भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दोनों देशों के अधिकारियों ने 19 सितम्बर 2025 को विदेश मंत्रालय-पूर्व परामर्श (Pre-Foreign Office Consultations) में मुलाकात की और व्यापार, रक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय वार्ता को पुनः शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। यह पहल जून 2025 में हुए जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई समझ पर आधारित है, जहाँ दोनों नेताओं ने स्थिरता बहाल करने और रचनात्मक साझेदारी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया था।
सहमति के क्षेत्र: वार्ता की प्रमुख रूपरेखा
विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, भारत और कनाडा निम्नलिखित क्षेत्रों में बातचीत को पुनः सक्रिय करेंगे—
व्यापार और अर्थव्यवस्था
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रुकी हुई व्यापार वार्ताओं की दोबारा शुरुआत
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बाज़ार तक बेहतर पहुँच और शुल्क में रियायतों की संभावनाएँ
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मिशनों और वाणिज्य दूतावासों में नियामकीय व क्षमता संबंधी समस्याओं का समाधान
रक्षा और सुरक्षा
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रक्षा सहयोग वार्ता को फिर से बहाल करना
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कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना
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तकनीकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण के नए रास्ते तलाशना
महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा
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लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग
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नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों में साझेदारी
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हरित ऊर्जा समाधानों पर संयुक्त शोध
अन्य रणनीतिक क्षेत्र
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अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह तकनीक सहयोग
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी विनिमय कार्यक्रम
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कृषि नवाचार और टिकाऊ खेती साझेदारी
क्यों अहम है यह पहल: भरोसा और रिश्तों की पुनर्बहाली
पिछले कुछ वर्षों में भारत–कनाडा संबंधों में उतार-चढ़ाव रहा है, लेकिन अब दोनों पक्ष संस्थागत तंत्रों के माध्यम से भरोसा दोबारा कायम करने की इच्छा जता रहे हैं। दोनों देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों, क़ानून के शासन और संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
साथ ही, वीज़ा प्रसंस्करण और जनसंपर्क से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए दूतावास व वाणिज्य दूतावासों के स्टाफिंग मुद्दों के समाधान पर भी सहमति बनी।
