फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने 18 फरवरी 2026 को महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) पर सहयोग के लिए संयुक्त आशय घोषणा (Joint Declaration of Intent) पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज, उत्खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य हरित और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत एवं लचीली आपूर्ति शृंखलाएं तैयार करना है। मुंबई में हुई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के बाद इस घोषणा को भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में एक नए मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है।

क्या हुआ हस्ताक्षर?

भारत-फ्रांस महत्वपूर्ण खनिज सहयोग एक संयुक्त आशय घोषणा के माध्यम से औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। यह समझौता दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य आवश्यक खनिजों की विविध और टिकाऊ आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। ये खनिज स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। भारत के राजदूत संजीव कुमार सिंगला ने संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी विकास समूह के गठन की जानकारी भी दी। यह समझौता उभरती प्रौद्योगिकियों और औद्योगिक लचीलापन के क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है।

हरित और डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्व

महत्वपूर्ण खनिज नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, बैटरी भंडारण, डिजिटल अवसंरचना और रक्षा विनिर्माण के लिए आधारभूत भूमिका निभाते हैं। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल और उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। खोज, उत्खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में साझेदारी के माध्यम से दोनों देश सीमित वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। यह पहल दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगी और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के तहत जलवायु प्रतिबद्धताओं को समर्थन देगी।

सीएनआरएस साझेदारी और उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग

इस सहयोग के तहत भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और फ्रांस के CNRS (नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च) के बीच एक आशय पत्र पर भी सहमति बनी। इसके तहत उन्नत सामग्रियों (Advanced Materials) पर एक केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे शोध सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सीएनआरएस विश्व की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है। साथ ही, दोनों देशों ने संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी विकास समूह गठित करने का निर्णय लिया, जिससे नवाचार, औद्योगिक अनुसंधान और उभरती तकनीकों में सहयोग और गहरा होगा।

व्यापक रणनीतिक वार्ता: इंडो-पैसिफिक, यूक्रेन और गाज़ा

रणनीतिक वार्ताएं केवल महत्वपूर्ण खनिजों तक सीमित नहीं रहीं। दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर चिंता व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का समर्थन किया। गाज़ा शांति योजना के कार्यान्वयन और दो-राष्ट्र समाधान के समर्थन को भी दोहराया गया।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) जैसे मंचों के माध्यम से सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। यह व्यापक संवाद भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को बहुआयामी और भविष्य उन्मुख बनाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 17 से 19 फरवरी तक भारत की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान “भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026” का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करना है। यह यात्रा बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच दोनों देशों के मजबूत रणनीतिक समन्वय को दर्शाती है। दोनों नेताओं द्वारा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और नवाचार तथा आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने की अपेक्षा है।

मोदी और मैक्रों द्वारा भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आधिकारिक रूप से भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ किया।
• इस पहल का उद्देश्य स्टार्ट-अप्स, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी नेतृत्वकर्ताओं के बीच सहयोग को संस्थागत रूप देना है।
• यह 1998 में स्थापित भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की बढ़ती मजबूती को दर्शाता है, जो अब रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु कार्रवाई और इंडो-पैसिफिक सहयोग तक विस्तारित हो चुकी है।
• नवाचार वर्ष उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल अवसंरचना और संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों पर केंद्रित रहेगा।

एआई इम्पैक्ट समिट और प्रौद्योगिकी साझेदारी

• इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण एआई इम्पैक्ट समिट में दोनों नेताओं की संयुक्त भागीदारी है।
• इससे पहले दोनों नेताओं ने फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की थी, जिसमें नैतिक, सुरक्षित और मानव-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन को बढ़ावा दिया गया।
• भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और विकासशील देशों के लिए तकनीकी क्षमता निर्माण को मजबूत करेगा।
• दोनों पक्ष वैश्विक एआई विभाजन को कम करने और समावेशी डिजिटल विकास को समर्थन देने का लक्ष्य रखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्विपक्षीय नवाचार प्रयासों का केंद्रीय तत्व बनी हुई है।

रक्षा संबंध: राफेल लड़ाकू विमान और रणनीतिक सहयोग

भारत-फ्रांस संबंधों में रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defense Acquisitions Council) ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

राफेल विमान का निर्माण डसॉल्ट एविएशन द्वारा किया जाता है। 114 विमानों में से—

• 18 विमान सीधे उड़ान-योग्य (फ्लाईअवे) स्थिति में भारत आएंगे।
• शेष विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा।

भारत पहले से ही वायुसेना में 36 राफेल विमानों का संचालन कर रहा है और 26 नौसैनिक संस्करणों का आदेश दे चुका है। विस्तारित बेड़ा भारत की वायु युद्ध क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करेगा और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा।

इंडो-पैसिफिक सहयोग और वैश्विक समन्वय

• भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करता है।
• फ्रांस अपने विदेशी क्षेत्रों, जैसे Réunion Island, के कारण एक निवासी इंडो-पैसिफिक शक्ति है।
• दोनों देश बहुपक्षवाद, रणनीतिक स्वायत्तता और संयुक्त राष्ट्र सुधार का समर्थन करते हैं।
• फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठित स्वरूप में भारत की स्थायी सदस्यता की आकांक्षा का लगातार समर्थन किया है।
• नेता इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और समुद्री सहयोग की भी समीक्षा करेंगे।

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की 17–19 फरवरी 2026 की भारत यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को “विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी” (Special Global Strategic Partnership) तक उन्नत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने उच्च स्तरीय वार्ता की तथा संयुक्त रूप से “इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026” का शुभारंभ किया। यह राष्ट्रपति मैक्रों की भारत की चौथी यात्रा है और इससे पहले 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस का दौरा किया था। उन्नत साझेदारी का उद्देश्य Horizon 2047 रोडमैप के तहत रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), परमाणु ऊर्जा, जलवायु, इंडो-पैसिफिक और बहुपक्षीय सहयोग को गहरा करना है।

विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा

• भारत-फ्रांस संयुक्त वक्तव्य 2026 में दोनों नेताओं ने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति जताई। यह निर्णय एक स्थिर और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2023 में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर अपनाए गए Horizon 2047 रोडमैप की प्रगति की समीक्षा भी की गई।
• दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक मुद्दों और जन-से-जन संपर्क की निगरानी के लिए वार्षिक विदेश मंत्रियों का व्यापक संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। यह कदम भारत-फ्रांस संबंधों के दीर्घकालिक संस्थागत सुदृढ़ीकरण का संकेत है।

रक्षा सहयोग: राफेल-मरीन और स्कॉर्पीन

• रक्षा सहयोग भारत-फ्रांस संयुक्त वक्तव्य 2026 का केंद्रीय स्तंभ बना हुआ है।
• दोनों देशों ने उन्नत रक्षा प्लेटफॉर्म के सह-डिज़ाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन को तेज़ करने पर सहमति जताई है।
• भारत ने हाल ही में 26 राफेल-मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
• कलवरी-श्रेणी (स्कॉर्पीन) पनडुब्बी कार्यक्रम के तहत सहयोग जारी है, जिसमें छठी पनडुब्बी जनवरी 2025 में सौंप दी गई।
• एक संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी विकास समूह (Joint Advanced Technology Development Group) उभरती और महत्वपूर्ण तकनीकों की खोज करेगा।
• डीआरडीओ (DRDO) और फ्रांस की डीजीए (DGA) के बीच सहयोग रक्षा अनुसंधान एवं विकास संबंधों को और मजबूत करेगा, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ेगी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार

• राष्ट्रपति मैक्रों भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेंगे। दोनों नेताओं ने सुरक्षित, भरोसेमंद और सार्वजनिक हित में उपयोगी AI के विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले हस्ताक्षरित भारत-फ्रांस कृत्रिम बुद्धिमत्ता घोषणा पर आगे बढ़ते हुए 2026 को “इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन” घोषित किया गया है।
• AI, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, स्टार्टअप और अनुसंधान के क्षेत्रों में संयुक्त पहलें शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान निकायों और उद्योगों को जोड़ेंगी।

परमाणु ऊर्जा और जलवायु सहयोग

• भारत और फ्रांस ने असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया है, जिसमें बड़े रिएक्टरों तथा उभरती तकनीकों जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) को शामिल किया गया है।
• जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना पर चर्चाओं में प्रगति हुई है।
• फ्रांस ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने के भारत के लक्ष्य का समर्थन किया।
• दोनों पक्षों ने पेरिस समझौते और जलवायु लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने का लक्ष्य शामिल है।
• इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) और कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) के माध्यम से सहयोग वैश्विक जलवायु कार्रवाई को मजबूत करता रहेगा।

इंडो-पैसिफिक और वैश्विक शासन

• दोनों नेताओं ने स्वतंत्र और मुक्त इंडो-पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
• उन्होंने भारत-फ्रांस इंडो-पैसिफिक रोडमैप के तहत समन्वय तथा ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ त्रिपक्षीय प्रारूपों पर जोर दिया।
• फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठित स्वरूप में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना मजबूत समर्थन दोहराया। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस द्वारा आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
• चर्चाओं में यूक्रेन, गाज़ा, ईरान और वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल रहे, जिनमें संवाद, कूटनीति और बहुपक्षीय सुधार पर बल दिया गया।

व्यापार और जन-से-जन संपर्क

• भारत-फ्रांस संयुक्त वक्तव्य 2026 में व्यापार, निवेश और डिजिटल सहयोग में वृद्धि का उल्लेख किया गया। फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने भारत की UPI भुगतान प्रणाली को स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में प्रगति का स्वागत किया।
• 2030 तक फ्रांस में भारतीय छात्रों की संख्या 30,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक उड्डयन, रेलवे, स्टार्टअप और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा।

पृष्ठभूमि

• भारत और फ्रांस ने वर्ष 1998 में रणनीतिक साझेदारी स्थापित की थी। समय के साथ यह सहयोग रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, इंडो-पैसिफिक सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी क्षेत्रों तक विस्तारित हुआ है।
• 2023 में 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर होराइजन 2047 रोडमैप को अपनाया गया, जिससे भविष्य का सहयोग भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी के लक्ष्य के अनुरूप तय किया गया।
• फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का लगातार समर्थन किया है।
• 2026 में संबंधों को ‘विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक उन्नत किया जाना दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दीर्घकालिक भू-राजनीतिक सामंजस्य को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमुएल मैक्रों ने रिमोटली एच-125 हेलिकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। ये दोनों नेता मुंबई में थे और असेंबली लाइन कर्नाटक के वेमगल में शुरू हुई है। ये यूरोप की बड़ी कंपनी एयरबस और भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) का जॉइंट वेंचर है। यहां H-125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट दिया। पीएम मोदी ने भारत-फ्रांस के संबंध को बहुत स्पेशल बताया। उन्होंने कहा कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रैटजिक पार्टनर में से एक है और हमने मिलकर इस पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है।

H125 हेलीकॉप्टर भारत: पहली निजी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमुएल मैक्रों ने H125 हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ किया। कर्नाटक के वेमगल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित यह संयंत्र भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है। यहां प्रारंभिक चरण में प्रति वर्ष 10 H125 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा और अगले 20 वर्षों में अनुमानित 500 हेलीकॉप्टरों की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी। पहला “मेड इन इंडिया” H125 हेलीकॉप्टर 2027 की शुरुआत तक उड़ान भरने की उम्मीद है, जो आत्मनिर्भर भारत एयरोस्पेस मिशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

H125 हेलीकॉप्टर भारत: विशेषताएं और उपयोग

• H125 हेलीकॉप्टर भारत परियोजना एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सिंगल-इंजन हेलीकॉप्टर के निर्माण पर केंद्रित है।
• Airbus H125 अपने “हॉट एंड हाई” प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है और माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग का रिकॉर्ड रखता है।
• इस हेलीकॉप्टर का उपयोग नागरिक मिशनों, पर्यटन, आपातकालीन सेवाओं और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा। साथ ही, इसी संयंत्र में इसके सैन्य संस्करण H125M के उत्पादन की भी योजना है, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों को समर्थन मिलेगा।
• यह पहल भारत-फ्रांस रक्षा साझेदारी को और मजबूत करती है तथा भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमता का विस्तार करती है।

C295 विमान भारत: रक्षा विनिर्माण में एक और मील का पत्थर

H125 हेलीकॉप्टर सुविधा के साथ-साथ भारत-फ्रांस रक्षा साझेदारी के तहत फिक्स्ड-विंग विमान निर्माण भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहला “मेड इन इंडिया” Airbus C295 सैन्य परिवहन विमान सितंबर 2026 तक वडोदरा से रोलआउट होने की उम्मीद है। भारतीय वायु सेना द्वारा ऑर्डर किए गए 56 C295 विमानों में से 16 स्पेन से प्राप्त हो चुके हैं, जबकि शेष 40 भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। लगभग 70% पुर्जे देश में ही तैयार किए जा रहे हैं और 37 भारतीय आपूर्तिकर्ता इस परियोजना से जुड़े हैं। यह आत्मनिर्भर भारत एयरोस्पेस के तहत मजबूत प्रगति को दर्शाता है।

भारत-फ्रांस रक्षा साझेदारी और आत्मनिर्भर भारत

गुजरात में C295 विमान निर्माण और कर्नाटक में H125 हेलीकॉप्टर निर्माण का दोहरा मॉडल आत्मनिर्भर भारत पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जा रहा है।

इस सहयोग से:

• 10,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे
• उच्च-प्रौद्योगिकी एयरोस्पेस इकोसिस्टम विकसित होगा
• घरेलू पुर्जा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा
• भारत की रक्षा निर्यात क्षमता मजबूत होगी

भारत-फ्रांस रक्षा साझेदारी अब खरीदार-विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर सह-उत्पादन और विनिर्माण साझेदारी में बदल रही है, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी

• भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को “स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप” तक उन्नत किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में गहरे सहयोग को दर्शाता है।
• रक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महत्वपूर्ण खनिजों सहित 21 प्रमुख परिणामों की घोषणा की गई।
• नेताओं ने वैश्विक अनिश्चितता के दौर में इस साझेदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
• दीर्घकालिक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग, आर्थिक विकास और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता दी गई। फ्रांस ने भारत को अपने सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया।

कर्नाटक में H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन

कर्नाटक के वेमगल में Airbus H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का शुभारंभ इस यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा। यह Airbus और Tata Group का संयुक्त उपक्रम है।

• पहला “मेड इन इंडिया” H125 2027 की शुरुआत तक अपेक्षित
• नागरिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए डिज़ाइन
• माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम
• दक्षिण एशिया और वैश्विक बाजारों में निर्यात की संभावना

यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के एयरोस्पेस विनिर्माण आधार को मजबूत करती है।

H125 हेलीकॉप्टर परियोजना का महत्व

यह परियोजना केवल एक विनिर्माण इकाई नहीं है, बल्कि:

• स्वदेशी एरोनॉटिकल क्षमताओं को बढ़ावा देती है
• एयरोस्पेस क्षेत्र में कुशल रोजगार सृजित करती है
• भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग को मजबूत करती है
• वैश्विक हेलीकॉप्टर निर्यात में भारत की भूमिका का विस्तार करती है
• आपातकालीन चिकित्सा, कानून प्रवर्तन और यात्री सेवाओं को समर्थन देती है

H125 हेलीकॉप्टर भारत को उच्च-ऊंचाई विमानन तकनीक में एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।

रक्षा और एयरोस्पेस सहयोग का विस्तार

भारत-फ्रांस रक्षा संबंध पहले से ही राफेल लड़ाकू विमानों और पनडुब्बी सहयोग को शामिल करते हैं। अब यह सहयोग आगे बढ़कर संयुक्त हेलीकॉप्टर निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, उन्नत सामग्री, मिसाइल प्रणालियों और एयरोस्पेस तकनीक तक विस्तारित हो रहा है।

एरोनॉटिक्स में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और एआई व डिजिटल साइंस के लिए इंडो-फ्रेंच केंद्रों की भी घोषणा की गई है। भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी रणनीतिक और औद्योगिक रक्षा सहयोग को नई मजबूती प्रदान करती है।