राज्य संचालित पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (PGCIL) ने चालू वित्त वर्ष के लिए 25,000 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय के लिए बिजली मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है. एमओयू में 2018-19 के दौरान पावरग्रिड द्वारा हासिल किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है.
एमओयू के अन्य लक्ष्यों में परस्पर मानव संसाधन, परियोजना प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, नवाचार और अन्य दक्षता और परिचालन प्रदर्शन मानकों से संबंधित पैरामीटर भी शामिल हैं. एमओयू पर अजय कुमार भल्ला, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव और आई एस, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं.
स्रोत-दि हिन्दू
नाबार्ड ग्रेड-A परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
- राज कुमार सिंह ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं.
