडीपी नमूने में उपभोक्ता पक्ष या मांग के परिपेक्ष में आर्थिक गतिविधियों का अनुमान लगाया जाता है.
स्रोत-दि हिन्दू
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