महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस एमओयू के साथ ब्रिटिश काउंसिल राज्य में अपने मौजूदा काम का विस्तार करेगी, जहां हाल के दिनों में, उसने 1लाख से अधिक शिक्षकों को लगभग पांच लाख शिक्षार्थियों को लाभान्वित करने के …
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डालमिया भारत लिमिटेड ने पर्यटन मंत्रालय के साथ ‘एडोप्ट ए हेरिटेज’ परियोजना के तहत लाल किला (दिल्ली में) और गांदीकोटा किला (आंध्र प्रदेश) लेने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राजमार्ग मुद्रीकरण ड्राइव के तहत सड़क परियोजनाओं के लिए मैक्वेरी के साथ एक समझौते में प्रवेश किया है.
भारत ने वेसाक उत्सव के अवसर पर सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु सरनाथ से सबसे पवित्र बौद्ध अवशेषों को श्रीलंका भेजने के लिए सहमति जताई है. यह पहली बार है जब सरनाथ,भारत से अवशेषों को श्रीलंका ले जाया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने नई प्रदूषण-पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने के लिए अमेरिका और फिनलैंड के साथ हाथ मिलाया है जो कम से कम दो दिन पहले और अधिक रिज़ॉल्यूशन के साथ कण पदार्थ (पीएम) स्तरों का अनुमान लगाने में मदद करेगा.
राष्ट्रव्यापी टाइम स्टाम्पिंग और टाइम सिंक्रनाइज़ेशन नेटवर्क और UTC NPL Time को समय संकेत का पता लगाने के लिए तकनीकी ज्ञान साझाकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद – राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (CSIR-NPL) और दूरसंचार विभाग (DoT),संचार मंत्रालय के बीच हुआ है.
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदनों का सेट दिया है. कैबिनेट स्वीकृति की पूरी सूची निम्नलिखित दी गई है:
नई दिल्ली में विश्व बैंक के साथ “समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवोन्मेष” हेतु यूएस $ 125 (समतुल्य) के IBRD क्रेडिट के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
भारत और विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 210 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस परियोजना से यह अपेक्षा है की यह ग्रामीण इलाकों में बजरी वाली सड़कों के स्थायित्व, लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करेगी और यह भी उम्मीद की गयी है की इससे राज्य की …
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने बुनियादी ढांचे के विकास और शहरी क्षेत्रों में सीवरेज उपचार सुविधाओं के निर्माण के लिए उत्तराखंड को 1,700 करोड़ रुपये की सहायता देने के सिद्धांत में सहमति व्यक्त की है.
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