गुजरात हाईकोर्ट ने AI के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की

गुजरात हाई कोर्ट ने एक नीति जारी की है, जिसके तहत न्यायिक फ़ैसले लेने या फ़ैसलों का मसौदा तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने माना है कि AI कार्यक्षमता को बेहतर बना सकता है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि निष्पक्षता, जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रक्रिया के केंद्र में मानवीय तर्कशक्ति ही रहनी चाहिए। यह कदम कानून और शासन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में AI की भूमिका को लेकर बढ़ती बहसों के बाद उठाया गया है।

निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार

बार ऐंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि AI का इस्तेमाल किसी भी तरह की न्यायिक सोच, तर्क, बेल या सजा तय करने जैसे अहम फैसलों में नहीं किया जा सकता। इस नीति को संविधान के अनुच्छेद 225 और अनुच्छेद 227 के तहत बनाई गई है और इसका आधार अनुच्छेद 21 में दिए गए निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर रखा गया है।

AI का इस्तेमाल सबूतों को छाँटने

यह नियम हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक सभी जजों, कोर्ट कर्मचारियों, लीगल असिस्टेंट, इंटर्न और पैरा-लीगल वॉलंटियर्स पर लागू होगा। नीति के अनुसार, AI का इस्तेमाल सबूतों को छाँटने, उनकी विश्वसनीयता जाँचने, गवाही का सार निकालने या किसी भी तरह के प्रमाण के मूल्यांकन में भी नहीं किया जा सकता।

कुछ सीमित कामों के लिए AI की अनुमति

हालाँकि, कुछ सीमित कामों के लिए AI की अनुमति दी गई है। जैसे कानूनी रिसर्च, पुराने फैसलों को खोजना, कानून की व्याख्या समझना और प्रशासनिक कार्य जैसे नोटिस या सर्कुलर बनाना। इसके अलावा AI का उपयोग भाषा सुधारने या ड्राफ्ट को बेहतर बनाने में किया जा सकता है लेकिन अंतिम कानूनी तर्क और फैसला पूरी तरह जज का ही होगा।

AI की गलती को बहाना नहीं बनाया जा सकता

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि AI से बनी किसी भी जानकारी की जिम्मेदारी पूरी तरह उस व्यक्ति की होगी जो उस पर हस्ताक्षर करता है। AI की गलती को बहाना नहीं बनाया जा सकता। साथ ही, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे पक्षकारों के नाम, पते, केस से जुड़े दस्तावेज या गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक AI टूल में डालने पर भी रोक लगा दी गई है।

विभागीय कार्रवाई

यदि कोई इस नीति का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ IT ऐक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता 2024 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि AI में पक्षपात हो सकता है और इसलिए न्याय व्यवस्था में इसका सावधानी से इस्तेमाल जरूरी है।

शासन और सेवा वितरण को बढ़ावा देने हेतु ‘साधना सप्ताह 2026’ का शुभारंभ

भारत ने ‘साधना सप्ताह 2026’ की शुरुआत की है। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिक-केंद्रित शासन को मज़बूत करना और सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण करना है। यह सप्ताह 2 से 8 अप्रैल 2026 तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न मंत्रालय, राज्य और कई प्रशिक्षण संस्थान एक साथ मिलकर कौशल, जवाबदेही और सेवा वितरण को बेहतर बनाने का काम करेंगे। यह कार्यक्रम ‘मिशन कर्मयोगी’ के अंतर्गत संचालित किया जाएगा और यह आधुनिक तथा प्रौद्योगिकी-आधारित शासन की ओर हो रहे बदलाव को दर्शाता है।

साधना सप्ताह क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

‘साधना सप्ताह’ का पूरा नाम ‘राष्ट्रीय प्रगति के लिए अनुकूलनीय विकास और मानवीय योग्यता को सुदृढ़ बनाना’ (Strengthening Adaptive Development and Humane Aptitude for National Advancement) है। यह भारत की सबसे बड़ी सहयोगात्मक शासन पहलों में से एक है।
इसका आयोजन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत द्वारा किया जाता है।
इस पहल का उद्देश्य जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना, तथा सिविल सेवकों में कौशल और दक्षताओं का विकास करना है।
चूँकि इस कार्यक्रम में 100 से अधिक मंत्रालयों, 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 250 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों की भागीदारी होगी, इसलिए यह शासन सुधारों की दिशा में एक कदम है।

मिशन कर्मयोगी: सिविल सेवाओं की रीढ़

‘साधना सप्ताह’ का विचार ‘मिशन कर्मयोगी’ में निहित है, जो सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण के लिए भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

इसे ‘सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम’ के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य ध्यान निम्नलिखित बातों पर होगा:

नियम-आधारित शासन से भूमिका-आधारित शासन की ओर बढ़ना
साथ ही, सक्षमता-आधारित प्रशासन का निर्माण करना
जवाबदेही और कार्य-कुशलता को बढ़ाना

यह मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के साथ शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य एक ऐसी ‘भविष्य के लिए तैयार’ नौकरशाही का निर्माण करना है, जो बेहतर सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम हो।

iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन

इस परिवर्तन का मुख्य आधार iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी अधिकारियों के लिए एक डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम है।

इस प्लेटफॉर्म के तहत अब तक की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत शिक्षार्थी
8 करोड़ से अधिक कोर्स पूरे किए गए
कई भाषाओं में 4,600+ कोर्स तक पहुंच

यह प्लेटफ़ॉर्म किसी भी समय, कहीं भी सीखने की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही व्यवहारिक, कार्यात्मक और संबंधित क्षेत्रों में कौशल विकास में भी मदद करता है।

साधना सप्ताह 2026 के तीन मुख्य विषय

प्रौद्योगिकी: जो स्मार्ट गवर्नेंस को शक्ति प्रदान करेगी।
परंपरा: भारत की ज्ञान प्रणालियों से सीखना।
मूर्त: सुधारों के वास्तविक प्रभाव को मापना।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीतियां नागरिकों के जीवन में स्पष्ट सुधार लाएं।

इस सप्ताह शुरू की जाने वाली प्रमुख पहलें

शासन क्षमता को मज़बूत करने के लिए कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

कर्मयोगी क्षमता कनेक्ट – फ्रंटलाइन सेवा देने के कौशल को बेहतर बनाता है
राष्ट्रीय जन सेवा कार्यक्रम – ज़मीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा देता है
UNNATI पोर्टल – प्रशिक्षण संस्थानों के लिए डिजिटल आधार
AI-आधारित अमृत ज्ञान कोष – शासन से जुड़ी सीख पर आधारित केस-स्टडी
विकसित पंचायत के लिए क्षमता निर्माण – स्थानीय शासन को मज़बूत बनाता है

छत्तीसगढ़ में लगभग एक सदी बाद काले हिरणों की वापसी

छत्तीसगढ़ राज्य से काले हिरणों के संरक्षण की एक शानदार सफलता की कहानी सामने आई है। इस राज्य में एक समय यह प्रजाति विलुप्त हो गई थी, लेकिन कई प्रयासों के बाद अब राज्य में काले हिरणों की आबादी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 1927 में आखिरी बार आधिकारिक तौर पर देखे जाने के लगभग एक सदी बाद, अब राज्य में लगभग 130 काले हिरण खुले जंगल में आज़ादी से घूम रहे हैं, और लगभग 80 अन्य काले हिरणों को भी जंगल में छोड़े जाने का इंतज़ार है। यह पुनर्स्थापन अभियान 2018 में शुरू किया गया था, और यह वन्यजीवों के संरक्षण और बहाली के प्रयासों में एक अहम मोड़ साबित हुआ है।

विलुप्ति से पुनरुद्धार तक – काले हिरणों की यात्रा

काला हिरण, जो कि मृगों की एक सुंदर प्रजाति है और मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का निवासी है, आवास की कमी और शिकार के दबाव के कारण छत्तीसगढ़ से विलुप्त हो गया था।

इनके पुनरुद्धार की शुरुआत वर्ष 2018 में बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में हुई, जहाँ काले हिरणों का पहला जत्था (बैच) छोड़ा गया। इनमें से 50 हिरणों को दिल्ली से लाकर यहाँ बसाया गया, जबकि 27 हिरण बिलासपुर स्थित कानन पेंडारी चिड़ियाघर से लाए गए थे।

शुरुआत में उन्हें बाड़ों में रखा गया था, और जंगल में छोड़े जाने से पहले जानवरों को सावधानीपूर्वक तैयार की गई वातावरण के अनुकूल ढलने की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा। Covid-19 काल के दौरान लगभग 15 जानवरों की मृत्यु हो गई थी। इस झटके के बावजूद, प्रभावी संरक्षण रणनीतियों के कारण उनकी आबादी में लगातार वृद्धि हुई है।

आज बरनवापारा में लगभग:

130 काले हिरण खुले जंगल में हैं
60 सुरक्षित बाड़ों में हैं

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वैज्ञानिक संरक्षण

काले हिरणों को फिर से बसाने का कार्यक्रम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत चलाया गया है। यह अधिनियम एक वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

इस प्रक्रिया में ये चीज़ें शामिल थीं:

उनके लिए तनाव-मुक्त स्थानांतरण तकनीकें।
साथ ही, धीरे-धीरे माहौल में ढलने के लिए अनुकूलन बाड़े।
PTZ IR कैमरों का उपयोग करके लगातार निगरानी।
वन रक्षकों द्वारा रोज़ाना पैदल गश्त।

इन प्रयासों के चलते मृत्यु दर का जोखिम कम हुआ है और जीवित रहने की दर में सुधार आया है; इसी वजह से यह भारत की सबसे आशाजनक वन्यजीव पुनर्स्थापन परियोजनाओं में से एक बन गई है।

आवास का विस्तार: गोमर्धा अभयारण्य के लिए नई योजनाएँ

बरनवापारा में मिली सफलता से उत्साहित होकर, वन विभाग अब गोमर्धा वन्यजीव अभयारण्य में काले हिरणों का एक और समूह लाने की योजना बना रहा है।

इस कदम का उद्देश्य है:

प्रजाति के भौगोलिक विस्तार को बढ़ाना
किसी एक ही आवास पर पड़ने वाले पारिस्थितिक दबाव को कम करना
जनसंख्या की दीर्घकालिक स्थिरता को सुदृढ़ बनाना

काले हिरण का संरक्षण क्यों ज़रूरी है?

काले हिरण न सिर्फ़ देखने में बेहद आकर्षक जानवर होते हैं, बल्कि वे पारिस्थितिकी तंत्र में एक अहम भूमिका भी निभाते हैं।
खुरदरी घास खाने वाले जानवर होने के नाते, वे घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।
उनकी मौजूदगी, ऐसी घास की प्रजातियों को फैलने से रोकने में मदद करती है जिन्हें दूसरे जानवर खाना पसंद नहीं करते; साथ ही, वे घास के मैदानों की उत्पादकता को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं।
इसके अलावा, वे शिकारी जानवरों के लिए शिकार के विविध स्रोतों को बनाए रखने में भी मदद करते हैं, और खुले आवासों में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं।

कृष्णमृग के बारे में

यह मृग की एक प्रजाति है जो मूल रूप से भारत और नेपाल में पाई जाती है।
वैज्ञानिक नाम: Antilope cervicapra
वितरण: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और प्रायद्वीपीय भारत के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से पाया जाता है।
राजकीय पशु: इसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश द्वारा राजकीय पशु घोषित किया गया है।
आवास: यह खुले घास के मैदानों, शुष्क झाड़ीदार क्षेत्रों और हल्के वन क्षेत्रों को पसंद करता है।
इसे IUCN की सूची के तहत अनुसूची I (Schedule I) श्रेणी में रखा गया था।

Kar Saathi से इनकम टैक्स भरना होगा आसान, जानें कैसे

भारत के आयकर विभाग ने ‘कर साथी’ नाम से एक नया प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। इसे टैक्स फ़ाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और यूज़र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पहल के तहत एक AI-पावर्ड असिस्टेंट पेश किया गया है, जो टैक्स देने वालों को 24*7 मार्गदर्शन देता है। जैसे-जैसे भारत आने वाले आयकर अधिनियम, 2025 के तहत एक आधुनिक टैक्स प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, यह प्लेटफ़ॉर्म देश भर में लाखों यूज़र्स के लिए टैक्स नियमों का पालन करना आसान, तेज़ और ज़्यादा सुलभ बनाने का लक्ष्य रखता है।

‘कर साथी’ क्या है?

‘कर साथी’ प्लेटफॉर्म मूल रूप से डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए एक वन-स्टॉप डिजिटल समाधान है। यह जानकारी, टूल्स और सहायता को एक ही यूज़र-फ्रेंडली इंटरफ़ेस में जोड़ता है।
यह प्लेटफ़ॉर्म एक AI-संचालित चैटबॉट सहायक, कर संसाधनों के लिए एक केंद्रीय केंद्र और फ़ाइलिंग तथा अनुपालन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
यह पहल कराधान प्रणाली को सरल, अधिक पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करती है।

CBDT और PRARAMBH पहल की भूमिका

‘कर साथी’ की शुरुआत एक व्यापक सुधार एजेंडा का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) कर रहा है।

CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने ‘प्रारंभ’ (PRARAMBH) के शुभारंभ के दौरान इस पहल पर प्रकाश डाला। ‘प्रारंभ’ एक आउटरीच कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य नई कर व्यवस्था में सुचारू रूप से बदलाव सुनिश्चित करना है।

‘प्रारंभ’ (मिशन विकसित भारत के लिए नीति सुधार और जिम्मेदार कार्रवाई) मुख्य रूप से इन बातों पर केंद्रित है:

कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना
कर प्रशासन में डिजिटल माध्यमों को अपनाने को बढ़ावा देना
और करदाताओं के बीच जागरूकता और अनुपालन को बढ़ाना

नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत सरलीकरण

सुधार प्रक्रिया की मुख्य बात इसकी जटिलता में की गई भारी कमी है।

मुख्य बदलावों में शामिल हैं:

नियमों की संख्या 510 से घटाकर 333 कर दी गई।
फॉर्मों की संख्या 399 से घटाकर 190 कर दी गई।
इसके अतिरिक्त, 6 करोड़ से अधिक लेन-देनों के लिए अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को समाप्त किए जाने की उम्मीद है।

इस सरलीकरण से कागज़ी कार्यवाही में कमी आने के साथ-साथ कर अनुपालन को लेकर होने वाली भ्रांतियों के भी कम होने की आशा है।

‘कर साथी’ से टैक्सपेयर्स को कैसे फ़ायदा होता है

यह प्लेटफ़ॉर्म टैक्सपेयर्स के यूज़र अनुभव को कई तरीकों से सीधे बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
AI गाइडेंस उपलब्ध होने के कारण, यूज़र्स को अब अपनी बेसिक सवालों के लिए टैक्स कंसल्टेंट्स से बार-बार मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है।
साथ ही, रियल-टाइम मदद से गलतियाँ कम करने में मदद मिलेगी, टैक्स नियमों की समझ बेहतर होगी और फ़ाइलिंग की प्रक्रिया तेज़ होगी।
यह प्लेटफ़ॉर्म पहली बार टैक्स भरने वालों, दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों और छोटे बिज़नेस मालिकों के लिए भी टैक्स सेवाओं को आसान बनाता है।

करदाताओं को कैसे मिलेगी सहूलियत?

इनकम टैक्स विभाग की यह नई वेबसाइट करदाताओं की सहूलियत की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। एआई असिस्टेंट ‘कर साथी’ की मदद से 24 घंटे मिलने वाली सहायता और स्मार्ट नेविगेशन न केवल आम जनता के लिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाएंगे।

मूडीज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमानों को घटाकर 6% कर दिया

वैश्विक रेटिंग एजेंसी Moody’s Ratings ने भारत की इकोनॉमी की वृद्धि के अनुमान को 6.8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग का असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि इसके कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मूज बंद कर दिया है जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है। चूँकि भारत कच्चे तेल और LPG के आयात पर अत्यधिक निर्भर है, इसलिए इसके प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों, मुद्रास्फीति की चिंताओं और घरेलू उपभोग पर पड़ने वाले दबाव के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

मूडीज़ ने भारत के GDP अनुमान में कटौती क्यों की?

आर्थिक परिदृश्य में आई गिरावट भू-राजनीतिक अस्थिरता को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है, जो भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी तत्वों को प्रभावित कर रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।

इस क्षेत्र पर भारत की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 55% आयात इसी क्षेत्र से करता है, और साथ ही LPG की 90% से ज़्यादा आपूर्ति भी पश्चिम एशिया से ही होती है। इन रुकावटों के चलते, मूडीज़ का अनुमान है कि निजी उपभोग कमज़ोर पड़ेगा और औद्योगिक गतिविधियाँ धीमी हो जाएँगी। इसके अलावा, इससे निवेश की गति भी धीमी पड़ जाएगी।

ये सभी कारक मिलकर वित्त वर्ष 2027 में वृद्धि को मध्यम स्तर पर लाने में योगदान दे रहे हैं।

महंगाई का खतरा बढ़ रहा है: ईंधन, भोजन और उससे आगे

संघर्ष के सबसे तेज़ी से दिखने वाले प्रभावों में से एक महंगाई है। मूडीज़ ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2027 में महंगाई बढ़कर 4.8% हो जाएगी, जबकि वित्त वर्ष 2026 में यह 2.4% थी।

इसके कारण आपस में जुड़े हुए हैं—जैसे ईंधन और परिवहन की बढ़ती लागत, और साथ ही LPG की आपूर्ति में रुकावटें, जिनके कारण घरों में इसकी कमी हो रही है।

इसके अलावा, उर्वरकों की बढ़ती कीमतें भी खाद्य महंगाई का कारण बनेंगी।

RBI और सरकार क्या कर सकती है?

जैसे-जैसे महंगाई का खतरा फिर से बढ़ रहा है, पॉलिसी बनाने वालों को कीमतों को कंट्रोल करने और ग्रोथ को सपोर्ट करने के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाना होगा।

संभावित जवाबों में ये शामिल हैं,

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इंटरेस्ट रेट को बनाए रख सकता है या धीरे-धीरे बढ़ा सकता है।
सरकार फ्यूल और फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी बढ़ा सकती है।
ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल खर्च पर लगातार फोकस।

राजकोषीय दबाव और राजस्व संबंधी चुनौतियाँ

इस संघर्ष से सरकार के वित्त पर भी दबाव पड़ने की आशंका है।

मुख्य चिंताओं में शामिल हैं:

महंगे तेल और उर्वरकों के कारण सब्सिडी का बढ़ता बोझ
साथ ही, ईंधन शुल्क में कटौती के कारण कर राजस्व में कमी
और मांग में सुस्ती के कारण GST और कॉर्पोरेट कर संग्रह में गिरावट

अन्य अनुमान भी मूडीज़ से मेल खाते हैं

सावधानी बरतने की बात कहने में मूडीज़ अकेला नहीं है। अन्य वैश्विक और घरेलू रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत के लिए अपने अनुमानों में बदलाव किया है।

OECD ने 6.1% विकास दर का अनुमान लगाया है।
EY का भी मानना है कि अगर यह संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है, तो विकास दर में 1 प्रतिशत अंक की गिरावट आ सकती है।
ICRA ने भी 6.5% विकास दर का अनुमान लगाया है।

Chetak Screen Awards 2026: किसने मारी बाज़ी? जानिए सभी विजेताओं की पूरी सूची

भारतीय सिनेमा के लिए रविवार (05 अप्रैल 2026) की रात बेहद खास बन गई, जब चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 (Chetak Screen Awards 2026) का भव्य आयोजन हुआ और साल की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस बार का समारोह कई वजहों से चर्चा में रहा। एक तरफ जहां ‘धुरंधर’ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 पुरस्कार अपने नाम किए, वहीं ‘होमबाउंड’ ने सबसे बड़े सम्मान सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीतकर सबका ध्यान खींच लिया।

अवार्ड नाइट के चमकते सितारे: सबसे बड़े विनर्स कौन?

शीर्ष श्रेणी में नॉमिनेशंस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, और उनमें से कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस ने उस रात अवॉर्ड अपने नाम किया।

कुछ मुख्य अवार्ड्स में शामिल हैं,

सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म: होमबाउंड
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: आदित्य धर (धुरंधर)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष): रणवीर सिंह (धुरंधर)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला): यामी गौतम (हक)

ये पुरस्कार व्यावसायिक सफलता और समीक्षकों की सराहना के मेल को उजागर करते हैं।

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 – विजेताओं की सूची

शीर्ष पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म: होमबाउंड
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: आदित्य धर (धुरंधर)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष): रणवीर सिंह (धुरंधर)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला): यामी गौतम (हक)

अभिनय पुरस्कार

सहायक भूमिकाएँ

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता (पुरुष): अक्षय खन्ना (धुरंधर)
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री (महिला): शालिनी वत्सा (होमबाउंड)

बेहतरीन प्रदर्शन

निर्णायक अभिनेता (पुरुष): अहान पांडे (सैय्यारा)
निर्णायक अभिनेता (महिला): अनीत पद्दा (सैय्यारा)
निर्णायक निर्देशक: शाज़िया इक़बाल (धड़क 2)

तकनीकी और रचनात्मक पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ छायांकन: धुरंधर – विकाश नौलखा
सर्वश्रेष्ठ संपादन: धुरंधर – शिवकुमार वी. पणिक्कर
सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिज़ाइन: धुरंधर – सैनी एस. जोहरे
सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिज़ाइन: धुरंधर – बिश्वदीप चटर्जी
सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव (वीएफएक्स): धुरंधर

लेखन और संवाद

सर्वश्रेष्ठ कहानी और पटकथा: होमबाउंड
सर्वश्रेष्ठ संवाद: धुरंधर-आदित्य धर

संगीत पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ गीत: सैयारा (शीर्षक ट्रैक)
सर्वश्रेष्ठ गीत: गुलज़ार (गुस्ताख इश्क)
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक (पुरुष): फहीम अब्दुल्ला (सैय्यारा)
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका (महिला): श्रेया घोषाल (सैय्यारा)
सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर: धुरंधर – शाश्वत सचदेव

अन्य प्रमुख पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी: धुरंधर – शरारत
सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन: छावा और धुरंधर (संयुक्त मान्यता)
सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयरस्टाइल: धुरंधर
सर्वश्रेष्ठ एक्शन: धुरंधर

विशेष श्रेणी

लैंगिक संवेदनशीलता के लिए सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म: हक़

OTT पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ ओटीटी फिल्म: स्टोलन
सर्वश्रेष्ठ ओटीटी अभिनेता (पुरुष): अभिषेक बनर्जी (स्टोलन)
सर्वश्रेष्ठ ओटीटी अभिनेता (महिला): सान्या मल्होत्रा (मिसेज़)
सर्वश्रेष्ठ ओटीटी निर्देशक: करण तेजपाल (स्टोलन)
सर्वश्रेष्ठ ओटीटी स्क्रिप्ट: स्टोलन

धुरंधर: 2026 का सबसे बड़ा विजेता

फ़िल्म ‘धुरंधर’ ने कई श्रेणियों में अपना दबदबा बनाया है, और इसने अभिनय तथा तकनीकी, दोनों ही पहलुओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की है।

धुरंधर द्वारा जीते गए प्रमुख पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष) – रणवीर सिंह
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक – आदित्य धर
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता – अक्षय खन्ना
सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर – शाश्वत सचदेव
सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी
सर्वश्रेष्ठ संपादन
सर्वश्रेष्ठ एक्शन
सर्वश्रेष्ठ साउंड डिज़ाइन
सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिज़ाइन
सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफ़ेक्ट्स

‘होमबाउंड’ ने सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार जीता

‘धुरंधर’ फ़िल्म के दबदबे के बावजूद, ‘होमबाउंड’ ने ‘सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म’ श्रेणी में जीत हासिल की है। यह फ़िल्म अपनी मज़बूत कहानी कहने के अंदाज़ और भावनात्मक गहराई को उजागर करती है।

इस फ़िल्म को वैश्विक मंच पर पहले ही पहचान मिल चुकी है, और इसे Oscars 2026 के लिए भी नामांकित किया गया है।

यह जीत कहानी कहने की ताक़त और दर्शकों के साथ जुड़ाव के महत्व को दर्शाती है।

BRO का प्रोजेक्ट चेतक 47 साल का हुआ: इसने भारत के सीमावर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मज़बूत किया

सीमा सड़क संगठन के ‘प्रोजेक्ट चेतक’ ने बीकानेर में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। यह प्रोजेक्ट भारत के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में अपने लंबे समय से चले आ रहे योगदान को रेखांकित करता है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना 1980 में हुई थी और इसने पश्चिमी भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के विकास और रखरखाव में एक अहम भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में, इसने सीमावर्ती क्षेत्रों के आस-पास कनेक्टिविटी में काफी सुधार किया है, और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा तथा क्षेत्रीय विकास, दोनों को मजबूती प्रदान की है।

प्रोजेक्ट चेतक क्या है और इसका क्या महत्व है?

प्रोजेक्ट चेतक, सीमा सड़क संगठन (BRO) के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा पहलों में से एक है।

इसका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है।

इसने पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट रणनीतिक सड़क नेटवर्क विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यह रक्षा संबंधी आवाजाही तथा लॉजिस्टिक्स में सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ ही, यह राजस्थान, पंजाब और उत्तरी गुजरात के दूरदराज के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को भी बेहतर बना रहा है।

पिछले 47 वर्षों में, इसने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही, इसने सीमा तक पहुंच को सुदृढ़ किया है और समग्र क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाया है।

47 वर्षों में प्रमुख योगदान

परियोजना की शुरुआत से ही, इसने बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय मील के पत्थर हासिल किए हैं।

प्रोजेक्ट चेतक की प्रमुख उपलब्धियाँ

इसने 4,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबे सड़क नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव किया है, और साथ ही लगभग 214 किलोमीटर लंबी ‘खाई-सह-बांध’ (Ditch-cum-Bund) संरचनाओं का भी विकास किया है। इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट ने दुर्गम इलाकों में भी हर मौसम में आवागमन की सुविधा सुनिश्चित की है।

इन प्रयासों ने सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों को सुलभ और रणनीतिक रूप से मज़बूत क्षेत्रों में बदल दिया है।

कनेक्टिविटी के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा

‘प्रोजेक्ट चेतक’ का एक मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाने वाली फीडर सड़कों का रखरखाव करके भारत के रक्षा बलों को सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ने वाले मार्गों को दो-लेन (double-lane) मानकों के अनुरूप उन्नत बनाना और सैनिकों तथा साजो-सामान की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है।

यह बुनियादी ढांचा रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मिशन के पीछे का आदर्श वाक्य

यह परियोजना एक प्रेरणादायक आदर्श वाक्य के साथ संचालित होती है, जो है: “चेतक का प्रयास, देश का विकास”।

यह आदर्श वाक्य बुनियादी ढांचे के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण और सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, यह उस क्षेत्र के लोगों के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखता है।

विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया

विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस (IDSDP) हर साल 6 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2026 के लिए इसका विषय है “खेल: पुल बनाना, बाधाएँ तोड़ना”, जो इस शक्तिशाली संदेश को दर्शाता है कि खेल केवल मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि वे एकता, समावेश और वैश्विक सहयोग के माध्यम हैं। IDSDP यह दिखाने का भी एक अवसर प्रदान करता है कि कैसे एथलीट और पूरा ओलंपिक आंदोलन खेलों के माध्यम से एक शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं।

विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस क्या है?

विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 में आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था, और 2014 से इसे हर साल मनाया जा रहा है।

यह दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है; यह 1896 में हुए पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की याद दिलाता है, और खेलों को वैश्विक एकता की एक लंबी परंपरा से जोड़ता है।

यह वैश्विक आयोजन:

शांति, समावेश और समानता को बढ़ावा देता है।
साथ ही, खेलों के माध्यम से सामुदायिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है।
और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक बदलाव में खेलों की भूमिका को उजागर करता है।

अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 की थीम

2026 में, संयुक्त राष्ट्र (UN) की थीम ‘खेल: पुल बनाना, बाधाएँ तोड़ना’ (Sport: Building Bridges, Breaking Barriers) के अनुरूप।

2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की यह थीम इस बात पर ज़ोर देती है कि किस तरह खेल विभिन्न संस्कृतियों, क्षेत्रों और संघर्षों से जुड़े लोगों को आपस में जोड़ता है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को तोड़ना, तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है।

यह सभी की समावेशी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है, विशेष रूप से युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के लिए। इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि खेल एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है, जो वैश्विक तनाव के दौर में भी लोगों को एकजुट करने की क्षमता रखती है।

ओलंपिक आंदोलन किस तरह बदलाव ला रहा है

इस वैश्विक प्रयास के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) है, जो खेल को सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करती है।

अपनी Olympism365 रणनीति के ज़रिए, IOC:

550 से ज़्यादा सामाजिक प्रभाव वाले कार्यक्रमों को सहयोग दे रही है
189 देशों में भी काम कर रही है
दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुँच बना रही है
इन पहलों का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना है।

अफ्रीका पर विशेष ध्यान: डकार 2026 युवा ओलंपिक खेल

2026 का मुख्य आकर्षण डकार 2026 युवा ओलंपिक खेल हैं, जो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आयोजित किए जाएँगे।

यह आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि:

यह अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक आयोजन होगा।
इसका उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और विकास को बढ़ावा देना है।
यह खेल को क्षेत्रीय विकास और वैश्विक एकीकरण के एक साधन के रूप में प्रस्तुत करता है।

शांति और समावेश के एक साधन के रूप में खेल

शांति को बढ़ावा देने वाले खेल का सबसे सशक्त उदाहरण स्वयं ओलंपिक खेल हैं।

206 से अधिक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के एथलीट एक साथ आते हैं और पूरी शिद्दत से प्रतिस्पर्धा करते हुए भी शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व बनाए रखते हैं।

इसका एक शक्तिशाली प्रतीक ‘ओलंपिक ट्रूस म्यूरल’ है, जिसे टोरिनो 2006 शीतकालीन ओलंपिक से शुरू किया गया था; इसके माध्यम से एथलीट निम्नलिखित के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं:

शांति
सम्मान
एकजुटता
समावेश

खेल और सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

एक ऐतिहासिक फ़ैसले में, 2015 में खेल को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के तहत सतत विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई।

2024 में इस भूमिका को और मज़बूत किया गया, जब संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने ‘सतत विकास के एक माध्यम के रूप में खेल’ (Sport as an Enabler of Sustainable Development) शीर्षक से एक प्रस्ताव अपनाया।

यह प्रस्ताव खेल के इन क्षेत्रों में योगदान को रेखांकित करता है:

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य
मानवाधिकार और सामाजिक समावेश

AI की नई छलांग: Microsoft का MAI-Transcribe-1 तेज, सटीक और किफायती

AI के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के तौर पर, Microsoft ने ‘MAI-Transcribe-1’ नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। इस मॉडल को आज उपलब्ध सबसे सटीक और किफ़ायती ‘स्पीच-टू-टेक्स्ट’ (आवाज़ को टेक्स्ट में बदलने वाला) समाधानों में से एक बताया जा रहा है। AI टेक्नोलॉजी में दिन-ब-दिन हो रही तेज़ प्रगति के बीच, यह लॉन्च दुनिया भर के यूज़र्स के लिए तेज़, सस्ते और ज़्यादा असरदार AI टूल्स उपलब्ध कराने की होड़ में, बड़ी टेक कंपनियों के बीच बढ़ रही प्रतिस्पर्धा का संकेत देता है।

Microsoft का MAI-Transcribe-1: एक नया बेंचमार्क

Microsoft के MAI-Transcribe-1 ने सिर्फ़ 3.9% का शानदार Word Error Rate (WER) हासिल किया है। और इसके साथ ही, यह अभी AI इंडस्ट्री में सबसे सटीक ट्रांसक्रिप्शन मॉडल्स में से एक बन गया है।

इसकी मुख्य बातें ये हैं:

यह 25 ग्लोबल भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिनमें हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़्रेंच और चीनी शामिल हैं।
यह कई भाषाओं में FLUERS बेंचमार्क पर भी पहले नंबर पर रहा।
साथ ही, इसने टेस्ट की गई 14 में से 11 भाषाओं में Google Gemini 3.1 Flash से भी बेहतर प्रदर्शन किया।

किफ़ायती और तेज़ AI समाधान

MAI-Transcribe-1 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी किफ़ायत और गति है।
इसकी लागत लगभग $0.36 प्रति घंटा है, और इसकी गति Microsoft की Azure Fast ट्रांसक्रिप्शन सेवाओं से 2.5 गुना अधिक है।
कम लागत और उच्च दक्षता का यह मेल इसे व्यवसायों, डेवलपर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आकर्षक बनाता है।

व्यापक भाषा समर्थन

यह मॉडल भाषाओं की एक विस्तृत और विविध श्रृंखला का समर्थन करता है, जिसमें शामिल हैं:

जर्मन, स्पेनिश और इतालवी जैसी यूरोपीय भाषाएँ।
हिंदी, जापानी, कोरियाई और चीनी जैसी एशियाई भाषाएँ।
और अन्य वैश्विक भाषाएँ, जिनमें अरबी, रूसी और तुर्की शामिल हैं।

AI इनोवेशन: MAI-Voice-1 और MAI-Image-2

MAI-Transcribe-1 के साथ-साथ, Microsoft ने दो और AI मॉडल भी पेश किए हैं।

MAI-Voice-1

यह स्वाभाविक और असली जैसी आवाज़ बनाता है, और इसमें सिर्फ़ 1 सेकंड में 60 सेकंड का ऑडियो बनाने की क्षमता है। साथ ही, यह आवाज़ के भावनात्मक लहजे और बोलने वाले की पहचान को भी बनाए रखता है।

MAI-Image-2

यह तेज़ और उच्च-प्रदर्शन वाली इमेज जनरेशन पर केंद्रित होगा, और AI लीडरबोर्ड पर इसे शीर्ष मॉडलों में स्थान मिला है।

AI ट्रांसक्रिप्शन क्या है?

AI ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है, बोली जाने वाली भाषा को लिखे हुए टेक्स्ट में बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना।

इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल इन क्षेत्रों में किया जाता है:

मीडिया और पत्रकारिता
कस्टमर सर्विस और कॉल सेंटर
शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग के क्षेत्र में
दिव्यांग यूज़र्स के लिए मददगार एक्सेसिबिलिटी टूल्स के तौर पर

आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 क्या है? सिद्धांत, सदस्य और महत्व

बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव है, जिस पर वर्ष 1967 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाह्य अंतरिक्ष शांतिपूर्ण बना रहे और समस्त मानवता के लिए सुलभ हो। जब शीत युद्ध के दौरान ‘अंतरिक्ष दौड़’ (Space Race) तेज़ हो रही थी, तब वैश्विक नेताओं ने एक ऐसे ढाँचे पर सहमति जताई थी, जो अंतरिक्ष को एक नए युद्धक्षेत्र में बदलने से रोक सके। वर्तमान में, वर्ष 2026 में भी, यह संधि सरकारी मिशनों और निजी अंतरिक्ष कंपनियों—दोनों का मार्गदर्शन करना जारी रखे हुए है।

ट्रीटी बनने के पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड

1960 के दशक में, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच कॉम्पिटिशन से यह डर बढ़ गया था कि स्पेस का मिलिट्रीकरण हो सकता है।
धरती के बाहर लड़ाई से बचने के लिए कई देश स्पेस के वेपनाइजेशन को रोकने और शांतिपूर्ण एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए।
इससे यह भी पक्का हुआ कि स्पेस सभी के लिए एक शेयर्ड ग्लोबल रिसोर्स बना रहे।
इस वजह से जनवरी 1967 में ट्रीटी पर साइन हुए, जिसमें US, UK और सोवियत यूनियन जैसी बड़ी ताकतें शामिल थीं।

बाह्य अंतरिक्ष संधि के मुख्य सिद्धांत

यह संधि कई प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, जो अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए ‘नियमों की रूपरेखा’ का काम करते हैं।

1. समस्त मानवता के लिए अंतरिक्ष

बाह्य अंतरिक्ष को समस्त मानव जाति का क्षेत्र माना गया है; इसका अर्थ यह है कि अंतरिक्ष अन्वेषण से हर देश को लाभ मिलना चाहिए, न कि केवल कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों को।

2. खगोलीय पिंडों पर कोई स्वामित्व नहीं

कोई भी देश चंद्रमा, मंगल या किसी अन्य खगोलीय पिंड पर अपनी संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। सरल शब्दों में, कोई भी राष्ट्र अंतरिक्ष क्षेत्र का स्वामी नहीं हो सकता।

3. सामूहिक विनाश के हथियारों (WMDs) पर प्रतिबंध

यह संधि कक्षा में या खगोलीय पिंडों पर परमाणु हथियार या WMDs रखने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अंतरिक्ष बड़े पैमाने पर सैन्य खतरों से मुक्त रहे।

4. अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग

चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए, और अंतरिक्ष में सैन्य अड्डों तथा हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध होना चाहिए।

सदस्य राष्ट्र और वैश्विक भागीदारी

अभी, 2026 तक, इस संधि में 115 से ज़्यादा सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें अंतरिक्ष की दुनिया की बड़ी ताकतें भी शामिल हैं, जैसे:

भारत
चीन
जापान
यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सदस्य

इसके अलावा, UAE जैसे नए अंतरिक्ष राष्ट्र और कई अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देश भी इसमें शामिल हो गए हैं; यह अंतरिक्ष की खोज के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है।

यह संधि आज भी क्यों प्रासंगिक है

हालांकि इस संधि को बने हुए लगभग छह दशक बीत चुके हैं, फिर भी आधुनिक विकास के इस नए दौर में इसकी प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है।
SpaceX और Blue Origin जैसी निजी कंपनियाँ अंतरिक्ष गतिविधियों का विस्तार कर रही हैं, जिससे नए कानूनी और नैतिक प्रश्न उठ रहे हैं।
हालांकि देश खगोलीय पिंडों के मालिक नहीं हो सकते, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या कंपनियाँ अंतरिक्ष से निकाले गए विभिन्न संसाधनों की मालिक हो सकती हैं? आज भी यह सबसे बड़े अनसुलझे मुद्दों में से एक है।
कक्षा में मौजूद हज़ारों उपग्रहों ने अंतरिक्ष में मलबा (space debris) पैदा कर दिया है, जिससे आपस में टकराने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं।
इस संधि की वह शर्त, जो प्रदूषण या संदूषण से बचने से संबंधित है, अब और भी कड़े नियम लागू करवाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है।
चंद्र-आधारों और अंतरिक्ष स्टेशनों जैसी कई परियोजनाएँ, चंद्रमा पर शांतिपूर्ण सहयोग और किसी भी सैन्य संघर्ष की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इस संधि पर निर्भर करती हैं।

मौजूदा वैश्विक अंतरिक्ष ढाँचा

यह संधि उस व्यापक प्रणाली का भी एक हिस्सा है, जिसका प्रबंधन ‘बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय’ (United Nations Office for Outer Space Affairs) और ‘बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति’ (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) द्वारा किया जाता है।

अन्य प्रमुख समझौतों में शामिल हैं:

बचाव समझौता (1968) – अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा
दायित्व अभिसमय (1972) – क्षति की ज़िम्मेदारी
पंजीकरण अभिसमय (1976) – अंतरिक्ष वस्तुओं की ट्रैकिंग
चंद्रमा समझौता (1979) – चंद्र गतिविधियों का शासन

भारत सभी प्रमुख संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन उसने चंद्रमा समझौते का अनुसमर्थन नहीं किया है।

चुनौतियाँ और अपडेट की ज़रूरत

हालाँकि इस संधि ने एक मज़बूत नींव रखी थी, लेकिन अब कई नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, जैसे:

अंतरिक्ष का व्यवसायीकरण
उन्नत तकनीकों के ज़रिए सैन्यीकरण
चाँद और क्षुद्रग्रहों के संसाधनों के लिए होड़

कई विशेषज्ञों का मानना है कि 21वीं सदी की वास्तविकताओं से निपटने और सभी देशों के लिए ज़्यादा समावेशी बनने के लिए इस संधि में कुछ आधुनिक अपडेट की ज़रूरत हो सकती है।