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राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSIC) ने वर्ष 2018-19 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. 

शैक्षिक क्षेत्र में प्रासंगिक विदेशी सेवा संस्थानों के माध्यम से राजनयिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और ग्वाटेमाला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. ग्वाटेमाला शहर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनके ग्वाटेमाला समकक्ष जाफथ कैबरेरा फ्रैंको के बीच एक बैठक के बाद समझौता किया गया था.

भारत की उदीयमान कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता (एआई) और मशीनी ज्ञान (एमएल) के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से नीति आयोग और गूगल ने आशय पत्र (SoI) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें वे कई पहलों पर एक साथ काम करेगा, जिससे देश में एआई पारिस्थितिक तंत्र निर्मित करने में मदद मिलेगी.

भारत ने राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोशन अभियान) के लिए विश्व बैंक के साथ $ 200 मिलियन के ऋण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं. यह ऋण वर्ष 2022 तक बच्चों की 0-6 साल की आयु में 38.4% से 25% तक वृद्धि अवरोध को कम करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की मदद करेगा.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारत और कुवैत के बीच दोहरे कराधन बचाव समझौते (DTAA) में संशोधन प्रोटोकॉल को अधिसूचित किया है. 

भारत और श्रीलंका दोनों देशों में दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए सूचना और अन्य पहलुओं के आदान-प्रदान के सहयोग पर सहमत हुए हैं. 

नीति आयोग और आईबीएम ने महत्वाकांक्षी जिलों में किसानों को वास्तविक-समय सलाह देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ़ इंटेंट (आशय पत्र (एसओआई)) पर हस्ताक्षर किए हैं. नीति आयोग, सीईओ अमिताभ कांत और आईबीएम इंडिया, एमडी करण बाजवा की उपस्थिति में इस आशय पत्र पर …

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राज्य संचालित पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (PGCIL) ने चालू वित्त वर्ष के लिए 25,000 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय के लिए बिजली मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है. एमओयू में 2018-19 के दौरान पावरग्रिड द्वारा हासिल किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है. 

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट पेश किये हैं. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (Cabinet) फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत प्रोटोकॉल में शामिल होने की मंजूरी दे दी है.