भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह (Direct Tax Collections) में चालू वित्त वर्ष में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है। 12 अक्टूबर 2025 तक शुद्ध कर प्राप्तियाँ ₹11.89 लाख करोड़ को पार कर गई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.33% की वृद्धि दर्शाती हैं। आयकर विभाग के अनुसार, यह वृद्धि मुख्य रूप से कॉरपोरेट टैक्स से बेहतर प्राप्तियों और कम रिफंड (वापसी) जारी होने के कारण हुई है। यह प्रदर्शन वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सरकार के ₹25.20 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी वार्षिक लक्ष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करता है।

संग्रह का विस्तृत विवरण

सकल बनाम शुद्ध संग्रह (Gross vs Net Collection)

• सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह: ₹13.92 लाख करोड़

• रिफंड जारी किए गए: ₹2.03 लाख करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.41 लाख करोड़ से 16% कम)

• शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह: ₹11.89 लाख करोड़

रिफंड की राशि में कमी ने शुद्ध कर संग्रह में बढ़ोतरी में योगदान दिया है, जिससे वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में राजकोषीय संतुलन (fiscal balance) में सुधार हुआ है।

कर श्रेणीवार राजस्व रुझान

कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट कर (Corporate & Non-Corporate Taxes)

• कॉरपोरेट कर संग्रह: ₹5.02 लाख करोड़ (FY 2024–25 के ₹4.91 लाख करोड़ से अधिक)

• गैर-कॉरपोरेट कर (मुख्यतः व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों से आयकर): ₹6.56 लाख करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.94 लाख करोड़ से वृद्धि)

ये आँकड़े दर्शाते हैं कि व्यवसायों और व्यक्तिगत करदाताओं — दोनों ने प्रत्यक्ष कर आधार को मजबूत किया है, बावजूद इसके कि वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण रहीं।

अन्य कर घटक (Other Tax Components)

• सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स (STT): ₹30,878 करोड़ (हल्की वृद्धि)

• अन्य प्रत्यक्ष कर: ₹294 करोड़

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ₹78,000 करोड़ का STT लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे आगामी तिमाहियों में और वृद्धि की उम्मीद है।

सरकार का वित्तीय लक्ष्य

• वित्त वर्ष 2025–26 के बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य ₹25.20 लाख करोड़ रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.7% की वृद्धि का लक्ष्य है।

• वर्तमान आँकड़े दर्शाते हैं कि अब तक की प्रगति मजबूत और स्थिर है, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए आने वाले महीनों में गति बनाए रखना आवश्यक होगा।

• यदि वर्तमान रुझान जारी रहते हैं — विशेषकर बेहतर अनुपालन (compliance) और डिजिटल टैक्स फाइलिंग प्रणाली के साथ — तो सरकार अपने लक्ष्य के करीब पहुँच सकती है या उसे पार भी कर सकती है।

• हालांकि, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही का प्रदर्शन निर्णायक रहेगा।

स्थिर तथ्य

उपभोक्ताओं और नीतिनिर्माताओं — दोनों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारत की खुदरा (रिटेल) मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में घटकर 1.54% पर आ गई है, जो जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, इस गिरावट का मुख्य कारण भोजन सामग्रियों में लगातार गिरते दाम और पिछले वर्ष के अनुकूल आधार प्रभाव (base effect) हैं। यह आँकड़ा अगस्त 2025 के 2.07% से तेज गिरावट दर्शाता है, जिससे संकेत मिलता है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर दबाव लगातार घट रहा है।

ग्रामीण बनाम शहरी मुद्रास्फीति

यह गिरावट देशभर में व्यापक रही —

• ग्रामीण मुद्रास्फीति: 1.07% — आवश्यक वस्तुओं में गहराई से कीमतों में गिरावट।

• शहरी मुद्रास्फीति: 2.04% — ग्रामीण की तुलना में थोड़ी अधिक, लेकिन पिछले महीनों की औसत से काफी कम।

यह अंतर दर्शाता है कि कृषि प्रधान क्षेत्रों में मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण अधिक प्रभावी रहा।

खाद्य मुद्रास्फीति में डिफ्लेशन

खाद्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने नकारात्मक रही, जिससे समग्र मुद्रास्फीति दर नीचे आई।

• संपूर्ण भारत उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI): –2.28%, दिसंबर 2018 के बाद का सबसे निचला स्तर।

• ग्रामीण क्षेत्र: –2.17%

• शहरी क्षेत्र: –2.47%

यह डिफ्लेशन मुख्यतः इन वस्तुओं की घटती कीमतों के कारण है —

• सब्ज़ियाँ

• दालें

• अनाज

• खाद्य तेल

• फल

गिरावट के प्रमुख कारण

मंत्रालय ने इस रिकॉर्ड गिरावट के दो प्रमुख कारण बताए —

1. अनुकूल आधार प्रभाव (Favorable Base Effect): सितंबर 2024 में मुद्रास्फीति दर अपेक्षाकृत अधिक थी, जिससे इस वर्ष के आँकड़े तुलनात्मक रूप से कम दिख रहे हैं।

2. खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र गिरावट: सब्ज़ियों और तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम में निरंतर कमी आई है, जो बेहतर आपूर्ति श्रृंखला, अच्छे उत्पादन और नियंत्रित वितरण तंत्र का परिणाम है।

स्थिर तथ्य